अमेरिकेचे (USA) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली व्हाईट हाऊसने जाहीर केले आहे की, युनायटेड स्टेट्स आता एकूण ६६ आंतरराष्ट्रीय संघटनांतून बाहेर पडणार असून यात ३५ बिगर-यूएन (Non-UN) आणि ३१ संयुक्त राष्ट्रसंघाशी (UN) निगडित संस्था आहेत. व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणून “करदात्यांच्या पैशांचा ग्लोबलिस्ट अजेंड्यावर होणारा अपव्यय” थांबवणे आणि “अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य” देणे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
USA – व्हाईट हाऊसचा संदेश आणि निर्णयाची पार्श्वभूमी
(USA) व्हाईट हाऊसच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या संस्था अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला, आर्थिक समृद्धीला आणि सार्वभौमत्वाला प्रतिकूल आहेत, त्या संस्था सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात सोशल मीडियावर व्हाईट हाऊसकडून संदेश देण्यात आला – “No more wasting taxpayer dollars on globalist agendas. The United States will LEAVE 66 total (35 Non UN, 31 UN) organizations that no longer serve the best interests of the country.” असा ठाम इशारा देण्यात आला.
कोणत्या प्रकारच्या संघटनांतून (USA) अमेरिका माघार घेणार?
- एकूण ६६ संस्थांपैकी ३१ या संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संबंधित विविध संस्था, कार्यक्रम किंवा एजन्सीज असून उर्वरित ३५ या स्वतंत्र किंवा प्रादेशिक बहुपक्षीय संघटना आहेत.
- ऊर्जा, हवामान बदल, विकास, कामगार, स्थलांतर, लिंग-समानता, शाश्वत विकास, प्रशासकीय सुधारणा अशा विविध विषयांवर काम करणाऱ्या अनेक संस्था या यादीत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी नमूद केले आहे.
‘ग्लोबलिस्ट अजेंडा’ आणि USA ‘America First’ धोरण
(USA) व्हाईट हाऊसने या पावलाला “America First” धोरणाचा पुढील टप्पा असे म्हणत सांगितले की, काही आंतरराष्ट्रीय संस्था अमेरिकेच्या धोरणांवर टीका करतात, अमेरिकी मूल्यांशी विसंगत भूमिका घेतात किंवा प्रत्यक्ष परिणाम न करता फक्त कागदी काम करून पैसा वाया घालवतात. निवेदनात असेही म्हटले आहे की, करदात्यांचा पैसा अशा संस्थांवर खर्च करण्यापेक्षा तो देशांतर्गत प्राधान्याच्या क्षेत्रांवर खर्च करणे अधिक योग्य असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
पुढील प्रक्रिया आणि जागतिक परिणाम
(USA) राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशानुसार अमेरिकन प्रशासन आणि विविध विभागांनी या संस्थांमधील आर्थिक योगदान, प्रकल्प आणि सदस्यत्व टप्प्याटप्प्याने थांबवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. काही महत्त्वपूर्ण सुरक्षा व मानवतावादी संस्थांमध्ये मात्र अमेरिका आपली भूमिका कायम ठेवेल, असे संकेत देत, अत्यावश्यक सुरक्षा किंवा अन्नसुरक्षा-संबंधित UN कार्यक्रमात सहभाग सुरू राहील, असे वृत्तांतात नमूद झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे जागतिक हवामान बदल, स्थलांतर, विकास व बहुपक्षीय सहकार्यासंदर्भातील अनेक कार्यक्रमांवर आर्थिक व राजनैतिक दडपण येऊ शकते आणि नेतृत्वाचा रिकामा अवकाश इतर देश भरण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
भारत आणि इतर देशांसाठी काय अर्थ?
आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या अहवालानुसार, काही संस्था जिथे भारत आणि इतर विकसनशील देश महत्त्वाची भूमिका बजावतात, त्यांतून अमेरिकेची माघार घेतल्याने आर्थिक योगदानात घट होऊ शकते. जागतिक पातळीवरील बहुपक्षीय ढाच्याला हा निर्णय धक्का मानला जात असून, पुढील काही महिन्यांत इतर प्रमुख देशांची प्रतिक्रिया, नवे प्रादेशिक गट आणि पर्यायी वित्तीय व्यवस्था यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
(USA) Withdrawal from 66 Organizations अमेरिकेची ६६ संघटनांतून माघार
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील (USA) अमेरिकेने अपव्ययी असलेल्या ६६ आंतरराष्ट्रीय संस्थांतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असून, यात ३५ बिगर-यूएन आणि ३१ यूएन-संबंधित संस्था आहेत.
Non-UN Organizations (35) | बिगर-यूएन संघटना (३५)
- 24/7 Carbon-Free Energy Compact ( २४/७ कार्बन-फ्री एनर्जी कॉम्पॅक्ट )
- Colombo Plan Council ( कोलंबो प्लॅन कौन्सिल )
- Commission for Environmental Cooperation ( पर्यावरण सहकार्य आयोग )
- Education Cannot Wait ( एज्युकेशन कॅनॉट वेट )
- European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats ( हायब्रिड धमक्यांचा मुकाबला करण्यासाठी युरोपियन सेंटर ऑफ एक्सलन्स )
- Forum of European National Highway Research Laboratories ( युरोपियन नॅशनल हायवे रिसर्च लॅबोरेटरीज फोरम )
- Freedom Online Coalition ( फ्रीडम ऑनलाइन कोअलिशन )
- Global Community Engagement and Resilience Fund ( ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेंट अँड रिझिलिएन्स फंड)
- Global Counterterrorism Forum ( ग्लोबल काउंटरटेररिझम फोरम )
- Global Forum on Cyber Expertise ( ग्लोबल फोरम ऑन सायबर एक्स्पर्टाइज )
- Global Forum on Migration and Development ( ग्लोबल फोरम ऑन मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेंट )
- Inter-American Institute for Global Change Research ( इंटर-अमेरिकन इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल चेन्ज रिसर्च )
- Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development ( खाणकाम, खनिजे, धातू आणि शाश्वत विकासासाठी इंटरगवर्नमेंटल फोरम )
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ( इंटरगवर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेन्ज) (IPCC)
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (इंटरगवर्नमेंटल सायन्स-पॉलिसी प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टम सर्व्हिसेस )
- Internationa Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (सांस्कृतिक मालमत्तेचा अभ्यास, संरक्षण आणि पुनर्स्थापनासाठी आंतरराष्ट्रीय केंद्र)
- International Cotton Advisory Committee ( आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती )
- International Development Law Organization ( आंतरराष्ट्रीय विकास कायदा संस्था )
- International Energy Forum ( आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा फोरम )
- International Federation of Arts Councils and Culture Agencies ( आंतरराष्ट्रीय कला परिषद आणि संस्कृती एजन्सी महासंघ )
- International Institute for Democracy and Electoral (Assistance ( लोकशाही आणि निवडणूक सहाय्य संस्था )
- International Institute for Justice and the Rule of Law (न्याय आणि कायद्याच्या राज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था )
- International Lead and Zinc Study Group (आंतरराष्ट्रीय सीसेबी झिंक अभ्यास गट )
- International Renewable Energy Agency (आंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजन्सी )
- International Solar Alliance (आंतरराष्ट्रीय सौर षडिका )
- International Tropical Timber Organization (आंतरराष्ट्रीय उष्णकटीळ लाकूड संघटना)
- International Union for Conservation of Nature (आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संरक्षण संघ )
- Pan American Institute of Geography and History ( पॅन अमेरिकन भूगोल आणि इतिहास संस्था )
- Partnership for Atlantic Cooperation ( अटलांटिक सहकार्य भागीदारी )
- Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (आशियात जहाजांवरील लुटाळ आणि सशस्त्र चोरीविरोधी प्रादेशिक सहकार्य करार )
- Regional Cooperation Council (प्रादेशिक सहकार्य परिषद)
- Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (२१व्या शतकासाठी नवीकरणीय ऊर्जा धोरण नेटवर्क )
- Science and Technology Center in Ukraine (यूक्रेनमधील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्र )
- Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (पॅसिफिक प्रादेशिक पर्यावरण कार्यक्रम सचिवालय )
- Venice Commission of the Council of Europe ( युरोप परिषदेची व्हेनिस कमिशन)
UN Organizations/Entities (31) | यूएन संघटना/संस्था (३१)
- Department of Economic and Social Affairs (आर्थिक आणि सामाजिक कार्य विभाग )
- U.N. Economic and Social Council (ECOSOC) (यूएन आर्थिक आणि सामाजिक परिषद) (ECOSOC)
- Economic Commission for Africa (आफ्रिका आर्थिक आयोग )
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन आर्थिक आयोग )
- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (आशिया आणि पॅसिफिक आर्थिक आणि सामाजिक आयोग )
- Economic and Social Commission for Western Asia (पश्चिम आशिया आर्थिक आणि सामाजिक आयोग )
- International Law Commission ( आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोग )
- International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (आंतरराष्ट्रीय अवशेष गुन्हेगारी ट्रिब्युनल यंत्रणा)
- International Trade Centre (आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र)
- Office of the Special Adviser on Africa (आफ्रिकेसाठी विशेष सल्लागार कार्यालय )
- Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children in Armed Conflict (सशस्त्र संघर्षातील बालकांसाठी महासचिवाचे विशेष प्रतिनिधी कार्यालय )
- UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) (लिंग समानता आणि महिलांसाठी यूएन एंटिटी (UN Women) )
- UN Framework Convention on Climate Change (यूएन फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेन्ज )
- UN Alliance of Civilizations ( यूएन अॅलायन्स ऑफ सिव्हिलायझेशन्स )
- UN Conference on Trade and Development ( यूएन कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट )
- UN Democracy Fund (यूएन डेमोक्रसी फंड )
- UN Energy (यूएन एनर्जी )
- UN Population Fund (यूएन पॉप्युलेशन फंड)
- Peacebuilding Fund (शांतता उभारणी कोष )
- Permanent Forum on People of African Descent (आफ्रिकन वंशाच्या लोकांसाठी कायमस्वरूपी फोरम)
- UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries ( विकसनशील देशांमध्ये वननाश आणि जंगल अवनमन कमी करण्यासाठी यूएन सहकारी कार्यक्रम )
- United Nations University (युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी)
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
