नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2026. MSP : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकरी आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत 2027-28 विपणन हंगामासाठी सर्व सहा अनिवार्य रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये करडई (Safflower)च्या MSPमध्ये क्विंटलमागे सर्वाधिक ₹675 वाढ करण्यात आली आहे. याच बैठकीत Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) या महत्त्वाकांक्षी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली. तब्बल ₹1,86,405 कोटींच्या या योजनेत 135 GW पर्यंत अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे वीज वहन आणि 50 GWh बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
रब्बी पिकांच्या MSP मध्ये किती वाढ?
2027-28 विपणन हंगामासाठी केंद्र सरकारने सहा प्रमुख रब्बी पिकांच्या MSPमध्ये वाढ केली आहे. नव्या दरांनुसार गहू ₹2,610, हरभरा ₹5,958, मसूर ₹7,390, मोहरी-रॅपसीड ₹6,613 आणि करडई ₹7,215 प्रति क्विंटल झाली आहे. बार्लीचा MSP ₹2,286 प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
| रब्बी पीक | 2026-27 MSP | 2027-28 MSP | वाढ |
| गहू | ₹2,585 | ₹2,610 | ₹25 |
| बार्ली | ₹2,150 | ₹2,286 | ₹136 |
| हरभरा | ₹5,875 | ₹5,958 | ₹83 |
| मसूर | ₹7,000 | ₹7,390 | ₹390 |
| रॅपसीड व मोहरी | ₹6,200 | ₹6,613 | ₹413 |
| करडई (Safflower) | ₹6,540 | ₹7,215 | ₹675 |
दर रुपये प्रति क्विंटल आहेत.
करडईला सर्वाधिक ₹675 ची वाढ
या निर्णयातील सर्वात मोठी वाढ करडईच्या MSPमध्ये करण्यात आली आहे. 2026-27 मध्ये ₹6,540 असलेली करडईची MSP आता ₹7,215 प्रति क्विंटल झाली आहे. म्हणजेच क्विंटलमागे ₹675 वाढ झाली आहे. ही सुमारे 10.3 टक्के वाढ आहे.
मोहरी आणि मसुरीलाही मोठी वाढ
रॅपसीड आणि मोहरीची MSP ₹6,200 वरून ₹6,613 करण्यात आली आहे. म्हणजेच क्विंटलमागे ₹413 वाढ झाली. तसेच मसूर डाळीची MSP ₹7,000 वरून ₹7,390 झाली असून, क्विंटलमागे ₹390 वाढ करण्यात आली आहे. याउलट गव्हाच्या MSPमध्ये ₹25, बार्लीमध्ये ₹136 आणि हरभऱ्यामध्ये ₹83 प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारने MSP का वाढवली?
केंद्र सरकारच्या मते, रब्बी पिकांची MSP वाढवण्यामागील प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी लाभदायक भाव उपलब्ध करून देणे आणि देशात पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. विशेषतः डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाशी ही वाढ जोडली जात आहे. 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात MSP ही देशातील अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर ठेवण्याची भूमिका जाहीर करण्यात आली होती. सरकारने याच धोरणाच्या अनुषंगाने 2027-28 च्या रब्बी पिकांच्या MSPमध्ये वाढ केल्याचे सांगितले आहे.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किती मार्जिन?
सरकारी गणनेनुसार 2027-28 साठी अपेक्षित MSP आणि उत्पादन खर्चातील फरक पुढीलप्रमाणे आहे:
- गहू – 106%
- रॅपसीड व मोहरी – 96%
- मसूर – 92%
- हरभरा – 59%
- बार्ली – 58%
- करडई – 50%
ही गणना अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत आहे.
शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा होणार?
MSP म्हणजे सरकारने विशिष्ट पिकासाठी जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत. बाजारातील परिस्थितीनुसार प्रत्यक्ष विक्रीचा दर वेगळा असू शकतो. त्यामुळे MSP वाढली म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्येक बाजारात आपोआप तोच दर मिळेल, असा अर्थ होत नाही. मात्र MSPमध्ये वाढ झाल्यामुळे संबंधित पिकांसाठी सरकारी किंमत धोरणातील आधार वाढतो. विशेषतः करडई, मोहरी आणि मसूर यांसारख्या पिकांना गव्हाच्या तुलनेत अधिक मोठी वाढ देण्यात आल्याने तेलबिया व कडधान्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा धोरणात्मक प्रयत्न दिसून येतो.
MSPसोबत सरकारचा आणखी मोठा निर्णय; ₹1.86 लाख कोटींचा Green Energy Corridor Phase-III
रब्बी MSP वाढीसोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा एकूण खर्च ₹1,86,405 कोटी असून ती आर्थिक वर्ष 2032-33 पर्यंत उभारण्याचे लक्ष्य आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यांच्या अंतर्गत वीज पारेषण व्यवस्थेला बळकटी देणे आणि मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारी अक्षय ऊर्जा ग्रीडमध्ये समाविष्ट करणे हा आहे.
योजनेतील प्रमुख आर्थिक तरतुदी
| घटक | तरतूद |
| एकूण प्रकल्प खर्च | ₹1,86,405 कोटी |
| Intra-State Transmission System | ₹1,36,378 कोटी |
| Battery Energy Storage Systems | ₹50,000 कोटी |
| केंद्राची आर्थिक मदत | ₹54,082 कोटी |
| अक्षय ऊर्जा वहन क्षमता | 135 GW पर्यंत |
| बॅटरी ऊर्जा साठवणूक | 50 GWh |
| लक्ष्य वर्ष | FY 2032-33 |
135 GW अक्षय ऊर्जा ग्रीडमध्ये जोडण्याचे लक्ष्य
GEC-III अंतर्गत देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निर्माण होणारी 135 GW पर्यंत अक्षय ऊर्जा वीज पारेषण व्यवस्थेद्वारे ग्रीडपर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता विकसित केली जाणार आहे. यामुळे सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीमध्ये वाढ झाली तरी ती वीज योग्य ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी आवश्यक पारेषण व्यवस्था उपलब्ध करण्यास मदत होईल.
50 GWh Battery Energy Storage System का महत्त्वाचे?
GEC-III मध्ये पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर 50 GWh Battery Energy Storage Systems (BESS) चा समावेश करण्यात आला आहे. सौर ऊर्जा दिवसा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते, तर वीजेची मागणी दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळेनुसार बदलते. त्याचप्रमाणे पवन ऊर्जेचे उत्पादनही सतत समान राहत नाही. अशा परिस्थितीत ऊर्जा साठवणूक व्यवस्था महत्त्वाची ठरते. सरकारच्या माहितीनुसार BESSमुळे ग्रिडची लवचिकता वाढवणे, वीजेची गर्दी (congestion), peak-hour curtailment आणि non-solar hours मधील मागणी हाताळण्यास मदत होईल.
900 GW Non-Fossil Energy चे 2035 लक्ष्य
GEC-III ही योजना भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टाशी जोडलेली आहे. सरकारने 2035 पर्यंत 900 GW installed non-fossil capacity गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. नवीन पारेषण व्यवस्था आणि ऊर्जा साठवणूक क्षमता वाढल्यामुळे अक्षय ऊर्जेचे ग्रीडमध्ये एकत्रीकरण सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या योजनेमुळे दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, कमी कार्बन उत्सर्जन आणि पर्यावरणपूरक आर्थिक वाढीस हातभार लागू शकतो.
राज्यांना आणि ग्राहकांना काय फायदा?
GEC-III अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ₹54,082 कोटींची Central Financial Support दिली जाणार आहे. अधिकृत माहितीनुसार या मदतीमुळे राज्यांतर्गत पारेषण शुल्काचा भार कमी करण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे अंतिम वीज खर्चावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे पारेषण, उत्पादन, बांधकाम, बॅटरी स्टोरेज आणि ग्रिड व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे.
GEC-III ची अंमलबजावणी कशी होणार?
GEC-III मधील Greenfield प्रकल्प Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) पद्धतीने राबवले जाणार आहेत. तर विद्यमान पारेषण नेटवर्कचे अपग्रेडेशन आणि नेटवर्क मजबूत करण्याची कामे Cost Plus Basis (CPB) वर केली जाणार आहेत. राज्यांच्या State Transmission Utilities (STUs) या योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रमुख भूमिका बजावतील.
याआधीच्या Green Energy Corridor योजनांची पुढची पायरी
भारतामध्ये अक्षय ऊर्जा ग्रीडमध्ये आणण्यासाठी यापूर्वी Green Energy Corridor-I आणि Phase-II योजना राबवण्यात आल्या आहेत. वीज मंत्रालयाच्या 2025-26 च्या वार्षिक अहवालानुसार GEC-I अंतर्गत आठ अक्षय ऊर्जा-संपन्न राज्यांमध्ये सुमारे 9,767 ckm पारेषण लाईन्स आणि 22,689 MVA सबस्टेशन क्षमतेची योजना आखण्यात आली होती. महाराष्ट्राचाही या पहिल्या टप्प्यात समावेश होता. GEC-II अंतर्गत सात राज्यांमध्ये सुमारे 20 GW अक्षय ऊर्जा वहनासाठी पारेषण पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची योजना होती. त्यामुळे GEC-III हा आधीच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि मोठ्या प्रमाणातील अक्षय ऊर्जा एकत्रीकरणासाठी पुढचा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
अमित शाहांकडून निर्णयाचे स्वागत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे रब्बी पिकांच्या MSP वाढीचे स्वागत केले. त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला लाभदायक भाव मिळावा आणि कृषी क्षेत्र मजबूत व्हावे यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती देताना रब्बी पिकांच्या MSP वाढीची आकडेवारी स्पष्ट केली. त्यानुसार करडईला ₹675, रॅपसीड व मोहरीला ₹413 आणि मसुरीला ₹390 प्रति क्विंटल वाढ मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी एका दिवसात दोन मोठे निर्णय
30 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये एकीकडे रब्बी पिकांच्या MSPमध्ये वाढ करून कृषी उत्पादनांच्या किंमत व्यवस्थेला आधार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर दुसरीकडे ₹1.86 लाख कोटींच्या Green Energy Corridor-IIIद्वारे अक्षय ऊर्जा पारेषण आणि ऊर्जा साठवणूक पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा निर्णय झाला. रब्बी MSPच्या निर्णयात विशेष लक्ष करडई, मोहरी आणि मसूर यांसारख्या तेलबिया व कडधान्यांकडे दिसते; तर ऊर्जा क्षेत्रातील निर्णयात 135 GW अक्षय ऊर्जा वहन आणि 50 GWh बॅटरी स्टोरेज हे प्रमुख लक्ष्य आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे आकडे
- करडई MSP: ₹7,215/क्विंटल — वाढ ₹675
- मोहरी/रॅपसीड MSP: ₹6,613 — वाढ ₹413
- मसूर MSP: ₹7,390 — वाढ ₹390
- हरभरा MSP: ₹5,958 — वाढ ₹83
- बार्ली MSP: ₹2,286 — वाढ ₹136
- गहू MSP: ₹2,610 — वाढ ₹25
- Green Energy Corridor-III: ₹1,86,405 कोटी
- Battery Storage: 50 GWh
- Renewable Energy Evacuation: 135 GW पर्यंत
- Non-Fossil Capacity लक्ष्य: 2035 पर्यंत 900 GW
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट:
