5 Day Banking News – डिजिटल बूम आणि विक्रमी नफ्याचा दाखला  देत भारतीय बँक कर्मचाऱ्यांचा पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या मागणीला वेग !

Vishal Patole

5 Day Banking News – देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांनी (5 Day Working) पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्यासाठीचा संघर्ष आणखी तीव्र केला असून, संघटनांनी आंदोलन, निदर्शने आणि संभाव्य संपाचा इशारा देत केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे.  युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) सारख्या संघटनांकडून सुमारे १५ लाख बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले जाते आणि २०२३ मध्ये भारतीय बँक संघटना (IBA) कडून पाच दिवसांच्या बँकिंगचा प्रस्ताव सरकारकडे शिफारस करण्याबाबत झालेल्या समझोत्याची आठवण करून देत “कराराचा मान राखा” अशी मागणी केली आहे.

5 Day Banking News

5 Day Banking News – डिजिटल बूम आणि विक्रमी नफा 

देशातील बँकिंग क्षेत्रात डिजिटल व्यवहारांत अभूतपूर्व वाढ होत असून, याचेच आधारे युनियन पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी उचित ठरवत आहेत. UPI प्लॅटफॉर्मने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तब्बल २० अब्ज व्यवहारांची (₹२६.३२ लाख कोटी किमतीची) पातळी गाठली असून, डिजिटल पेमेंट्स दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग ठरल्याचे चित्र दिसत आहे.  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे ₹१.७८ लाख कोटींचा विक्रमी एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवल्याचे समजते, तर डिजिटल व्यवहारांत ४२१ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याने पारंपरिक शाखांवरील अवलंबित्व कमी होत असल्याचा दावा युनियनकडून केला जात आहे.

5 Day Banking News – UFBU आणि इतर संघटनांचा आंदोलन आराखडा 

UFBU ने डिसेंबर २०२५ पासून देशव्यापी आंदोलन कार्यक्रम जाहीर करत IBA, वित्त मंत्रालय, मुख्य कामगार आयुक्त आणि विविध बँक व्यवस्थापनांना निवेदने देण्याचा, सही मोहीम, निदर्शने आणि अखेरीस सर्व भारतीय बँक संपाचा इशारा दिला आहे.  या आंदोलनात AIBEA, AIBOC, NCBE, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW, NOBO यांसारख्या प्रमुख संघटनांचा समावेश असून, पाच दिवसांच्या बँकिंगला १०वे, ११वे आणि १२वे वेतन करारांच्या चर्चेदरम्यान तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याचा संघटनांचा दावा आहे.  UFBU च्या मते, उर्वरित पाच कार्यदिवसांत काही अतिरिक्त मिनिटे काम करून तासांची भरपाई करण्यास कर्मचारी तयार असूनही, सरकारकडून अधिसूचना न निघाल्याने संताप वाढला आहे.

5 Day Banking News –  AIBOC ची भूमिका आणि सोशल मीडियावरील हाक

ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स’ कॉन्फेडरेशन (AIBOC) ने ५ दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची मागणी “लक्झरी नव्हे, न्याय” असल्याचे स्पष्ट करत कर्मचारी वर्गावर वाढत चाललेल्या कामाच्या ताण, स्टाफची कमतरता आणि सुरक्षेच्या धोका यांकडे लक्ष वेधले आहे.  संघटनेने सरकारकडे पाठवलेल्या पत्रांमध्ये ८ मार्च २०२४ रोजीच्या १२व्या द्विपक्षीय वेतन करारात व ९व्या संयुक्त नोंदेत पाच दिवसांच्या आठवड्याचा मुद्दा समाविष्ट असून, IBA ने सर्व शनिवार सुट्टी जाहीर करण्याची शिफारस आधीच सरकारकडे पाठवली असल्याचे नमूद केले आहे.  सोशल मीडियावरही AIBOC आणि इतर संघटनांनी “#5DayBankingNow” सारख्या हॅशटॅगद्वारे मोहीम उभी केली असून, “बँकिंग २४x७ डिजिटल युगात सुरू असताना बँकर्सची ५ दिवसांच्या आठवड्याची मागणी हा विशेष हक्क नसून न्यायाचा प्रश्न आहे” असा संदेश देत सरकारला तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.

नियामक संस्थांचे पाच दिवसांचे वेळापत्रक 

युनियनचा आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे देशातील अनेक वित्तीय नियामक संस्थांनी आधीच पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा स्वीकारला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), LIC, GIC यांसारख्या संस्थांमध्ये सोमवार ते शुक्रवार असेच कामकाज असताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांकडून दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारीशिवाय इतर शनिवारीही काम करून घ्यावे लागते, ही गंभीर विसंगती असल्याचे संघटनांचे मत आहे.  युनियनचा दावा आहे की, बँकिंग सेवा आज प्रामुख्याने एटीएम, ऑनलाइन आणि मोबाइल बँकिंगद्वारे २४x७ उपलब्ध असल्याने शाखा प्रत्यक्ष उघडी राहण्याची गरज कमी झाली आहे आणि ग्रामीण भागासाठीही पर्यायी चॅनेल्स मजबूत करून पाच दिवसांची अंमलबजावणी शक्य आहे.

5 Day Banking News सरकारची भूमिका आणि ग्राहकांची चिंता 

वित्त मंत्रालयाने २०२५ च्या जुलै महिन्यात संसदेत दिलेल्या लिखित उत्तरात IBA कडून सर्व शनिवार बँक सुट्टी जाहीर करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे आणि तो “विचाराधीन” असल्याचे स्पष्ट केले आहे.  मात्र, ग्रामीण आणि अर्धनगरी भागातील ग्राहकांसाठी शाखा उपलब्धतेचा प्रश्न, रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या गरजा यांचा सर्वंकष अभ्यास केल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नसल्याची भूमिका सरकारकडून सूचित केली जात आहे.  युनियननी मात्र, पाच दिवसांचा आठवडा लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी होईल, उत्पादकता वाढेल, बँकांचे वीज, प्रवास व इतर संचालन खर्च कमी होतील आणि बँकिंग क्षेत्र आधुनिक कामकाज मानकांशी सुसंगत बनेल, असा दावा करत तात्काळ अधिसूचनेची मागणी पुन्हा एकदा जोरदार केली आहे.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज.

Share This Article
Follow:
We work in the field of Blogging related to News on Entertainment, Sports, Bollywood, Education, Latest Updates on Science, News Related to Jobs and Recruitment, News on different Government Schemes
प्रतिक्रिया नाहीत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत