अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव Marco Rubio यांच्या भारत दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांना नवे बळ मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये परराष्ट्रमंत्री S. Jaishankar यांच्यासोबत झालेल्या प्रतिनिधीस्तरीय चर्चेत रुबिओ यांनी भारत-अमेरिका संबंधांना “जगातील सर्वात महत्त्वाच्या रणनीतिक भागीदारींपैकी एक” असे संबोधले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “ही भागीदारी पुन्हा सुरू करण्याची किंवा पुनरुज्जीवित करण्याची गरज नाही, कारण ती आधीपासूनच मजबूत आहे; आता ती आणखी पुढे नेण्याचा काळ आहे.” भारत आणि अमेरिका या जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही असल्याने दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा, इंडो-पॅसिफिक धोरण आणि जागतिक सुरक्षेसारख्या अनेक समान हितसंबंधांवर सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. रुबिओ यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी गेल्या काही वर्षांत मजबूत पाया तयार केला असून आता त्या भागीदारीला अधिक व्यापक बनवण्याची गरज आहे. या दौऱ्यामागील मुख्य उद्देश केवळ औपचारिक राजनैतिक बैठक नसून, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारत-अमेरिका संबंध अधिक मजबूत करणे हा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारताला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार मानत आहे. (QUAD) क्वाड गटातील सहकार्य, समुद्री सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यावरही चर्चा झाली.
Marco Rubio यांच्या दौऱ्यादरम्यानच्या चर्चेत आणखी काय ?
Marco Rubio यांच्या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या चर्चेत संरक्षण सहकार्य हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. दोन्ही देशांमध्ये अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान, संयुक्त लष्करी सराव, सायबर सुरक्षा आणि गुप्तचर माहिती देवाणघेवाण याबाबत सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध अधिक जवळ आले असून, अमेरिका भारताला आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा भागीदार मानते. व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य हाही चर्चेचा मोठा भाग होता. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार करारांबाबत प्रगती, गुंतवणूक, सेमीकंडक्टर उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्यावर चर्चा झाली. अमेरिकेला भारत हा जागतिक उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उदयोन्मुख केंद्र म्हणून अधिक महत्त्वाचा वाटत आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही विशेष भर देण्यात आला. अमेरिकेने भारताला अधिक प्रमाणात अमेरिकन तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली. जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि पश्चिम आशियातील तणाव लक्षात घेता भारताच्या ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. याशिवाय व्हिसा प्रश्न, भारतीय विद्यार्थ्यांचे हित, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे स्थलांतर, तसेच पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक सुरक्षा परिस्थितीवरही चर्चा झाली. भारताने अमेरिकेसमोर व्हिसा प्रक्रियेतील अडचणी आणि भारतीय व्यावसायिकांच्या समस्याही मांडल्या.
(Marco Rubio) रुबिओ यांच्या या दौऱ्याला आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे आगामी (QUAD) Quadrilateral Security Dialogue परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक. अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा क्वाड गट चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे या भेटीकडे आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील भविष्यातील रणनीतिक समीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाने पाहिले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत व्यापार शुल्क, रशियन तेल खरेदी आणि पाकिस्तानविषयी अमेरिकेच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेला काहीसा अविश्वास कमी करण्यासाठीही हा दौरा महत्त्वाचा ठरत आहे. अमेरिका भारतासोबत दीर्घकालीन आणि स्थिर संबंध टिकवण्यास उत्सुक असल्याचा स्पष्ट संदेश या भेटीतून देण्यात आला.
पंतप्रधान Narendra Modi यांनीही रुबिओ यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर भारत आणि अमेरिका “जागतिक कल्याणासाठी एकत्र काम करत राहतील” असे सांगितले. त्यामुळे येत्या काळात संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि भू-राजनैतिक क्षेत्रांमध्ये भारत-अमेरिका सहकार्य आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव Marco Rubio यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेनंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांची प्रतिक्रिया
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव Marco Rubio यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी भारत-अमेरिका संबंध अधिक मजबूत आणि व्यापक होत असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. जयशंकर म्हणाले की, रुबिओ यांचा हा भारताचा पहिलाच अधिकृत दौरा असला तरी त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्याच दिवसापासून दोन्ही नेत्यांमध्ये सातत्याने संवाद सुरू आहे. वॉशिंग्टन डी.सी., न्यूयॉर्क तसेच फ्रान्समधील विविध आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने दोघांमध्ये अनेकदा भेटी झाल्या असून, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील वाढत्या सहकार्याला अधिक गती मिळाली आहे. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध आता केवळ राजनैतिक मर्यादेत राहिलेले नाहीत, तर संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, शिक्षण, सायबर सुरक्षा आणि इंडो-पॅसिफिक रणनीतीसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये हे सहकार्य अधिक व्यापक झाले आहे. जयशंकर यांनी विशेषतः “सततचा संवाद आणि विश्वास” हे या भागीदारीचे सर्वात मोठे बलस्थान असल्याचे नमूद केले. पत्रकार परिषदेनंतरही दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींच्या चर्चा सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, ज्यातून अनेक महत्त्वाच्या करारांवर आणि भविष्यातील रणनीतिक योजनांवर चर्चा झाल्याचे संकेत मिळाले. या भेटीत QUAD सहकार्य, चीनचा वाढता प्रभाव, जागतिक पुरवठा साखळी, संरक्षण भागीदारी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक यांसारख्या विषयांवर सखोल चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रुबिओ यांच्या या भारत दौऱ्याकडे केवळ औपचारिक राजनैतिक भेट म्हणून नव्हे, तर भारत-अमेरिका संबंधांना पुढील दशकासाठी नवी दिशा देणारा महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे.
संयुक्त पत्रकार परिषदेनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव Marco Rubio यांची प्रतिक्रिया
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव Marco Rubio यांनी दिल्लीतील संयुक्त पत्रकार परिषदेत लोकशाही व्यवस्थेतील जबाबदारी आणि पारदर्शकतेवर भर देताना भारत-अमेरिका संबंधांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य अधोरेखित केले. डॉ. एस. जयशंकर यांच्या उपस्थितीत बोलताना रुबिओ म्हणाले की, अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांतील सरकारांना प्रत्येक निर्णयाबाबत आपल्या नागरिकांसमोर उत्तर द्यावे लागते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष आणि प्रशासनाला प्रत्येक धोरण किंवा करार अमेरिकेच्या हितासाठी कसा योग्य आहे हे जनतेला समजावून सांगावे लागते, तसेच भारतातील नेतृत्वालाही आपल्या नागरिकांसमोर तशीच जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यांनी सांगितले की, ही परिस्थिती जगातील अनेक देशांमध्ये असली तरी लोकशाही व्यवस्थांमध्ये ती अधिक तीव्रतेने जाणवते, कारण येथे विरोधी पक्ष, स्वतंत्र माध्यमे आणि सार्वजनिक तपासणी मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय असतात. भारतातील मोठ्या आणि प्रभावी मीडिया व्यवस्थेचा उल्लेख करताना रुबिओ यांनी हसत “तुमच्याकडे खूप मीडिया आहे” असे म्हणत माध्यमांच्या भूमिकेचे महत्त्वही मान्य केले. त्यांच्या मते, हाच खुला आणि पारदर्शक लोकशाही स्वभाव भारत आणि अमेरिकेला नैसर्गिक भागीदार बनवतो. दोन्ही देशांतील सरकारांना आपल्या मतदारांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येक निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते, त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये परस्पर आदर आणि समज निर्माण होते. रुबिओ यांच्या या वक्तव्यातून भारत-अमेरिका संबंध केवळ रणनीतिक किंवा आर्थिक भागीदारीपुरते मर्यादित नसून, समान लोकशाही मूल्ये आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांवर आधारित असल्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. त्यामुळे संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, QUAD सहकार्य आणि जागतिक सुरक्षेसारख्या विषयांवरील दोन्ही देशांचे वाढते सहकार्य अधिक विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन मानले जात आहे
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
