INDIA USA Trade Deal च्या माध्यमातून भारत–अमेरिका संबंधांना नवी चालना : अंतरिम व्यापार कराराच्या चौकटीवर सहमती सविस्तर वृत्त !

Vishal Patole

India USA Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंधांना मोठी गती देणारी घडामोड घडली असून दोन्ही देशांनी अंतरिम व्यापार कराराच्या (Interim Trade Agreement) चौकटीवर सहमती दर्शवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडियावर ही माहिती देत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वैयक्तिक वचनबद्धतेबद्दल आभार मानले. या चौकटीमुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला नवी ऊर्जा मिळणार असून भारतीय शेतकरी, उद्योजक, सूक्ष्म-मध्यम उद्योग (MSMEs), स्टार्टअप्स, मच्छीमार आणि कारागीर यांच्यासाठी अमेरिकन बाजारपेठेत मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, ही सहमती भारत–अमेरिका भागीदारीतील वाढती विश्वासार्हता, गतिमानता आणि सखोलता दर्शवते. नवोन्मेष, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवण्यास ही चौकट हातभार लावेल. तसेच, विश्वासार्ह आणि सक्षम पुरवठा साखळ्या (supply chains) मजबूत करून जागतिक आर्थिक वृद्धीलाही चालना मिळेल. ‘विकसित भारत’ उभारणीच्या दिशेने वाटचाल करताना भारत भविष्योन्मुख जागतिक भागीदारीसाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. Interim Trade Agreement बद्दल सविस्तर वृत्त –

India USA Trade Deal

पियूष गोयल यांची India USA Trade Deal संदर्भात झालेल्या (Interim Trade Agreement) कराराबाबत सविस्तर माहिती

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी (India USA Trade Deal) या कराराबाबत सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, या चौकटीमुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी सुमारे ३० ट्रिलियन डॉलर्स इतकी प्रचंड बाजारपेठ खुली होणार आहे. विशेषतः MSMEs, शेतकरी आणि मच्छीमार यांना याचा मोठा लाभ होईल. निर्यात वाढल्यामुळे महिलां आणि तरुणांसाठी लाखो रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

या कराराचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवरील परस्पर शुल्क (reciprocal tariffs) १८% पर्यंत कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे कापड व वस्त्रउद्योग, चामडे व पादत्राणे, प्लास्टिक व रबर उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, घरगुती सजावटीच्या वस्तू, हस्तकला उत्पादने आणि काही यंत्रसामग्री या क्षेत्रांना अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत मोठी संधी मिळणार आहे.

याशिवाय, अनेक उत्पादनांवरील शुल्क पूर्णपणे शून्यावर आणले जाणार आहे. यात जेनेरिक औषधे, हिरे व दागिने, विमानांचे सुटे भाग यांचा समावेश असून यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. ‘मेक इन इंडिया’ला यामुळे ठोस बळ मिळणार आहे.

(India USA Trade Deal) कराराच्या चौकटीत भारताला अमेरिकेच्या Section 232 अंतर्गत विमानांच्या सुट्या भागांवरील सवलती, वाहनांच्या सुट्या भागांसाठी टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) आणि जेनेरिक औषधांबाबत अनुकूल वाटाघाटींचे निष्कर्ष मिळाले आहेत. यामुळे संबंधित क्षेत्रांत प्रत्यक्ष निर्यात वाढीची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, या (India USA Trade Deal) करारात भारताने आपल्या शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे पूर्ण संरक्षण केले आहे. मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कुक्कुटपालन, दूध, चीज, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू, काही भाज्या, मांस यांसारख्या संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना पूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे.

(India USA Trade Deal) करारामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक सहकार्य आणखी बळकट होणार असून दोन्ही देशांच्या उद्योग, व्यवसाय आणि नागरिकांसाठी शाश्वत विकासाची नवी दारे उघडणार आहेत. ‘विकसित भारत’च्या दिशेने भारताची वाटचाल अधिक वेगवान करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे सरकारचे मत आहे.

India USA Trade Deal बाबत झालेल्या अमेरिका–भारत संयुक्त (Interim Trade Agreement ) निवेदन ७ फेब्रुवारी २०२६

अमेरिका आणि भारत यांनी परस्पर आणि दोन्ही देशांसाठी लाभदायक व्यापारासंदर्भात (India USA Trade Deal) अंतरिम कराराच्या चौकटीवर (Interim Trade Agreement ) सहमती दर्शविल्याची घोषणा केली आहे. ही चौकट १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या व्यापक अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) वाटाघाटींबाबतची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित करते. या प्रक्रियेत अतिरिक्त बाजारपेठ प्रवेश, अधिक सक्षम पुरवठा साखळ्या आणि ठोस परिणामांवर आधारित संतुलित व्यापार यावर भर असेल. हा अंतरिम करार दोन्ही देशांच्या भागीदारीतील ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.

(India USA Trade Deal) बाबत झालेल्या(Interim Trade Agreement )अंतरिम करारातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

  • भारत अमेरिकेतील सर्व औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच अनेक अन्न व कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी किंवा रद्द करेल. यात डीडीजी (DDGs), पशुखाद्यासाठी लाल ज्वारी, सुकामेवा, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन व मद्यपेय आणि इतर उत्पादनांचा समावेश आहे.
  • अमेरिका २ एप्रिल २०२५ च्या कार्यकारी आदेश १४२५७ अंतर्गत भारतीय मूळ वस्तूंवर १८% परस्पर शुल्क लागू करेल. यात कापड-वस्त्रे, चामडे-पादत्राणे, प्लास्टिक-रबर, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावट, हस्तकला आणि काही यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे. तसेच, अंतरिम करार यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर, ५ सप्टेंबर २०२५ च्या आदेश १४३४६ मधील परिशिष्टानुसार ओळखलेल्या अनेक वस्तूंवरील शुल्क रद्द केले जाईल. यात जेनेरिक औषधे, हिरे-दागिने आणि विमानांचे सुटे भाग यांचा समावेश आहे.
  • अमेरिकेने २०१८ व २०२५ मधील जाहीरनाम्यांनुसार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव लावलेले विमान व विमानांच्या सुट्या भागांवरील काही शुल्क भारतासाठी रद्द करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अटींनुसार भारताला वाहनांच्या सुट्या भागांसाठी प्राधान्य शुल्क कोटा (TRQ) दिला जाईल. औषधनिर्मितीवरील सेक्शन २३२ तपासणीनुसार भारताला जेनेरिक औषधांबाबत अनुकूल निकाल मिळतील.
  • दोन्ही देश परस्पर हिताच्या क्षेत्रांत दीर्घकालीन प्राधान्य बाजारपेठ प्रवेश देण्यास बांधील राहतील.
  • कराराचा लाभ प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारतालाच मिळावा यासाठी Rules of Origin निश्चित केले जातील.
  • द्विपक्षीय व्यापारावर परिणाम करणाऱ्या गैर-शुल्क अडथळ्यांवर (Non-Tariff Barriers) उपाय केले जातील. भारत अमेरिकन वैद्यकीय उपकरणांच्या व्यापारातील अडथळे दूर करेल, आयसीटी (ICT) वस्तूंवरील परवाना प्रक्रियेतील मर्यादा कमी करेल, आणि सहा महिन्यांत अमेरिकन किंवा आंतरराष्ट्रीय मानके भारतीय बाजारपेठेत स्वीकारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल. तसेच, अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरील दीर्घकालीन अडथळ्यांवरही उपाय केले जातील.
  • तांत्रिक नियमांचे पालन सुलभ करण्यासाठी दोन्ही देश परस्पर मानके आणि अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियांवर चर्चा करतील.
  • जर कोणत्याही देशाने ठरलेल्या शुल्कात बदल केला, तर दुसऱ्या देशाला आपल्या बांधिलक्यांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार असेल.
  • BTA वाटाघाटींमधून बाजारपेठ प्रवेश आणखी वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाईल. अमेरिका, BTA चर्चेदरम्यान भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याबाबत भारताच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करेल.
  • पुरवठा साखळी सक्षम करणे, नवोन्मेष वाढवणे आणि तिसऱ्या देशांच्या बाजारबाह्य धोरणांना उत्तर देण्यासाठी गुंतवणूक परीक्षण, निर्यात नियंत्रण आणि आर्थिक सुरक्षेतील सहकार्य वाढवले जाईल.
  • पुढील पाच वर्षांत भारत अमेरिकेकडून सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्स किमतीची ऊर्जा उत्पादने, विमाने व सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याचा मानस व्यक्त करतो.
  • जीपीयू (GPUs) आणि डेटा सेंटर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या व्यापारात मोठी वाढ आणि संयुक्त तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवले जाईल.
  • डिजिटल व्यापारातील अडथळे दूर करून, BTA अंतर्गत मजबूत, महत्त्वाकांक्षी आणि परस्पर हिताचे डिजिटल व्यापार नियम निश्चित करण्यावर भर दिला जाईल.
  • ही चौकट तातडीने अंमलात आणून, अंतरिम करार अंतिम करण्यासाठी आणि परस्पर हिताचा BTA पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करतील.

India USA Trade Deal बाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज.

Share This Article
Follow:
We work in the field of Blogging related to News on Entertainment, Sports, Bollywood, Education, Latest Updates on Science, News Related to Jobs and Recruitment, News on different Government Schemes
प्रतिक्रिया नाहीत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत