भारताने पुन्हा एकदा तथाकथित “कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन” (CoA) च्या निर्णयाला ठाम विरोध दर्शवला असून, हा न्यायाधिकरण बेकायदेशीररीत्या स्थापन करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारत सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते Randhir Jaiswal यांनी १६ मे २०२६ रोजी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना भारताची भूमिका स्पष्ट केली. भारत सरकारच्या मते, १५ मे २०२६ रोजी या तथाकथित (CoA) कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनने सिंधू जल कराराशी संबंधित “Maximum Pondage” या विषयावर एक कथित निर्णय (Award) जाहीर केला. हा निर्णय याआधी दिलेल्या “सामान्य अर्थ लावण्यासंदर्भातील” (General Interpretation) निर्णयाला पूरक असल्याचे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. मात्र भारताने हा निर्णय पूर्णपणे अमान्य ठरवला आहे.
CoA म्हणजे काय?
CoA म्हणजे Court of Arbitration (मध्यस्थी न्यायाधिकरण). हे एक प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण असते, जे दोन देशांमधील करार, पाणीवाटप, सीमावाद किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय वादांवर निर्णय देण्यासाठी स्थापन केले जाते. सध्याच्या प्रकरणात, Indus Waters Treaty अंतर्गत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदीच्या पाणीवाटपाच्या वादावर हे तथाकथित CoA स्थापन करण्यात आले होते. ज्याच्या स्थापनेवरच भारताचा विरोध आहे.
हा वाद कशावरून सुरू झाला?
Pahalgam Attack नंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी “ऑपरेशन सिंदूर” नावाची मोठी कारवाई सुरू केली, ज्यामध्ये दहशतवादी नेटवर्क आणि त्यांच्या समर्थकांवर लक्ष्यित मोहिमा राबवण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर भारताने Indus Waters Treaty करार “In Abeyance” म्हणजेच स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भारत सरकारचे म्हणणे होते की, जेव्हा पाकिस्तानकडून सातत्याने सीमापार दहशतवादाला समर्थन दिले जाते, तेव्हा शांतता आणि सहकार्याच्या तत्त्वांवर आधारित करार प्रभावीपणे चालू ठेवणे शक्य नाही. सिंधू करार स्थगित करण्याचा निर्णय हा केवळ जलवाटपाचा मुद्दा नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवादाविरोधातील कठोर संदेश आणि भारताच्या सार्वभौम हितांचे संरक्षण करण्याच्या धोरणाचा भाग मानला जात आहे. भारताने Indus Waters Treaty हा सिंधू जल करार पूर्णपणे रद्द केलेला नसला तरी तो “In Abeyance” म्हणजेच तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भारत सरकारच्या मते, पाकिस्तानकडून सातत्याने होणारा सीमापार दहशतवाद, भारताविरोधातील शत्रुत्वपूर्ण कारवाया आणि कराराच्या भावनेचा गैरवापर ही यामागील प्रमुख कारणे होती. भारताने स्पष्ट केले की, शांतता, विश्वास आणि सहकार्य या तत्त्वांवर आधारित असलेला हा करार पाकिस्तानच्या वर्तनामुळे प्रभावीपणे राबवणे कठीण झाले आहे. तसेच, भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तानकडून वारंवार आक्षेप घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही भारताचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशहिताला प्राधान्य देत भारताने सिंधू करार स्थगित ठेवण्याची कठोर भूमिका घेतली. पाकिस्तानने भारताच्या काही जलविद्युत प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला होता. विशेषतः:
- किशनगंगा प्रकल्प
- रॅटल जलविद्युत प्रकल्प
या प्रकल्पांमध्ये भारताने पाणीसाठा (Pondage), धरणाची रचना आणि जलव्यवस्थापन नियमांचा भंग केल्याचा पाकिस्तानचा आरोप होता. यानंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मध्यस्थीची मागणी केली आणि Court of Arbitration ची प्रक्रिया सुरू झाली.
CoA चा १५ मे २०२६ चा निर्णय काय होत
१५ मे २०२६ रोजी या तथाकथित CoA ने “Maximum Pondage” संदर्भात निर्णय (Award) दिला.
“Maximum Pondage” म्हणजे काय?
जलविद्युत प्रकल्पासाठी धरणामध्ये किती पाणी साठवता येईल याची कमाल मर्यादा.
CoA ने:
- सिंधू जल करारातील काही तरतुदींचे स्वतःच्या पद्धतीने स्पष्टीकरण केले,
- आणि भारताच्या प्रकल्पांवरील पाणीसाठ्याच्या मर्यादांबाबत आपली भूमिका मांडली.
CoA बाबत भारताची स्पष्ट भूमिका
अधिकृत प्रवक्ते Randhir Jaiswal यांनी सांगितले की, भारताने यापूर्वीही या तथाकथित (CoA) न्यायाधिकरणाच्या सर्व निर्णयांना नाकारले होते आणि आताचा निर्णयही त्याचप्रमाणे फेटाळण्यात आला आहे. भारताने कधीही या न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून जारी करण्यात आलेली कोणतीही कार्यवाही, निर्णय किंवा आदेश भारतासाठी शून्य आणि अवैध (Null and Void) आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “भारताने या तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनच्या स्थापनेलाच मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे या संस्थेकडून देण्यात आलेले कोणतेही निर्णय वैध ठरत नाहीत.”
सिंधू जल करार काय आहे?
Indus Waters Treaty हा करार १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाला होता. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या करारानुसार सिंधू नदी प्रणालीतील जलवाटपाचे नियम निश्चित करण्यात आले होते.
या कराराअंतर्गत:
- पूर्वेकडील नद्या – रावी, बियास आणि सतलज – भारताच्या नियंत्रणाखाली देण्यात आल्या.
- पश्चिमेकडील नद्या – सिंधू, झेलम आणि चिनाब – पाकिस्तानच्या वापरासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या.
हा करार भारत-पाकिस्तानमधील सर्वात टिकाऊ आंतरराष्ट्रीय करारांपैकी एक मानला जातो. युद्ध आणि तणावाच्या काळातही हा करार दीर्घकाळ लागू राहिला होता.
“Maximum Pondage” वाद काय आहे?
“Maximum Pondage” म्हणजे जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पाणी साठवण्याची कमाल क्षमता. पाकिस्तानने भारताच्या काही जलविद्युत प्रकल्पांबाबत आक्षेप घेतला होता. विशेषतः जम्मू-काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांच्या डिझाइन आणि पाणीसाठा क्षमतेबाबत वाद निर्माण झाला होता. याच मुद्द्यांवरून तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनमध्ये सुनावणी सुरू होती. मात्र भारताचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही यंत्रणा कराराच्या मूळ तरतुदींशी सुसंगत नाही.
भारताने करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय कायम
भारताने स्पष्ट केले आहे की, सिंधू जल करार “स्थगित” (In Abeyance) ठेवण्याचा निर्णय अद्याप कायम आहे. याचा अर्थ, भारत सध्या या कराराच्या नियमित प्रक्रियांमध्ये सहभागी होण्याच्या भूमिकेत नाही. भारत सरकारने यापूर्वी पाकिस्तानकडून सातत्याने होत असलेल्या दहशतवादाला आणि कराराच्या गैरवापराला कारणीभूत ठरवत कठोर भूमिका घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणारे परिणाम
(CoA) बाबतच्या या घडामोडींमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये आणखी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जलवाटपाचा प्रश्न हा दोन्ही देशांसाठी अत्यंत संवेदनशील विषय मानला जातो. विशेषतः कृषी, वीज निर्मिती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी या नद्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानसाठी हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, देशाच्या सार्वभौम हितांशी संबंधित कोणत्याही विषयावर बाह्य दबाव स्वीकारला जाणार नाही आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देतच पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
