निवारा ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे घरांचे नियोजन आवश्यक आहे विविध सेवा जसे की वाहतूक, पाणी, वीज आणि इतर सुविधा रहिवाशांना रुग्णालये, शाळा, मनोरंजनाची जागा इत्यादीं गोष्टींची आवश्यकता त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक असते तसेच नुसते घरच नाही तर उपजीविकेच्या संधी हव्या, निवारा रहिवासी भागांशी सुयोग्यपणे जोडलेले असणे तेव्हढेच आवश्यक असते जेणेकरुन माणसाच्या घराची गरज भागेल आणि माणसाला पूर्ण समाधान मिळेल. त्याच उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) निर्माण झाली, हे भारत सरकारचे एक प्रमुख मिशन आहे, प्रधानमंत्री आवास योजना ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे.प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागात २.५ लाख रुपये तर ग्रामीण भागात १.२ लाख ते १.५ लाख रुपयापर्यंत लाभ मिळतो. लाभार्थ्याच्या आधार लिंक खात्यामध्ये तीन टप्प्यामध्ये ही रक्कम दिल्या जाते. पहिला टप्पा बांधकाम निर्माण सुरु करताना, दुसरा टप्पा बांधकाम निम्मे झालेले, निम्मे बाकी असताना इन्स्पेक्शन झाल्यावर आणि शेवटचा टप्पा बांधकाम पूर्ण झाल्यावर मिळत असतो . प्रधानमंत्री आवास योजना ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) द्वारे राबविण्यात येत आहे, 25 जून 2015 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.या योजने अंतर्गत EWS/LIG प्रवर्गातील मधील शहरी घरांची कमतरता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण केल्याच्या मोक्यावर MIG श्रेणींमध्ये झोपडपट्टीतील रहिवाशांसह सर्व पात्र शहरी कुटुंबांना 2022 पर्यंत पक्के घर सुनिश्चित करून देण्याचा निश्चय होता परंतु २०१९ साली आलेले कोविड १९ चे संकट व नंतर तयार झालेल्या आर्थिक संकटांमुळे हे ध्येय पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळेच सरकारने ३१ मार्च २०२२ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार या योजनेला ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढीव मुदत दिली आहे .
जे स्वत: घर खरेदी करू शकत नाहीत त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा फायदा होईल !
प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, छातीसगढ, २१-०२-२०१६
केंद्रीय नोडल एजन्सी आणि त्यांची भूमिका
MoHUA ने गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ (HUDCO), राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक (NHB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांना प्राथमिक कर्ज देणाऱ्या संस्थांना (PLIs) कर्जाच्या रकमेची सबसिडी चॅनलाइज करण्यासाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी (CNAs) म्हणून काम पाहते आणि CLSS वर्टिकलच्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी. MoHUA भविष्यात इतर संस्थांना CNA म्हणून सूचित करू शकते.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त सहभागीतेतून प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जाते. ग्रामीण भागात केंद्र ६० % तर राज्य शासन ४० टक्के अनुदान शेअर करते, पहाडी क्षेत्रात केंद्र सरकार ९० % तर राज्य शासन १० % अनुदानात सहभाग घेते.
चार व्हर्टीकल च्या स्वरुपात प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येते
प्रधानमंत्री आवास योजना संपूर्ण भारतात चार व्हर्टीकल च्या स्वरुपात लागू होते. देशातील सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश/ या योजनेत सहभागी आहेत. देशातील संपूर्ण शहरी क्षेत्राचा या योजनेत समावेश आहे, म्हणजे, २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्व वैधानिक शहरे आणि त्यानंतर अधिसूचित नगरे, अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्र या योजनेत सहभागी आहेत. ही योजना सरकारद्वारे स्थापित चार व्हर्टीकल च्या स्वरुपात राबविण्यात येत आहे:
- इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR)
- क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना (CLSS).
- भागीदारीतील परवडणारी घरे (AHP),
- लाभार्थी नेतृत्व बांधकाम/वर्धन (BLC).
वर्टीकल 1) इन-सीटूडपट्टी पुनर्विकास (ISSR): IN SITU SLUM REDEVELOPMENT
खाजगी विकासकांच्या सहभागाने ISSR च्या घटकांतर्गत जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून पात्र झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी बांधलेल्या सर्व घरांसाठी 1 लाख प्रति घर केंद्रीय सहाय्य मिळते. पुनर्विकास होत असलेल्या इतर झोपडपट्ट्यांसाठी सुद्धा केंद्रीय सहाय्यता मिळण्यासाठी राज्ये/शहरांना लवचिकता दिली जाते. प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवण्यासाठी राज्ये/शहरे अतिरिक्त FSI/FAR किंवा TDR देतात. पुनर्विकासानंतर, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारद्वारे झोपडपट्ट्यांची अधिसूचना रद्द करण्याची शिफारस केली जाते. खाजगी मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांसाठी, राज्ये/शहर त्यांच्या धोरणानुसार जमीन मालकाला अतिरिक्त FSI/FAR किंवा TDR देतात. अशा परिस्थितीत कोणतीही केंद्रीय सहाय्यता मिळत नाही.
वर्टीकल २) क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS): CREDIT LINK SUBSIDY SCHEME
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS)/निम्न उत्पन्न गट (LIG), मध्यम उत्पन्न गट (MIG)-I आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG)-II चे लाभार्थी बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि इतर संस्थांकडून गृहनिर्माण कर्ज घेतात या घटकांतर्गत घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर विशिष्ट रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळण्यास पात्र असतात.
ऑगस्ट 2022 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31 मार्च 2022 पर्यंत आधीच मंजूर घरे पूर्ण करण्यासाठी CLSS वगळता इतर सर्व व्हर्टीकसह 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत PMAY-U सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
पात्रते साठी प्रवर्ग निहाय आर्थिक उत्पन्न गट
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS)– (EWS) आर्थिकरीत्या मागासलेला घटक ३ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न गट असलेले लोक अर्ज करू शकतात. नवीन घरबांधणीसाठी किंवा घराच्या नूतनीकारणासाठी त्यांना ६ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जासाठी ६.५ टक्के व्याज अनुदान मिळते.
- निम्न उत्पन्न गट (LIG) – अर्जदाराचे उत्पन्न ३ ते ६ लाख रुपये असेल तर नवीन घरबांधणीसाठी किंवा घराच्या नूतनीकारणासाठी तो अर्ज करू शकतो, त्यांना ६ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जासाठी ६.५ टक्के व्याज अनुदान मिळते.
- Middle Income Group- १ – अर्जदाराचे उत्पन्न ६ ते १२ लाख रुपये असेल तर नवीन घरबांधणीसाठी किंवा घराच्या नूतनीकारणासाठी तो अर्ज करू शकतो, त्यांना ९ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जासाठी ४ टक्के व्याज अनुदान मिळते.
- Middle Income Group- २ – अर्जदाराचे उत्पन्न १२ ते १८ लाख रुपये असेल तर नवीन घरबांधणीसाठी किंवा घराच्या नूतनीकारणासाठी तो अर्ज करू शकतो, त्यांना १२ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जासाठी ३ टक्के व्याज अनुदान मिळते.
अशा पद्धतीने क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) अंतर्गत मध्यम उत्पन्न गट (MIG)-I आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG)-II चे लाभार्थी बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि इतर तत्सम संस्थांकडून नवीन घरांचे बांधकाम किंवा नुतनीकरण करण्यासाठी गृहनिर्माण कर्ज घेतात, वरीलप्रमाणे कर्जावरील व्याज सरकारकडून अनुदान स्वरुपात दिले जाते. मंत्रालयाने गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ (HUDCO), नॅशनल हाऊसिंग बँक (NHB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांना कर्ज देणाऱ्या संस्थांद्वारे लाभार्थ्यांना हे अनुदान चॅनेलाइज करण्यासाठी आणि प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी (CNAs) म्हणून नियुक्त केले आहे. CLAP पोर्टलने CLSS वर्टिकल अंतर्गत प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे ज्यामुळे तक्रारी कमी करण्यात मंत्रालयाला देखील मदत झाली आहे.
या घटकांतर्गत मिळणारा प्रवर्गनिहाय कार्पेट एरिया
EWS- ३० ते ६० मीटर
MIG-१ आणि MIG-२ – १६० ते २०० स्क्वे मीटर
वर्टीकल ३)भागीदारीत परवडणारी घरे (AHP)
या घटकामध्ये केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला १.५ लाख रुपये फंडिंग दिली जाते जेणेकरून ते प्रायव्हेट सेक्टर च्या मदतीने EWS प्रवर्गाच्या अर्जदाराला परवडेल या दामात घर बांधून देऊ शकेल.
परवडणारा गृहनिर्माण प्रकल्प वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी घरांचे मिश्रण असू शकतो परंतु प्रकल्पातील किमान 35% घरे EWS श्रेणीसाठी असल्यास, तो केंद्रीय सहाय्यासाठी पात्र असेल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश EWS घरांच्या विक्री किमतीच्या वरच्या कमाल मर्यादेवर निर्णय घेतात ज्यायोगे त्यांना परवडणारे आणि इच्छित लाभार्थ्यांना प्रवेशयोग्य बनवता येईल. राज्य आणि शहरे इतर सवलती देखील वाढवतात जसे की त्यांचा राज्याचा हिस्सा, परवडणाऱ्या किमतीत जमीन, मुद्रांक शुल्क सूट इत्यादी.
वर्टीकल ४) लाभार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील वैयक्तिक घरबांधणी/वर्धन (BLC-N/ BLC-E- BENEFICIARY LED INDIVIDUAL HOUSE CONSTRUTION / ENHANCEMENT )
या घटकामध्ये सुद्धा सरकार EWS प्रवर्गाच्या अर्जदाराला १.५ लाख रुपये देते जेणेकरून त्याला नवीन घर बांधकाम किंवा पूर्वीच्या घराचे नुतनीकरण/ वर्धन/ वृद्धीकरण करता येऊ शकेल. वैयक्तिक घर बांधणी/वृद्धीसाठी EWS श्रेणीतील पात्र कुटुंबांना प्रति EWS घर 1.5 लाख रुपये केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. नागरी स्थानिक संस्था लाभार्थ्याने सादर केलेली माहिती आणि इमारत आराखडा प्रमाणित करतात जेणेकरून जमिनीची मालकी आणि इतर तपशील जसे की आर्थिक स्थिती आणि पात्रता निश्चित केली जाऊ शकते. केंद्रीय सहाय्य, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/यूएलबी शेअरसह, जर असेल तर, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जारी केले जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण दोन्ही योजनांसाठी पात्रता व अटी खालीलप्रमाणे आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी अंतर्गत अर्ज केलेल्या अर्जदारामधून पात्र अर्जदार सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना अहवालानुसार लाभार्थी म्हणून निवडले जातात. जेव्हा कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, ग्राम सभेच्या माध्यमातून वेरीफाय केले जातात.
- अर्जकर्त्याकडे, किंवा त्याच्या परिवारातील सदस्याच्या नावे अगोदर कोणतेही पक्के घर नसावे.
- EWS, LIG, MIG CATEGORY मधील कुटुंब
- जर अर्जकर्त्याकडे २१ स्क्वे मीटर चे पक्के घर असेल तर तो या योजने अंतर्गत अर्ज करू शकतो .
- वैवाहिक स्थितीची कोणतीही अट नसून घरातील कमावणारा व्यक्ती योजनेसाठी अर्ज करू शकतो.
- विवाहित परिस्थिती मध्ये , विवाहित जोडप्यापैकी एकाचे उत्पन्न जर पात्र असेल तर ते दोघे एक प्रोपर्टी सामुहिक मालकी म्हणून अर्ज करू शकतात.
- मालकी हक्कासाठी, घर हे प्रौढ महिला सदस्याच्या नावावर किंवा संयुक्त नावाने दिले जाते आणि सर्व घरांमध्ये शौचालय, पिण्याचे पाणी आणि वीजपुरवठा असेल अशी तरतूद आहे. अपंग व्यक्ती, ST/SC/OBC, अल्पसंख्याक आणि ट्रान्सजेंडर यांना प्राधान्य दिले जाते.
| श्रेणी | वार्षिक उत्पन्न | घराचे कार्पेट क्षेत्र (स्क्वे. मीटर) | पात्र वर्टीकल |
| EWS | 3 लाख पर्यंत | 30 चौ.मीटर | AHP, BLC, CLSS, ISSR |
| LIG | 3- 6 लाख पर्यंत | 60 चौ.मीटर | CLSS |
| MIG- 1 | 6-12 लाख पर्यंत | 160 चौ.मीटर | CLSS |
| MIG- 2 | 12-18 लाख पर्यंत | 200 चौ.मीटर | CLSS |
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी साठी PMAYU – घरामध्ये अपेक्षित सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण दोन्ही अंतर्गत तयार होणाऱ्या घरात खालील जीवनावश्यक सुविधा असणे बंधनकारक आहे.
- पाणी – पाणी जीवनावश्यक घटक असून त्याची उपलब्धता हर घर नल सारख्या योजनेतून केल्या जाते.
- विद्युत – प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या घरात विद्युत पुरवठा असलाच पाहिजे.
- स्वयंपाकघर- या घरात स्वयंपाकघर तेवढेच महत्वाचे आहे.
- टोयलेट- वैयक्तिक घरगुती शौचालय (IHHL) योजनेअंतर्गत प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरात TOILET असणे अनिवार्य आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी / ग्रामीण – अर्ज कसा करावा
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी साठी दोन पद्धतीने अर्ज करता येतो
- ऑनलाईन अर्ज – प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी pmaymis.gov.in पोर्टल वर जाऊन CITIZEN ASSESMENT या पर्यायावर क्लिक करा, APPLY ONLINE वर क्लिक करून त्यानंतर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आवश्यक तो कोणताही एक VERTICAL निवडायचा आहे. त्यानंतर आवश्यक ती माहिती भरून ऑनलाईन अर्ज जमा करायचा आहे.
- ऑफलाईन अर्ज– प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीसाठी ऑफलाईन अर्ज, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगर परिषद, नगर पालिका, कार्यालयात अर्ज उपलब्ध असतात. तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर च्या माध्यमातून सुद्धा आपणास आवश्यक तो अर्ज मिळू शकतो.
- ऑफलाईन अर्ज– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण साठी – संबंधित गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयातून मिळणारा ऑफलाईन फॉर्म भरून, अर्जदाराने तो ग्राम पंचायत कार्यालयात जमा करायचा असतो. जो नंतर ऑनलाईन केला जाऊन. ग्राम पंचायत कार्यालयाकडून मंजुरीसाठी वेरीफाय होतो.
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीसाठी ऑनलाईन अर्जाची स्थिती पाहण्यासाठी pmaymis.gov.in पोर्टल वर स्टेटस चेक करता येते.
CLSS आवास पोर्टल (CLAP)
वेब आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, CLSS आवास पोर्टल (CLAP) हे एक समान व्यासपीठ आहे जिथे सर्व भागधारक म्हणजे MoHUA, केंद्रीय नोडल एजन्सी, प्राथमिक कर्ज देणाऱ्या संस्था, लाभार्थी आणि नागरिक रीअल टाइम वातावरणात एकत्रित केले जातात. पोर्टल लाभार्थ्यांच्या सबसिडीच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यासह अर्जांवर प्रक्रिया करण्याची सुविधा देते. CLSS ट्रॅकर PMAY(U) मोबाईल अॅप आणि उमंग प्लॅटफॉर्ममध्ये देखील समाविष्ट केले गेले आहे.
PMAY(U) अंतर्गत क्षमता वाढवणे
योजनेंतर्गत एकूण 5% वाटप क्षमता निर्माण, माहिती शिक्षण आणि संप्रेषण (IEC) आणि PMAY (U) अंतर्गत प्रशासकीय आणि इतर खर्च (A&OE) साठी राखून ठेवलेले आहे. मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध उपक्रमांसाठी क्षमता निर्माण हेड अंतर्गत उपलब्ध वाटपाचा उपयोग केला जात आहे. क्षमता निर्माण हेड अंतर्गत उदाहरणात्मक क्रियाकलापांमध्ये खालील दहा घटक समाविष्ट आहेत:
ANGIKAAR- बदल व्यवस्थापनाची मोहीम’
माननीय पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाशी संरेखित करून पक्क्या घरांमध्ये गेल्यानंतर, जीवनातील परिवर्तनामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, ANGIKAAR- परिवर्तन व्यवस्थापनासाठी मोहीम 29 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. मोहीम जल आणि ऊर्जा संवर्धन यासारख्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. सामुदायिक एकत्रीकरण आणि IEC उपक्रमांद्वारे PMAY(U) लाभार्थ्यांसाठी कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, स्वच्छता आणि स्वच्छता. -PMAY(U) ने MoHUA च्या विविध शहरी मिशन आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महिला आणि बाल विकास. पर्यावरण वन ,जलशक्ती, हवामान बदल, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, युवा घडामोडी, नैसर्गिक वायू, क्रीडा आणि इतर केंद्रीय मंत्रालयांच्या योजनांशी एकरूप करते.
150 व्या गांधी जयंतीच्या स्मरणार्थ 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी 4,000 हून अधिक शहरांमध्ये ही मोहीम औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली ज्यात बदल व्यवस्थापनासाठी घरोघरी जागरुकतेसह आवश्यकतेचे मूल्यांकन केले जाते. त्यानंतर, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सतत आणि सातत्यपूर्ण वॉर्ड स्तरीय IEC उपक्रम राबवले जातात ज्यात FIT इंडिया (युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय) आणि पोषण अभियान (महिला आणि बाल विकास मंत्रालय) चे प्रमुख संदेश खेळाडू/व्यक्तिमत्वांच्या सक्रिय सहभागाने समाविष्ट आहेत. , युवा क्लब, शैक्षणिक संस्था, FIT इंडिया प्लॉगिंग इव्हेंट आणि ओरिएंटेशन/जागरूकता ड्राइव्ह/आरोग्य शिबिरे अनुक्रमे चालविली जातात.
तंत्रज्ञान उप अभियान (TSM)
तंत्रज्ञान उप अभियान (TSM) घरांच्या जलद आणि दर्जेदार बांधकामासाठी आधुनिक, नाविन्यपूर्ण आणि हरित तंत्रज्ञान आणि बांधकाम साहित्याचा अवलंब करण्याची सुविधा देते. उदयोन्मुख आणि सिद्ध बांधकाम साहित्य आणि तंत्रज्ञानाचे सर्वसमावेशक तांत्रिक आणि आर्थिक मूल्यमापन, त्यांचे मानकीकरण, तपशील आणि पद्धती विकसित करणे, आवश्यक निविदा प्रक्रिया विकसित करणे, क्षमता वाढवणे आणि योग्य वितरण यंत्रणा तयार करणे यासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन ठेवण्यासाठी, MoHUA ने ही एक स्थापना केली आहे. PMAY(U) अंतर्गत तंत्रज्ञान उप-अभियान ‘देशाच्या भौगोलिक-हवामान आणि धोक्याच्या परिस्थितीला अनुरूप घरांच्या जलद आणि किफायतशीर बांधकामासाठी शाश्वत तांत्रिक उपाय‘ असे मिशन विधान आहे.
टीएसएम विविध भौगोलिक-हवामान क्षेत्रांसाठी योग्य लेआउट डिझाइन आणि बिल्डिंग प्लॅन तयार करणे आणि स्वीकारणे देखील सुलभ करते. हे राज्ये/शहरांना पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञान आणि आपत्ती प्रतिरोधक बांधकाम उभे करण्यात मदत करते. एकूण 33 पर्यायी तंत्रज्ञान ओळखण्यात आले आहेत. संपूर्ण भारतामध्ये पर्यायी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुमारे 15 लाख घरे बांधली जात आहेत.
ग्लोबल हाउसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज – भारत
MoHUA ने ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज – घरांचे दर्जेदार बांधकाम, विविध भू-हवामान परिस्थिती आणि इच्छित कार्यात्मक गरजा पूर्ण करताना ते किफायतशीर आणि जलद असावेत याकरिता इंडिया (GHTC-India) सुरू केले आहे ज्याचे उद्दिष्ट शाश्वत, पर्यावरणास अनुकूल आणि आपत्ती-प्रतिरोधक अशा गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी जगभरातील नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानाची बास्केट ओळखणे आणि ती मुख्य प्रवाहात आणणे आहे. देशात संशोधन आणि विकासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी भविष्यातील तंत्रज्ञानांनाही सहाय्य केले जाईल. GHTC- घरबांधणी क्षेत्रातील तांत्रिक आव्हानांना सर्वसमावेशक रीतीने सामोरे जाण्यासाठी भारताची इको-सिस्टम विकसित करण्याची आकांक्षा आहे.
भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी इंडिया- 2019 या जागतिक एक्स्पो-कम-परिषदेचे उद्घाटन केले, जी 2-3 मार्च 2019 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. 25 देशांतील 54 सिद्ध तंत्रज्ञान असलेल्या 60 प्रदर्शकांनी एक्स्पोमध्ये त्यांच्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन केले. पंतप्रधानांनी 2019-20 हे वर्ष ‘बांधकाम तंत्रज्ञान वर्ष’ म्हणून घोषित केले.
अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाऊसिंग एक्सेलरेटर्स- इंडिया (आशा-इंडिया) उपक्रमांतर्गत, भविष्यातील संभाव्य तंत्रज्ञानांना उष्मायन आणि प्रवेग सहाय्य प्रदान केले जाते जे अद्याप बाजारात तयार नाहीत (प्री-प्रोटोटाइप अर्जदार) किंवा मार्केट तयार असलेल्या तंत्रज्ञानांना (पोस्ट प्रोटोटाइप अर्जदार). ASHA-India केंद्रे विभागातील अशा तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरासाठी संबंधित डिझाइन मार्गदर्शक तत्त्वे, बांधकाम पुस्तिका आणि इतर आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्यात मदत करतील. आशा-भारत केंद्रे पाच यजमान संस्थांमध्ये स्थापन केली जाणार आहेत: IIT बॉम्बे, IIT खरगपूर, IIT मद्रास, IIT रुरकी आणि CSIR-NEIST, जोरहाट.
GHTC इंडिया अंतर्गत H. लाईट हाऊस प्रकल्प
GHTC India अंतर्गत विकसित होणारे लाईट हाऊस प्रकल्प (LHPs), क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाच्या विविध पैलूंसाठी थेट प्रयोगशाळा म्हणून काम करतील. यामध्ये IITs/NITs/अभियांत्रिकी महाविद्यालये/नियोजन आणि आर्किटेक्चर महाविद्यालये, बांधकाम व्यावसायिक, खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि इतर संबंधित भागधारक यांच्या दोन्ही प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांसाठी नियोजन, डिझाइन, घटकांचे उत्पादन, बांधकाम पद्धती आणि चाचणी यांचा समावेश आहे. GHTC India ने घरबांधणीच्या इको-सिस्टीममध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी बांधकाम तंत्रज्ञानामध्ये एक आदर्श बदल केला. बांधकामात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी, मंत्रालयाने रु. अतिरिक्त अनुदान म्हणून तंत्रज्ञान नवोपक्रम अनुदान सुरू केले आहे. LHPs साठी PMAY(U) अंतर्गत प्रति घर रु. 1.5 लाखाच्या सध्याच्या वाट्यावरील आणि त्याहून अधिक प्रति घर 4.0 लाख.LHP ची अंमलबजावणी गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये केली जात आहे जे किफायतशीर, हिरवे आणि शाश्वत असलेल्या नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करतील.
प्रात्यक्षिक गृहनिर्माण प्रकल्प (DHPS)
नवीन उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा फील्ड ऍप्लिकेशन प्रदर्शित करण्यासाठी, MoHUA ने बिल्डिंग मटेरियल्स आणि टेक्नॉलॉजी प्रमोशन कौन्सिल (BMTPC) मार्फत प्रात्यक्षिक गृहनिर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. DHP हाऊसिंग क्षेत्रातील व्यावसायिकांना पर्यायी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वापराविषयी ज्ञान देऊन साइटवर अभिमुखता प्रदान करते. प्रत्येक DHP मध्ये 40 पर्यंत घरे आहेत ज्यात शाश्वत, खर्च आणि वेळ प्रभावी उदयोन्मुख पर्यायी गृहनिर्माण तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या भौगोलिक-हवामान आणि धोकादायक परिस्थितींना अनुकूल आहे. असे DHP भुवनेश्वर, बिहार शरीफ, हैदराबाद, लखनौ आणि नेल्लोर येथे पूर्ण झाले आहेत आणि आगरतळा, पंचकुला, गोवा आणि हैदराबाद येथे पाइपलाइन आहेत.
सविस्तर माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट समोर दिली आहे. https://pmaymis.gov.in/
आमच्या अन्य ब्लॉगपोस्ट:–
