विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर (S Jaishankar) यांनी ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी डिजिटल माध्यमातून झालेल्या ब्रिक्स अध्यक्षांच्या आभासी (व्हर्च्युअल मिटिंग) परिषदेत मनोगत व्यक्त केले. रशिया चे राष्ट्रपती पुतीन (Putin), चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग (Jinping) आणि ब्राझीलचे (Brazil) राष्ट्रपती लुला द सल्वा (Luiz Inácio Lula da Silva) यांच्या उपस्थितीत डॉ. एस. जयशंकर (S Jaishankar) यांनी भारताचे प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदींचे (Narendra Modi) प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी जागतिक परिस्थितीवरील गंभीर चिंता व्यक्त केली, ज्यात कोविड महामारीचा व्यापक परिणाम, युक्रेन आणि मध्य पूर्वातील संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, हवामान बदलामुळे उद्भवलेले अतिधोके आणि टिकाऊ विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये मंदी यांचा समावेश आहे. त्यांनी जागतिक व्यवस्थेवरील आव्हानांवर मात करण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिरता आणि न्याय्य व्यापार व्यवस्था यावर भर देण्याची गरज अधोरेखित केली. विशेष म्हणजे, सध्याच्या धोरणात्मक संघर्षांमुळे विविध देशांच्या पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम होत आहे, त्यामुळे अधिक विश्वासार्ह आणि लवकर कार्यक्षम पुरवठा साखळ्या तयार करून उत्पादनाचे केंद्रीकरण विविध भागांमध्ये वाढवणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. जागतिक व्यापार प्रणालीमध्ये पारदर्शकता, समावेशिता व समानता जपण्यास भारताने बळकट भूमिका घेतली आहे. (Global South) जागतिक दक्षिणेला अन्न, ऊर्जा आणि खत पुरवठा यामध्ये मोठी अडचण भेडसावत असल्याबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांत सुधारणा करणे आणि हवामान बदलाविरोधात नव्या कल्पना व उपक्रम आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत S. Jaishankar यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर संघटना, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आणि बायोफ्युअल्सचा महत्त्व याचाही उल्लेख केला. अखेरीस, त्यांनी या परिषदेला यशस्वीपणे पुढे नेणाऱ्या ब्रिक्सचे सध्याचे अध्यक्ष व ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष यांचे आभार मानले तसेच भारताच्या भूमिका सार्थ करणाऱ्याया या मंचाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
S Jaishankar आणि ब्रिक्सची “जागतिक मुक्त व्यापार” या विषयावर सहमती
ब्रिक्स देशांच्या आभासी (व्हर्च्युअल मिटिंग) परिषदेत परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांचे प्रमुख लक्ष जागतिक व्यापारातील अडथळ्यांविरुद्ध आणि मुक्त आर्थिक सहकार्यासंदर्भात होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, “व्यापाराला मुक्त ठेवणे आवश्यक आहे, अडथळे उभारल्याने काहीच फायदा होणार नाही.” चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी परस्पर लाभदायक सहकार्य टिकवण्याचा आवाहन केल्यावर ब्रिक्सने जागतिक व्यापाराचे रक्षण करणे गरजेचे असल्यावर भर दिला. ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी टॅरिफ ब्लॅकमेलला जागतिक बाजारपेठेवर ताबा मिळवण्याच्या धोरणात्मक उपाय म्हणून मानले, आणि ब्रिक्सची एकत्रिकरण संरक्षणवादाच्या वाढत्या धोरणांना आडवा घालण्यास मदत करू शकते असे नमूद केले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही सोची येथून आभासीपणे परिषदेत सहभाग नोंदविला. या परिषदेत ब्रिक्सचा उद्देश जागतिक व्यापारातील संरक्षणवाद, टॅरिफ वाढीव धोरणे यांना आळा घालून नव्या जागतिक आदेशासाठी एकत्रितपणे वाटचाल करण्याचा आहे. सदस्य देशांनी मुक्त, पारदर्शक आणि परस्पर लाभदायक आर्थिक धोरणांचा आधार घ्यावा आणि व्यापारातील अडचणी कमी करून स्थिरतेची सृष्टी करावी या मुद्यांवर ठळक सहमती व्यक्त झाली. या बैठकीत ब्रिक्स देशांनी एकत्र येऊन जागतिक व्यापारात तणाव कमी करणे व टिकाऊ, न्याय्य व्यापार धोरणे स्वीकारण्याचा निर्धार केला आहे. नवीन जागतिक आदेशाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
S. Jaishankar यांची समाज माध्यम साईट “X” वरील पोस्ट
ब्रिक्स शिखर संमेलन 2025 निष्कर्ष : जागतिक सहकार्य व नव्या जागतिक आदेशाचा मार्ग
S Jaishankar यांनी नुकताच सहभाग नोंदविलेल्या व्हर्च्युअल मिटिंग दरम्यान व एकंदरीत ब्रिक्स शिखर संमेलनातून येणाऱ्या महत्वाच्या निष्कर्षांमध्ये मुख्यतः सहकार्य वाढविणे आणि जागतिक स्तरावर अनेक प्रमुख क्षेत्रांत प्रगती साधणे अपेक्षित आहे. या संमेलनातून अपेक्षित मुख्य निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
- संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि सुरक्षाविभागातील सुधारणा यांसह, नियम आधारित सदस्यतत्त्वे, न्याय्य, पारदर्शक आणि समावेशात्मक बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची पुष्टी करणे.
- स्थानिक चलनांत व्यापार वाढविणे, “ब्रिक्स पे” डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मसारख्या नव्या प्रणालींचा विकास, आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये अमेरिकी डॉलरवर अवलंबित्व कमी करणे यासाठी आर्थिक, व्यापार व वित्तीय सहकार्यात वाढ करणे.
- हवामान बदल, टिकाऊ विकास आणि नवोन्मेष यांसारख्या जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ब्रिक्सचे एकत्रित प्रयत्न, ज्यांत हवामान वित्तीय धोरणांचा समावेश आहे.
- शांतता, सुरक्षा आणि जागतिक स्थैर्य या विषयांवर बल देऊन, सामरिक संघर्षांवर प्रतिबंध घालणे आणि बहुपक्षीय न्यायालयीन धोरणांना प्रोत्साहन देणे.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससह तंत्रज्ञान व नवोन्मेष क्षेत्रात सहयोग व शासकीय नियंत्रण मजबूत करणे.
- सदस्यसंख्या वाढवून आणि नवीन भागीदारी वाढवून ग्लोबल साउथच्या नेतृत्वास प्रोत्साहन देणे.
- ब्रीक्स बहुपक्षीय हमी यंत्रणा (BMG) सारखे नवीन तंत्र सुरू करणे ज्यामुळे खासगी भांडवलाला पायाभूत सुविधा आणि टिकाऊ प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करता येईल.
एकूणच, या संमेलनातून ब्रिक्सचे उद्दिष्ट जागतिक आर्थिक व धोरणात्मक व्यवस्थेत अधिक समावेशक, बहुध्रुवीय आणि न्याय्य जागतिक नव्या आदेशासाठी मार्ग प्रशस्त करणे आहे. हा संमेलन जागतिक व्यापारातील संरक्षणवादाविरुद्ध सकारात्मक पाऊल मानले गेले आहे आणि गुंतवणूक, तंत्रज्ञान व आर्थिक क्षेत्रात सर्व सदस्यांसाठी फायदेशीर धोरणे तयार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालय भारत सरकार च्या अधिकृत वेबसाईटसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
पी.एम. चा राजीनामा, प्रधानमंत्री देश सोडून जाण्याच्या तयारीत ! – Nepal News Today
