नवी दिल्ली : देशातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील अत्यावश्यक वस्तूंपैकी एक असलेल्या (Sugar Rate) साखरेच्या दरात गेल्या महिनाभरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २० जुलै २०२६ रोजी देशातील सरासरी किरकोळ साखरेचा दर ₹४८.१८ प्रति किलो होता. तो २० ऑगस्टपर्यंत वाढून ₹५५.७० प्रति किलो झाला. म्हणजेच एका महिन्यात किलोमागे ₹७.५२, अर्थात सुमारे १५.६% वाढ झाली आहे. या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. ही आयात Tariff Rate Quota (TRQ) अंतर्गत ३१ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत करता येणार आहे. सरकारचा उद्देश देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणे आणि सणासुदीच्या काळात साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.
(Sugar Rate) साखरेच्या दरात एवढी वाढ का झाली?
साखरेच्या दरवाढीमागे एकच कारण नसून अनेक घटक एकाच वेळी कार्यरत असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
१. अपेक्षेपेक्षा कमी साखर उत्पादन
सध्याच्या साखर हंगामातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्पादनाचा अंदाज कमी होणे. सुरुवातीला देशातील साखर उत्पादन ३४३ लाख टन राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र आता सुधारित अंदाजानुसार उत्पादन सुमारे ३०६ लाख टन राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा जवळपास ३७ लाख टनांची घट, म्हणजे सुमारे १०.८% कमी उत्पादन अपेक्षित आहे. साखरेच्या बाजारात ही घट महत्त्वाची आहे. कारण उत्पादन कमी झाले की उपलब्ध साठ्यावर दबाव वाढतो आणि बाजारातील भविष्यातील पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण होते.
२. ऊस पिकाला हवामानाचा फटका
यंदाच्या ऊस उत्पादनावर हवामानातील प्रतिकूल परिस्थिती, अतिवृष्टी आणि पिकांचे नुकसान यांचा परिणाम झाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. ऊस हे मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणारे पीक असल्याने पावसाचे स्वरूप, पाण्याची उपलब्धता आणि पिकांवरील रोग यांचा उत्पादनावर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे साखरेच्या उत्पादनाचा सुरुवातीचा अंदाज प्रत्यक्ष परिस्थितीत कमी झाला आहे.
३. सणासुदीमुळे मागणी वाढण्याची शक्यता
ऑगस्टपासून देशात सणासुदीचा हंगाम सुरू होतो आणि पुढील काही महिन्यांत साखरेची मागणी वाढते. गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा, दिवाळी अशा सणांच्या काळात मिठाई, बेकरी उत्पादने, शीतपेय, खाद्यपदार्थ आणि घरगुती वापरासाठी साखरेची मागणी वाढते. याच काळात बाजारातील उपलब्ध साठा तुलनेने कमी असेल तर मागणी-पुरवठ्यातील तफावत दर वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते. सरकारनेही सणासुदीपूर्वी वाढणारी मागणी हा दरवाढीमागील महत्त्वाचा घटक असल्याचे म्हटले आहे.
४. जागतिक बाजारातही साखरेचा पुरवठा घटतोय
ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, २०२६-२७ मध्ये जागतिक साखर बाजारात सुमारे ३३ लाख टनांची तूट राहण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात (Sugar Rate) साखरेचा भाव ३० जून २०२६ रोजी सुमारे ४७४ डॉलर प्रति टन होता. तो २० ऑगस्टला ५५२ डॉलर प्रति टन झाला. म्हणजेच दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सुमारे १६.५% वाढ झाली. जागतिक बाजारातील ही तेजी भारतातील बाजारभावावरही अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करू शकते.
५. साठेबाजी आणि बाजारातील सट्टेबाजीवरही सरकारचे लक्ष
केंद्र सरकारने काही साखर कारखाने आणि व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी किंवा speculation होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि बाजारात उपलब्ध साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी सरकारने साठ्यांवर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांसाठी १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ४०० टनांची स्टॉक मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
मग साखरेची दरवाढ इथेनॉलमुळे नाही का?
साखरेच्या वाढत्या दरांनंतर ‘साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्यामुळे बाजारात साखर कमी पडली का?’ हा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र केंद्र सरकारने हा दावा नाकारला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉलसाठी वळवण्यात येणाऱ्या साखरेचा वाटा २०२२-२३ मधील सुमारे १२% वरून २०२५-२६ मध्ये सुमारे ९% झाला आहे. याशिवाय भारतात तयार होणाऱ्या इथेनॉलपैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश इथेनॉल आता धान्यांपासून, विशेषतः मक्यापासून तयार होत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्याच्या साखर दरवाढीचे मुख्य कारण इथेनॉलसाठी साखर वळवणे नसल्याचा केंद्राचा दावा आहे.
मात्र याचा दुसरा महत्त्वाचा पैलूही आहे
भारतामध्ये साखरेचे उत्पादन साधारणपणे देशांतर्गत वापरापेक्षा जास्त होते. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त साखर साठून राहिल्यास साखर कारखान्यांची रोकड अडकते आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी देण्यास अडचणी येऊ शकतात. सरकारच्या मते, अतिरिक्त साखरेचा इथेनॉलकडे वापर केल्याने कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळण्यास मदत झाली आहे. २० ऑगस्ट २०२६पर्यंत २०२५-२६ हंगामातील ऊस उत्पादकांची सुमारे ९७% देणी चुकती झाली आहेत, असे सरकारने सांगितले आहे.
(Sugar Rate) साखरेच्या वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय : १० लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात
(Sugar Rate) साखरेच्या वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी केंद्राने १० लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर (Raw Sugar) शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. DGFTने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी कच्च्या साखरेच्या आयात धोरणात बदल करत १० लाख MTचा Tariff Rate Quota (TRQ) निश्चित केला. ही सुविधा ३१ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत लागू आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ‘पांढरी साखर’ आयात नाही
या निर्णयाचा अर्थ सरकारने कोणत्याही प्रमाणात तयार/रिफाइंड पांढरी साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली असा नाही. TRQ अंतर्गत कच्च्या साखरेची आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली असून ती देशात प्रक्रिया करून refined/white sugarमध्ये रूपांतरित करून देशांतर्गत बाजारात विकणे आवश्यक आहे.
कोणाला आयात करण्याची परवानगी?
DGFTने या योजनेसाठी काही अटी घातल्या आहेत.
कार्यरत refining capacity असलेले पात्र साखर कारखाने आणि refiners TRQसाठी अर्ज करू शकतात. २१ ऑगस्ट ते २८ ऑगस्ट २०२६दरम्यान अर्ज करण्याची प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे.
आयात केलेली कच्ची साखर संबंधित TRQ धारकाच्या स्वतःच्या सुविधेत प्रक्रिया करण्याची अट आहे. तसेच १.०५ किलो कच्च्या साखरेपासून १ किलो refined sugar तयार करून ती ३१ ऑक्टोबरपर्यंत देशांतर्गत बाजारात विकण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
यामुळे आयात केलेली साखर केवळ साठवून ठेवण्याऐवजी ती प्रत्यक्ष देशांतर्गत बाजारात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरकारने आणखी कोणती पावले उचलली?
(Sugar Rate) साखरेचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्राने केवळ आयातीवर अवलंबून न राहता अनेक उपाय सुरू केले आहेत.
प्रमुख उपाय
🔹 १० लाख टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात
यामुळे देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्याचा प्रयत्न.
🔹 साखरेच्या साठ्यावर मर्यादा
व्यापारी आणि bulk consumersकडील अनावश्यक साठेबाजी रोखण्याचा प्रयत्न.
🔹 मोठ्या ग्राहकांसाठी १५ दिवसांचा साठा
१ सप्टेंबरपासून दरमहा १० टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या bulk consumersना १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
🔹 साखर कारखान्यांच्या साठ्यांची तपासणी
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त पथकांकडून प्रत्यक्ष stock verification केले जात आहे, जेणेकरून साठेबाजी किंवा कृत्रिम टंचाई रोखता येईल.
🔹 नवीन गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न
राज्ये आणि साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबर २०२६पासून गाळप सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, यामुळे ऑक्टोबरमधील साखर उत्पादन नेहमीच्या ३-४ लाख टनांऐवजी १० लाख टनांपेक्षा जास्त होण्यास मदत होऊ शकते.
ग्राहकांना साखर स्वस्त कधी होणार?
हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. १० लाख टनांची शुल्कमुक्त आयात आणि साठेबाजीवरील कारवाई यामुळे पुरवठा वाढला तर दरवाढीचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र आयात केलेली कच्ची साखर भारतात पोहोचणे, तिच्यावर प्रक्रिया होणे आणि बाजारात विक्री होणे यासाठी काही वेळ लागू शकतो. विशेषतः ब्राझीलसारख्या प्रमुख उत्पादक देशातून समुद्री मार्गाने येणाऱ्या आयातीला वेळ लागू शकतो. त्यामुळे सरकारचा निर्णय जाहीर झाला म्हणून किरकोळ बाजारातील दर ताबडतोब कमी होतीलच असे नाही. दुसरीकडे, ऑक्टोबरमध्ये नवीन गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर देशांतर्गत उत्पादन बाजारात येऊ लागल्यास पुरवठ्याची परिस्थिती सुधारू शकते.
महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी काय चित्र?
महाराष्ट्र हा देशातील महत्त्वाच्या ऊस आणि साखर उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे देशातील साखरेच्या पुरवठ्याबाबत महाराष्ट्रातील उत्पादन, कारखान्यांचे गाळप आणि नवीन हंगामाची सुरुवात यांना विशेष महत्त्व आहे. २० ऑगस्ट रोजी मुंबईत किरकोळ साखरेचा दर सुमारे ₹६४ प्रति किलो, तर महाराष्ट्रातील इतर काही भागांत सुमारे ₹५८ प्रति किलो असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सरासरी ₹५५.७०पेक्षा काही बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांना अधिक दर मोजावा लागत आहे. याचा परिणाम मिठाई, बेकरी, पेये, आईस्क्रीम, खाद्यप्रक्रिया आणि हॉटेल-रेस्टॉरंट क्षेत्रावरही होऊ शकतो.
साखरेच्या दरवाढीचा सामान्य कुटुंबावर परिणाम किती?
उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबाचा महिन्याला ५ किलो साखरेचा वापर असेल, तर ₹४८.१८ वरून ₹५५.७० प्रति किलो झाल्याने:
५ × ₹७.५२ = ₹३७.६०
इतका अतिरिक्त खर्च होतो.
मात्र साखरेचा थेट घरगुती खर्च तुलनेने कमी असला तरी त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम अधिक व्यापक असू शकतो.
साखर ही मिठाई, बेकरी पदार्थ, शीतपेये, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ आणि अनेक व्यावसायिक उत्पादनांमध्ये वापरली जाते. त्यामुळे साखरेचा कच्चा माल म्हणून वापर करणाऱ्या उद्योगांचा खर्च वाढल्यास त्याचा काही भाग अंतिम ग्राहकांच्या किंमतीत जाण्याची शक्यता असते.
साखर महाग होण्यामागची संपूर्ण ‘चेन’ समजून घ्या
सध्याची परिस्थिती साध्या भाषेत अशी समजता येईल:
ऊस उत्पादनावर हवामानाचा परिणाम
⬇️
साखरेचे उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी
⬇️
देशांतर्गत उपलब्धतेबाबत चिंता
⬇️
सणासुदीपूर्वी मागणी वाढण्याची शक्यता
⬇️
जागतिक बाजारातही साखरेचा पुरवठा तंग
⬇️
साठेबाजी/सट्टेबाजीमुळे अतिरिक्त दबाव
⬇️
साखरेच्या दरात वाढ
आणि त्यावर सरकारची प्रतिक्रिया:
१० लाख टन शुल्कमुक्त कच्ची साखर आयात
- साठा मर्यादा
- स्टॉक तपासणी
- लवकर गाळप सुरू करण्याचा प्रयत्न
= पुरवठा वाढवून दर स्थिर करण्याचा प्रयत्न
शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
(Sugar Rate) साखरेचा दर वाढल्याने प्रथमदर्शनी साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांना फायदा होईल असे वाटू शकते. मात्र साखरेचे दर, ऊस खरेदी किंमत, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती, सरकारचे धोरण आणि ग्राहकांच्या हिताचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ साखर हंगामासाठी ऊस उत्पादकांसाठी ₹३६५ प्रति क्विंटल Fair and Remunerative Price (FRP) मंजूर केला आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित सुमारे ५ लाख कामगारांना होण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे साखरेच्या बाजारभावातील वाढीचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोहोचतो आणि ग्राहकांवरील महागाईचा भार किती वाढतो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढील दोन महिने निर्णायक
साखरेच्या बाजारासाठी ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. एकीकडे गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीमुळे मागणी वाढणार आहे; तर दुसरीकडे सरकारला आयात केलेली कच्ची साखर देशांतर्गत बाजारात लवकर आणावी लागेल. तसेच ऑक्टोबरमध्ये नवीन ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर देशांतर्गत उत्पादन बाजारात येऊ लागणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे (Sugar Rate) साखरेच्या दराचा पुढील प्रवास मुख्यतः तीन गोष्टींवर अवलंबून असेल:
१. १० लाख टन आयात किती वेगाने भारतात पोहोचते?
२. सणासुदीतील प्रत्यक्ष मागणी किती वाढते?
३. ऑक्टोबरमधील नवीन साखर उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे सुरू होते का?
निष्कर्ष : साखरेची दरवाढ तात्पुरती की मोठ्या पुरवठा समस्येचा इशारा?
सध्याची (Sugar Rate) साखरेची दरवाढ ही केवळ एका कारणाचा परिणाम नसून कमी देशांतर्गत उत्पादन, हवामानाचा परिणाम, सणासुदीपूर्वी वाढणारी मागणी, जागतिक बाजारातील तंगी आणि साठेबाजीच्या शक्यतेचा एकत्रित परिणाम असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने इथेनॉलसाठी साखर वळवणे हे सध्याच्या दरवाढीचे कारण असल्याचा दावा स्पष्टपणे फेटाळला आहे. त्याचवेळी १० लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्याचा निर्णय हा जवळपास दशकभरानंतर भारताने घेतलेला महत्त्वाचा पुरवठा-व्यवस्थापनाचा निर्णय आहे. आता या निर्णयाची खरी कसोटी साखर बाजारात अतिरिक्त पुरवठा किती लवकर पोहोचतो आणि किरकोळ ग्राहकांना त्याचा फायदा किती प्रमाणात मिळतो, यावर होणार आहे. एकीकडे ग्राहकांना महाग साखरेचा फटका बसत आहे, तर दुसरीकडे सरकारसमोर शेतकरी, साखर कारखाने आणि ग्राहक—या तिन्ही घटकांमध्ये समतोल राखण्याचे आव्हान आहे. आगामी गणेशोत्सवापासून दिवाळीपर्यंतचा काळ या संपूर्ण परिस्थितीचा निर्णायक टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख संदर्भ
- News On AIR — १० लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयातीची अधिकृत बातमी
- ThePrint/PTI — साखरेच्या दरवाढीवरील आयात निर्णय व उत्पादनाची माहिती
- DD India — इथेनॉल आणि साखरेच्या दरवाढीबाबत केंद्राची भूमिका
- Reuters — शुल्कमुक्त आयात आणि जागतिक बाजारावरील परिणाम
- DGFT निर्णयाचे तपशील — TRQ, पात्रता व आयातीच्या अटी
- PIB — २०२६-२७ साखर हंगामासाठी ऊस FRP ₹३६५ प्रति क्विंटल
