नवी दिल्ली : देशातील गरजू नागरिकांपर्यंत वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीच्या (CCEA) बैठकीत ‘सार्थक-पी.डी.एस. (SARTHAK-PDS) या महत्त्वाच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत केंद्र सरकार तब्बल ₹२५,५३० कोटी खर्च करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर माहिती देताना म्हटले की, “देशातील प्रत्येक गरजू व्यक्तीपर्यंत सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे वेळेत अन्नधान्य पोहोचवण्यास आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. PDS अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वितरण, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल तसेच तक्रार निवारण प्रक्रियेलाही गती मिळेल.”
दोन योजनांचे एकत्रीकरण; ‘सार्थक-PDS’ची निर्मिती
केंद्र सरकारने दोन विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण करून ‘सार्थक-पी.डी.एस. ’ ही छत्रछाया योजना तयार केली आहे. यात
- “राज्यांतर्गत अन्नधान्य वाहतूक आणि FPS डीलर्स मार्जिनसाठी राज्य संस्थांना मदत”
आणि - “SMART PDS – तंत्रज्ञानाद्वारे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा योजना”
या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) २०१३ अंतर्गत राबवण्यात येणार असून ती ३१ मार्च २०३१ पर्यंत लागू राहणार आहे.
‘सार्थक-PDS’ चा ८१ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना फायदा
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, देशातील ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. राशन दुकानदारांना अधिक कमिशन, अन्नधान्याच्या वाहतुकीसाठी आर्थिक मदत आणि शेवटच्या घटकापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी सुधारित यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गळती कमी करण्यावर आणि लाभार्थ्यांना वेळेत धान्य मिळवून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
‘सार्थक-PDS’ साठी AI, मशीन लर्निंग आणि ब्लॉकचेनचा वापर
‘सार्थक-PDS’ अंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML), नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) आणि ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संपूर्ण पी.डी.एस. प्रणाली अधिक स्मार्ट बनवली जाणार आहे.
यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या सुविधा असतील :
- रिअल-टाईम मॉनिटरिंगसाठी एकसंध डेटाबेस
- AI आधारित तक्रार निवारण प्रणाली
- राज्यस्तरीय कमांड आणि कंट्रोल सेंटर
- ऑनलाइन पुरवठा साखळी व्यवस्थापन
- ISO प्रमाणित प्रक्रिया प्रणाली
- लाभार्थ्यांसाठी डिजिटल सेवा
सरकारच्या मते, यामुळे पारदर्शकता, सुरक्षा आणि टिकाऊपणा वाढेल.
one nation one ration card ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ला आणखी बळ
गेल्या दशकात केंद्र सरकारने PDS व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल सुधारणा केल्या आहेत. ‘मेरा राशन’, ‘अन्न मित्र’, ‘राईटफुल टार्गेटिंग डॅशबोर्ड’ आणि ‘अन्न सहायता’ यांसारख्या अॅप्सद्वारे लाभार्थ्यांना थेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १ एप्रिल २०२३ पासून SMART PDS योजनेअंतर्गत राशन कार्डांचे पूर्ण डिजिटायझेशन, आधार लिंकिंग, ई-PoS मशीनद्वारे रेशन दुकानांचे ऑटोमेशन आणि संगणकीकृत पुरवठा साखळी व्यवस्थापन सुरू करण्यात आले होते. आता ‘सार्थक-PDS’मुळे या सुधारणा आणखी व्यापक स्तरावर राबवल्या जाणार आहेत.
राज्य सरकारांना आर्थिक दिलासा
केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्य वाहतूक आणि हाताळणी खर्चासाठी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या निकषांमध्येही बदल केला आहे. यामुळे राज्य सरकारांवरील आर्थिक ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशात अन्नसुरक्षा व्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि तंत्रज्ञानाधारित बनवणे ही काळाची गरज आहे. ‘सार्थक-PDS’ योजना ही केवळ अन्नधान्य वितरणाची योजना नसून भविष्यातील डिजिटल आणि पारदर्शक कल्याणकारी व्यवस्थेची पायाभरणी ठरू शकते.
ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा
महागाई, बेरोजगारी आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची ही योजना गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे. ग्रामीण भागात आणि दुर्गम प्रदेशात राहणाऱ्या लाभार्थ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्य मिळण्यासाठी ‘सार्थक-पी.डी.एस. ’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतीक्रीयेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
