राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Pawar) यांच्या घोषणेनुसार, राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आज दि १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांची माहिती देताना श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Pawar) यांनी विविध विभागांतील उपक्रमांचा आढावा मांडला. जलसंपदा प्रकल्पांसाठी मोठ्या कर्जमंजुरीपासून ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा, आरोग्य अभियान, औद्योगिक वसाहती आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी भूसंपादन धोरणापर्यंत विविध विषयांचा यात समावेश आहे. जसे कि, जलसंपदा प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींचे कर्ज; ८ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन, कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम, पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण; ६ हजार कोटींचे कर्ज, रत्नपुरी मळा येथे नवी औद्योगिक वसाहत, मुंबईत टेनिस पायाभूत सुविधांना चालना तसेच मंत्रिमंडळ निर्णयात महाराष्ट्र पीपीपी धोरण २०२६ जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Pawar) यांनी समाज माध्यमावर जाहीर करत विविध सरकारी योजनांची माहिती दिली
जलसंपदा प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींचे कर्ज; ८ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन
उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Pawar) यांच्या घोषनेनुसार नाबार्डकडून जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. या निधीतून राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले जाणार असून १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा केली जाणार आहे. यामुळे सुमारे ८ लाख हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण; ६ हजार कोटींचे कर्ज, ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाला प्रारंभ
कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम
कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथे १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट स्टेडियमसाठी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कोल्हापुरच्या क्रीडा विकासाला मोठी चालना मिळणार असून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय सामने आयोजित करण्याची संधी निर्माण होईल.
पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण; ६ हजार कोटींचे कर्ज
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूसंपादन व इतर अनुषंगिक कामांसाठी ६ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून एमआयडीसी, एमएडीसी व सिडको यांच्या सहभागातून हे कर्ज फेडले जाणार आहे. शासनाने या कर्जाला हमी देण्यासही मान्यता दिली.
‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाला प्रारंभ
उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Pawar) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील गाव पातळीवर आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ हे राज्यव्यापी अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियाना अंतर्गत ग्रामपंचायतींना ५ लाख ते २ कोटी रुपयांपर्यंत राज्यस्तरीय पुरस्कार दिला जाणार आहे. जीवनशैली व आहारातील बदल, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार आणि पुनर्वसन हे अभियानाचे चार स्तंभ असतील. हे अभियान १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबविले जाईल आणि दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.
रत्नपुरी मळा येथे नवी औद्योगिक वसाहत
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळा येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची सुमारे १,००० एकर जमीन नव्या औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रासाठी भूसंपादन धोरणास मान्यता
मुंबईत टेनिस पायाभूत सुविधांना चालना
अंधेरी तालुक्यातील मौजे कोलेकल्याण येथे महाटेनिस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून टेनिससाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. म्हाडाच्या भूखंडांवर संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर ही विकास योजना राबविण्यात येईल.
अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रासाठी भूसंपादन धोरणास मान्यता
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात तसेच एमएमआरडीएमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या भविष्यातील विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन व भू-वाटपाच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांत वाढ
उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Pawar) घोषणेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला.
महाराष्ट्र पीपीपी धोरण २०२६ जाहीर
आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या निर्णयात महाराष्ट्र पीपीपी धोरण २०२६ जाहीर करण्याचा निर्णय झाला असून त्यांतर्गत २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वित्तीय मुल्य असलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीकडे देण्यात आले. नियोजन विभागात यासाठी स्वतंत्र कार्यासन निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री (Sunetra Pawar) यांच्या माहितीप्रमाणे प्रशासन, उद्योग, क्रीडा, शिक्षण व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंदर्भात घेतलेले निर्णय
याशिवाय, मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासन, उद्योग, क्रीडा, शिक्षण व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक सक्षम करणारे काही महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले, अशी माहिती सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३० मध्ये दुरुस्ती करून ई-मेलद्वारे बजावण्यात आलेली नोटीसही कायदेशीर मान्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बदलामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढून नोटीस देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. परभणी जिल्ह्यातील मानवत तालुक्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला शासन अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली असून यामुळे स्थानिक वस्त्रोद्योगाला बळ मिळणार आहे.
प्रशासकीय गरजा लक्षात घेता अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस मान्यता
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांचे वाढते भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेता अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. यामुळे नागरिकांना विविध शासकीय सेवा अधिक जलद गतीने उपलब्ध होतील. नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यातील मौजा लिंगा येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बारामती जिल्हा क्रीडा संकुलांतर्गत कटफळ येथे ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी
राज्यातील क्रीडा क्षेत्रालाही चालना देताना (Sunetra Pawar) यांच्या बारामती जिल्हा क्रीडा संकुलांतर्गत कटफळ येथे ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. येथे पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज आणि बास्केटबॉल मैदान अशा आधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. सुधारित धान्य वितरण प्रणाली अधिक सुसूत्र करण्यासाठी वाहतूक कंत्राटांसाठी एकाच वेळी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे मुंबई–ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळे आणि ३४ जिल्ह्यांमधील वितरण अधिक सक्षम होईल.
अकोला जिल्ह्यातील पिंपळशेंडा येथील लघू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी ६० लाख रुपयांना मंजुरी
विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील पिंपळशेंडा येथील लघू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी ६० लाख रुपयांना मंजुरी देण्यात आली असून यामुळे २५५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार आहे. वित्त विभागाकडून कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकी तडजोडीबाबत अध्यादेशास मान्यता देण्यात आली. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम, २०१५ मधील सुधारणांनाही मान्यता देण्यात आली. या सर्व निर्णयांमुळे प्रशासन अधिक गतिमान, उद्योग व क्रीडा क्षेत्र अधिक सक्षम आणि शिक्षण व्यवस्था अधिक सुबक होण्यास मदत होणार आहे.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
