परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) दि ०९ जानेवारी २०२६ रोजी दिल्लीत आयोजित विकली पत्रकार परिषदेत शाक्सगाम खोऱ्यातील सीपेक प्रकल्प, अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रशियन तेलावर ५००% टॅरिफ धोरण, बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांवरील सततच्या हल्ले, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारी कराराच्या चर्चा आणि ईरानमधील प्रदर्शनांसह विविध आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर भारताची ठाम भूमिका स्पष्ट केली. प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी चीनच्या अतिक्रमणाला बेकायदेशीर ठरवताना जम्मू-काश्मीर व लडाख भारताचे अभिन्न भाग असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले, तर ऊर्जा धोरणात स्वायत्ततेवर भर देऊन स्वस्त तेल खरेदी चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. बांगलादेशाला त्वरित कारवाईची मागणी करताना ईरानमधील तणावावर संयम व संवादाची अपील करून भारताने प्रादेशिक स्थैर्य व नागरिक सुरक्षिततेची प्राथमिकता स्पष्ट केली आहे वरील सर्व विषयावरील परराष्ट्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियांबाबत सविस्तर वृत्त खाली दिले आहे.
- सीमेवरील तणाव आणि भारताची तयारी
- डोनाल्ड ट्रम्पच्या ५००% टॅरिफ धोरणावर भारताची ठाम भूमिका; ‘स्वस्त तेल जेथे मिळेल तेथून घेऊ, दबाव स्वीकारला जाणार नाही’
- बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांवर हल्ल्यांवर भारताची कठोर चेतावणी; एमईए (MEA) : चरमपंथ्यांचे विचलित पॅटर्न, त्वरित कारवाई करा
- न्यूयॉर्क मेयरच्या विधानावर टीका
- भारत-अमेरिका व्यापारी करारावर एमईएचे स्पष्टीकरण; ‘२०२५ पासून चर्चा सुरू, सहमती जवळ होती’
- ईरानमधील मोठ्या प्रदर्शनांवर भारताचे पहिले अधिकृत निवेदन; ट्रम्पला खोरासानींची तीव्र इशारेनंतर संयम व संवादाची अपील
शाक्सगाम खोऱ्यात सीपेकवर भारताचा कडक निषेध; (MEA) एमईए : १९६३ करार अवैध, जेके व लडाख भारताचे अभिन्न भाग
चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेसंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, शाक्सगाम खोरे हा भारताचा प्रदेश असून, चीन-पाकिस्तान सीमा करार १९६३ ला आम्ही कधीच मान्य केलेला नाही. हा करार बेकायदेशीर व अवैध असून, पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपेक) देखील मान्य नाही. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अभिन्न व अविभाज्य भाग असून, चीनला याबाबत अनेकदा आक्षेप नोंदवला आहे.
शाक्सगाम खोऱ्याची पार्श्वभूमी
शाक्सगाम खोरे हे जम्मू-काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात असून, १९६३ च्या कराराने पाकिस्तानने हे प्रदेश चीनला शिल्लक केले. भारताने हा करार कधीच मान्य केला नाही आणि शाक्सगाम हे भारताचे असल्याचे सातत्याने सांगितले आहे. चीनने येथे सीपेकद्वारे रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधा बांधल्या असून, हे भू-सत्य बदलण्याचा प्रयत्न आहे. भारताने चीन व पाकिस्तानला अनेकदा निषेध नोंदवला असून, हितसंबंधांसाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा अधिकार राखला आहे.
सीपेकचे धोके आणि भारताची भूमिका
सीपेक हे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर असून, काश्मीरमधून जाणारे हे प्रकल्प भारताच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करतात. चीनची इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधणी पाकव्याप्त काश्मीरमधील अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देणारी असून, सीमेवरील तणाव वाढवते. भारताने यापूर्वीही सीपेकला आक्षेप घेतला असून, लडाखमधील गलवानसह विविध भागांत तणाव वाढला आहे. एमईएने याबाबत चीनशी सतत चर्चा केली असून, डोकलाम व इतर ठिकाणीही भू-परिवर्तन रोखले आहे.
सीमेवरील तणाव आणि भारताची तयारी
या घडामोडींमुळे भारत-चीन सीमेवर तणाव वाढला असून, भारताने सैन्यीकरण व इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवले आहे. शाक्सगामसह अरुणाचल प्रदेशावरही चीन दावा करतो; भारताने हे सर्व अवैध ठरवले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनला पुन्हा सूचित केले असून, कूटनीतिक व लष्करी पातळीवर सतर्कता कायम आहे. ही भूमिका भारताच्या सार्वभौमत्वावर ठाम असल्याचे दर्शवते
डोनाल्ड ट्रम्पच्या ५००% टॅरिफ धोरणावर भारताची ठाम भूमिका; ‘स्वस्त तेल जेथे मिळेल तेथून घेऊ, दबाव स्वीकारला जाणार नाही’
(MEA) परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘सॅन्क्शनिंग रशिया अॅक्ट २०२५’ विधेयकावर करारी प्रत्युत्तर दिले आहे. या विधेयकानुसार रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५००% टॅरिफ लादण्याची शक्यता असून, भारत, चीनसह इतर देशांना लक्ष्य केले जात आहे. जायस्वाल म्हणाले, भारताची ऊर्जा धोरणे कोणत्याही दबावाखाली येणार नाहीत आणि १४० कोटी नागरिकांसाठी किफायतशीर तेल जागतिक बाजारातून खरेदी करू..
ट्रम्प विधेयकाची पार्श्वभूमी
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ७ जानेवारी २०२६ रोजी सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांच्या प्रस्तावित विधेयकाला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे रूसकडून तेल, गॅस किंवा युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५००% टॅरिफ लादला जाऊ शकतो. हे विधेयक यूक्रेन युद्धातील रशियन फंडिंग रोखण्याच्या उद्देशाने असून, भारत सध्या रशियाकडून सवलतीच्या दराने तेल आयात करतो. यामुळे भारतावर आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, जरी सध्या ५०% टॅरिफ अस्तित्वात आहे.
भारताचे धोरण आणि प्रत्युत्तर
जायस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, भारत जागतिक बाजार स्थिती, किफायतशीर ऊर्जा उपलब्धता आणि १.४ अरब लोकांच्या गरजांनुसार धोरण ठरवतो. “भावनांऐवजी ताकदीने आणि आत्मसन्मानाने निर्णय घेण्याचा मार्ग अवलंबू,” असे सांगताना त्यांनी अमेरिकेच्या दोहरी धोरणावर अप्रत्यक्ष टीका केली, कारण अमेरिका स्वतः रशियाकडून युरेनियम आयात करतो. भारताने रिलायन्ससह रशियन कंपन्यांकडून खरेदी कमी केली असली तरी अमेरिकेकडून क्रूड आयात ११% ने वाढवली आहे.
जागतिक परिणाम आणि ऊर्जा सुरक्षितता
हे विधेयक पारित झाल्यास भारताच्या तेल आयात खर्चात वाढ होईल आणि जागतिक तेल बाजार अस्थिर होईल. भारताने मात्र ऊर्जा स्वायत्ततेवर भर देताना विविध स्रोतांतून खरेदी वाढवण्याची रणनीती अवलंबली आहे. ट्रम्प प्रशासनाची ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे व्यापारी तणाव वाढला असून, भारताने कूटनीतिक पातळीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही करारी प्रतिक्रिया भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रतीक ठरली आहे.
बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांवर हल्ल्यांवर भारताची कठोर चेतावणी; एमईए (MEA) : चरमपंथ्यांचे विचलित पॅटर्न, त्वरित कारवाई करा
परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशात अल्पसंख्यकांवर, विशेषतः हिंदूंवर होणाऱ्या सततच्या हल्ल्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, चरमपंथ्यांकडून सुरू असलेल्या विचलित करणाऱ्या पॅटर्नवर चिंता व्यक्त केली. प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी म्हटले की, अशा सांप्रदायिक घटनांवर त्वरित व कठोर कारवाई आवश्यक असून, दोषींना न्याय मिळवून द्यावा. अंतरिम सरकारच्या काळात २९०० हून अधिक घटना घडल्या असल्याचे सांगताना भारताने बांग्लादेशला जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहन केले.
सततच्या हल्ल्यांचे प्रमाण
२०२४ च्या ऑगस्टनंतर बांग्लादेशात हिंदूंसह अल्पसंख्यकांवर ३,५८२ हिंसक घटना घडल्या असून, मुहम्मद युनुस सरकारच्या काळात २९३ लोकांचा बळी गेला. मैमनसिंहमध्ये हिंदू युवकाची पीटून मारहाण करून जाळण्याची घटना, दीपू चंद्रा दास व अमृत मंडल यांच्या लिंचिंग सारख्या प्रकरणांनी परिस्थिती गंभीर झाली आहे. युनुस सरकारने या घटनांना गुन्हेगारी सांगितले तरी भारताने सांप्रदायिक हिंसेचे वर्णन केले आहे.
न्यूयॉर्क मेयरच्या विधानावर टीका
न्यूयॉर्क मेयर झोहरान मामदानी यांच्या भारताच्या न्यायव्यवस्थेवरील टिप्पणींवर (MEA) एमईएने सडकून प्रत्युत्तर दिले. “इतर लोकशाहींच्या न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आदर पदव्यक्तींनी करावा; वैयक्तिक पूर्वग्रह व्यक्त करणे शोभणारे नाही,” असे जायस्वाल म्हणाले. याऐवजी जबाबदाऱ्या पार पाडण्यावर भर द्यावा, असे सांगितले.
भारताची कूटनीतिक भूमिका
भारताने बांग्लादेशला निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचे समर्थन केले असून, तारिक रहमान यांच्या परतीला लोकशाहीच्या दृष्टीने पाहिले जाते. शेख हसीना यांनीही हिंदूंसह अल्पसंख्यकांवरील हिंसेला चरमपंथ्यांचे षडयंत्र म्हटले आहे. एमईए बांग्लादेशातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, झूठे नैरेटिव्ह खोडून काढले आहेत. ही चेतावणी भारताच्या अल्पसंख्यक हक्कांसाठीची ठाम वचनबद्धता दर्शवते.
भारत-अमेरिका व्यापारी करारावर एमईएचे स्पष्टीकरण; ‘२०२५ पासून चर्चा सुरू, सहमती जवळ होती’
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी अमेरिकेशी द्विपक्षीय व्यापारी कराराच्या चर्चांबाबत गैरसमज दूर करत स्पष्ट केले की, २०२५ च्या १३ फेब्रुवारीपासून दोन्ही देश संतुलित व परस्पर फायदेशीर करारासाठी अनेक फेरी बोलण्या करत आहेत.अनेकदा सहमतीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलो असून, या चर्चांचे वर्णन चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूरक अर्थव्यवस्थांसाठी हा करार लवकरच अंतिम होईल, अशी अपेक्षा आहे.
चर्चेची पार्श्वभूमी आणि प्रगती
२०२५ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या या बोलण्यांमध्ये कृषी उत्पादने, टॅरिफ कपात आणि बाजारप्रवेश यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. जायस्वाल म्हणाले, “दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न सुरू असून, करार जवळजवळ होण्याच्या क्षणी अडकले तरी प्रक्रिया चालू आहे.” अमेरिकी वाणिज्यमंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांच्या विधानावर प्रत्युत्तर देताना त्यांनी चर्चेचे चुकीचे चित्रण नाकारले.
मोदी-ट्रम्प यांचे ८ फोन संभाषणे
या काळात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात २०२५ मध्ये ८ वेळा फोन संभाषणे झाली असून, व्यापारी करारासह विविध भागीदारी विषयांवर चर्चा झाली. हे वैयक्तिक सहभाग व्यापक संबंधांचे द्योतक असून, कराराच्या दिशेने सकारात्मक आहेत. जायस्वाल यांनी हे प्रकरणिकपणे नमूद करत नेत्यांच्या सहकार्यावर भर दिला.
भविष्यातील अपेक्षा
दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत बोलताना जायस्वाल यांनी सांगितले की, दोन्ही देश परस्पर फायदेशीर करारासाठी उत्सुक असून, लवकरच तो पूर्ण होईल. हा करार ५०० अब्ज डॉलर व्यापार लक्ष्याकडे भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करेल, ज्यामुळे आर्थिक सहकार्य वाढेल. या स्पष्टीकरणाने चर्चांभोवती असलेल्या गैरसमज दूर झाल्याचे दिसते.
ईरानमधील मोठ्या प्रदर्शनांवर भारताचे पहिले अधिकृत निवेदन; ट्रम्पला खोरासानींची तीव्र इशारेनंतर संयम व संवादाची अपील
ईरानातील सर्वत्र पसरलेल्या मोठापुरत्या प्रदर्शनांवर भारताने पहिले अधिकृत निवेदन जारी केले असून, सर्वोच्च नेते अयातोल्लाह अली खामेनी यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलेल्या तीव्र इशाऱ्यामुळे वाढलेल्या तणावावर संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, ईरानमधील अंतर्गत अस्वस्थता जागतिक शक्तींच्या व्यापक भौगोलिक संकटात रूपांतरित होऊ नये म्हणून प्रादेशिक स्थैर्य व नागरिक सुरक्षिततेची खूप महत्त्वाची गरज आहे. न्यू दिल्लीने संवादाच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्यावर भर देण्याची विनंती केली असून, मध्य पूर्व भागातील तेलपुरवठा व व्यापार प्रभावित होऊ नये यासाठी भारताची काळजी व्यक्त केली आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतीक्रीयेंसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट:
