नवी दिल्ली : भारताला जागतिक (Mobile) मोबाईल उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (Mobile Phone Manufacturing Scheme – MPMS) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ₹62,500 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या मते, या योजनेमुळे भारतातील मोबाईल फोन उत्पादनात मोठी वाढ होईल, देशांतर्गत मूल्यवर्धन (Domestic Value Addition) वाढेल, पुरवठा साखळी अधिक मजबूत बनेल आणि भारताची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता अधिक वाढेल.
भारताला जागतिक (Mobile) मोबाईल उत्पादन केंद्र बनवण्याचा उद्देश
गेल्या काही वर्षांत भारताने मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. देशात अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी उत्पादन प्रकल्प सुरू केले असून भारतातून मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल फोनची निर्यात होत आहे. नव्या MPMS योजनेचा उद्देश हा वेग अधिक वाढवणे, उच्च दर्जाचे उत्पादन भारतातच करणे आणि जागतिक कंपन्यांसोबत भारतीय उद्योगांना अधिक सक्षम करणे हा आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे भारत केवळ मोबाईल असेंब्लीपुरता मर्यादित न राहता मोबाईलच्या महत्त्वाच्या घटकांचे (Components) उत्पादन, संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासामध्येही आघाडीवर येण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
Mobile निर्मितीतून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ला बळ
मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम ही ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. या योजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यासोबतच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. विशेषतः मोबाईल उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे स्थानिक उत्पादन वाढवून संपूर्ण उत्पादन साखळी भारतात विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Mobileउत्पादनावर 2.25% ते 5% पर्यंत प्रोत्साहन
या योजनेअंतर्गत भारतात उत्पादित मोबाईल फोनच्या पात्र विक्रीवर (Eligible Sales) उत्पादकांना 2.25 टक्के ते 5 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन (Incentive) दिले जाणार आहे. प्रोत्साहनाचा दर विविध निकषांनुसार निश्चित केला जाईल. या आर्थिक सहाय्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल, उद्योगांना अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि भारतातील उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
भारतीय Mobile ब्रँड विकसित करण्यावर विशेष भर
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय मोबाईल ब्रँड विकसित करणे. सरकार केवळ परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यापुरते मर्यादित न राहता भारतीय कंपन्यांनी जागतिक स्तरावर स्वतःचे ब्रँड निर्माण करावेत, यासाठीही प्रोत्साहन देणार आहे. याशिवाय संशोधन व विकास (Research & Development), मोबाईल डिझाईन, नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास आणि भारतीय पेटंट तयार करण्यासाठीही या योजनेत विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे भारताची तांत्रिक स्वायत्तता (Technological Sovereignty) अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
Mobile पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होणार
कोविड-19 महामारीनंतर जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीतील अडचणी स्पष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे अनेक देशांनी स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. भारताची नवीन MPMS योजना देखील याच दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. देशातच अधिकाधिक उत्पादन झाल्यास पुरवठा साखळी मजबूत होईल, उद्योगांची आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भविष्यातील जागतिक संकटांचा परिणाम तुलनेने कमी होऊ शकतो.
Mobile निर्मितीतून रोजगार निर्मितीलाही चालना
मोबाईल उत्पादन उद्योगाचा विस्तार झाल्यास उत्पादन युनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्मिती, संशोधन, डिझाईन, लॉजिस्टिक्स आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय लघु व मध्यम उद्योगांनाही (MSME) या उत्पादन साखळीचा लाभ मिळू शकतो.
‘मोबाईल (Mobile) फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम’ योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- योजनेचे नाव: मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (MPMS)
- एकूण निधी: ₹62,500 कोटी
- कालावधी: आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 (5 वर्षे)
- उद्दिष्ट: मोबाईल उत्पादन वाढवणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे
- प्रोत्साहन: पात्र विक्रीवर 2.25% ते 5% पर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन
- विशेष भर: भारतीय ब्रँड, संशोधन व विकास (R&D), डिझाईन, भारतीय पेटंट आणि तांत्रिक स्वायत्तता
भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी महत्त्वाचा निर्णय
मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमला मिळालेली मंजुरी ही भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रासाठी मोठी संधी मानली जात आहे. या योजनेमुळे भारतातील उत्पादन क्षमता वाढण्याबरोबरच जागतिक गुंतवणूक आकर्षित होईल, निर्यातीत वाढ होईल आणि भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक मजबूत स्थान मिळण्यास मदत होईल. आगामी पाच वर्षांत भारताला जगातील अग्रगण्य मोबाईल उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
समाज माध्यमावरील प्रतीक्रीयेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
