केंद्र सरकारने देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारित UDAN योजना (उडे देश का आम नागरिक) योजनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार देशभरात 100 नवीन विमानतळ, 200 हेलिपॅड आणि 441 एअर स्ट्रिप्स उभारण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे दुर्गम आणि कमी विकसित भागांना हवाई सेवांशी जोडले जाणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हवाई प्रवास अधिक सुलभ, स्वस्त आणि उपलब्ध होणार आहे. सरकारच्या या पावलामुळे केवळ प्रवासाची सुविधा वाढणार नाही, तर स्थानिक पर्यटन, व्यापार आणि रोजगार निर्मितीलाही मोठा चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. UDAN योजनेचा मुख्य उद्देश ‘हवाई प्रवास हा सामान्य माणसासाठी परवडणारा करणे’ हा असून, या योजनेअंतर्गत कमी किमतीत तिकीट उपलब्ध करून देण्यात येते. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या विमानतळांमुळे देशातील दुर्गम, आदिवासी आणि सीमावर्ती भागांमध्ये आर्थिक विकासाची नवीन दारे उघडली जाणार आहेत. यामुळे प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना मिळेल आणि देशाच्या एकात्मतेलाही बळकटी मिळेल.
UDAN आणि BHAVY
याचबरोबर, औद्योगिक क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी केंद्र सरकारने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVY) या महत्त्वाकांक्षी योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. ‘BHAVY’ योजनेचा उद्देश देशातील औद्योगिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि उत्पादन क्षेत्राला गती देणे हा आहे. या योजनेमुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांना अधिक बळ मिळणार असून, देशातील उद्योग क्षेत्रात नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक क्लस्टर्सचा विकास, लॉजिस्टिक्स सुधारणा, आणि नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) ही योजना लाभदायक ठरणार असून, रोजगार निर्मितीत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही भारत अधिक आकर्षक गुंतवणूक केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकतो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याशिवाय इतरही काही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, त्यामध्ये पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित उपक्रमांचा समावेश असल्याची माहिती Press Information Bureau (PIB) ने दिली आहे.
एकूणच, UDAN आणि BHAVY यांसारख्या योजनांमुळे भारताच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार असून, ग्रामीण-शहरी दरी कमी करण्यास आणि आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यास या निर्णयांचा मोठा हातभार लागणार आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
