लोकसभा (Loksabha) अधिवेशनात 7 महत्त्वाच्या विधेयकांवर सरकारची नजर; आयकर, सर्वोच्च न्यायालय, MSME ते राष्ट्रीय सन्मान कायद्यात होणार मोठे बदल?

केंद्र सरकारच्या अठराव्या (Loksabha) लोकसभेच्या आठव्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडण्याची तयारी सुरू असून, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, उद्योग, शिक्षण आणि नागरिक सेवांशी संबंधित महत्त्वाचे कायदे बदलण्याच्या दिशेने सरकार पावले उचलत आहे. या अधिवेशनात पाच नवीन विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे, तर यापूर्वी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या दोन विधेयकांवरही पुढील चर्चा आणि प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन कायदेविषयक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. अठराव्या लोकसभेच्या आठव्या अधिवेशनात केंद्र सरकार विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पाच महत्त्वाची नवीन विधेयके संसदेत मांडण्याची तयारी करत आहे. या विधेयकांचा संबंध कर व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, जन्म-मृत्यू नोंदणी, राष्ट्रीय सन्मानाचे संरक्षण आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि देशाच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाशी निगडित महत्त्वाच्या क्षेत्रांशी आहे. काही विधेयके विद्यमान अध्यादेशांच्या जागी आणली जाणार असून, तर काहींच्या माध्यमातून विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर या कायद्यांचा नागरिक, उद्योग, न्यायव्यवस्था आणि सरकारी यंत्रणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने या पाचही विधेयकांकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे.

Loksabha अधिवेशनात मांडली जाणारी पाच नवीन विधेयके

1. आयकर (सुधारणा) विधेयक, 2026

आयकर (सुधारणा) विधेयक, 2026 : नेमके काय आहे आणि कोणते बदल होणार?

आयकर (सुधारणा) विधेयक, 2026 हे 5 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026 ची जागा घेण्यासाठी संसदेत सादर केले जाणार आहे. हे विधेयक व्यापक आयकर सुधारणांसाठी नसून, नवीन आयकर कायदा, 2025 अंतर्गत करण्यात आलेल्या एका विशिष्ट दुरुस्तीला संसदेची मंजुरी मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आणले जात आहे. अध्यादेशानुसार ही दुरुस्ती 1 एप्रिल 2026 पासून लागू मानली जाईल.

या दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश भारतीय सरकारी रोखे (Government Securities – G-Secs) मध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढविणे आणि भारताच्या कर्जबाजाराला (Debt Market) अधिक सशक्त करणे हा आहे. यासाठी Foreign Institutional Investors (FIIs) तसेच Bank for International Settlements (BIS) यांना भारतीय सरकारी रोख्यांमधून मिळणारे व्याज उत्पन्न (Interest Income) आणि भांडवली नफा (Capital Gains) यांना आयकरातून पूर्ण सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही करसवलत नवीन आयकर कायदा, 2025 च्या अनुसूची-IV (Schedule IV) मध्ये अनुक्रमांक 13D आणि 13E समाविष्ट करून देण्यात आली आहे.

या निर्णयामागील सरकारचा उद्देश भारताच्या रोखे बाजारात दीर्घकालीन आणि स्थिर परदेशी भांडवल आकर्षित करणे, सरकारी कर्ज उभारणीचा खर्च कमी करणे, बाजारातील तरलता (Liquidity) वाढविणे आणि भारताला जागतिक वित्तीय बाजारात अधिक स्पर्धात्मक बनविणे हा आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक अधिक आकर्षक झाल्यास देशाच्या पायाभूत सुविधा, विकास प्रकल्प आणि वित्तीय स्थैर्यालाही दीर्घकालीन फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, या विधेयकामुळे सामान्य वेतनधारक, निवृत्तीवेतनधारक किंवा देशांतर्गत करदात्यांच्या आयकर स्लॅब, करदर, वजावटी (Deductions) किंवा आयकर रिटर्न भरण्याच्या नियमांमध्ये कोणताही थेट बदल प्रस्तावित नाही. ही दुरुस्ती प्रामुख्याने परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना लागू असून भारतातील सरकारी रोखे बाजार अधिक आकर्षक करण्यावर केंद्रित आहे.

2. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026 : काय आहे प्रस्ताव आणि काय बदल होणार?

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026 हे सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) अधिनियम, 1956 मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक आहे. या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) वगळता न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 33 वरून 37 करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच, मुख्य न्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर न्यायाधीश संख्या 34 वरून 38 होणार आहे. केंद्र सरकारने हा बदल प्रथम मे 2026 मध्ये अध्यादेशाद्वारे (Ordinance) लागू केला होता. आता त्या अध्यादेशाच्या जागी संसदेत हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.

ही वाढ का आवश्यक मानली गेली?

गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. लाखो नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने न्यायव्यवस्थेवरील ताण वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशांची संख्या वाढविल्यास अधिक खंडपीठे (Benches) कार्यरत राहतील, खटल्यांची सुनावणी अधिक वेगाने होईल, प्रकरणांच्या निकाली काढण्याचा वेग वाढेल आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश ‘Speedy Justice’ म्हणजेच जलद न्यायदान असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

खर्च आणि घटनात्मक आधार

या विधेयकामुळे नव्याने नियुक्त होणाऱ्या न्यायाधीशांचे वेतन, कर्मचारी, पायाभूत सुविधा आणि इतर प्रशासकीय खर्च भारताच्या एकत्रित निधीतून (Consolidated Fund of India) केला जाणार आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे संसदेला आवश्यकतेनुसार कायद्यात दुरुस्ती करून न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा अधिकार आहे.

यापूर्वी न्यायाधीशांची संख्या किती वेळा वाढली?

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यानंतर वाढत्या न्यायिक कामकाजानुसार न्यायाधीशांची संख्या वेळोवेळी वाढविण्यात आली आहे. 1960, 1977, 1986, 2009 आणि 2019 मध्ये विविध दुरुस्त्यांद्वारे ही संख्या वाढविण्यात आली होती. 2019 मध्ये मुख्य न्यायाधीश वगळता न्यायाधीशांची संख्या 30 वरून 33 करण्यात आली होती. आता 2026 मधील या नव्या विधेयकाद्वारे ती 33 वरून 37 करण्यात येणार असून, मुख्य न्यायाधीशांसह एकूण मंजूर संख्या 38 होईल. ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील आणखी एक महत्त्वाची क्षमता-वाढ मानली जात आहे.

3. जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026

जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026 – काय बदल होऊ शकतात?

The Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 हे विधेयक भारतातील जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रणाली अधिक अचूक, वेळेवर आणि पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने आणले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांवर आधारित असून, केंद्रीय Civil Registration System (CRS) अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. 2023 च्या कायद्यानुसार राज्य सरकारांना सर्व जन्म व मृत्यू नोंदी राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, याच प्रणालीला अधिक प्रभावी करण्यासाठी 2026 मधील सुधारणा प्रस्तावित असल्याचे मानले जात आहे.

प्रस्तावित सुधारणांमध्ये जन्म किंवा मृत्यूची माहिती निश्चित कालावधीत नोंदविणे अधिक कडक करण्याची तरतूद असू शकते. उपलब्ध माहितीनुसार, घटना घडून दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंबाने नोंदणी करण्याच्या प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर पडताळणी प्रक्रिया लागू केली जाऊ शकते, ज्यामुळे बनावट किंवा उशिराने तयार होणाऱ्या नोंदींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामागील उद्देश नागरिकांनी वेळेत नोंदणी करावी, तसेच सरकारी नोंदी अधिक विश्वासार्ह आणि अद्ययावत राहाव्यात हा आहे.

याशिवाय, डिजिटल जन्म प्रमाणपत्राला एकाच अधिकृत ओळख दस्तऐवजाचे स्वरूप अधिक बळकट करण्यावर सरकारचा भर राहू शकतो. जन्म प्रमाणपत्राचा उपयोग शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, मतदार नोंदणी, आधार, वाहन परवाना, सरकारी नोकरी, सामाजिक कल्याण योजना आणि इतर अनेक शासकीय सेवांसाठी अधिक सुलभ पद्धतीने करता येईल. एकात्मिक डिजिटल डेटाबेसमुळे विविध विभागांमध्ये माहितीची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची गरज कमी होऊन नागरिकांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याचा त्रास कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

या सुधारणांमुळे ई-गव्हर्नन्सला चालना, बनावट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांवर नियंत्रण, लोकसंख्याविषयक अचूक आकडेवारी, आरोग्य धोरणांचे प्रभावी नियोजन, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आणि सामाजिक कल्याण योजनांचे अधिक वैज्ञानिक नियोजन करण्यास मदत होईल. त्यामुळे हे विधेयक केवळ नोंदणी प्रक्रियेपुरते मर्यादित न राहता भारतातील डिजिटल प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

4. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2026

राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2026 : ‘वंदे मातरम्’चा अपमान किंवा गायनात अडथळा आणणेही ठरणार दंडनीय गुन्हा

The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 हे विधेयक विद्यमान Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 मध्ये महत्त्वाची सुधारणा करण्यासाठी आणले जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या विधेयकाचा सर्वात महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे भारताचे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गाण्याचा जाणूनबुजून अपमान करणे किंवा त्याच्या गायनात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय गुन्हा घोषित करणे होय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास यापूर्वीच मंजुरी दिली असून, आगामी लोकसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. सरकारच्या मते, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय प्रतीकांप्रमाणेच राष्ट्रीय गीताचा सन्मानही कायद्याद्वारे अधिक प्रभावीपणे संरक्षित करण्याची आवश्यकता आहे.

सध्या Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 अंतर्गत भारतीय राष्ट्रध्वज, भारतीय संविधान आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ यांचा जाणूनबुजून अपमान करणे किंवा राष्ट्रगीताच्या गायनात अडथळा आणणे हा गुन्हा असून, त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. प्रस्तावित सुधारणा मंजूर झाल्यास, अशाच प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीतालाही मिळेल. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रम, शासकीय समारंभ किंवा इतर अधिकृत प्रसंगी राष्ट्रीय गीताच्या गायनात जाणीवपूर्वक व्यत्यय आणणाऱ्या किंवा त्याचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई करता येईल.

तज्ज्ञांच्या मते, या विधेयकामुळे राष्ट्रीय प्रतीकांच्या सन्मानासंदर्भातील कायदा अधिक व्यापक होईल. मात्र, विधेयक संसदेत मंजूर होण्यापूर्वी त्यातील अंतिम तरतुदींवर चर्चा होणार असून, संसदीय प्रक्रियेनंतरच त्याचे अंतिम स्वरूप निश्चित होईल. त्यामुळे सध्या उपलब्ध माहिती ही सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावांवर आधारित असून, अंतिम कायद्यात काही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

5. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026

The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026 हे आगामी लोकसभा अधिवेशनातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या आर्थिक विधेयकांपैकी एक मानले जात आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश MSME कायदा, 2006 अधिक आधुनिक, उद्योगस्नेही आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला अनुरूप बनविणे हा आहे. विशेषतः लघु उद्योगांना होणाऱ्या देयकांच्या विलंबाचा प्रश्न सोडविणे, व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढविणे, अनुपालनाचा (Compliance) भार कमी करणे आणि वाद निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे यावर सरकारचा भर असण्याची शक्यता आहे.

सध्या MSME क्षेत्रासमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे मोठ्या कंपन्या व सरकारी संस्थांकडून वेळेत पैसे न मिळणे. विद्यमान MSMED कायद्यानुसार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना 45 दिवसांच्या आत देयके अदा करणे बंधनकारक आहे; अन्यथा खरेदीदाराला रिझर्व्ह बँकेच्या बँकदराच्या तिप्पट दराने चक्रवाढ व्याज द्यावे लागते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक उद्योगांना महिनोनमहिने थकीत देयके मिळत नसल्याने त्यांचे रोख प्रवाह (Cash Flow) बिघडतात. या पार्श्वभूमीवर नवीन विधेयकाद्वारे थकीत देयकांच्या वसुलीसाठी अधिक सक्षम कायदेशीर यंत्रणा, तसेच राज्य सरकारांना अधिक संख्येने MSME Facilitation Councils स्थापन करण्याचे अधिकार देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे उद्योगांतील वादांचा निपटारा अधिक वेगाने होऊ शकेल.

याशिवाय, केंद्र सरकारने अलीकडील अर्थसंकल्पात MSME क्षेत्रासाठी भांडवल, कर्जसुलभता (Liquidity), व्यावसायिक सहाय्य आणि उद्योगवृद्धी यांवर विशेष भर दिला आहे. सरकारचे उद्दिष्ट भारतीय MSME उद्योगांना देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच निर्यात, डिजिटलीकरण, तंत्रज्ञान स्वीकार आणि जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम करणे हे आहे. त्यामुळे प्रस्तावित सुधारणा विधेयक हा त्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.

या विधेयकामुळे देशातील 6 कोटींहून अधिक MSME उद्योग, त्यांच्याशी संबंधित कोट्यवधी उद्योजक आणि रोजगाराच्या संधींवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. उद्योगांना वेळेत देयके मिळाल्यास त्यांची आर्थिक क्षमता वाढेल, बँक कर्जावरील अवलंबित्व कमी होईल, नवीन गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल तसेच ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनविण्याच्या उद्दिष्टांनाही बळ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सर्व तरतुदींचा अंतिम स्वरूप संसदेत विधेयक सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

यापूर्वी सादर केलेल्या दोन Loksabha विधेयकांवरही होणार चर्चा

1. परकीय निधी (नियमन) सुधारणा विधेयक, 2026

परकीय निधी (नियमन) सुधारणा विधेयक, 2026 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) : काय आहेत प्रमुख तरतुदी?

परकीय निधी (नियमन) सुधारणा विधेयक, 2026 हे विधेयक 25 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले असून, भारतात परदेशातून आर्थिक मदत (Foreign Contribution) स्वीकारणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था (NGO), ट्रस्ट, सोसायट्या आणि इतर नोंदणीकृत संस्थांवरील नियमन अधिक कठोर, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्याचा यामागील उद्देश आहे. विद्यमान Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA) अंतर्गत परदेशी देणग्या स्वीकारण्यासाठी संस्थांना FCRA नोंदणी किंवा पूर्वपरवानगी (Prior Permission) आवश्यक असते. नवीन विधेयकात सरकारने अशा निधीचा गैरवापर, राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचविणाऱ्या कारवाया किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी निधीचा वापर रोखण्यासाठी अधिक स्पष्ट आणि कडक तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत.

या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे ‘Designated Authority’ (नियुक्त प्राधिकरण) स्थापन करण्याची तरतूद. एखाद्या संस्थेची FCRA नोंदणी रद्द, निलंबित किंवा नूतनीकरण न झाल्यास त्या संस्थेने परकीय निधीतून उभारलेली मालमत्ता, शिल्लक निधी किंवा इतर संपत्तीचे व्यवस्थापन, संरक्षण किंवा आवश्यकतेनुसार हस्तांतरण करण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाकडे असतील. तसेच FCRA प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरणासाठी अर्ज न केल्यास किंवा अर्ज फेटाळल्यास प्रमाणपत्र आपोआप संपुष्टात येईल, अशी स्पष्ट कायदेशीर तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय, Prior Permission ही केवळ विशिष्ट प्रकल्प किंवा निश्चित निधीपुरती आणि ठरावीक कालावधीसाठीच वैध राहील, अशी व्यवस्था करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

केंद्र सरकारच्या मते या सुधारणांमुळे परकीय निधीचा वापर अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत राहील, तसेच निधीचा दुरुपयोग, सक्तीची धर्मांतरे, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा संविधानविरोधी कारवायांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. दुसरीकडे, काही विरोधी पक्ष, नागरी समाज संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनी या विधेयकामुळे सरकारच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत व्यापक चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.

2. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 (Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025) हे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 15 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभेत सादर केले. हे विधेयक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले असून, भारतातील उच्च शिक्षणासाठी एकसंध, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित नियामक व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्याचा उद्देश आहे. विधेयक सादर झाल्यानंतर 16 डिसेंबर 2025 रोजी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (Joint Parliamentary Committee – JPC) सविस्तर परीक्षणासाठी पाठविण्यात आले.

या विधेयकातील सर्वात मोठा प्रस्ताव म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) या तीन स्वतंत्र नियामक संस्थांचे एकत्रीकरण करून ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA)’ या एकाच सर्वोच्च नियामक संस्थेची स्थापना करणे. या संस्थेअंतर्गत नियमन (Regulation), शैक्षणिक मानके (Standards) आणि मान्यता (Accreditation) अशी तीन स्वतंत्र परिषद (Councils) कार्यरत राहतील. वैद्यकीय आणि कायदा शिक्षण मात्र त्यांच्या विद्यमान स्वतंत्र नियामक संस्थांच्या अखत्यारितच राहणार आहे.

विधेयकानुसार उच्च शिक्षण संस्थांसाठी सिंगल-विंडो, डिजिटल आणि फेसलेस नियामक प्रणाली विकसित केली जाईल. त्यामुळे अनेक परवानग्या, मंजुरी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय गुंतागुंत कमी होऊन विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व मिळण्याची अपेक्षा आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठांना अधिक शैक्षणिक स्वातंत्र्य देणे, संशोधन व नवोपक्रमाला चालना देणे, जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक मानकांशी भारतीय विद्यापीठांना जोडणे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे हीदेखील या विधेयकाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

मात्र या विधेयकावर काही महत्त्वाच्या आक्षेपांचाही विचार सुरू आहे. संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) केंद्र सरकारच्या अधिकारांवर आवश्यक नियंत्रण, राज्य सरकारांचा अधिक सहभाग, IIT, IIM यांसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांची स्वायत्तता, अनुदान वितरणाची पारदर्शक व्यवस्था आणि भारताच्या संघराज्यीय रचनेचे संरक्षण यासाठी अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. विविध विद्यापीठे, तज्ज्ञ, उद्योग संघटना आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींची मते समितीने ऐकून घेतली असून, त्यानंतर अंतिम शिफारसी संसदेसमोर मांडल्या जाणार आहेत.

विद्यार्थी, विद्यापीठे आणि शिक्षकांच्या दृष्टीने हे विधेयक भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात मोठ्या संरचनात्मक सुधारणांपैकी एक मानले जात आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील उच्च शिक्षणाची नियामक रचना, गुणवत्ता नियंत्रण, मान्यता प्रक्रिया आणि विद्यापीठांचे प्रशासन यामध्ये व्यापक बदल होण्याची शक्यता आहे

नागरिकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

या सातही विधेयकांचा परिणाम विविध क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे.

• करदाते – आयकर नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात.
• न्यायव्यवस्था – सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळू शकते.
• सामान्य नागरिक – जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि सुलभ होऊ शकते.
• उद्योजक व MSME क्षेत्र – उद्योगांना अधिक अनुकूल धोरणे आणि सुलभ व्यवसाय वातावरण मिळण्याची शक्यता.
• NGO आणि सामाजिक संस्था – परकीय निधीशी संबंधित नियमांमध्ये बदल लागू होऊ शकतात.
• शैक्षणिक संस्था व विद्यार्थी – शिक्षण क्षेत्रातील नव्या धोरणात्मक बदलांचा प्रभाव दिसू शकतो.

पुढील प्रक्रिया काय?

ही विधेयके लोकसभेत मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होईल. त्यानंतर आवश्यक असल्यास दुरुस्त्या करून मतदान घेतले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयके कायद्याच्या रूपात लागू होतील. त्यामुळे आगामी लोकसभा अधिवेशनात या विधेयकांकडे देशभरातील नागरिक, उद्योग क्षेत्र, न्यायव्यवस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज