पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. १६ जुलै २०२५ रोजी PM Dhan Dhanya Krishi Yojana ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषि योजना’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०२५-२६ पासून सुरू होऊन) मंजुरी दिली. ही योजना देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः कृषी आणि त्यास अनुसंगिक क्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट
योजनेची उद्दिष्टे: या योजनेद्वारे निवडलेल्या १०० जिल्ह्यांमधील कृषी उत्पादन, मूल्यवर्धन, स्थानिक उपजिविका संधी आणि देशांतर्गत उत्पादनात वाढ केली जाणार आहे. योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत-
- कृषी उत्पादनक्षमता वाढवणे:
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कार्यक्षम जमिनीच्या वापराद्वारे उत्पादन वाढवणे. - पीक विविधीकरण आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन:
पारंपरिक पिकांच्या पलीकडे जाऊन विविध पर्यायांचा अवलंब करून उत्पन्न स्थैर्य वाढवणे आणि हवामानसहिष्णु शेती पद्धती राबवणे. - पिकानंतरची यंत्रणा बळकट करणे:
पंचायत आणि तालुका पातळीवर साठवण आणि प्रक्रिया केंद्रे उभारणे. - सिंचन सुविधांचा विस्तार व आधुनिकीकरण:
पावसावर अवलंबूनपण कमी करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची सुधारणा. - कर्ज उपलब्धता सुलभ करणे:
दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन शेती कर्जाची सुलभ उपलब्धता.
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
लक्ष्यित जिल्ह्यांवर फोकस: कमी उत्पादनक्षमतेचे, मध्यम पीक सघनतेचे आणि कमी कर्ज वितरण असलेले १०० जिल्हे निवडले जातील.
- योजनांचा समन्वय: ११ मंत्रालयांच्या ३६ विद्यमान योजनांचा, राज्यस्तरीय उपक्रमांचा आणि स्थानिक खाजगी भागीदारीचा एकत्रित उपयोग.
- महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्प: २०२५-२६ पासून पुढील सहा वर्षांसाठी दरवर्षी ₹२४,००० कोटींची तरतूद.
- कामगिरी आधारित मूल्यांकन: एक केंद्रीय डॅशबोर्डवर ११७ प्रमुख कामगिरी निर्देशकांवर आधारित मासिक रँकिंग प्रणाली.
- जिल्हास्तरावरील नियोजन: प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा धन-धान्य समिती तयार होईल ज्यामध्ये प्रगतिशील शेतकरीही सामील असतील. ही समिती कृषी आणि सहायक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करेल.
- महिला शेतकरी व स्वयंसहायता गटांवर भर: महिलांच्या योगदानाची दखल घेत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रोत्साहन.
अपेक्षित लाभ:
- सुमारे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ: उत्पादनक्षमता, उत्पन्न विविधीकरण आणि चांगल्या बाजार प्रवेशामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
- पिकानंतरच्या नुकसानीत घट: साठवण व प्रक्रिया सुविधांमुळे नुकसानीचे प्रमाण कमी होईल.
- शाश्वत शेतीला चालना:हवामानानुकूल व जल-संवर्धनशील शेतीस प्रोत्साहन.
- शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण: तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि बाजाराशी जोडणीद्वारे सशक्तीकरण.
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana अंमलबजावणी व निरीक्षण:
योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल. राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील. नीती आयोग तांत्रिक मार्गदर्शन आणि क्षमतावृद्धीसाठी जबाबदार असेल. दर जिल्ह्याला नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी नियमित आढावा घेतील.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषि योजना ही भारताच्या कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साध्य करण्याचा आणि ग्रामीण भागाला समृद्ध भवितव्य देण्याचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून, त्यांना सक्षम बनवून, ही योजना शेतीतील टिकावू आणि समृद्ध भारताच्या दिशेने एक ठोस पाऊल ठरणार आहे.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
