मुंबई — राज्यात ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना (Marathi) मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने मोठा पाऊल उचलले आहे. १ मे ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. चार सदस्यीय समितीकडे नेतृत्व – या मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त परिवहन आयुक्त Ravindra Gaikwad यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या चार सदस्यीय समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व ५९ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (RTO) या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ऑटो-टॅक्सी संघटनांचा सकारात्मक प्रतिसाद – मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, ऑटो-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत सर्व संघटनांनी या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी येणे आवश्यक आहे,” या भूमिकेला सर्वांनी मान्यता दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Marathi – मराठी शिकण्यासाठी विशेष सुविधा
(Marathi) मराठी शिकू इच्छिणाऱ्या चालकांसाठी RTO कार्यालयांमध्ये विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी Konkan Marathi Sahitya Parishad आणि Mumbai Marathi Sahitya Sangh यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण दिले जाईल.
तसेच, मराठी शिकण्यासाठी बुकलेट्स आणि ई-बुक्स उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
प्रमाणपत्र अनिवार्य
मराठी भाषा शिकणाऱ्या चालकांना राज्य सरकारकडून अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल. भविष्यात वाहन परवाना (लायसन्स) नूतनीकरण करताना हे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल, अशी माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई
या विशेष मोहिमेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर तसेच बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, फक्त मराठी येत नाही या कारणावरून परवाना रद्द केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारवाई इतर कायदेशीर तरतुदींनुसारच केली जाईल.
इशारा आणि पुढील दिशा
“मराठी शिकण्याची तयारी दाखवणाऱ्या चालकांना संधी देणे ही राज्याची परंपरा आहे; परंतु नियम तोडणाऱ्यांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असा इशाराही मंत्री सरनाईक यांनी दिला.
१०० दिवसांनंतर अहवाल
या १०० दिवसांच्या विशेष मोहिमेनंतर १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल, आणि त्यानुसार पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
निष्कर्ष:
मराठी (Marathi) भाषेचा प्रसार आणि स्थानिक संस्कृतीचे जतन यासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, यामुळे परिवहन क्षेत्रात भाषिक सुसंवाद आणि प्रवाशांसोबत अधिक सुलभ संवाद साधण्यास मदत होणार आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
