नवी दिल्ली, दि. 26 जून: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेदरलँड्सच्या राणी (Maxima) मॅक्सिमा यांची भेट घेत भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure – DPI) मॉडेलवर सविस्तर चर्चा केली. राणी मॅक्सिमा या केवळ नेदरलँड्सच्या राणीच नाहीत, तर त्या संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) सरचिटणीसांचे Special Advocate for Financial Health (पूर्वी Financial Inclusion) म्हणूनही कार्यरत असून, जगभरात आर्थिक समावेशनासाठी प्रभावी आवाज मानल्या जातात. भेटीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर माहिती देताना सांगितले की, भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे (DPI) आर्थिक सेवा अधिक सुलभ, परवडणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या बनल्या आहेत. यामुळे नागरिकांचे Ease of Living सुधारले असून, मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे.
Maxima यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मोदी म्हणाले – आर्थिक समावेशनासाठी भारताचे मॉडेल जगासाठी आदर्श !
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले की, भारताचा अनुभव इतर भागीदार देशांसोबत सामायिक करण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत विकसित केलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे कोट्यवधी नागरिक प्रथमच औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत.
यामध्ये विशेषतः पुढील उपक्रमांचा मोठा वाटा आहे:
- जनधन योजनाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर बँक खाती उघडणे
- आधारद्वारे सुरक्षित डिजिटल ओळख
- UPI (Unified Payments Interface) मुळे त्वरित डिजिटल व्यवहार
- DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे सरकारी अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात
- आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली (AePS) आणि डिजिटल बँकिंग सुविधांचा विस्तार
या सर्व उपक्रमांमुळे भारतातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेगवान झाले आहेत.
राणी (Maxima) मॅक्सिमा कोण आहेत?
नेदरलँड्सच्या राणी मॅक्सिमा या अनेक वर्षांपासून आर्थिक समावेशन, वित्तीय साक्षरता आणि नागरिकांच्या आर्थिक आरोग्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत. विकसनशील देशांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग व वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांना चालना दिली आहे.
त्यामुळे भारताच्या डिजिटल आर्थिक क्रांतीबाबत त्यांची विशेष उत्सुकता असल्याचे या भेटीतून स्पष्ट झाले.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) म्हणजे काय?
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा म्हणजे सरकारद्वारे विकसित केलेली अशी डिजिटल व्यवस्था, जी नागरिक, उद्योग आणि सरकारी यंत्रणांना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कमी खर्चात सेवा उपलब्ध करून देते.
भारतामध्ये DPI अंतर्गत प्रमुख घटक आहेत:
- आधार डिजिटल ओळख
- UPI डिजिटल पेमेंट प्रणाली
- डिजीलॉकर
- आधार ई-केवायसी
- अकाउंट अॅग्रीगेटर फ्रेमवर्क
- डिजिटल हेल्थ मिशन
- ONDC (Open Network for Digital Commerce)
या माध्यमातून नागरिकांना बँकिंग, आरोग्य, शिक्षण, शासकीय सेवा आणि व्यवसायासाठी डिजिटल सुविधा सहज उपलब्ध होत आहेत.
जगभरात वाढते भारताच्या UPI चे जाळे
भारतीय UPI प्रणाली आज अनेक देशांमध्ये विस्तारत आहे. सिंगापूर, फ्रान्स, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाळ, भूतान यांसह अनेक देश भारताच्या डिजिटल पेमेंट मॉडेलमध्ये रस दाखवत आहेत. अनेक देश भारतीय अनुभवाचा अभ्यास करून स्वतःच्या डिजिटल पेमेंट प्रणाली विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
‘Ease of Living’ ला मिळाली नवी दिशा
पंतप्रधान मोदी यांनी विशेषतः नमूद केले की, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि कागदोपत्री प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. शासनाच्या योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने भ्रष्टाचारातही घट झाली आहे.
भारताची जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल
भारताने विकसित केलेले डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मॉडेल आता अनेक विकसनशील देशांसाठी आदर्श ठरत आहे. आर्थिक समावेशन, पारदर्शकता, कमी खर्चातील डिजिटल सेवा आणि नागरिकांचे सक्षमीकरण या बाबतीत भारताचा अनुभव जागतिक स्तरावर महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि राणी (Maxima) मॅक्सिमा यांच्यातील ही भेट केवळ द्विपक्षीय संबंधांसाठीच नव्हे, तर जागतिक आर्थिक समावेशन, डिजिटल परिवर्तन आणि सर्वसमावेशक विकास या विषयांवरील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
