मुंबई | प्रतिनिधी : राज्यात यंदा ‘एल निनो’ (El Nino) मुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने व्यापक तयारी सुरू केली आहे. हवामान विभाग आणि विविध राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय हवामान संस्थांनी व्यक्त केलेल्या इशाऱ्यांची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील विधान भवन, मुंबई येथे उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत जलसंधारण, सिंचन, आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी ऊर्जा आणि पाणीटंचाई प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, संभाव्य एल निनो संकटामुळे राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आतापासूनच प्रभावी नियोजन करणे आवश्यक आहे. सरकार कोणत्याही संभाव्य संकटाचा यशस्वी सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
El Nino चे संकट ओळखून जलसंधारणाच्या कामांना तातडीने गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुख्यमंत्र्यांनी अल्पावधीत पूर्ण होऊ शकणाऱ्या जलसंधारण प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले. नवीन जलसंधारण प्रकल्प हाती घेण्याऐवजी आधीच सुरू असलेली आणि कमी वेळेत पूर्ण होऊ शकणारी कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, पावसाचे प्रत्येक थेंब जिरवण्यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांची क्षमता वाढविणे हेच आगामी संकटावर प्रभावी उत्तर ठरू शकते.
El Nino वर मात करण्यासाठी कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवर भर
राज्यातील नुकसानग्रस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची तातडीने पाहणी करून त्यांची पुलांप्रमाणे ‘आर्च मेथड’ (Arch Method) वापरून दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नवीन बंधारे उभारण्यापेक्षा विद्यमान बंधाऱ्यांची मजबुती आणि दुरुस्ती अधिक महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची प्रभावी दुरुस्ती झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
पूर्वीच्या दुष्काळग्रस्त भागांचा अभ्यास करण्याचे आदेश
मुख्यमंत्र्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला महाराष्ट्रातील पूर्वी तीव्र दुष्काळाचा सामना केलेल्या भागांची स्वतंत्र ओळख करून त्यांचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले. त्या काळात कोणत्या उपाययोजना प्रभावी ठरल्या, कोणत्या अडचणी निर्माण झाल्या आणि भविष्यासाठी कोणते धडे घेता येतील याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
या अहवालाच्या आधारे यंदाच्या संभाव्य परिस्थितीसाठी जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
El Nino संकट पूर्व तय्यारी म्हणून कृषी क्षेत्रातील सौरऊर्जेवर विशेष भर
बैठकीत कृषी क्षेत्रातील सौरऊर्जेच्या वापराबाबतही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. राज्यात शेतीसाठी निर्माण होणाऱ्या सौरऊर्जेचे प्रभावी वितरण करण्यावर भर देण्यात आला. यासोबतच, सौरऊर्जा उपकरणांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी प्रत्येक गाव आणि वाडी-पाड्यांमध्ये स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देणारा कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीबरोबरच सौरऊर्जा प्रकल्पांची देखभाल स्थानिक पातळीवरच होऊ शकेल, असा सरकारचा उद्देश आहे.
El Nino संकट : सोलापूर, अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी स्वतंत्र नियोजन
राज्यातील सोलापूर, अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरली जाते. या पार्श्वभूमीवर या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र ऊर्जा व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.वीज पुरवठ्यावर अतिरिक्त ताण न येता आवश्यकतेनुसार एका फीडरवरील वीज दुसऱ्या फीडरवर वळविण्याची व्यवस्था विकसित करण्याचेही आदेश देण्यात आले.
बैठकीत वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित
या उच्चस्तरीय बैठकीला जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (कृष्णा व गोदावरी खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विदर्भ, तापी, गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळांचे कार्यकारी संचालक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची सद्यस्थिती
बैठकीत राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची सध्याची स्थिती आणि सिंचन क्षमतेचा आढावा घेण्यात आला.
सध्या राज्यात:
- जलसंपदा विभागाकडे – 976 कोल्हापुरी बंधारे
- मृद व जलसंधारण विभागाकडे – 1,367 कोल्हापुरी बंधारे
अशा एकूण 2,343 कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे जाळे उपलब्ध आहे.
यापैकी नुकसानग्रस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात 2 लाख 39 हजार 181 हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
दुष्काळ प्रतिबंधासाठी दीर्घकालीन तयारी
एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने जलसंधारण, सिंचन क्षमता वाढ, ऊर्जा व्यवस्थापन, सौरऊर्जा विस्तार आणि आपत्ती व्यवस्थापन या सर्व क्षेत्रांचा समन्वय साधत व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी काळात पावसाची अनिश्चितता वाढल्यास राज्यातील शेती, पिण्याचे पाणी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. सरकारने सर्व संबंधित विभागांना वेळबद्ध नियोजन करून प्रत्यक्ष कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले असून, संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर तयारी करत असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
