महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी (Ladki Bahin Yojna) ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा जानेवारी हप्ता अग्रिम देण्यास आयोगाची मनाई !

Vishal Patole
By
Vishal Patole
We work in the field of Blogging related to News on Entertainment, Sports, Bollywood, Education, Latest Updates on Science, News Related to Jobs and Recruitment, News...

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra SEC) महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा (Ladki Bahin Yojna) जानेवारी २०२६ चा १,५०० रुपयांचा हप्ता अग्रिम स्वरूपात देण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे. राज्य सरकारने मकरसंक्रांती सणाच्या निमित्ताने डिसेंबर आणि जानेवारी अशा दोन महिन्यांचे एकूण ३,००० रुपये लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्याची तयारी सुरू केली होती, मात्र आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींनंतर आयोगाने हस्तक्षेप केला. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना संक्रांतीची मिळणारी आगाऊ रक्कम आता मिळणे शक्य नाही.

Ladki Bahin Yojna

Ladki Bahin Yojna संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केली सूचना

राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या सूचनेत स्पष्ट केले आहे की, आचारसंहिता लागू असताना योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित (थकीत) हप्ता देण्याला परवानगी आहे, परंतु भविष्यातील जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देणे बेकायदेशीर आहे. यामुळे आता लाभार्थी महिलांना फक्त डिसेंबर महिन्याचा हप्ता मिळू शकेल, तर जानेवारीचा हप्ता निवडणुकीनंतरच दिला जाईल. विरोधी पक्षांच्या तक्रारींमुळे आयोगाने हे पाऊल उचलले असून, राज्य सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Ladki Bahin Yojna योजनेची पार्श्वभूमी आणि राजकीय वाद

‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील जवळपास दीड कोटी महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मदत दिली जाते. सणासुदीच्या निमित्ताने यापूर्वी दिवाळी, भाऊबीजला दोन हप्ते एकरूप देण्यात आले होते, मात्र महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आता अग्रिम लाभावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला झटका बसला असून, विरोधकांनी याला मतदार खरेदीचा प्रयत्न म्हणून टीका केली होती.

भविष्यातील परिणाम

मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील २७ महानगरपालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याच्या मार्गावर असताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. आयोगाने स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रभावित करण्याच्या हेतूने कोणतेही लाभ जाहीर करता येणार नाहीत. यामुळे लाखो लाभार्थी महिलांना जानेवारी हप्त्याची वाट पाहावी लागेल, तर राज्य सरकार आचारसंहितेचे पालन करण्यास बाध्य झाले आहे.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट:

बातमीन्यूज.

Share This Article
Follow:
We work in the field of Blogging related to News on Entertainment, Sports, Bollywood, Education, Latest Updates on Science, News Related to Jobs and Recruitment, News on different Government Schemes
प्रतिक्रिया नाहीत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत