पुन्हा कलम 370- Article 370

भारत सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कश्मीरचे कलम ३७० (370) हटविण्यासाठी कायदा पारित केला व कश्मीर चे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी करून एक कश्मीर आणि दुसरे लद्दाख असे दोन राज्ये निर्माण केली होती. कलम ३७० हटविण्यापूर्वीची  कश्मीरची  परिस्थिती आणि कलम ३७० हटवितानाच्या सत्य घटनांवर आधारित चित्रपट जिओ स्टुडीओ घेऊन येत आहे. चित्रपटाचे नाव आहे “आर्टिकल ३७०” . चित्रपटाचे निर्देशन आदित्य सुहास जांभळे यांनी केले आहे. चित्रपटाचे निर्माता – ज्योती देशपांडे, आदित्य धर, लोकेश धर आहेत तर  कथा/स्टोरी- आदित्य धर आणि मोनल ठाकर यांची आहे, चित्रपटाचे  स्क्रीनप्ले आणि डायलॉग – आदित्य धर, आदित्य सुहास जांभळे, मोनल ठाकर, अर्जुन धवन यांचे आहेत. “आर्टिकल ३७०” चित्रपट २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जवळच्या सिनेमागृहात आपल्या सर्वांच्या भेटीसाठी येत आहे. या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.

पाक अधिकृत कश्मीर चा पाकिस्तानने सतत भारताविरोधात वापर करण्याचा प्रयत्न केला. पाक अधिकृत कश्मीरचा वापर करून त्यांनी सतत आतंकवादी कारवाया सुरु ठेवत भारताला सतत त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातच कश्मिरी जनतेचा वापर करून त्यांच्यातील कट्टरवाद्यांचा भारताविरुद्ध सतत वापर होत राहिला. परंतु भारतीय संविधानाने कलम ३७० (370) अंतर्गत जम्मू-कश्मिर राज्याला दिलेल्या विशेष दर्जामुळे भारत सरकारला मुख्य प्रवाहातील राज्यांप्रमाणे, काश्मीरचा मुद्धा हाताळता येत नव्हता, तसेच स्थानिक राज्यकर्त्यांची दुटप्पी भूमिका, भारत विरोधी नीती व भ्रष्टाचाराने लिप्त असलेला काश्मीरचा राजकीयवर्ग भारत विरोधात सतत अग्रेसर राहत गेला. या संपूर्ण परीस्थितीवर भाष्य करणारा हा चित्रपट असणार आहे.

ARTICLE 370

370 चित्रपटाची टीम

Article 370 चित्रपटाविषयीची उत्सुकता

कलम ३७० हा एक गंभीर मुद्धा कित्येक दशके गाजलेला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या नेतृत्वात कलम ३७० हटविण्यात आले व भारताला जम्मू कश्मीर सारख्या मागासलेल्या राज्यात पुन्हा विकासाची गंगा वाहती करण्यास वाव मिळाला. तेथील तरुणांचा बेरोजगारीचा प्रश्न असो अथवा, पर्यटनाआधारित व्यवसायांचा विकास असो अशा पुष्कळ योजनांवर सरकार सध्या काम करताना दिसते. तसेच काश्मीर मध्ये पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु हि परिस्थिती कलम ३७० पूर्वी असी नक्कीच नव्हती म्हणून या चित्रपटात नेमके काय दाखवले जाणार आहे याची सर्वांना उत्सुकता लागून राहिली आहे.

आमचे नवनवीन इतर ब्लॉगसाठी येथे क्लिक करा.

FAQ

What does Article 370 say?

• जम्मू आणि काश्मीर भारतात जरी होते तरी (Article 370) कलम ३७० ने त्याला स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र राज्य ध्वज आणि अंतर्गत प्रशासनाची स्वायत्तता प्रदान केली होती.
• काश्मीरचे शासक हरि सिंह यांनी १९४७ मध्ये पाकिस्तानच्या आक्रमणानंतर भारतात सामील होण्यासाठी स्वाक्षरी करताना इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेसेशनच्या अटी ठेवल्या ज्यामुळे भारतीय संविधानातील कलम ३७० चा जन्म झाला होता व त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा दिला गेला होता. तसेच संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण वगळता बहुतांश बाबींवर राज्याला स्वतःचे संविधान, ध्वज आणि स्वायत्तता या सर्व बाबी कलम ३७० मुळे अस्तित्वात आल्या होत्या.
• नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी आणि मूलभूत हक्क यासारखे रहिवाशांसाठी असलेल्या कायद्यांचा स्वतंत्र संच जम्मू काश्मीरमध्ये उदयास आले. जे भारतीय ऐक्य, व राष्ट्रात्वासाठी नुकसानदायी होते.
• (Article 370) कलम ३७० च्या आधारावरच जम्मू काश्मीर मध्ये भारतीय संविधान संपूर्णपणे लागू न होता, जम्मू काश्मीर राज्य विधानसभेला स्वतःचे संविधान बनवण्याची परवानगी देण्यात आली होती व त्यामुळे त्यांचे स्वतंत्र संविधान होते.
• आर्टिकल ३७० मुळेच भारतातील इतर राज्यातील नागरिक भारताचाच एक भाग असतांना जम्मू काश्मीर राज्यात जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करू शकत नव्हते.
• तसेच कलम ३६० अंतर्गत केंद्र राज्यात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकत नव्हते त्यामुळे जम्मू काश्मीर भारताच्या मुख्य धारेमध्ये येण्यास अडचणी येत असे.

Who Proposed Article 370?

काश्मीरचे शासक हरि सिंह यांची मनीषा जम्मू काश्मीर राज्याला स्वतंत्र राज्य ठेवण्याची होती, परंतु जम्मू काश्मीर वरील १९४७ मध्ये पाकिस्तानच्या आक्रमणानंतर भारतात सामील होण्यासाठी स्वाक्षरी करताना हरि सिंह यांनी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेसेशनच्या काही अटी ठेवल्या ज्यामुळे भारताच्या संविधान सभेचे सदस्य एन गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी कलम ३७० चा मसुदा तयार केला आणि १९४९ मध्ये ‘तात्पुरती तरतूद’ म्हणून घटनेत कलम ३७० (Article 370) जोडण्यात आली होती.

How Article 370 was removed?

संसदेने “जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा” याचा अर्थ “जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा” असा नवा अर्थ देणारी तरतूद २०१९ च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशात आणली आणि नंतर ३७०कलम रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून विधानसभेचे अधिकार स्वीकारले. दि. ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेच्या, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहांनी समवर्ती ठराव पारित केले. या ठरावांनी कलम ३७० च्या उर्वरित तरतुदी रद्द केल्या आणि त्याऐवजी नवीन तरतुदी आणल्या. त्यासोबतच ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९, मंजूर केला या कायद्याने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे जम्मू- काश्मीर आणि लद्दाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले.

What is the Judgement of Article 370 ?

• कोर्टाने असे मानले की आर्टिकल ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याला कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही.
• आर्टिकल ३७० हे १९४७ मध्ये राज्यात प्रचलित युद्धसदृश परिस्थितीच्या प्रकाशात जम्मू आणि काश्मीरचे भारत संघात एकीकरण सुलभ करण्यासाठी होते.
• राज्यपाल राज्य विधानमंडळाच्या “सर्व किंवा कोणतीही” भूमिका गृहीत धरू शकतात: न्यायालयाने ‘एसआर बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघ, १९९४ मधील ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देऊन घोषणा कायम ठेवल्या ज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपालांचे अधिकार आणि मर्यादा हाताळल्या गेल्या होत्या..
• चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया म्हणाले की राज्यपाल (जम्मू आणि काश्मीर च्या बाबतीत अध्यक्ष) राज्य विधानमंडळाची “सर्व किंवा कोणतीही” भूमिका स्वीकारू शकतात आणि अशा कृतीची केवळ असाधारण प्रकरणांमध्येच न्यायिकदृष्ट्या चाचणी केली पाहिजे.
• न्यायालयाने असा निर्णय दिला की घटनेच्या कलम ३७० (३) अंतर्गत अधिकार वापरताना राष्ट्रपती कलम ३७० अस्तित्वात नाही असे एकतर्फी सूचित करू शकतात त्यामुळे राज्य सरकारची संमतीची कोणतीही आवश्यक नाही.
• त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, कलम ३७०(१)(डी) च्या तरतुदीनुसार राष्ट्रपतींनी याबाबत राज्य सरकारची संमती मिळवण्याची आवश्यकता नाही.
• न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ ला कायम ठेवले.
• न्यायालयाने असेही निरीक्षण केले की प्रस्तावित पुनर्रचनेबाबत राज्य विधिमंडळाची मते शिफारसीय आहेत आणि संसदेला बंधनकारक नाहीत.
• राष्ट्रपती राजवटीत संसदेची सत्ता केवळ कायदे बनवण्यापुरती मर्यादित नाही, असे सरन्यायाधीशांचे मत होते. त्याचा विस्तार कार्यकारी कारवाईपर्यंतही करण्यात आला.
• जेव्हा कलम ३५६ अंतर्गत एखादी घोषणा लागू असते तेव्हा दैनंदिन प्रशासनाच्या उद्देशाने केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या वतीने असंख्य निर्णय घेतात असेही न्यायालयाने नमूद केले .
• राज्याच्या वतीने केंद्रीय कार्यकारिणीने घेतलेला प्रत्येक निर्णय आणि कृती आव्हानाच्या अधीन नाही.
• प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिल्याने अराजकता आणि अनिश्चितता निर्माण होईल.
• न्यायालयाने सांगितले की जम्मू आणि काश्मीर चे राज्यत्व शक्य तितक्या लवकर पुनर्संचयित केले जावे, निवडणुका आयोजित करा आणि राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करा, कोर्टाने आदेश दिले की जम्मू आणि काश्मीर च्या विधानसभेच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत घेण्यात याव्यात.

What are the Benefits of 370 removal in Kashmir?

• कलम ३७० ने जम्मू आणि काश्मीरचे भारतीय संघराज्यात पूर्ण एकीकरण होण्यास अडथळा आणला होता, ज्यामुळे अलिप्ततावादाची भावना निर्माण झाली आणि जम्मू काश्मीरच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला होता. आर्टिकल ३७० हटविले गेल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे खऱ्या अर्थाने भारतीय संघराज्यात पूर्ण एकीकरण झाले असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.
• पूर्ण एकत्रीकरणामुळे जम्मू काश्मीर मधील लोकांसाठी संसाधने, पायाभूत सुविधा आणि संधींमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
• कलम ३७० चा पाकिस्तानने या भागातील दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला पाठिंबा देण्यासाठी वापर केला होता. कलम ३७० रद्द केल्याने भारत सरकारला या प्रदेशावर अधिक नियंत्रण ठेवता येत आहे आणि दहशतवादी कारवायांवर कारवाई करण्यासाठी इतर कोणत्याही परवानगीची गरज पडत नसल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत अधिक मजबूत झाली आहे.
• कलम ३७० जम्मू आणि काश्मीरमधील महिला, दलित आणि इतर उपेक्षित गटांविरुद्ध भेदभाव निर्माण करत होते. कलम ३७० रद्द केल्याने त्यांना भारतीय संविधानानुसार भारतीय कायद्यांच्या छत्राखाली आणले जाईल आणि त्यांना समान अधिकार आणि संधी मिळतील.
• कलम ३७० मुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या कारभारात पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव निर्माण झाला होता. कलम ३७० रद्द केल्याने राज्य केंद्रीय दक्षता आयोग आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येईल, ज्यामुळे चांगले प्रशासन आणि उत्तरदायित्व प्राप्त होईल व भ्रष्टाचाराला चाप बसेल.
• कलम ३७० मुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील आर्थिक विकासात अडथळा निर्माण झाला होता. कलम ३७० रद्दीकरणामुळे या प्रदेशात अधिक गुंतवणूक, पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीला अनुमती मिळाली आहे आणि त्याचा परिणाम गेल्या काही वर्षात जम्मू काश्मीर राज्यातील जनतेच्या उन्नतीसाठी होताना दिसत आहे.
• कलम ३७० रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचारात लक्षणीय घट झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, सुरक्षा दलांनी गेल्या चार वर्षांत ३०० हून अधिक अतिरेकी मारले आहेत. त्यामुळे दहशतवादी घटनांची संख्या ५०% हून कमी झाली आहे.
• उत्तम गुप्तचर गोळा करणे आणि दहशतवादासाठी सार्वजनिक समर्थनात घट यासारख्या घटकांची वृद्धी झाल्यामुळे सुरक्षा उपाय वाढले आहेत.
• केंद्र सरकारने पंतप्रधान विकास पॅकेज पी. एम. डी. पी. (PMDP) आणि औद्योगिक विकास योजना आय. डी. एस. (IDS). सारख्या योजना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उपक्रम राबवले आहेत त्या व्यतिरिक्त इतरही आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना सरकारला आखणे आर्टिकल ३७० च्या राद्दीकरणामुळे शक्य झाले आहे.
• या सर्व उपक्रमांमुळे या प्रदेशात गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासात वाढ झाली आहे.
• केंद्र शासित प्रदेश जम्मू काश्मीर मध्ये कर महसुलात ३१% वाढ झाली आहे. २०२२ -२३ दरम्यान, जम्मू काश्मीर चा जी. डी. एस. पी. (GSDP) स्थिर किंमतींवर ८ % वाढला, जो राष्ट्रीय स्तरावर ७ % होता.
• आर्टिकल ३७० रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये नवीन रस्ते, पूल, बोगदे आणि वीजवाहिन्यांचे बांधकाम यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे लोकांना प्रवास करणे आणि प्रदेशात व्यवसाय करणे सोपे झाले आहे.
• कलम 370 रद्द केल्यापासून केंद्र सरकारने सुधारित सुरक्षा, उत्तम विपणन आणि नवीन पर्यटन उपक्रम सुरू करणे यासारख्या महत्वपूर्ण बाबींवर विशेष कार्य केल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. एका स्वतंत्र अहवालानुसार, जम्मू आणि काश्मीरच्या एकूण प्रदेशात २०२२ या एका वर्षामध्ये १.६२ कोटी पर्यटक आले आहेत, जे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहे.

Conclusion / निष्कर्ष

कलम ३७० चे रद्दीकरण म्हणजे राजकीय स्तरावर भूतकाळात झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करणारा व आधुनिक भारताचा नव्या युगात पदार्पणाचा निर्णय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० बद्दल दिलेल्या निकालाने भारतीय संविधानाची सर्वोच्चता सिद्ध केली, एकतेचे महत्त्व आणि सुशासनासाठी सामूहिक समर्पणाच्या शक्तीचे स्मरण या घटनेने करून दिले. न्यायालयाचा निर्णय आपल्या राष्ट्राची बांधणी मजबूत करण्यासाठी आणि समाज म्हणून आपल्याला परिभाषित करणाऱ्या मूल्यांना बळकट करण्यासाठी न्यायालयाची वचनबद्धता दर्शवितो. ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या तत्त्वांचे समर्थन करणारी हि भारतीय इतिहासातील अतुलनीय घटना होती.

आर्टिकल ३७० हटवितांनाची संसदीय प्रक्रियेचा व्हिडीओची लिंक खाली दिली आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-neiTmnh2A