देशातील न्यूज टीव्ही चॅनेल्सच्या टीआरपी (TRP) रेटिंग्सवर तात्पुरती बंदी !

Vishal Patole

भारत सरकारच्या Ministry of Information and Broadcasting (माहिती व प्रसारण मंत्रालय) यांनी देशातील न्यूज टीव्ही चॅनेल्सच्या टीआरपी (TRP) रेटिंग्सवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार पुढील चार आठवड्यांसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत न्यूज चॅनेल्सचे टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्स (TRPs) जाहीर केले जाणार नाहीत. हा निर्णय देशहित आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन घेण्यात आला असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या सुरू असलेल्या Israel–Iran conflict संदर्भातील बातम्यांच्या कव्हरेजमध्ये काही न्यूज चॅनेल्सकडून अतिरंजित आणि अंदाजाधारित माहिती प्रसारित केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारच्या बातम्यांमुळे प्रेक्षकांमध्ये अनावश्यक भीती आणि घबराट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या भारतीयांचे नातेवाईक किंवा मित्र संघर्षग्रस्त भागात राहतात किंवा त्या भागात कार्यरत आहेत, त्यांच्यावर अशा बातम्यांचा मानसिक परिणाम होऊ शकतो.

TRP

या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने टीआरपी मोजणारी संस्था Broadcast Audience Research Council (BARC) ला तात्काळ निर्देश दिले आहेत की न्यूज टीव्ही चॅनेल्ससाठी टीआरपी डेटा प्रसिद्ध करणे तात्पुरते थांबवावे. या आदेशानुसार पुढील चार आठवड्यांपर्यंत किंवा मंत्रालयाकडून नवीन आदेश मिळेपर्यंत कोणत्याही न्यूज चॅनेलचे रेटिंग जाहीर केले जाणार नाही.

सरकारच्या मते टीआरपीच्या स्पर्धेमुळे काही वेळा चॅनेल्सकडून अधिक प्रेक्षक मिळवण्यासाठी सनसनाटी किंवा अप्रमाणित माहिती प्रसारित केली जाते. त्यामुळे बातम्यांची विश्वसनीयता आणि जबाबदारी कमी होण्याची शक्यता असते. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत अशा प्रकारची सनसनाटी पत्रकारिता सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, असेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

या निर्णयामुळे पुढील काही आठवड्यांत न्यूज चॅनेल्सवर टीआरपीच्या स्पर्धेचा दबाव कमी होणार असून जबाबदार आणि पडताळलेली माहिती देण्यावर भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, मीडिया क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून संकटकाळात जबाबदार पत्रकारिता अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सरकारकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून गरज पडल्यास पुढील आदेश जारी केले जातील, असेही Ministry of Information and Broadcasting यांनी स्पष्ट केले आहे.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज

Share This Article
Follow:
We work in the field of Blogging related to News on Entertainment, Sports, Bollywood, Education, Latest Updates on Science, News Related to Jobs and Recruitment, News on different Government Schemes
प्रतिक्रिया नाहीत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत