अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना गाझा शांतता मंडळात (Board of Peace) सहभागी होण्याचे POTUS अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे औपचारिक निमंत्रण दिले आहे, जे मध्य पूर्व भागात शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. हे निमंत्रण १८ जानेवारी २०२६ रोजी राजदूत गोर यांच्या एक्स (@USAmbIndia) वरील पोस्टद्वारे जाहीर करण्यात आले, ज्यात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की हे मंडळ गाझामध्ये प्रभावी शासन व्यवस्था उभारून स्थिरता आणि समृद्धी आणण्यासाठी कार्य करेल. गाझा युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल इजरायल-हमास संघर्षाच्या निराकरणासाठी नवीन आंतरराष्ट्रीय उपक्रमाचा भाग असून, राष्ट्रपती ट्रम्प हे मंडळाचे अध्यक्ष असतील, तर जगभरातील ६० हून अधिक देशांचे नेते यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. भारताने यापूर्वी गाझा शांतता कराराच्या पाठिंब्याची भूमिका बजावली असून, परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंग यांनी शर्म एल शेख येथे करार सही केला होता, मात्र अद्याप पंतप्रधान मोदींच्या सहभागाची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. हे निमंत्रण भारत-अमेरिका संबंधांच्या बळकटीचे प्रतीक असून, जागतिक शांततेसाठी भारताची नेतृत्वात्मक भूमिका अधोरेखित करते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
POTUS निमंत्रणाची पार्श्वभूमी
अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर (@USAmbIndia) यांनी १८ जानेवारी २०२६ रोजी एक्सवर (पूर्वी ट्विटर) पोस्ट करून हे निमंत्रण जाहीर केले. त्यात त्यांनी लिहिले, “पंतप्रधान @narendramodi यांना @POTUS चे गाझामध्ये शाश्वत शांतता आणणाऱ्या शांतता मंडळात (Board of Peace) सहभागी होण्याचे निमंत्रण देण्याचा सन्मान. POTUS हे “President of the United States” चे संक्षिप्त रूप आहे. हे अमेरिकेच्या सध्याच्या राष्ट्रपतीसाठी वापरले जाते, जे डोनाल्ड ट्रम्प आहेत. (Board of Peace) हे मंडळ स्थिरता आणि समृद्धीसाठी प्रभावी शासनाला पाठबळ देईल!” असे अमेरिकेला वाटते.
शांतता मंडळाचे स्वरूप
POTUS राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या या योजनेचा भाग म्हणून शांतता मंडळ गाझाच्या दिवसागणिक व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञान-आधारित समितीवर देखरेख करेल. हे गाझा युद्ध संपवण्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपक्रम असून, इजरायल आणि हमासमधील व्यापक युद्धविराम ढाचा्यात बसते. ट्रम्प हे मंडळाचे अध्यक्षस्थानी असतील आणि जगभरातील नेते सहभागी होतील, ज्यामुळे मध्य पूर्वेत शाश्वत शांततेसाठी नवीन दृष्टिकोन मिळेल.
भारताची भूमिका
भारताने यापूर्वी या उपक्रमाला पाठिंबा दिला असून, परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंग यांना शर्म एल शेख येथे करार सही करण्यासाठी पाठवले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने अद्याप पंतप्रधान मोदींच्या सहभागाची अधिकृत पुष्टी दिलेली नाही, मात्र हे निमंत्रण भारताच्या जागतिक नेत्यकी भूमिकेचे प्रतिबिंब आहे. गाझा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची सहभागिता स्थिरता व समृद्धीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आमंत्रण स्वीकारले का ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गाझा शांतता मंडळ (Board of Peace) साठी अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निमंत्रण अद्याप स्वीकारलेले नाही.
अधिकृत प्रतिक्रिया
भारत सरकारने किंवा पंतप्रधान कार्यालयाने यावर कोणतीही अधिकृत पुष्टी दिलेली नाही. अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर यांनी १८ जानेवारीला निमंत्रण जाहीर केले, मात्र न्यूज9 आणि WION सारख्या माध्यमांनी नमूद केले की नवी दिल्लीकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
वर्तमान स्थिती
१९ जानेवारी २०२६ पर्यंतच्या बातम्यांनुसार, भारत व्यापार चर्चा आणि इतर भू-राजकीय मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याने निर्णय प्रलंबित आहे. हे निमंत्रण ६० देशांना देण्यात आले असून, भारताची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
हे निमंत्रण जारी झाल्यावर सोशल मीडियावर २.५ लाखाहून अधिक लोकांनी पाहिले असून, अनेकांनी भारत-अमेरिका संबंधांच्या बळकटीचे कौतुक केले आहे. इंडिया टुडेच्या विशेष अहवालानुसार, हे गाझा संक्रमणकालीन प्रशासनासाठी नवीन जागतिक संस्था म्हणून कार्यरत होईल.
समाज माद्यामावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट:
