नवी दिल्ली : हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्रातील वाढते सामरिक तणाव, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गांचे संरक्षण आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्यावरून जगभरात सुरू असलेल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत झालेल्या QUAD परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी केवळ चर्चा न करता प्रत्यक्ष कृतीकडे वाटचाल सुरू केल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले. भारताचे परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री Penny Wong आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री Takeshi Iwaya यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
“QUAD आता फक्त चर्चेचे व्यासपीठ नाही” – मार्को रुबिओ
बैठकीत बोलताना अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी क्वाड आता केवळ समस्यांवर चर्चा करणारा मंच राहिलेला नसून प्रत्यक्ष कृती करणारा गट बनत असल्याचे स्पष्ट केले. रुबिओ म्हणाले की, त्यांनी परराष्ट्र मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिली बैठक QUAD चीच होती आणि त्यातून अमेरिकेची या गटाबद्दलची बांधिलकी दिसून येते. गेल्या वर्षभरात QUAD देशांनी चर्चेपलीकडे जाऊन ठोस सहकार्य उभारण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, जगभरातील अलीकडच्या घडामोडींमुळे QUAD देशांमधील सहकार्य आणखी महत्त्वाचे झाले आहे. मानवतावादी मदत, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गांची सुरक्षितता, महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा आणि पुरवठा साखळीचे विविधीकरण या क्षेत्रांमध्ये QUAD निर्णायक भूमिका बजावू शकतो.
हिंद-प्रशांत क्षेत्रात ‘स्वतंत्र निवडीचे स्वातंत्र्य’ महत्त्वाचे – पेनी वोंग (QUAD बैठक)
ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांनी आपल्या भाषणात हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील देशांना स्वतःच्या सुरक्षेबाबत, विकासाबाबत आणि भविष्यासंदर्भात स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, क्वाड मधील चारही देश स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रे आहेत आणि त्यांच्या इतिहास व हितसंबंध वेगवेगळे असले तरी अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांचे हित एकसमान आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी QUAD हे केवळ सामरिक गट नसून प्रादेशिक स्थैर्य टिकवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जयशंकरांनी जाहीर केले तीन मोठे निर्णय – (QUAD बैठक)
बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडियावर क्वाड बैठकीतील तीन महत्त्वाचे निष्कर्ष जाहीर केले.
१) समुद्री सुरक्षेसाठी मोठा उपक्रम
क्वाड देशांनी “Indo-Pacific Maritime Surveillance Initiative” आणि समुद्री क्षेत्रासाठी “Common Operating Picture” विकसित करण्यास सहमती दर्शवली. यामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील जहाजांची हालचाल, सुरक्षेचे धोके आणि समुद्री घडामोडींवर एकत्रित नजर ठेवता येणार आहे.
तसेच, बंदर पायाभूत सुविधांवर तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार, फिजीमध्ये पायलट पोर्ट प्रकल्प आणि समुद्राखालील केबल नेटवर्कवर सहकार्य वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
२) क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क अंतिम
क्वाड देशांनी “Critical Minerals Framework” अंतिम केले. याशिवाय भारत आणि अमेरिकेदरम्यान स्वतंत्र “India-US Critical Minerals Framework” करारावरही स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
या करारांतर्गत लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि रेअर अर्थसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खनन, प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी सहकार्य वाढवले जाणार आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी QUAD देश इतर समविचारी राष्ट्रांसोबतही सहकार्य वाढवणार आहेत.
३) इंडो-पॅसिफिक ऊर्जा सुरक्षा उपक्रम
ऊर्जा सुरक्षेसाठी क्वाड देशांनी नवा उपक्रम जाहीर केला आहे. यात तंत्रज्ञान, ऊर्जा व्यवस्थापन, धोरण आखणी, आंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसाद यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवले जाईल. ऊर्जा संकट, तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतार आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
चीनला अप्रत्यक्ष संदेश?
जरी बैठकीत कोणत्याही देशाचे नाव थेट घेतले गेले नसले, तरी तज्ज्ञांच्या मते क्वाड बैठकीतील अनेक निर्णय हे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोलून धरण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव, महत्त्वाच्या खनिजांवरील नियंत्रण आणि समुद्री मार्गांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर क्वाड अधिक सक्रिय होत असल्याचे दिसून येत आहे.
भारतासाठी का महत्त्वाचे?
भारतासाठी क्वाड ही केवळ सामरिक भागीदारी नाही, तर तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संरक्षण आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये मोठी भूमिका मिळवण्याची संधी मानली जात आहे. समुद्री सुरक्षा, दुर्मिळ खनिजे, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये QUAD सहकार्यामुळे भारताला मोठा आर्थिक आणि रणनीतिक फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
