प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक आणि कथानायक विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) यांच्या ‘The Bengal Files’ या चित्रपटाला पश्चिम बंगालमध्ये रिलीज / दृश्यांकनासाठी बंदी करण्यात आल्याने गंभीर वाद निर्माण झाला आहे. या बंदीविरोधात देशातील विविध चित्रपट निर्माता संघटनांपैकी एक FMC Fimmakers Combine या चित्रपट निर्माता संघटनेनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पश्चिम बंगालमध्ये ‘The Bengal Files’ चित्रपटावरील बंदीविरोधात निवेदन केले आहे. ‘द बंगाल फाईल्स’ हा 1946 च्या कोलकाता दंगलींवर आधारित चित्रपट असून या ऐतिहासिक घटनेचे सादरीकरण हे एका वादग्रस्त सामाजिक-राजकीय विषयावर आधारित आहे. बंगाल मध्ये चित्रपटातील कथानकावरून अनेक अनावश्यक राजकीय वादविवाद सुरु केले गेले आहेत, तसेच चित्रपटाविरोधात अवाजवी FIR दाखल केल्या जात आहेत आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शना विरोधात विविध multiplex आणि थिएटर्सवर चित्रपट रिलीज न करण्याचा राजकीय दबाव आणल्या जात असल्यामुळे बंगाल मध्ये ‘द बंगाल फाईल्स’ चित्रपट रिलीज करणे थांबवण्यात आले आहे. दिग्दर्शक अग्निहोत्री यांनी या बंदीला ‘अनौपचारिक’ बंदी म्हणून संबोधले असून, त्यावर त्यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाची मान्यता मिळून दि 5 सप्टेंबर 2025 रोजी चित्रपट बंगाल सोडून भारतात व जगभरात रिलीज झाला आहे.
The Bengal Files
चित्रपट रिलीज होण्याअगोदर नुकतेच ‘द बंगाल फाईल्स’ चित्रपटाचे ट्रेलर सादरीकरण सुद्धा कोलकाता शहरात विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे रोखण्यात आले होते. त्यामुळे निर्मात्यांना हा चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. यावर दिग्दर्शक (Vivek Ranjan Agnihotri) यांनी म्हटले आहे की, हा प्रकार लोकशाहीवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर धोका ठरणार आहे.
या वादातून पश्चिम बंगाल सरकार विरोधात तक्रारी वाढल्या असून निर्माते संघटनेने केंद्र सरकारकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर चित्रपटावर चर्चा आणि माहितीच्या स्वातंत्र्याबाबत एक नवीन संवाद सुरू झाला आहे. तसेच सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता दिल्यावर संपूर्ण भारतात रिलीज झालेला चित्रपट फक्त बंगाल मध्येच का रिलीज होऊ शकत नाही ? पश्चिम बंगाल मध्ये भारतीय संविधान आणि भारतीय कायदेव्यवस्था लागू होत नाही का ? जनता असे हि प्रश्न समाज माध्यमातून ममता सरकारला विचारताना दिसत आहेत.
‘द बंगाल फाईल्स’ चित्रपटाद्वारे विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) यांनी 1946 मधील हिंसाचार तसेच धार्मिक वाद यावर एक धाडसी दृष्टिकोन मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या चित्रपटाविरोधात असलेल्या विरोधी मतानुसार हा चित्रपट समाजाला भेदभावाचे बीज पेरत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र चित्रपटाचे समर्थक या चित्रपटाला एका विसरलेल्या खऱ्या इतिहासाची खरी चर्चा या चित्रपटाच्या माध्यमातून होताना आणि आजच्या बंगाल मधील परिस्थीतीचा विचार करून येणाऱ्या आपल्या भविष्याचा संबंध या चित्रपटाच्या माध्यमातून जोडून पाहत आहेत .
Indian Motion Picture Producers Association ने दिले पंतप्रधान (Narendra Modi) मोदींना The Bengal Files च्या बंगाल मधील रिलीजसाठी निवेदन.
FMC Fimmakers Combine चित्रपट निर्माता संघटने प्रमाणेच, चित्रपटसृष्टीतील आणखी एक चित्रपट निर्माता संघटना Indian Motion Picture Producers’ Association यांनी ‘The Bengal Files’ वर पश्चिम बंगाल सरकारच्या बंदी विरोधात एक अर्ज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आणि प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे (PMO) सादर केला आहे. या अर्जात त्यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारने आरोपीपणाने ही बंदी घालून आमच्या कायदेशीर आणि संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. चित्रपटाच्या रिलीजविरोधात विविध multiplex थिएटर्सवर दबाव देण्यात आला असून थेट चित्रपटाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात झाला आहे अशी माहिती त्यांनी अर्जात दिली आहे.
अर्जात, भारतीय चित्रपट निर्माता संघटनेने ( Indian Motion Picture Producers’ Association) देखील ‘द बंगाल फाईल्स’ या चित्रपटाला समर्थन दिले आणि केंद्र सरकारकडून या प्रतिबंधांविरुद्ध हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी या बंदीला ‘गैरकायदेशीर’ आणि ‘असंवैधानिक’ ठरवले आहे. अर्जात म्हटले आहे की, चित्रपटाची कहाणी 1946 च्या कोलकाता दंगलींवर आधारित असून ही सत्यघटना भारतीय इतिहासातील महत्त्वाची आणि विसरली गेलेली घटना आहे, ज्याला लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.
तसेच, चित्रपटात वापरलेली भाषा, कथेची ढृढता आणि इतिहासाच्या विविध पैलूंचे विहंगावलोकन यामुळे ‘The Bengal Files’ सामाजिक चर्चेचा विषय बनला आहे या अर्जाद्वारे चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी केंद्र सरकारकडून प्रतिबंधित बंदी हटवून स्वतंत्ररित्या ‘The Bengal Files’ चित्रपटाचे प्रदर्शन सुनिश्चित करण्यासाठी मदत मागितली आहे.
या अर्जामुळे चित्रपट आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर राष्ट्रीय चर्चेला चालना मिळाली आहे आणि हा विषय पुढील काळातही राजकीय आणि सांस्कृतिक स्तरावर गाजणार आहे.
यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर कायदेशीर लढाया सुरू आहेत आणि निर्माते आता त्यासाठी कोर्टाचा आधार घेण्याची तयारी करत आहेत. ही घटना दर्शवते की भारतीय सिनेमात राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर आधारित कलाकृतींना अजूनही गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
विवेक रंजन अग्निहोत्री यांची समाज माध्यम साईट “x” वरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
