नवी दिल्ली : संरक्षण (Rajnath Singh) मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज संरक्षण सेवांसाठी महसूलाशी संबंधित खरेदी प्रक्रियेसाठी नव्या आर्थिक अधिकारांचे (Delegation of Financial Powers to Defence Services – DFPDS-2026) दस्तऐवज जारी केले. या नव्या आर्थिक अधिकारांअंतर्गत दरवर्षी 1.25 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या खरेदी आणि प्रकल्पांशी संबंधित निर्णय अधिक वेगाने घेता येणार आहेत. संरक्षण दलांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. या कार्यक्रमाला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान यांचे उत्तराधिकारी जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी, नौदल प्रमुख ॲडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन, लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि वायुसेनेचे उपप्रमुख एअर मार्शल नागेश कपूर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. क्षेत्रीय कमांडर्सना अधिक अधिकार– नवीन DFPDS-2026 अंतर्गत संरक्षण दलांच्या क्षेत्रीय कमांडर्सना अधिक आर्थिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेच्या विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना आवश्यक खरेदी व देखभाल कामांसाठी केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद होऊन संरक्षण दलांची युद्धसज्जता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. (Rajnath Singh) राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, “हा एक अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. यामुळे क्षेत्रीय कमांडर्स अधिक सक्षम होतील आणि निर्णय घेण्याचा कालावधी कमी होईल. परिणामी संरक्षण दलांची ऑपरेशनल तयारी आणखी मजबूत होईल.”
स्वदेशीकरणाला मोठी चालना – Rajnath Singh
संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, DFPDS-2026 चा एक प्रमुख उद्देश संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास (R&D) वाढवणे हा आहे. नव्या धोरणामुळे देशांतर्गत उद्योगांना अधिक संधी मिळणार असून परदेशी उत्पादकांवरील (OEMs) अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला यामुळे मोठा हातभार लागणार आहे. विशेषतः संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) तसेच स्टार्टअप्सना नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढणार
गेल्या काही वर्षांत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. DFPDS-2026 मुळे संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत खासगी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषी तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या संस्थांना अधिक संधी मिळतील. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.
पायाभूत प्रकल्पांसाठी दुप्पट आर्थिक अधिकार
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विविध बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी दिले जाणारे आर्थिक अधिकार दुप्पट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे प्रकल्प अधिक वेगाने पूर्ण करता येतील. लष्करी तळ, निवास व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्रे, दारुगोळा साठवण सुविधा आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांना यामुळे गती मिळणार आहे. विलंब कमी होऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल.
राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा निर्णय
तज्ज्ञांच्या मते, बदलत्या जागतिक सुरक्षा परिस्थितीत आणि आधुनिक युद्धतंत्राच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण दलांना अधिक आर्थिक स्वायत्तता देणे ही काळाची गरज होती. DFPDS-2026 मुळे संरक्षण दलांची तातडीच्या परिस्थितींना प्रतिसाद देण्याची क्षमता वाढेल आणि आवश्यक साहित्य व उपकरणांची खरेदी जलद होईल. भारताला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, भविष्यात देशाच्या संरक्षण सज्जतेला आणि संरक्षण उद्योगाच्या विकासाला याचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. DFPDS-2026 हे केवळ आर्थिक अधिकारांचे पुनर्वाटप नसून भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेतील मोठे प्रशासकीय सुधार पाऊल मानले जात आहे. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या सीमावर्ती आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण दलांना तातडीने निर्णय घेण्याची क्षमता देणे अत्यंत आवश्यक होते. नव्या आर्थिक अधिकारांमुळे स्थानिक पातळीवर आवश्यक उपकरणे, सुटे भाग आणि तांत्रिक सेवा जलदगतीने उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर भारतीय स्टार्टअप्स आणि MSME क्षेत्राला संरक्षण उत्पादन साखळीत सहभागी होण्याची मोठी संधी मिळणार असून, देशाच्या संरक्षण स्वावलंबनाला आणखी बळकटी मिळेल.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
