नवी दिल्ली (PTI)– देशातील (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. Press Trust of India (PTI)च्या वृत्तानुसार, मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Union Cabinet बैठकीत Supreme Court of India मधील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सध्याच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तींसह एकूण 34 न्यायाधीशांची क्षमता आहे. या नवीन निर्णयानुसार ही संख्या वाढवून 38 करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, चार अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
(Supreme Court) मध्ये प्रलंबित खटल्यांचा वाढता ताण
Supreme Court of India मध्ये प्रलंबित खटल्यांचा वाढता ताण हा सध्या न्यायव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक बनला आहे. उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार, 2026 च्या सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 92,000 ते 93,000 पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 72,000 हून अधिक दिवाणी (civil) आणि 19,000 पेक्षा अधिक फौजदारी (criminal) प्रकरणांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, मार्च 2026 मध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या 93,143 पर्यंत पोहोचून गेल्या तीन दशकांतील उच्चांक गाठला आहे. दरमहा दाखल होणाऱ्या नव्या प्रकरणांची संख्या (सुमारे 6,000–7,000) ही निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांपेक्षा जास्त असल्याने हा ताण सातत्याने वाढत आहे. यामुळे “न्याय विलंबित म्हणजे न्याय नाकारला” (Justice delayed is justice denied) ही टीका अधिक तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकरणांची जलद सुनावणी, डिजिटल प्रक्रिया, केस मॅनेजमेंट सुधारणा आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे (अलीकडेच 33 वरून 37 करण्याचा निर्णय) यांसारख्या उपाययोजना अत्यावश्यक ठरत आहेत. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा हा वाढता भार केवळ न्यायप्रक्रियेची गती कमी करत नाही, तर नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठीही गंभीर आव्हान निर्माण करतो.
Supreme Court मध्ये न्यायाधीशांची संख्या वाढ – न्यायप्रक्रियेला गती देण्याचा उद्देश
न्यायप्रक्रियेला गती देण्याचा उद्देश लक्षात घेता न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. सध्या Supreme Court of India मध्ये सुमारे 92,000–93,000 प्रकरणे प्रलंबित असून दरमहा दाखल होणाऱ्या नव्या खटल्यांची संख्या निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यास खटल्यांचे अधिक खंडपीठांद्वारे (benches) विभाजन होऊन सुनावणीची गती वाढण्यास मदत होईल. विशेषतः संविधानिक महत्त्वाची प्रकरणे, मोठ्या प्रमाणातील नागरी वाद, तसेच फौजदारी अपील यांमध्ये दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या खटल्यांचा निपटारा जलद होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, तातडीच्या प्रकरणांना प्राधान्य देणे, ई-कोर्ट प्रणालीचा अधिक प्रभावी वापर, आणि केस मॅनेजमेंट यंत्रणा मजबूत करणे यांसारख्या पूरक उपाययोजनांमुळे न्यायदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम होऊ शकते. परिणामी, “न्याय विलंबित म्हणजे न्याय नाकारला” ही भावना कमी होऊन नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
कायदेशीर प्रक्रिया पुढे नेताना प्रथम केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव संसदेत विधेयकाच्या स्वरूपात सादर केला जातो. त्यानंतर Lok Sabha आणि Rajya Sabha या दोन्ही सभागृहांत चर्चा, दुरुस्त्या आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते President of India यांच्याकडे अंतिम संमतीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच संबंधित कायदा अमलात येतो आणि Supreme Court of India मधील न्यायाधीशांची अधिकृत संख्या वाढवण्यासाठी नवीन पदे निर्माण केली जातात. यानंतर नियुक्ती प्रक्रियेत कॉलेजियम प्रणाली, केंद्र सरकारची शिफारस आणि औपचारिक नियुक्ती अशा टप्प्यांतून न्यायाधीशांची भरती केली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे केवळ पदसंख्या वाढत नाही, तर न्यायव्यवस्थेची संरचनात्मक क्षमता मजबूत होऊन प्रलंबित खटल्यांचा ताण कमी करण्यास दीर्घकालीन मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि प्रभावी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा हा निर्णय न्यायप्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
