महायुती सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय : ३१,६२८ कोटींचे मदत पॅकेज(Package) जाहीर !

महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीने प्रभावित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची (Package) घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस (Devendra Fadanvis), उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आर्थिक मदत पॅकेज मानला जात आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ६९ लाखहून अधिक हेक्टरे शेतजमीन खराब झाली असून, २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ ग्रामपंचायतींना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. तीन हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीवर लागवड करणाºया शेतकऱ्यांना विविध स्वरूपातील मदतीचा समावेश करण्यात आला आहे.

मदत पॅकेज (Package) तपशील:

महाराष्ट्र शासनाने अतिवृष्टीने प्रभावित शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटींचे ऐतिहासिक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या मदत योजनेंतर्गत राज्यातील सुमारे ६० लाख शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार मिळणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानाचे नुकसान भरून काढता येईल आणि ते आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतील. पॅकेज (Package) तपशील:

• खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी प्रति हेक्टर ३.५ लाख रुपये मदत,
• कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर १८,५०० रुपये,
• हंगामी बागायती शेतीसाठी प्रति हेक्टर २७,००० रुपये,
• बागायती शेतीसाठी प्रति हेक्टर ३२,५०० रुपये,
• तसेच विहिरींत गाळ साचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति विहीर ३०,००० रुपये,
• जनावरांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति जनावर ३७,५०० रुपये,
• दुकानांचे नुकसान झाल्यास ५०,००० रुपये भरपाई,
• मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये मदत.

पॅकेज (Package) कोणाला व कसे मिळणार

या पॅकेजमुळे सुमारे ६० लाख शेतकऱ्यांना तातडीची १० हजार रुपये आर्थिक मदतही दिली जात आहे. याशिवाय पिकांच्या, जमिनींच्या आणि घरांच्या नुकसानभरपाईसाठीही विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

शेतकरी नोंदणी क्रमांक (ऍग्रीस्टॅक)तील माहितीवर या मदतीसाठी भर दिला जाईल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. पूरग्रस्त भागातील पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकारच्या या मदतीमुळे शेतकरी कुटुंबांना पुन्हा उभारी मिळेल, आर्थिक संकटातून बाहेर पडायला मदत होईल आणि त्यांच्यासाठी आत्मनिर्भरतेचा मार्ग खुला होईल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला बळकटी प्राप्त होईल आणि पुढील वाटचालीत मोठ्ठा आधार मिळणार आहे.

महायुती सरकारची ही मदत योजना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितकारक असून, त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक पुनरुत्थानासाठी महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे असे मानले जात आहे. या निर्णयाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आत्मविश्वास वाढेल आणि शेती क्षेत्राचा विकास सुनिश्चित होण्यास मदत होईल.

संबंधित Package संदर्भातील पत्रकार परिषदेचा युट्यूब वरील व्हिडीओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

देशातील १८ जिल्ह्यातून जाणाऱ्या ८९४ किमी च्या रेल्वे नेटवर्क साठी २४,६३४ कोटी रुपयांच्या निधीला (Cabinet Meeting) मध्ये केंद्रीय कॅबिनेटची मंजूरी !