मोदींच्या भाषणात (Modi Speech) “विकसित भारत- २०४७” ची ब्लू प्रिंट !

Modi Speech – पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लाल किल्ल्यावरून ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्राला ऐतिहासिक असे संबोधन केले. हे संबोधन आतापर्यंतचे सर्वात दीर्घ, प्रभावी मानले जात आहे. तब्बल १०३ मिनिटांच्या या भाषणात पंतप्रधानांनी “विकसित भारत २०४७” या महान ध्येयाचा रोडमॅप स्पष्ट केला. आपल्या भाषणात त्यांनी आत्मनिर्भर भारत आणि नागरिक सक्षमीकरण यावर विशेष भर दिला. त्यांनी हे अधोरेखित केले की, भारताची प्रगती ही केवळ शासनाच्या धोरणांवर अवलंबून नसून, ती प्रत्येक नागरिकाच्या सक्रिय सहभागातून साध्य होईल. विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि उद्योगक्षेत्र यामध्ये नवनवीन संधी निर्माण करून भारताला जागतिक पातळीवर अग्रगण्य करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक समता आणि प्रगत शिक्षण प्रणाली यांच्यामुळे भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या श्रेणीत नेण्याची ठाम दिशा या भाषणातून राष्ट्राला मिळाली. हे संबोधन खऱ्या अर्थाने भविष्यातील भारताचा आराखडा ठरले.

Modi Speech हायलाईट

१. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्राला संबोधित केले. हे संबोधन आतापर्यंतचे सर्वात दीर्घ आणि निर्णायक होते, ज्यात १०३ मिनिटे त्यांनी ‘विकसित भारत २०४७’चे ध्येय ठरवले. श्री. मोदी यांच्या भाषणात आत्मनिर्भरता, नवोन्मेष आणि नागरिक सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला, ज्यातून भारत आपल्या क्षमतेवर आधारित, तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम देश बनण्याचा मार्ग दाखवण्यात आला.

७९ व्या स्वतंत्रता दिनानिमित्त विविध विषयांवर पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात मांडलेले विचार संक्षिप्त स्वरुपात खाली दिले आहेत

२. संरक्षण

• ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भारताचे संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्याचे प्रदर्शन.
• स्वदेशी शस्त्रसज्जतेमुळे भारताने दहशतवादी नेटवर्क उध्वस्त केले.
• ‘मिशन सुदर्शन चक्र’द्वारे सामरिक स्वातंत्र्य मजबूत.
• २०३५ पर्यंत सगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेचे जाळे.

३. अर्थ

• दिवाळीपर्यंत नव्या जीएसटी सुधारणा; गरजेच्या वस्तूंवरील कर कमी.
• ‘इनकम टॅक्स’मधील सुधारणा – १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त.
• उत्पादने ‘झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट’ तत्त्वावर तयार करावीत.

४. गृह मंत्रालय

• लोकसंख्याविषयक असमतोल रोखण्यासाठी ‘डेमोग्राफी मिशन’ सुरू.
• माओवादी भाग आता हिरव्या विकासाचे केंद्र.
• सुरक्षेसाठी तिऱंगा आणि कायद्याच्या राज्याचा विस्तार.

५. कृषी

• शेतकरी स्वातंत्र्य व आत्मनिर्भरतेचे खरे आधारस्तंभ.
• ‘पीएम धन-धन्य कृषि योजना’, ‘पीएम किसान सम्मान निधी’ सारख्या योजनांनी शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित.
• अन्नसुरक्षा देशाच्या हातात ठेवणे महत्त्वाचे.

६. पशुसंवर्धन

• उत्तर भारतात १२५ कोटी जनावरांचे लसीकरण.

७. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान

• सेमीकंडक्टर उत्पादनात भारत २०२५ पर्यंत स्वदेशी चिप घेऊन येईल.
• एआय, सायबर सुरक्षा, डीप-टेकमध्ये नवोन्मेष.

८. अवकाश

• ‘आत्मनिर्भर भारत गगनयान’, स्वदेशी अवकाश स्थानकाची घोषणा.
• ३००पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स अवकाश क्षेत्रात.

९. अणुउर्जा विभाग

• १० नवीन ण्यूक्लिअर रिऍक्टर कार्यरत; २०४७पर्यंत क्षमता १० पट करण्याचे उद्दिष्ट.
• खासगी क्षेत्रासाठी अणुउर्जा खुली.

१०. श्रम व रोजगार मंत्रालय‘पीएम विकसित भारत रोजगार योजना’: १ लाख कोटी, ३ कोटी तरुण लाभार्थी.

११. एमएसएमई मंत्रालय

• दिवाळीपर्यंत जीएसटी सुधारणा; छोटे व्यापारी, स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण.

१२. रसायन व खते

• ‘वर्ल्ड फार्मसी’ म्हणून भारताची ओळख आणि देशांतर्गत खत, औषधे निर्मितीवर भर.

१३. महिला व बालविकास मंत्रालय

• महिला स्वयं-सहायता गटांचे कौतुक; ३ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविणे.

१४. न्याय

• ४०,००० निष्प्रयोजन नियम हटवले; भारतीय दंड संहिता लागू.

१५. आरोग्य

• लठ्ठपणा गंभीर समस्या; १०% कमी तेल वापरण्याचे आवाहन.

१६. आदिवासी

• नक्षलमुक्त बस्तर, आदिवासी युवा ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग.

१७. सांस्कृतिक

• गुरू तेख बहादूर यांच्या ३५० व्या बलिदान वर्षाचे स्मरण.
• सर्व भाषांचा विकास, अभिमानास्पद वारसा जतन.

१८. नवीन व पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा

• ११ वर्षात सौर ऊर्जा तीसपट; २०२५ पर्यंत ५०% स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्ट पूर्ण.

१९. ऊर्जा

• ईवीसाठी आणि सौर ऊर्जा उपकरणे देशातच बनवावीत.

२०. खनिज

• १,२०० साइट्सची ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’; उद्योग व संरक्षणासाठी आवश्यक संपत्ती सुनिश्चित.

२१. युवा व क्रीडा

• भारताच्या स्वत:च्या सोशल मीडिया, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास.
• ‘खेलो इंडिया’, ‘नॅशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी’चा अमल.

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील काही महत्वपूर्ण विषयांचे विश्लेषण

पहलगाम हल्ला

पहलगाम हल्ल्याचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात ठामपणे सांगितले की, भारत आता दहशतवाद्यांना आणि त्यांना उघडपणे अथवा गुप्तपणे समर्थन देणाऱ्यांना समान दोषी मानणार आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जो कोणी दहशतवाद्यांना आश्रय, मदत किंवा प्रोत्साहन देईल त्याला दहशतवाद्यांइतकाच गुन्हेगार मानले जाईल. मोदींनी हेही स्पष्ट केले की भारत आज नव्या आत्मविश्वासाने पुढे जात आहे आणि त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा न्यूक्लियर ब्लॅकमेल भारत सहन करणार नाही. शत्रुराष्ट्रांनी अशा प्रकारे भारताला घाबरविण्याचा प्रयत्न केला तरी भारत त्याला ठामपणे उत्तर देईल, कारण देशाच्या सार्वभौमत्वाशी, सुरक्षेशी आणि जनतेच्या सुरक्षित भविष्याशी कुठलाही तडजोड होणार नाही. मोदींनी ठाम इशारा देत सांगितले की, शत्रूने कितीही आव्हान दिले तरी भारत त्याला सामोरे जाण्यास सक्षम आहे आणि आवश्यक तेव्हा कठोर कारवाई करण्यात अजिबात मागेपुढे पाहणार नाही.

‘ऑपरेशन सिंदूर’

‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भारताने आपल्या संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे तसेच धोरणात्मक स्वातंत्र्याचे सामर्थ्य जगासमोर प्रदर्शित केले. स्वदेशी शस्त्रसज्जतेच्या बळावर भारताने दहशतवाद्यांच्या नेटवर्कचा पूर्णपणे बंदोबस्त करून त्यांचे कट कारस्थान उध्वस्त केले. या कारवाईतून हे स्पष्ट झाले की आता भारत केवळ संरक्षण खरेदीवर अवलंबून राहणारा देश नसून स्वतःची तंत्रज्ञानशक्ती, शस्त्रनिर्मिती आणि युद्धनीती विकसित करणारा एक शक्तिशाली राष्ट्र बनला आहे. पुढे ‘मिशन सुदर्शन चक्र’द्वारे भारताने आपले सामरिक स्वातंत्र्य अधिक मजबूत केले, ज्यामुळे सीमांवरील सुरक्षा, सायबर डिफेन्स आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवी ताकद निर्माण झाली आहे. या सर्व उपक्रमांचा परिणाम म्हणून २०३५ पर्यंत देशातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षिततेच्या जाळ्याने सज्ज करण्याचा संकल्पही भारताने केला आहे. अशा प्रकारे आत्मनिर्भरता, सामरिक स्वातंत्र्य आणि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था या त्रिसूत्रीच्या आधारे भारत आपले राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि सार्वभौमत्व अधिकाधिक बळकट करत आहे

सिंधू जल संधीवर भूमिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात प्रथमच ठाम आणि कडक शब्दांत सिंधू जल संधीवर भाष्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही” हीच भारताची ठाम भूमिका असेल. या संधीमुळे अनेक दशके भारतीय शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे पाणी न मिळाल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. सिंधू नदीच्या पाण्यावर पाकिस्तानला प्राधान्य देणाऱ्या या करारामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक तेवढे पाणी मिळाले नाही, उद्योगांना विकासासाठी आवश्यक पाण्याचा पुरवठा होऊ शकला नाही, तसेच देशातील कोट्यवधी लोकांना पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागले. मोदींनी ठामपणे सांगितले की भारतीयांच्या हक्काचे पाणी हे आता फक्त भारतीयांनाच मिळाले पाहिजे, यावर कुठलाही तडजोडीचा प्रश्न नाही. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की आजवर भारताने ही अन्यायकारक संधी सहन केली, मात्र येथून पुढे ती अजिबात सहन केली जाणार नाही. भारताच्या प्रगतीत अडथळा ठरणाऱ्या या संधीविरोधात आता निर्णायक पावले उचलली जातील आणि शेतकरी, नागरिक तसेच देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुधारणा केल्या जातील. पंतप्रधानांनी आपल्या ठाम भूमिकेतून संकेत दिले की भारत आता जुने बंधन झुगारून नव्या आत्मनिर्भरतेच्या मार्गाने पुढे जाणार आहे.

२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य

भारताने २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य ठरविताना ऊर्जा सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व दिले आहे आणि त्यात न्यूक्लियर एनर्जी क्षमतेला दहा पट वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. आजच्या घडीला जगात वाढत असलेल्या ऊर्जा मागणीचा विचार करता, पारंपरिक इंधन स्त्रोतांवर अवलंबून राहून देशाचा दीर्घकालीन विकास शक्य नाही. जीवाश्म इंधनामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या समस्या आणि आयात केलेल्या पेट्रोल-डिझेलवर खर्च होणारे अब्जावधी रुपये या सर्व अडचणींना तोंड देण्यासाठी भारताने अणुऊर्जेच्या विस्ताराचा मार्ग स्वीकारला आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की अणुऊर्जा ही प्रदूषणमुक्त, विश्वासार्ह आणि शाश्वत ऊर्जा असून भारताच्या आत्मनिर्भर प्रवासात ती एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे.
या ध्येयपूर्तीसाठी देशभरात नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला जाईल, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाईल आणि स्वदेशी संशोधन व विकासाला अधिक चालना दिली जाईल. तसेच स्वदेशी संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील ऊर्जा गरजा पूर्ण होतील, उद्योगांना सातत्याने वीजपुरवठा मिळेल आणि भारत जागतिक पातळीवर हरित व स्वच्छ ऊर्जेचा अग्रगण्य पुरस्कर्ता ठरेल. २०४७ मध्ये जेव्हा भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उभा राहील, तेव्हा त्याच्या पाया मध्ये न्यूक्लियर एनर्जी क्षमतेतील दहा पट वाढ ही एक भक्कम वीट ठरणार आहे.

सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने गेल्या काही वर्षांत उल्लेखनीय झेप घेतली

सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने गेल्या काही वर्षांत उल्लेखनीय झेप घेतली असून आज ती क्षमता तब्बल ३० पटीने वाढली आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात स्पष्ट केले की, नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे भारत केवळ ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होत नाही तर पर्यावरण संवर्धनातही जगासमोर एक आदर्श निर्माण करत आहे. देशभरात उभारण्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील सौर प्रकल्प, रूफ-टॉप सोलर पॅनेल्स, ग्रामीण भागातील सौर दिवे, तसेच शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जेवर आधारित पंप यामुळे ऊर्जेचा खर्च कमी झाला असून लाखो लोकांना त्याचा थेट फायदा मिळत आहे. याचबरोबर, भविष्याच्या दृष्टीने भारताने मिशन ग्रीन हायड्रोजन सुरू केले आहे, ज्यासाठी सरकारने हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. या मिशन अंतर्गत हरित हायड्रोजनच्या निर्मिती, साठवण आणि वापरावर भर देण्यात येणार असून त्याद्वारे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवरील परावलंबन कमी होऊन ऊर्जा सुरक्षेत मोठी झेप मिळणार आहे. या दोन्ही उपाययोजनांमुळे भारताच्या उर्जाक्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होत असून येत्या काळात भारत केवळ स्वतःच्या गरजा पूर्ण करणारा नव्हे, तर जगाला स्वच्छ ऊर्जा पुरवणारा प्रमुख देश बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

क्रिटिकल मिनरल्स मिशन

क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अंतर्गत भारताने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. या मिशन अंतर्गत देशातील १२०० हून अधिक ठिकाणी खनिजांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, औद्योगिक विकास आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी अत्यावश्यक असलेली क्रिटिकल मिनरल्स म्हणजेच लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाईट, रेअर अर्थ एलिमेंट्स यांचा वापर भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी, सोलार पॅनल्स, वायू टर्बाईन, संगणक चिप्स, मोबाईल फोन यांसारख्या साधनांसाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. आतापर्यंत भारताला या खनिजांसाठी परदेशांवर अवलंबून राहावे लागत होते, परंतु या मिशनमुळे भविष्यात भारत पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेत क्रिटिकल मिनरल्सची उपलब्धता ही अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या खनिजांच्या स्थानिक उपलब्धतेमुळे केवळ औद्योगिक आणि तांत्रिक विकासाला चालना मिळणार नाही तर देशाची ऊर्जा सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक भक्कम होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात भारत जागतिक पातळीवर क्रिटिकल मिनरल्सच्या क्षेत्रात एक सक्षम आणि विश्वासार्ह देश म्हणून उदयास येईल, आणि त्यामुळे २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी हा एक मजबूत पाया ठरेल.

नॅशनल डीप वॉटर एक्सप्लोर मिशन

नॅशनल डीप वॉटर एक्सप्लोर मिशन हा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील एक अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि भविष्यदर्शी प्रकल्प आहे. या मिशनअंतर्गत देशाच्या समुद्र तळाशी असलेल्या प्रचंड संपत्तीचा शोध घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. आज भारताची उर्जा गरज प्रचंड वेगाने वाढत आहे आणि त्यासाठी परदेशावर अवलंबून राहावे लागते. पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायू यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते ज्यामुळे अब्जावधी रुपये परदेशात खर्च होतात. या पार्श्वभूमीवर, समुद्रतळाशी असलेल्या संपत्तीचा शोध घेऊन देशांतर्गत उर्जा उत्पादन वाढविणे, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे. या मोहिमेमुळे समुद्रतळाखालील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू साठे ओळखले जाऊन त्यांचा योग्य वापर करता येईल. यामुळे भारताचे परकीय चलन वाचेल, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, शेतकरी, उद्योग व तरुणांसाठी नवे आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील. भविष्यात पेट्रोलियम उत्पादनांबाबत भारत आत्मनिर्भर झाला तर ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने तो एक ऐतिहासिक बदल असेल. याचसोबत पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सागर पर्यावरणाचे रक्षण करणे हेदेखील या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. म्हणूनच नॅशनल डीप वॉटर एक्सप्लोर मिशन हे केवळ उर्जा पुरवठ्याचे नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेचे, आर्थिक स्थैर्याचे आणि भारताच्या शाश्वत विकासाचे प्रतीक ठरणार आहे.

५० टक्के स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य २०२५ मध्येच पूर्ण केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात जागतिक तापमानवाढी विरोधात भारताने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचा विशेष उल्लेख केला. त्यांनी अभिमानाने सांगितले की, भारताने जागतिक पातळीवर ठेवलेले ग्लोबल वार्मिंगविरोधी लक्ष्य नियोजित वेळेच्या पाच वर्षे आधीच पूर्ण केले आहे. हे यश साध्य करणे सोपे नव्हते, परंतु भारतीय नागरिकांच्या सहभागामुळे आणि सरकारच्या ठोस निर्णयांमुळे ते शक्य झाले. स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांचा वापर वाढविणे, प्रदूषण कमी करणे, हरित तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढविणे आणि “मिशन ग्रीन हायड्रोजन” सारख्या प्रकल्पांना चालना देणे यामुळे भारताने ही ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. मोदींनी नमूद केले की भारताने २०३० पर्यंत ५० टक्के स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु देशाने ते २०२५ मध्येच पूर्ण केले. ही उपलब्धी भारताच्या पर्यावरण संवर्धनाबद्दलच्या कटिबद्धतेचे प्रतिक असून जगातील इतर देशांसाठीही प्रेरणादायी उदाहरण आहे. विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना पर्यावरणपूरक विकासाचा आदर्श ठेवून, पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित आणि शाश्वत भविष्य निर्माण करणे हेच भारताचे ध्येय असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले.

आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात आत्मनिर्भरतेचा संबंध थेट देशाच्या सामर्थ्याशी असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की ज्या राष्ट्राची आत्मनिर्भरता कमी असते त्याचे सामर्थ्यदेखील कमी होत जाते, परंतु जेव्हा आत्मनिर्भरतेत वाढ होते तेव्हा त्या राष्ट्राचे सामर्थ्यही बहुगुणित होते. भारत आता केवळ आयात करणारा देश न राहता जगाला निर्यात करणारा आणि तंत्रज्ञानात मार्गदर्शक ठरणारा देश व्हावा यासाठी मोठे पाऊल उचलत आहे. देश आज स्वतःचे फायटर जेट इंजिन आणि मेक इन इंडिया फायटर जेट तयार करण्याच्या मार्गावर आहे, ज्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात परकीय अवलंबित्व कमी होऊन आत्मनिर्भरतेचा पाया अधिक भक्कम होईल. यासोबतच खते, सोलार पॅनेल्स आणि बॅटऱ्यांसारख्या ऊर्जाविषयक व कृषी विषयक आवश्यक साधनांचे उत्पादनही देशातच होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा उत्पादनामुळे विदेशात जाणारा प्रचंड पैसा देशातच राहून शेतकरी, कामगार आणि तरुणांच्या भविष्यासाठी उपयोगात आणता येईल. मोदींनी तरुणांना आवाहन केले की त्यांनी नवीन आयडिया घेऊन स्टार्टअप्स उभारावेत, कारण सरकार आणि स्वतः पंतप्रधान त्यांच्या मागे ठामपणे उभे आहेत. डिजिटल क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचा दाखला देताना त्यांनी युपीआय व्यवहारांमध्ये भारताचा जागतिक स्तरावर ५० टक्के वाटा असल्याचा उल्लेख केला, जो आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा मोठा टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आत्मनिर्भर भारत हा केवळ घोषवाक्य नसून तो देशाच्या भविष्यातील सामर्थ्य, स्वाभिमान आणि जागतिक नेतृत्वाची दिशा ठरवणारा संकल्प असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

रोजगार व कल्याणकारी योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात रोजगार व कल्याणकारी योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी जाहीर केले की १५ ऑगस्ट २०२५ पासून ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ देशभरात सुरू होणार आहे. या योजनेसाठी तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचा मोठा निधी निश्चित करण्यात आला असून, त्याचा थेट फायदा देशातील तरुणांना होणार आहे. खाजगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला सरकारकडून १५,००० रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाणार असून यामुळे नव्या पिढीतील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी आणखी विस्तृत होतील.. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि विशेषतः १०० अविकसित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ‘पीएम कृषी धान्य योजना’ राबवली जाणार असून त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य आणि वाढ साधली जाईल. मोदींनी या भाषणात जनधन योजना, आयुष्यमान भारत, पीएम आवास योजना आणि पीएम स्वनिधी योजना यांचा उल्लेख करत सांगितले की, या योजनांमुळे कोट्यवधी भारतीयांचे जीवनमान सुधारले आहे, गोरगरीबांना सुरक्षित छप्पर मिळाले, आरोग्यसेवा उपलब्ध झाली आणि लहान व्यापाऱ्यांना भांडवल मिळाले. खाजगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या प्रत्येक तरुण उमेदवाराला सरकारकडून १५,००० रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, आणि या उपक्रमामुळे नव्या पिढीसमोर रोजगाराच्या संधी आणखी व्यापक स्वरूपात खुल्या होतील. या व्यवस्थेमुळे २५ कोटीहून अधिक लोकांनी गरिबीवर मात करत नव्या मध्यमवर्गात प्रवेश केला आहे, हा बदल मोदींनी ऐतिहासिक यश म्हणून अधोरेखित केला. या नव्या रोजगार व कल्याणकारी योजनांमुळे भारत केवळ तरुणांना रोजगार देणारा नाही, तर स्वयंपूर्ण आणि विकसित भारताच्या दिशेने झेप घेणारा देश ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

नक्षलवाद व सामाजिक प्रश्न

नक्षलवाद व सामाजिक प्रश्नांवर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, गेल्या काही दशकांपूर्वी देशातील तब्बल १२५ जिल्ह्यांत नक्षलवादाचा प्रभाव होता, परंतु सातत्याने चालवलेल्या सरकारी मोहिमा, सुरक्षादलांचे प्रयत्न, स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि विकासाच्या योजनांमुळे आज नक्षलवाद केवळ २० जिल्ह्यांपुरता सीमित झाला आहे. त्यांनी उदाहरण देत बस्तर सारख्या जिल्ह्याचा उल्लेख केला, जिथे काही वर्षांपूर्वी संविधानाचा शिरकावही झाला नव्हता, तिथे आज परिवर्तन घडत आहे. पूर्वी बंदुकीच्या छायेत जगणारे आणि हिंसेच्या विळख्यात अडकलेले तेथील तरुण आज शिक्षण, क्रीडा, उद्योगधंदे आणि स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर भारताचे नाव उज्ज्वल करत आहेत. मोदींनी असेही म्हटले की नक्षलवादामुळे आदिवासी समाज, दुर्लक्षित गट आणि स्थानिक तरुणांचे सर्वाधिक नुकसान झाले, परंतु आता त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार ठामपणे प्रयत्न करत आहे. विकासाच्या योजनांचा थेट लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवून, रोजगार निर्मिती करून, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधांचा विस्तार करून नक्षलवादाचे जाळे पूर्णपणे तोडले जात आहे. मोदींनी विश्वास व्यक्त केला की पुढील काही वर्षांत उरलेले २० जिल्हेही नक्षलवादमुक्त होतील आणि समाजातील प्रत्येक घटक प्रगतीच्या प्रवाहात सामील होईल.

Demography परिवर्तनाच्या षडयंत्राबाबत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात देशासमोर उभ्या असलेल्या Demography परिवर्तनाच्या षडयंत्राबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट केले की नियोजित आणि कटकारस्थान रचून काही शक्ती देशाच्या लोकसंख्येच्या रचनेत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, ज्यामुळे सामाजिक तणाव, महिला व मुलींची सुरक्षा, तसेच देशाच्या प्रगतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. मोदींनी सांगितले की घुसखोरी, बेकायदेशीर वस्ती, आणि लोकसंख्येतील असमतोल निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमुळे राष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकात्मतेला धक्का बसतो. हे फक्त एक सामाजिक प्रश्न नसून, देशाच्या सुरक्षेसाठी देखील घातक ठरू शकते. त्यांनी ठामपणे सांगितले की महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणार नाही आणि समाजात कृत्रिमरित्या निर्माण केलेले तणाव कदापिही सहन केले जाणार नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘हाय पॉवर Demography मिशन’ सुरू करण्याची घोषणा केली. या मिशनअंतर्गत लोकसंख्येच्या बदलत्या स्वरूपावर बारकाईने नजर ठेवली जाईल, संशोधन करून ठोस धोरणे आखली जातील आणि राष्ट्रहिताला बाधा आणणाऱ्या प्रत्येक षडयंत्राचा भंडाफोड करून त्याचा कठोरपणे प्रतिकार केला जाईल. पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले की योग्य वेळी Demography परिवर्तनाचे हे षडयंत्र पूर्णपणे हाणून पाडले जाईल आणि देशाची लोकसंख्या, संस्कृती व सामाजिक समतोल सुरक्षित राहील.

खेळ, आरोग्य व संस्कृती

खेळ, आरोग्य व संस्कृती या विषयावर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी तरुणाईच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की ‘खेलो भारत’ मोहिमेमुळे शालेय स्तरापासून ते ऑलिंपिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांपर्यंत युवकांना आपले कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळणार असून, या माध्यमातून भारताचे नाव जागतिक पातळीवर उज्ज्वल होईल. आरोग्याच्या संदर्भात त्यांनी कुटुंबांना आवाहन केले की तेलाचा वापर १० टक्क्यांनी कमी करावा, कारण स्थूलपणा ही वाढती समस्या आता देशासाठी गंभीर धोका ठरत आहे. त्यांनी समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या २००व्या जयंतीचा उल्लेख करत सांगितले की मागासवर्गीयांना पुढे आणणे, त्यांची प्रगती साधणे आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि यासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच, गुरु तेगबहादूर यांच्या ३५०व्या शहिदवर्षाचे स्मरण करून मोदींनी विविधता हीच भारताची खरी ताकद व गौरव असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी नमूद केले की, भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेतील विविधतेतूनच एकतेचा अद्वितीय धागा निर्माण झाला आहे, आणि हाच आपल्या राष्ट्राची खरी शक्ती आहे. अशा रीतीने खेळ, आरोग्य आणि संस्कृती यांचा संगम साधून भारत जागतिक पातळीवर सक्षम व सशक्त होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

खेळ, आरोग्य व संस्कृती

खेळ, आरोग्य व संस्कृती या विषयावर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी तरुणाईच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की ‘खेलो भारत’ मोहिमेमुळे शालेय स्तरापासून ते ऑलिंपिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांपर्यंत युवकांना आपले कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळणार असून, या माध्यमातून भारताचे नाव जागतिक पातळीवर उज्ज्वल होईल. आरोग्याच्या संदर्भात त्यांनी कुटुंबांना आवाहन केले की तेलाचा वापर १० टक्क्यांनी कमी करावा, कारण स्थूलपणा ही वाढती समस्या आता देशासाठी गंभीर धोका ठरत आहे. त्यांनी समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या २००व्या जयंतीचा उल्लेख करत सांगितले की मागासवर्गीयांना पुढे आणणे, त्यांची प्रगती साधणे आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि यासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच, गुरु तेगबहादूर यांच्या ३५०व्या शहिदवर्षाचे स्मरण करून मोदींनी विविधता हीच भारताची खरी ताकद व गौरव असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी नमूद केले की, भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेतील विविधतेतूनच एकतेचा अद्वितीय धागा निर्माण झाला आहे, आणि हाच आपल्या राष्ट्राची खरी शक्ती आहे. अशा रीतीने खेळ, आरोग्य आणि संस्कृती यांचा संगम साधून भारत जागतिक पातळीवर सक्षम व सशक्त होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तंत्रज्ञान व उद्योग

तंत्रज्ञान व उद्योग या विषयावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाच्या औद्योगिक आणि तांत्रिक प्रगतीबाबत स्पष्ट मांडणी केली. त्यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आणि चुकीच्या धोरणांमुळे भारताने सेमीकंडक्टर उद्योगात मिळालेली मोठी ऐतिहासिक संधी गमावली. जेव्हा जगात या क्षेत्रात क्रांती होत होती तेव्हा भारतात फायली अडकल्या, लटकल्या आणि शेवटी ही सुवर्णसंधी हातातून निसटली. परंतु आजच्या भारताने ही चूक पुन्हा न करण्याचा निर्धार केला असून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात देश झपाट्याने पुढे जात आहे. मिशन मोडमध्ये सहा युनिट्सची उभारणी झाली असून आणखी चार युनिट्सला मंजुरी दिली गेली आहे. येत्या काही महिन्यांत, म्हणजेच चालू वर्षाच्या अखेरीस ‘मेड इन इंडिया’ चिप्स भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध होतील आणि यामुळे भारत जगातील महत्त्वाचा चिप्स उत्पादक देश म्हणून उदयास येईल. हे पाऊल केवळ औद्योगिक नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले.

‘मिशन सुदर्शन चक्र

‘मिशन सुदर्शन चक्र’ हा भारताच्या सुरक्षाव्यवस्थेला आणि संरक्षण धोरणाला एक नवे सामर्थ्य देणारा उपक्रम ठरणार आहे. या मिशनच्या माध्यमातून भारत आपल्या सामरिक स्वातंत्र्याला अधिक बळकटी देणार असून, संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, आधुनिक शस्त्रसज्जता आणि गुप्तचर यंत्रणा या सर्वांना एकत्रित करून राष्ट्रीय सुरक्षेचा भक्कम पाया घातला जाणार आहे. ऑपरेशन सिंदूर च्या माध्यमातून देशाने सीमांवरील सुरक्षा अधिक अभेद्य झालेली पाहेली आहे, तसेच हवाई, सायबर आणि अंतराळ क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. भारताची आत्मनिर्भरता फक्त उत्पादनापुरती मर्यादित न राहता आता ती धोरणात्मक आणि सामरिक स्तरावरही जगासमोर सिद्ध होत आहे.

या उद्दिष्टाच्या पुढील टप्प्यात, २०३५ पर्यंत ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ नुसार देशातील प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेचे जाळे उभे करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक कॅमेरे, स्मार्ट सेन्सर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगराणी प्रणाली आणि वेगवान प्रतिसाद दल यांच्या साहाय्याने शहरे, गावं, रेल्वे स्थानके, विमानतळ, शैक्षणिक संस्था आणि इतर महत्त्वाची ठिकाणे उच्चस्तरीय सुरक्षेत आणली जाणार आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी मिळेल, तसेच कोणत्याही प्रकारच्या आपत्ती, गुन्हेगारी किंवा दहशतवादी कारवायांना वेळीच आळा घालता येईल.

‘मिशन सुदर्शन चक्र’ हे केवळ एक संरक्षणात्मक पाऊल नसून, ते विकसित भारताच्या सुरक्षित भविष्याचा भक्कम पाया आहे.या मिशनमुळे भारताचे सामरिक स्वातंत्र्य अधिक बळकट होईलच, तसेच नागरिकांचा आत्मविश्वास वाढून राष्ट्रीय सुरक्षेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

स्वतंत्रता दिनाचा कार्यक्रम व पंतप्रधान मोदींचे संपूर्ण भाषण युटूब वर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

“Happy Independence Day ! ” स्वातंत्र्य दिन विशेष बातमी – ‘मिशन 2047’ कडे वाटचाल

अलास्कामधील ट्रम्प–पुतिन (Tump Putin) शिखर परिषद निष्फळ, परंतु रशियन राष्ट्राध्यक्षांसाठी प्रतिकात्मक विजय