(Ladakh) लडाखमधील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण सध्या तणावपूर्ण आणि संवेदनशील असून आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनामागे लडाखच्या लोकांच्या दोन मुख्य मागण्या आहेत: १. लडाखला सहावा अनुसूची अंतर्गत संरक्षण देणे आणि २. युनियन टेरीटरी असूनही स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळवणे. या आंदोलनाला चालना देणारे सध्याचे नेते आहे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी आणि इंजिनियर सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk Ladakh). या मागण्यांसाठी गेल्या १५ दिवसांपासून वांगचुक आपल्या सहकार्यांसमवेत उपोषण करत होते मात्र अचानक आंदोलनाला हिंसक वळण लागले त्यात काही आंदोलनकांनी सी.आर. पी. एफ. चे एक वाहन जाळले व काही राजकीय विरोधाने प्रेरित लोकांनी आंदोलकांच्या नावाखाली बीजेपी च्या कार्यालयाजवळ जाळपोळ केली. आंदोलन हाताबाहेर जाताना दिसताच श्री सोनम वांगचूक यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, “लेहमधील घटना अत्यंत दुःखद आहेत. माझा शांततेचा संदेश आज अपयशी ठरला आहे. मी तरुणांना विनंती करतो की या निरर्थक गोष्टी थांबवाव्यात कारण यामुळे आपला हक्क मिळवण्याचा उद्देशच धोक्यात येतो.” सोनम वांगचुक यांचा हा संदेश त्या युवांसाठी आहे जे हिंसाचार करत आहेत, ज्याचा परिणाम त्यांच्या आंदोलनाच्या नैतिकतेवर आणि सभ्यतेवर होतो. त्यांनी आंदोलन शांततेच्या मार्गाने पुढे नेण्याचा आग्रह धरला असून हिंसाचारामुळे आंदोलनाला का नुकसान होते हेही स्पष्ट केले आहे. लेहमधील बंद आणि विरोधप्रदर्शनादरम्यान भाजप कार्यालयात आग लागली आणि अनेक घटनांनी परिस्थिती गंभीर झाली होती. त्यामुळे सोनम वांगचुक यांनी आपली १५ दिवसांची भूख हडतालही समाप्त केली असून, युवांना शांतीचे व शांततेचे मार्ग अवलंबण्याचे आवाहन केले आहे. आंदोलन मागे घेतले गेले असले तरीही या आंदोलनाची टायमिंग, राहुल गांधींचे हायड्रोजन बॉम्बचे वक्तव्य, आणि सध्याची निर्माण झालेली जागतिक परिस्थिती आपणास विचार करायला भाग पाडते व काही प्रश्न उपस्थित करते त्या प्रश्नांची उत्तरे या लेखात शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यासाठी सविस्तर लेख वाचा.
(Sonam Wangchuk Ladakh) आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि मागण्या
२०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून केंद्र शासनाने लडाख चे युनियन टेरीटरीमध्ये रूपांतरण केले. लडाखच्या लोकसंख्येत ९७% लोक आदिवासी आहेत ज्यामध्ये लडाखमधील धर्मसंख्या (२०२५ च्या अंदाजानुसार) खालील प्रमाणे आहे: (मुसलमान: ४६.४१%, बौद्ध: ३९.६५%, हिंदू: १२.११%, शीखी: ०.८३%, ख्रिश्चन: ०.४६%, जैन: ०.०५%, इतर: ०.०२%), ज्यात लेह, कर्गील, झांस्कर आणि इतर भागांचा समावेश आहे. या आदिवासी समुदायांना संविधानाच्या सहावा अनुसूची अंतर्गत अधिकार देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सहावा अनुसूची हे पूर्वोत्तर भारतातील आदिवासी भागांसाठी विशेष संरक्षण देणारे संविधानात्मक तरतूद आहे, ज्यायोगे त्या भागांना स्वायत्तता, स्थानिक स्वराज्य, परंपरागत कायदे आणि संसाधने सांभाळण्याचा अधिकार दिला जातो. लडाखही त्यासाठी पात्र मानले जाते. आंदोलनाचे मुख्य नेते म्हणजे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील लेह एपेक्स बॉडी(LAB) आणि कर्गील डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांनी हे आंदोलने पुढे नेली आहेत. त्यांनी केंद्र शासनाशी सहावा अनुसूची अंतर्गत समावेशन आणि राज्यत्वाबाबत प्रभावी चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सध्याच्या घडामोडी आणि हिंसाचार
२०२५ च्या सप्टेंबरमध्ये (Ladakh) लडाखमधील (Sonam Wangchuk Ladakh) आणि आंदोलनकारांनी ‘हंगर स्ट्राईक’ सुरु केली होती, ज्यामुळे काही आजारपणांच्या घटना घडल्या. या आंदोलनामुळे सप्टेंबर २४, २०२५ रोजी लेहमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात काही तरुणांनी भाजप कार्यालयाला आग लावली, रस्ते बंद ठेवले आणि पोलिसांसोबत चकमक झाली. या हिंसाचारात चार लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ७० जण जखमी झाले. या हिंसाचारामध्ये भाजपने काँग्रेसवर आरोप केले असून, काँग्रेसच्या काही प्रतिनिधी हिंसाचाराला उकसावा देत असल्याचा आरोप देखील केला आहे. मात्र आंदोलनकर्त्यांच्या मते, हे Gen Z च्या युवा आंदोलनाचे प्रदर्शन आहे जे त्यांच्यासाठी न्याय आणि हक्क मिळवण्यासाठी जोरात आवाज उठवत आहेत.
केंद्र सरकारची भूमिका आणि प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने आंदोलनांच्या मागण्या ऐकून पुढील चर्चेसाठी ६ ऑक्टोबर रोजी लडाखच्या प्रतिनिधींशी चर्चा निश्चित केली आहे. मात्र आंदोलनकाऱ्यांनी या तारखेला पुढे आणण्याची मागणी केली आहे. सरकारने लडाखसाठी राज्यत्वाच्या विचारासाठी किंवा सहावा अनुसूची अंतर्गत समावेशासाठी तात्पुरती भूमिका ठेवल्याचे दिसते. सद्यस्थितीत सहावा अनुसूची अंतर्गत समावेशनासाठी कायद्यात्मक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, मात्र ताबडतोब निकालाचा अभाव या आंदोलनाचा मूळ कारक ठरला आहे.
सहावा अनुसूची म्हणजे काय?
भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत विशेषतः ट्रायबल क्षेत्रांमध्ये स्थानिक स्वशासनासाठी सांविधानिक देशांतर देण्यात आले आहे. यामध्ये स्थानिक जिल्हा परिषदांना कायदे करण्याचा, न्याय कार्यवाहीचा, संपत्ती आणि जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार असतो. लडाखसारख्या ठिकाणी ज्यात आदिवासी आबादी मोठ्या प्रमाणावर आहे, तिथे या प्रकारच्या स्वराज्याचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोक्यांचे तर्क
लडाख (Ladakh) हा भारताचा अतिसंवेदनशील सीमावर्ती भाग आहे, जो चीनच्या पूर्व लडाख आणि पाकिस्तानच्या सीमेपासून जवळ कारगिल विभागापाशी लागतो. येथे केंद्रीय सरकारला सीमेवरील धोके, संरक्षण व्यवस्था, आणि लष्करी लजिस्टिक्सवर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.सहावा अनुसूची लागू केल्यास स्थानिक आदिवासी स्वराज्य संस्था अत्यंत संवेदनशील बाबींवर अधिक अधिकार मिळवू शकतात, ज्यामुळे सीमा सुरक्षा आणि संरक्षण यंत्रणांसह संप्रेषणावर प्रभाव पडू शकतो. सुरक्षा दृष्टीने ही स्वायत्तता केंद्रीय नियंत्रण कमी करून विविध सुरक्षा धोके वाढवू शकते, कारण प्रशासनाचे निर्णय प्रक्रिया वेगवान व संघटित असणे आवश्यक आहे. तसेच, सहावा अनुसूचीतील स्वायत्त संस्थांच्या द्वारे सीमा भागात राजकीय प्रभाव वाढल्यास चीन व पाकिस्तान सारख्या परदेशी शक्तींनी याचा दुरुपयोग करून निस्सीमतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
या धोक्या विरोधातील दावे
आंदोलनकर्ते आणि तज्ज्ञ या म्हणतात की स्थानिक लोकसंख्या ही राष्ट्रप्रेमी असून त्यांना अधिक स्वराज्य मिळाल्यास सीमा भागात सुरक्षात्मक उपाय अधिक प्रभावी होतील. स्थानिक परिसंस्थेचे व्यवस्थापन, संसाधनांचे संरक्षण व सांस्कृतिक सुरक्षिततेसाठी सहावा अनुसूची महत्त्वाची आहे, जी दीर्घकालीन स्थैर्य व विकासासाठी आवश्यक आहे. लडाखमधील आदिवासी समाजाच्या गरजा लक्षात घेता, त्यांना संविधानिक स्वायत्तता देणे म्हणजे सुरक्षिततेचा धोका नव्हे तर सुरक्षा वाढविण्याचा घटक आहे.
Article 370 रद्द होण्या अगोदरचे लडाख
Article 370 रद्द होण्याच्या आधी लडाख जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा एक विभाग होता. तो काश्मीर विभागाच्या अधीन होता, आणि प्रशासनिक तसेच राजकीय दृष्टिकोनातून काश्मीरशी संबंधित होता. लडाख या विभागाला स्वतंत्र प्रशासन, विधानसभेची किंवा स्वतंत्र राज्यत्वाची मान्यता नव्हती. त्यावेळी लडाखचे दोन मुख्य भाग होते – लेह आणि कर्गील. या दोन्ही भागांमध्ये संस्कृती, धर्म आणि समाजशास्त्रीय फरक असूनही, ते जम्मू-काश्मीरच्या अंतर्गतच होते . आर्थिक बाबतीतही लडाखला कमी निधी देण्यात येत होता, जरी तो या भागाचा मोठा हिस्सा होता. लडाख लोकांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यांच्या असमान वागणुकीविरोधात अनेक दशकांपासून स्वतंत्र युनियन टेरीटरी किंवा स्वतंत्र राज्यत्वाची मागणी केली होती. या काळात, लडाखमध्ये स्थानिक स्वायत्ततेसाठी लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काउन्सिल्स (LAHDC) स्थापन करण्यात आल्या होत्या, ज्यांना स्थानिक पातळीवर काही प्रमाणात कायदेशीर आणि प्रशासनिक अधिकार होते, पण त्यांना पूर्ण सत्ता नव्हत्या.
Article 370 रद्द झाल्यांनतरचे लडाख
२०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात Article 370 रद्द होऊन जम्मू-काश्मीरचे विघटन करण्यात आले आणि ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून लडाख स्वतंत्र युनियन टेरीटरी म्हणून स्थापीत झाले. त्यानंतर लडाखला स्वतंत्र प्रशासकीय अधिकार मिळाले, परंतु त्याला विधानसभेचा किंवा मुख्यमंत्रीचा अधिकार नव्हता. एकंदरीत, Article 370 रद्द केल्यापूर्वी लडाखची भूमिका जम्मू-काश्मीर राज्याच्या अधिपत्याखाली असून त्याला स्वतंत्र राज्यत्व नव्हते, तिथे स्थानिक स्वायत्ततेच्या मर्यादित अधिकारासह स्थगित प्रशासन होते. Article 370 च्या रद्दीनंतर लडाखमध्ये आर्थिक विकास आणि रोजगार क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळाले आहेत.
लडाख मधील आर्थिक विकासातील बदल
Article 370 रद्दीनंतर लडाखला स्वतंत्र युनियन टेरीटरी घोषित केल्यानंतर केंद्र सरकारने या भागासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला असून, रस्ते, पूल, टनेल, हेलिपॅड आणि विमानतळांचा विकास सुरू केला आहे. हे सर्व प्रकल्प पर्यटन, उद्योग आणि स्थानिक व्यवसायांना चालना देतात. लडाखमध्ये नव्या उद्योगांसाठी गुंतवणूक वाढली आहे; हस्तकला उद्योगांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा प्रदान केल्या गेल्या आहेत. शेती, बागायती, मत्स्यव्यवसाय, पोतप्रसूती अशा पारंपरिक व्यवसायांमध्येही सुधारणा झाली आहे. नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या मदतीने उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरणपूरक विकासासाठी विशेष योजना राबवित असून, हे सुद्धा लडाखच्या आर्थिक उभारणीस मदत करत आहे.
रोजगाराच्या संधी
केंद्र सरकारने लडाखमध्ये स्थानिकांसाठी रोजगार राखीव करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. सुमारे ८५% सरकारी नोकर्या स्थानिक रहिवाशांसाठी राखीव करण्यात आल्या आहेत. लडाखमध्ये प्रशासनिक, पोलिस व नागरी सेवा क्षेत्रात नवीन नौकर्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, स्टार्टअप्स आणि लघु उद्योगांची संधी वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. पर्यटन क्षेत्राने मोठा विस्तार केला असून, त्यामुळे अतिरिक्त रोजगार निर्माण झाला आहे, विशेषतः होटल्स, टूर गाइड्स, ट्रान्सपोर्ट व अॅडव्हेंचर टुरिझममध्ये.महिला सशक्तीकरण आणि स्वयंरोजगार उपक्रमांनाच केंद्र व स्थानिक सरकार महत्व देते.
एकूण परिणाम
Article 370 रद्द झाल्यामुळे लडाखमध्ये चालू असलेला विकास वेगवान झाला आहे, ज्यामुळे स्थानिकांचा जीवनमान सुधारत आहे. विकासाच्या प्रक्रियेमुळे पाण्याचा पुरवठा, आरोग्य सेवा, शिक्षण व इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा झाली आहे. अनेक तरुण उद्योजक नव्या उद्योग सुरु करत असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. मात्र सहावा अनुसूचीच्या मागणीचा प्रश्न अजूनही तणावपूर्ण असून, स्थानिक सामाजिक-राजकीय वातावरणावर त्याचा परिणाम होतो. या सर्वांमुळे लडाखच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीमध्ये २०१९ नंतर लक्षणीय बदल घडले आहेत ज्यामुळे येथील लोकांना अधिक चांगल्या संधी मिळत आहेत आणि प्रदेशाचा आरोग्यदायी विकास सुरू आहे
लडाखमधील केंद्र सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या प्रमुख विकास प्रकल्पांची यादी:
- 220 केव्ही फ्यांग-दिस्किट (नubra) व ड्रास-पडुम ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्प
- पीएमडीपी २०१५ अंतर्गत सुमारे ₹1925 कोटींच्या निधीने या दोन उच्च क्षमतेच्या विजेच्या ट्रान्समिशन लाईनचा विकास होत आहे ज्यामुळे लडाखमधील नubra आणि झांस्कर भागाला २४x७ वीज पुरवठा मिळणार आहे.
- द्रोण-झांस्कर-कारगिल रोड व पूल विकास
- यामध्ये कर्गील झांस्कर रोडच्या रुंदीकरणाचा समावेश असून नवीन पूल बांधकामाचे काम सुरू आहे जे प्रशासनासह स्थानिक लोकांच्या दैनंदिन जीवनात सुधारणा करेल.
- शिंकू ला टनेल प्रकल्प
- निम्मू-पडम-दारचा रस्त्यावरील ४.१ किमी लांब टनेल प्रकल्प, जो वर्षभरातील संपूर्ण संपर्क मुख्य रस्त्यास जोडेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ₹१२९० कोटींच्या खर्चाने या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले आहे.
- सौर ऊर्जा प्रकल्प
- लडाखला कार्बन न्यूट्रल बनवण्याच्या हेतूने भारत सरकारने १०,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प मंजूर केला आहे जो प्रदेशातील स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाला मोठा हातभार लावणार आहे.
- प्रमुख पुल व महामार्ग प्रकल्प (CRIF व ‘सेतु बंधन’ योजना अंतर्गत)
- १२ प्रमुख रोड प्रकल्प आणि २ पुलांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने ₹९३१ कोटींचा निधी मंजूर केला असून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सीमा भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे.
- बिलासपूर-मनाली-लेह रेल्वे प्रकल्प
- सुमारे ₹१.३१ लाख कोटींच्या या प्रकल्पाद्वारे दिल्ली-लेह प्रवासाचा वेळ सुमारे ४० तासांवरून २० तासांपर्यंत कमी होणार आहे.
- आरोग्य सेवा प्रकल्प
- लेहमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेसाठी ₹३२५ कोटींचा निधी मंजूर असून डॉक्टर आणि वैद्यकीय अधिकारी भरतीसाठी काम सुरू आहे.
- MSME आणि लघुउद्योग विकास योजना
- केंद्रीय योजना जसे की प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, खादी ग्रामोदयोग विकास योजना, आणि अन्य लघुउद्योगासाठी विविध प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित आहेत जेथे लडाखमधील हजारो उद्योजक लाभ घेत आहेत.
- प्रोजेक्ट विजयक (बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन)
- लडाखच्या काठी व सीमावर्ती भागात १४०० किमीहून अधिक रोड्स आणि ८० पुल बांधण्याचे काम प्रोजेक्ट विजयक1604 अंतर्गत केले जाते, ज्यातून स्थानिक कनेक्टिव्हिटी आणि संरक्षण क्षमता वाढली आहे.
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजना
- लेह व कारगील शहरांसाठी २४×७ जलपुरवठा प्रकल्प ₹३३४ कोटींना मंजूर, तसेच स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत.
या प्रकल्पांमुळे लडाखमधील आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती, सामाजिक संरचना व पर्यावरणीय संवर्धन यामध्ये लक्षणीय प्रगती होत आहे. विशेषतः सीमावर्ती भागातील आधारभूत सुविधा सुधारल्याने लोकांचे जीवनमान सुधारले असून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी देखील या प्रकल्पांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
मग ज्या कारणांच्या नावावर हे आंदोलन सुरु आहे त्या बाबी (Ladakh) लडाख कडे पूर्वीपासून नव्हत्याच त्या बाबींसाठी प्रगतीचा मार्ग सोडून अचानक लडाख हिंसक आंदोलनाकडे का बरे वळले असेल ?
विद्युत पुरवठा, रस्ते, दळणवळण, मोबाईल कनेक्टीविटी, दररोजच्या जीवनातील संघर्ष इत्यादी प्रश्नातून ज्या सरकारने बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला त्याच सरकारच्या विरोधात हिंसक आंदोलन का ? स्वत्रांत्र्य प्राप्ती नंतर सहा ते सात दशके अंधारात राहिलेला लडाख ज्या पार्टीच्या नेतृत्वात आपल्या जीवनमानात अमुलाग्र बदल करत आहे. आणि जेथील तरुण एकेकाळी मोबाईल ची रेंज शोधण्यात दिवस घालवत होते तेच भरकटलेले तरुण त्याच नेत्याच्या पार्टीच्या कार्यालयात जाळपोळ करून ५-जी च्या स्पीड ने जाळपोळीचे व्हिडीओ आज का बरे पाठवत असतील?
तर उत्तर असे असू शकेल –
विदेशी शक्तींच्या मदतीने भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणजे लडाख आंदोलन. लडाखमधील काही उठावदार गट आणि पक्ष हे स्थानिक जनतेच्या मागण्यांचा उपयोग करत असताना, परकीय शक्ती आणि विरोधी पक्षांकडून या आंदोलनाला राजकीय आणि सामाजिक बिघाडासाठी उकसवले जात आहे. आदिवासी लोकसंख्येच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लडाख आंदोलनामध्ये बाह्य भूमिका असणे या आंदोलनाचा हेतू फक्त स्थानिक हितांसाठी नसून, भारताच्या अखंडतेला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे, असा काही विश्लेषकांचा विश्वास आहे. स्थानिक समस्यांचा फज्जा उडवून परकीय शत्रू भारताची एकता आणि शांतता भंग करण्यासाठी ह्या आंदोलनांचा वापर करीत असल्यामुळे हे लडाख आंदोलन केवळ स्थानिक आंदोलन नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान मानले पाहिजे, असे मत काही विश्लेषक मांडत आहेत. अशा परिस्थितीत, देशाच्या अखंडतेसाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या आंदोलनाच्या राजकीय मागण्यांवर संवेदनशील आणि गांभीर्याने उपाययोजना करणे केंद्र शासनाला खरोखर गरजेचे आहे.
संबंधित घटनेच्या समाज माध्यमावरील प्रतिक्रिया.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
LIVE: ७१ वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा (National Film Award)
