मुंबई | १३ ऑक्टोबर २०२६ | पर्यावरण, ऊर्जा आणि शहरी विकास (CBG): महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये वाढणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येवर उपाय शोधतानाच त्यातून स्वच्छ इंधनाची निर्मिती करण्यासाठी राज्य सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्रकल्प उभारणीवर भर देण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी ‘कचरामुक्त शहरे आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प’ या विषयावर आढावा बैठक झाली. या बैठकीत कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रकल्पांसाठी जागा, गॅस पाइपलाइनशी जोडणी आणि विविध शहरांचा समावेश असलेल्या क्लस्टर पद्धतीने प्रकल्प उभारण्याच्या पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील शहरांना कचरामुक्त करण्यासोबतच कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी टास्क फोर्स स्थापन करावेत आणि महाराष्ट्राच्या सीबीजी धोरणानुसार प्रकल्प उभारावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुंबई महानगर प्रदेशातील बृहन्मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांसह पुण्यातील हिंजवडी व चाकण परिसरात अशा प्रकल्पांच्या उभारणीचा विचार करण्यास त्यांनी सांगितले. कचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकांना करावा लागणारा खर्च कमी करणे, कचऱ्याचा उपयोग ऊर्जानिर्मितीसाठी करणे आणि शहरांवरील कचऱ्याचा ताण कमी करणे, ही या उपक्रमामागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. मात्र, प्रकल्पांची अंतिम ठिकाणे, क्षमता, गुंतवणूक आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक याबाबत संबंधित अधिकृत घोषणा होणे आवश्यक आहे.
(CBG) सीबीजी प्रकल्पांसाठी टास्क फोर्स स्थापन होणार
राज्यात (CBG) सीबीजी प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करून टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक शहरात कचऱ्याचे प्रमाण, त्याचे स्वरूप, उपलब्ध जमीन, प्रकल्पासाठी योग्य तंत्रज्ञान आणि गॅस वाहिन्यांपासूनचे अंतर या बाबींचा विचार करून प्रकल्पांचे नियोजन केले जाणार आहे. या प्रक्रियेत कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील कंपन्या, तेल विपणन कंपन्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. संबंधित घटकांनी एकत्रितपणे प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी करावी, याची निश्चित कार्यपद्धती तयार करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि त्यानंतर कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्याची व्यवस्था उभारल्यास महापालिकांना कचरा उचलणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी करावा लागणारा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर कचऱ्याचा पुनर्वापर करून त्यातून आर्थिक मूल्य निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध होईल.
मुंबई, ठाणे परिसर आणि पुण्यातील या भागांवर विशेष लक्ष
मुंबई महानगर प्रदेशातील मोठ्या प्रमाणावरील कचरा व्यवस्थापनाची गरज लक्षात घेऊन काही महत्त्वाच्या शहरी भागांमध्ये सीबीजी प्रकल्प उभारण्याचा विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
| प्रस्तावित क्षेत्र | विचाराधीन शहरे किंवा परिसर |
| मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र | बृहन्मुंबई |
| वसई-विरार परिसर | वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र |
| मीरा-भाईंदर परिसर | मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र |
| कल्याण-डोंबिवली परिसर | कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र |
| पुणे परिसर | हिंजवडी आणि चाकण |
या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याचा विचार करण्यात आला असला, तरी याचा अर्थ सर्व ठिकाणी प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी मिळाली आहे, असा होत नाही. प्रकल्पांची व्यवहार्यता, कचऱ्याची उपलब्धता, जमीन आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा यांचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतले जातील.
क्लस्टर मॉडेलद्वारे अनेक शहरांचा कचरा एकाच (CBG) प्रकल्पात हाताळण्याचा पर्याय
बैठकीत चर्चेत आलेला महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे क्लस्टर मॉडेल. या पद्धतीमध्ये एका शहरापुरता प्रकल्प मर्यादित न ठेवता जवळच्या अनेक शहरांमधून जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर एका सामायिक प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रिया करता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या शहरात स्वतंत्र सीबीजी प्रकल्प उभारण्यासाठी पुरेसा कचरा उपलब्ध नसेल किंवा मोठ्या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन मिळत नसेल, तर आसपासच्या शहरांचा समावेश करून एकत्रित प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासता येईल.
या पद्धतीचे संभाव्य फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- सामायिक पायाभूत सुविधा: अनेक शहरांसाठी स्वतंत्र मोठे प्रकल्प उभारण्याऐवजी सामायिक सुविधांचा वापर करता येऊ शकतो.
- प्रक्रियेचा खर्च: कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया यांचे नियोजन एकत्रितपणे करण्याची संधी मिळू शकते.
- जमिनीचा कार्यक्षम वापर: शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रक्रिया केंद्रासाठी जागा राखून ठेवण्याची गरज कमी होऊ शकते.
- मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन: पुरेसा सेंद्रिय कचरा उपलब्ध असल्यास मोठ्या क्षमतेच्या सीबीजी प्रकल्पाची व्यवहार्यता वाढू शकते.
मात्र, कचरा दूरवरून वाहून नेण्याचा खर्च, वाहतुकीचे अंतर आणि कचऱ्याची गुणवत्ता या बाबींचाही विचार करावा लागणार आहे.
शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण; प्रक्रिया केंद्रे शहराबाहेर उभारण्याचा विचार
कचरा व्यवस्थापन अधिक शास्त्रीय पद्धतीने करण्यासाठी शहरातच प्राथमिक स्तरावर कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे आणि त्यानंतर पुढील प्रक्रिया शहराबाहेरील योग्य ठिकाणी करणे, हा पर्यायही बैठकीत चर्चिला गेला. कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण केल्यास जैवविघटनशील कचरा आणि इतर कचरा वेगळा करता येतो. सीबीजी निर्मितीसाठी प्रामुख्याने स्वयंपाकघरातील ओला कचरा, फळे-भाज्यांच्या बाजारातील कचरा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांतील जैविक अवशेष आणि इतर योग्य जैवविघटनशील पदार्थ वापरता येतात. शहराबाहेर प्रक्रिया केंद्र उभारल्यास शहरी भागातील जागेवरील ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरणीय मानके, दुर्गंधी नियंत्रण, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि परिसरातील नागरिकांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक असेल.
गॅस पाइपलाइनजवळ प्रकल्प उभारल्यास वाहतूक खर्चात बचत
(CBG) सीबीजी प्रकल्पांच्या नियोजनात गॅस पाइपलाइनचे अंतर हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. उत्पादित गॅस बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्पाची जागा निश्चित करताना केवळ कचरा उपलब्धता किंवा जमीन यांचाच विचार न करता, गॅस वितरणाचे जाळे, संभाव्य ग्राहक आणि उत्पादनाच्या विक्रीची व्यवस्था यांचाही अभ्यास करावा लागणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या SATAT उपक्रमांतर्गत तेल व गॅस विपणन कंपन्या सीबीजी खरेदीसाठी उद्योजकांकडून प्रस्ताव मागवतात आणि दीर्घकालीन खरेदी करारांनाही प्रोत्साहन देतात.
सीबीजी (CBG) म्हणजे काय? कचऱ्यापासून इंधन कसे तयार होते?
सीबीजी (CBG) म्हणजे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (Compressed Biogas). जैवविघटनशील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या बायोगॅसचे शुद्धीकरण केले जाते. त्यातील कार्बन डायऑक्साइड, हायड्रोजन सल्फाइड आणि इतर अशुद्धी योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे कमी केल्यानंतर मिथेनचे प्रमाण वाढवले जाते. त्यानंतर गॅस संकुचित करून इंधन म्हणून वापरण्यास योग्य बनवला जातो. भारताच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, शुद्ध केलेल्या बायोगॅसमधील मिथेनचे प्रमाण सुमारे ९८ टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. अशा गॅसचा वापर वाहतूक, औद्योगिक ऊर्जा आणि इतर योग्य उपयोगांसाठी करता येतो. या प्रक्रियेत उरलेल्या जैविक पदार्थांपासून सेंद्रिय खतही मिळू शकते.
सीबीजी (CBG) निर्मितीची प्रक्रिया सोप्या भाषेत अशी समजून घेता येईल:
१. जैवविघटनशील कचऱ्याचे संकलन
ओला कचरा, अन्नाचे अवशेष आणि योग्य जैविक पदार्थ
२. कचऱ्यावर जैविक प्रक्रिया
ऑक्सिजनविरहित वातावरणात बायोगॅस निर्मिती
३. गॅसचे शुद्धीकरण
अशुद्धी कमी करून मिथेनचे प्रमाण वाढवणे
४. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG)
इंधन म्हणून वापर आणि योग्य वितरण व्यवस्था
महाराष्ट्राच्या (CBG) सीबीजी धोरणाला केंद्राच्या स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांची जोड
महाराष्ट्रातील या उपक्रमाला राष्ट्रीय पातळीवरील कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीच्या धोरणांची पार्श्वभूमी आहे. केंद्र सरकारच्या SATAT उपक्रमाची सुरुवात १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी झाली. त्याचा उद्देश विविध प्रकारच्या कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करणे आणि त्यासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे हा आहे. तसेच, केंद्राच्या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने यापूर्वी राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत कचऱ्यापासून बायोगॅस, बायो-सीएनजी आणि वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्याची तरतूद केली होती. मात्र, संबंधित कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंतचा होता आणि BioURJA पोर्टलवरील माहितीनुसार नव्या अर्जांबाबत ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम तारीख नमूद करण्यात आली होती. त्यामुळे २०२६-२७ मध्ये नवीन प्रकल्पांना कोणते अनुदान लागू आहे, हे संबंधित अद्ययावत नियमांनुसार तपासणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संस्थेच्या माहितीनुसार, राज्यात यापूर्वीही जैवविघटनशील कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि जैव-सीएनजी निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना उपलब्ध होत्या.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजन्सी
याशिवाय, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या जून २०२६ मधील अधिकृत दस्तऐवजात महाराष्ट्राच्या राज्य सीबीजी धोरणाला मंजुरी मिळाल्याचा आणि आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये कचऱ्यापासून ऊर्जा व स्वच्छ इंधन प्रकल्पांसाठी ₹५०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. ही तरतूद नेमकी कोणत्या घटकांसाठी, कोणत्या अटींवर आणि कोणत्या प्रकल्पांना लागू होईल, यासाठी धोरणातील अधिकृत तरतुदी तपासणे आवश्यक आहे.
नागपूरमधील प्रकल्पाच्या अनुभवाचाही आढावा
बैठकीत नागपूरमधील प्रकल्पाच्या अनुभवावर चर्चा करण्यात आली. उपलब्ध अनुभवाचा अभ्यास करून अन्य शहरांमध्ये प्रकल्प उभारताना कोणत्या तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींची काळजी घ्यावी, याचा विचार करण्यात आला. यामध्ये प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे, योग्य तंत्रज्ञान निवडणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, उत्पादित गॅसचे वितरण आणि विविध संस्थांमधील समन्वय या मुद्द्यांचा समावेश होता. या बैठकीत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (BPCL) जैवइंधन विभागाचे मुख्य महाव्यवस्थापक इंद्रजित सिंह, KEVA SusBDeच्या कार्यकारी संचालक वृंदा ठाकूर, केवा समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्णवेळ संचालक केदार वझे, WTTचे स्ट्रॅटेजी अँड ग्रोथ संचालक टीजर्ड व्हॅन डेन बर्ग तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागरिकांना आणि शहरांना काय फायदा होऊ शकतो?
राज्य सरकारच्या या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास त्यातून पुढील संभाव्य फायदे मिळू शकतात:
- शहरांतील जैवविघटनशील कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करता येईल.
- कचऱ्याची वाहतूक आणि विल्हेवाट यासाठी होणारा खर्च कमी करण्याची संधी मिळेल.
- जीवाश्म इंधनाला पर्याय म्हणून स्वच्छ इंधनाचे उत्पादन वाढू शकते.
- प्रकल्प उभारणी, संचालन, देखभाल आणि कचरा संकलन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
- प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या योग्य गुणवत्तेच्या जैविक खताचा शेतीसाठी उपयोग होऊ शकतो.
हे फायदे प्रत्यक्षात किती प्रमाणात मिळतील, हे प्रकल्पांची क्षमता, खर्च, कचऱ्याची गुणवत्ता, गॅसची विक्री आणि संचालनाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असेल.
समाजमाध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
