मुंबई | १४ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील (Drought) दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यातील तब्बल ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, बाधित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली आहे. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन सणासुदीच्या काळात तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO Maharashtra) सोशल मीडियावरून या घोषणेची माहिती दिली आहे.
Drought : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत मिळणार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान, पिकांच्या उत्पादनातील घट आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळीच्या आधी आर्थिक मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दैनंदिन गरजा आणि सणासुदीचा खर्च भागविण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शासन शेतकऱ्यांना पुढील काळातही मदत करणार आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता पाच हजार रुपयांची मदत अग्रीम स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, उपलब्ध घोषणेमध्ये मदतीचे वितरण नेमके कोणत्या तारखेपासून सुरू होईल, पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम संख्या किती असेल आणि निधी थेट बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत सविस्तर तपशील दिलेला नाही.
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिली आहे. या घोषणेमुळे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची व्याप्ती अधोरेखित झाली आहे. दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांच्या उत्पादनावर होत नाही, तर पाणी उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा, ग्रामीण भागातील रोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावरही होतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागांसाठी तातडीच्या मदतीसोबतच दीर्घकालीन उपाययोजनांचीही आवश्यकता असते. दुष्काळ जाहीर झालेल्या प्रत्येक तालुक्यातील सर्व शेतकरी आपोआप या विशिष्ट अग्रीम मदतीस पात्र ठरतील का, याबाबत अधिकृत पात्रता निकष आणि शासन निर्णय तपासणे आवश्यक आहे. अंतिम पात्रता शासनाच्या संबंधित आदेशानुसार निश्चित होईल.
यापूर्वी २६५ तालुक्यांत (Drought) दुष्काळ; आता आणखी ४० तालुक्यांची भर
राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, विविध भागांतून आणखी तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची मागणी होत होती. त्यानंतर प्राप्त तक्रारी, संबंधित अहवाल आणि ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ निकषांचा आढावा घेऊन आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची एकूण संख्या ३०५ झाली आहे. राज्यात एकूण ३५८ तालुके असल्याचे वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या आकडेवारीनुसार राज्यातील ८५ टक्क्यांहून अधिक तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाला आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही लागू असलेल्या दुष्काळी सवलतींचा लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
(Drought) दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या १२ सवलती कोणत्या?
(Drought) दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये शासनाच्या नियमानुसार विविध सवलती लागू होणार आहेत. त्यामध्ये पुढील उपाययोजनांचा समावेश आहे.
- जमीन महसुलात सवलत: पात्र शेतकऱ्यांना जमीन महसूल भरण्याबाबत नियमानुसार सवलत दिली जाणार आहे.
- पीककर्जाचे पुनर्गठन: पात्र शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाच्या परतफेडीचे पुनर्नियोजन करण्याची तरतूद आहे.
- पीककर्ज वसुलीला स्थगिती: लागू नियमांनुसार पीककर्जाच्या वसुलीबाबत दिलासा देण्यात येणार आहे.
- शेतीपंपांच्या वीजबिलात सवलत: शासनाच्या तरतुदीनुसार वीजबिलाबाबत मदत दिली जाणार आहे.
- शैक्षणिक शुल्कात सवलत: दुष्काळग्रस्त भागांतील पात्र विद्यार्थ्यांना शालेय व महाविद्यालयीन शुल्कात सवलत मिळणार आहे.
- रोजगारनिर्मिती: ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत.
- टँकरद्वारे पाणीपुरवठा: गरज असलेल्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू केले जाणार आहेत.
- चारा उपलब्धता: जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
- अन्नधान्य पुरवठा: शेतीवर अवलंबून असलेल्या पात्र शेतकरी व शेतमजुरांना नियमानुसार अन्नधान्य पुरवठ्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
- शेतपंप वीजजोडणी: शेतीपंपांना वीजजोडणी देण्यासंबंधीची कामे सुरू ठेवण्याची तरतूद आहे.
- जलसंधारणाची कामे: बंधारे आणि अन्य जलसंधारणाच्या कामांवर भर दिला जाणार आहे.
- पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी पाणी: ग्रामीण भागातील नागरिक आणि जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन केले जाणार आहे.
या सवलतींचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित शासन निर्णयातील अटी, पात्रता आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.
कर्जवसुलीबाबतही सरकारची भूमिका
(Drought) दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर कर्जफेडीसाठी अनावश्यक दबाव येऊ नये, यासाठी सरकारने सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना कर्जवसुली करताना शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये, अशा सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. खासगी बँका आणि वित्तीय संस्थांनाही यासंदर्भात योग्य सूचना देण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय, कर्जमाफीसंदर्भात आणखी सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची अधिकृत यादी तयार करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या यादीतील पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
मराठवाड्यात पाणीटंचाईवर विशेष लक्ष
(Drought) दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील भूजल पातळीत मोठी घट झाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येच गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. टँकरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी GPS ट्रॅकिंगचा वापर केला जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी अनधिकृत पाणी जोडण्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. वृत्तांनुसार, राज्यात सुमारे १६ हजार अनधिकृत जोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत.
जनावरांच्या चाऱ्याबाबतही दिलासा
(Drought) दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होणे हा पशुपालकांसमोरील मोठा प्रश्न असतो. काही भागांमध्ये सिंचनाची सुविधा किंवा धरणातील पाणी उपलब्ध असल्यास रब्बी ज्वारी आणि चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कापणी केलेला चारा किमान आधारभूत किमतीने (MSP) खरेदी करण्याची हमी दिल्याचे वृत्त आहे. यामुळे चारा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास आणि पशुधनासाठी चाऱ्याचे नियोजन करण्यास मदत होऊ शकते. या खरेदीचे दर, प्रमाण आणि प्रक्रिया यांचा तपशील संबंधित अधिकृत आदेशातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
- आपल्या तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे का, याची तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून खात्री करा.
- बँक खाते सक्रिय असल्याची आणि आधार व बँक खात्याशी संबंधित आवश्यक नोंदी अद्ययावत असल्याची खात्री करा.
- पीकनुकसान पंचनामे, जमीन नोंदी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध ठेवा.
- ₹५,००० मदतीसाठी स्वतंत्र अर्ज आवश्यक आहे का, हे अधिकृत शासन निर्णय किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून तपासा. अर्जाची आवश्यकता असल्याचे सध्या उपलब्ध माहितीत स्पष्ट झालेले नाही.
महत्त्वाचे: ₹५,००० ही (Drought) दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली अग्रीम मदत आहे. ती संपूर्ण दुष्काळ निवारण मदत किंवा कर्जमाफीची रक्कम समजू नये. अंतिम पात्रता, वितरणाची तारीख आणि अंमलबजावणीचे तपशील शासनाच्या अधिकृत सूचनांनुसार निश्चित होतील.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
