देशभरातील बँकिंग व्यवहारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून United Forum of Bank Unions (UFBU) या छत्रसंस्थेने (Five Day Working) पाच दिवसांचा कामकाज आठवडा लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी 27 जानेवारी 2026 रोजी एक दिवशीय देशव्यापी संप (Bank Strike) पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपामुळे विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखांमधील नियमित व्यवहार, रोख देवाणघेवाण, धनादेश प्रक्रिया, कर्जविषयक कामकाज तसेच ग्राहक सेवा केंद्रे मोठ्या प्रमाणावर ठप्प राहण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनात All India Bank Officers’ Confederation (AIBOC), All India Bank Employees Association (AIBEA), National Confederation of Bank Employees (NCBE), Bank Employees Federation of India (BEFI) यांच्यासह एकूण नऊ प्रमुख बँक कर्मचारी संघटनांचा सहभाग असून, देशातील लाखो बँक अधिकारी व कर्मचारी या संपात उतरले आहेत. बँक कर्मचाऱ्यांवरील वाढता कामाचा ताण, अपुरी कर्मचारी संख्या, दीर्घ कामाचे तास आणि 2024 च्या द्विपक्षीय करारात दिलेल्या आश्वासनाची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्यामुळे संघटनांनी हा आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील कोट्यवधी खातेदार, व्यापारी, लघुउद्योजक आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर या संपाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Bank Strike on 27 : 26 मध्यरात्रीपासून संप सुरू
बँक युनियनने स्पष्ट केले आहे की हा संप 26 जानेवारी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून ते 27 जानेवारी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत राहणार आहे. हा कालावधी प्रजासत्ताक दिन (26 जानेवारी) आणि त्यानंतरचा रविवार यांच्याशी जुळत असल्याने— सलग चार दिवस (24-27) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बंद राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Bank Unions Strike मागील कारण काय?
देशभरातील बँक संघटनांनी २७ जानेवारी २०२६ रोजी देशव्यापी (Bank Strike) संपाची हाक दिली असून, त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे बँकांमध्ये पाच दिवसांच्या कार्यसप्ताहाची (Five Day Work Week) अंमलबजावणी करणे. ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) या नऊ बँक कर्मचारी संघटनांच्या छत्र संघटनेने सातत्याने उपस्थित केली आहे, परंतु भारतीय बँक संघ (IBA), वित्त मंत्रालय आणि सरकारकडून अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतला गेला नाही. मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या वेतन संशोधन करारादरम्यान या मुद्द्यावर सैद्धांतिक सहमती झाली असली तरी, शनिवारचे अवकाश देण्याबाबतची अंमलबजावणी रखडली असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. युनियन्सचा युक्तिवाद असा आहे की, रिझर्व्ह बँक (RBI), LIC, GIC, शेअर बाजार आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये आधीच पाच दिवसांचा कार्यसप्ताह अस्तित्वात आहे, त्यामुळे बँकांना वेगळे का ठेवले जात आहे? तसेच, सोमवार ते शुक्रवार दररोज ४० मिनिटे अतिरिक्त काम करण्याची तयारी दाखवूनही सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने सुलह बैठका अपयशी ठरल्या, ज्यामुळे ही हड़तालचा निर्णय घेण्यात आला. या संपामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये नकदी व्यवहार, चेक क्लीयरन्स, कर्ज प्रक्रिया यांसारख्या सेवा बाधित होण्याची शक्यता असून, खासगी बँकांवर तुलनेने कमी परिणाम होईल.
देशव्यापी (Bank Strike) संपादरम्यान डिजिटल सेवा पूर्णपणे सुरू
बँक कर्मचारी संघटनांच्या २७ जानेवारी २०२६ च्या देशव्यापी संपादरम्यान डिजिटल सेवा पूर्णपणे सुरू राहतील, अशी युनियन्सने स्पष्टता केली आहे. यामध्ये UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) द्वारे QR कोड स्कॅनिंग, पैसे ट्रान्सफर आणि बिल पेमेंटसारख्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण हे सेवा सर्वर-आधारित असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय चालतात. तसेच, इंटरनेट बँकिंगद्वारे अकाउंट बॅलन्स तपासणे, फंड ट्रान्सफर, कर्ज EMI भरणे आणि गुंतवणूक व्यवहार सहजपणे करता येतील, ज्यामुळे ग्राहकांना शाखा भेट देण्याची गरज भासणार नाही. मोबाईल बँकिंग अॅप्सद्वारेही सर्व सुविधा – जसे की चेकबुक रिक्वेस्ट, कार्ड व्यवस्थापन आणि स्टेटमेंट डाउनलोड – उपलब्ध राहतील, तर ATM मशीनांमधून रोख रक्कम काढणे, जमा करणे आणि इतर व्यवहार सामान्यपणे सुरू राहतील, कारण ATM नेटवर्क स्वयंचलित आणि सतत कार्यरत असते. युनियन्सने असा इशारा दिला आहे की, संप फक्त शाखा-आधारित काउंटर सेवा, चेक क्लीयरिंग आणि नवीन कर्ज प्रक्रियांसारख्या कार्यांपुरते मर्यादित असेल, ज्यामुळे डिजिटल अवलंबी ग्राहकांना त्रास होणार नाही आणि संपाचा उद्देश केवळ मागण्यांसाठी दबाव निर्माण करणे हाच आहे.
सरकारची भूमिका काय?
बँक कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसांच्या कामकाज आठवड्याची (Five Day Working) मागणी सध्या केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अंतिम मंजुरीअभावी प्रलंबित आहे. 2024 मध्ये झालेल्या द्विपक्षीय वेतन करारात या मागणीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाची औपचारिक अधिसूचना आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्या हा विषय थेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या निर्णयावर अवलंबून असून, संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष त्यांच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
सरकारच्या दृष्टीने या निर्णयाचा परिणाम केवळ कर्मचारी व्यवस्थेपुरता मर्यादित नसून, बँकांच्या कामकाजाची सातत्यता, ग्राहक सेवा, आर्थिक व्यवहारांची गती तसेच देशाच्या वित्तीय शिस्तीवरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे पाच दिवसांचा आठवडा (Five Day Working) लागू केल्यास बँकिंग सेवांवर होणारा परिणाम, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि अतिरिक्त खर्च यांचा सरकारकडून सखोल अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, बँक युनियनकडून सरकारने या विषयावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. जर केंद्र सरकारकडून लवकरच ठोस तोडगा काढण्यात आला नाही, तर देशव्यापी दीर्घकालीन आंदोलन आणि सलग संपाचा इशारा बँक संघटनांनी दिला आहे. यामुळे भविष्यात बँकिंग व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सध्या सरकार आणि बँक कर्मचारी संघटनांमधील आगामी चर्चेकडे देशातील कोट्यवधी खातेदार, व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतीक्र्येसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
