अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव Marco Rubio यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत US Visa – J-1, F-1 आणि H-1B व्हिसा नियमांमध्ये करण्यात येत असलेल्या बदलांबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. भारतातील विद्यार्थी, आयटी व्यावसायिक आणि उद्योजकांमध्ये वाढलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना रुबिओ यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेची नवीन स्थलांतर आणि व्हिसा धोरणे ही भारताला लक्ष्य करून तयार केलेली नाहीत, तर ती संपूर्ण जगासाठी लागू करण्यात येत आहेत. त्यांनी भारताच्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील योगदानाचे कौतुक करत सांगितले की, भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत 20 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली असून भविष्यातही ही गुंतवणूक वाढावी अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. त्यांनी भारतीय समुदायाला अमेरिकेच्या आर्थिक प्रगतीसाठी “महत्त्वाचा भागीदार” असे संबोधले. रुबिओ यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेला मोठ्या स्थलांतर संकटाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांच्या मते, 20 दशलक्षांहून अधिक लोकांनी बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश केला असून, त्यामुळे स्थलांतर व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक बनले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या समस्येसाठी भारत जबाबदार नाही, परंतु जागतिक स्तरावर स्थलांतर नियंत्रण आणि सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आता आपल्या व्हिसा आणि स्थलांतर प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा सुरू केल्या आहेत.
US Visa बाबत बोलताना रुबिओ म्हणाले –
US Visa – F-1 विद्यार्थी व्हिसा, H-1B कामगार व्हिसा आणि J-1 एक्स्चेंज व्हिसा यामधील बदलांबाबत बोलताना रुबिओ म्हणाले की, “प्रत्येक देशाला आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार स्थलांतर धोरण तयार करण्याचा अधिकार आहे.” त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेने नेहमीच स्थलांतरितांचे स्वागत केले आहे आणि दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक अमेरिकेत कायमस्वरूपी रहिवासी बनतात. त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाचा उल्लेख करत सांगितले की, त्यांचे पालक 1956 मध्ये क्यूबामधून अमेरिकेत स्थलांतरित झाले होते आणि स्थलांतरामुळे अमेरिकेची प्रगती व विविधता वाढली आहे. मात्र बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार स्थलांतर प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रुबिओ यांनी मान्य केले की, नवीन (US Visa) व्हिसा सुधारणा प्रक्रियेमुळे काही काळ अडचणी, विलंब आणि “फ्रिक्शन पॉइंट्स” निर्माण होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत अतिरिक्त तपासणी, H-1B प्रक्रियेतील नियमबदल आणि स्थलांतर तपासणीतील कडक अटींमुळे काही प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परंतु त्यांनी आश्वासन दिले की, या बदलांचा अंतिम उद्देश अधिक कार्यक्षम, टिकाऊ आणि पारदर्शक स्थलांतर व्यवस्था तयार करणे हा आहे. त्यांच्या मते, सध्याचा काळ हा संक्रमणाचा असून, या प्रक्रियेत काही अडथळे येणे स्वाभाविक आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आणि आयटी क्षेत्रासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमेरिका हे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात लोकप्रिय शिक्षण केंद्रांपैकी एक आहे, तर H-1B व्हिसावर मोठ्या प्रमाणात भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिक अमेरिकेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे (US Visa) व्हिसा नियमांमध्ये होणारे बदल भारतात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. भारतीय उद्योगजगत आणि शैक्षणिक क्षेत्र अमेरिकेकडून अधिक स्पष्टता आणि सुलभ प्रक्रिया अपेक्षित करत आहेत.
विश्लेषकांच्या मते, रुबिओ यांच्या वक्तव्यातून अमेरिका भारतीय समुदायाला दूर करण्याचा प्रयत्न करत नसून, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा नियंत्रण आणि आधुनिक आर्थिक गरजांनुसार स्थलांतर व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. भारत-अमेरिका संबंध अधिक मजबूत होत असताना, दोन्ही देशांमध्ये विद्यार्थी, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, संशोधक आणि गुंतवणूकदार यांचा प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी भविष्यात आणखी चर्चांची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
