नवी दिल्ली | ९ ऑक्टोबर २०२६, (H1B Visa) : अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांच्या मुद्द्यावरून भारत आणि अमेरिका यांच्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी H-1B व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘indentured servants’ म्हणजेच ‘करारबद्ध गुलाम’ असा शब्दप्रयोग केल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. व्हान्स यांची टिप्पणी ‘अनावश्यक’ असून त्यासाठी वापरलेली भाषा ‘अत्यंत आक्षेपार्ह’ असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेतील कंपन्या अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करून तुलनेने कमी वेतनावर परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात, असा आरोप व्हान्स यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या सरकारने काही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या कायमस्वरूपी निवासासाठीच्या कामगार प्रमाणपत्र प्रक्रियेवर निर्बंध आणले आहेत. या कंपन्यांमध्ये भारतीय IT क्षेत्राशी संबंधित अनेक कंपन्यांचाही समावेश आहे. भारताने मात्र भारतीय व्यावसायिक हे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत, संशोधनात आणि नवकल्पनांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देत असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळे हा वाद आता केवळ (H1B Visa) व्हिसा धोरणापुरता मर्यादित न राहता भारतीय व्यावसायिकांचा सन्मान, रोजगाराचे संरक्षण आणि भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध यांच्याशी जोडला गेला आहे.
जेडी व्हान्स नेमके H1B Visa बाबत काय म्हणाले?
८ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेत व्हिसा फसवणूक आणि H-1B कार्यक्रमातील कथित गैरवापरासंदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेत जेडी व्हान्स यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही कंपन्या अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करतात आणि त्यानंतर परदेशी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करतात. अशा कंपन्यांनी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या जागी परदेशी ‘indentured servants’ आणू नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. व्हान्स यांनी H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकी नागरिकांच्या तुलनेत कमी वेतन दिले जात असल्याचाही दावा केला. त्यांच्या वक्तव्यानुसार, (H1B Visa) व्हिसावर काम करणारा कर्मचारी समान पदावरील अमेरिकी नागरिकापेक्षा सुमारे २० हजार डॉलर कमी कमावत असू शकतो; तर काही परदेशी आउटसोर्सिंग कंपन्यांमार्फत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हा फरक ४८ हजार डॉलरपर्यंत असल्याचा त्यांनी दावा केला. हे आकडे व्हान्स यांनी केलेल्या दाव्यांचा भाग आहेत. त्यांचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक H-1B कर्मचाऱ्याला अमेरिकी कर्मचाऱ्यापेक्षा कमी वेतन मिळते. प्रत्यक्ष वेतनातील फरक पद, अनुभव, कौशल्य, नियोक्ता आणि कामाच्या ठिकाणानुसार बदलू शकतो.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा तीव्र आक्षेप
व्हान्स यांच्या (H1B Visa) बाबतच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारतीय व्यावसायिकांबद्दल वापरलेली भाषा अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. भारताच्या भूमिकेनुसार, अमेरिकेत कार्यरत असलेले भारतीय व्यावसायिक उच्चशिक्षित आणि कुशल आहेत. ते अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला तसेच संशोधन आणि नवकल्पनांच्या क्षेत्राला हातभार लावतात. त्यामुळे त्यांचे वर्णन ‘करारबद्ध गुलाम’ अशा अर्थाने करणे त्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणारे आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, अमेरिकेचा इतिहासच अनेक पिढ्यांतील स्थलांतरितांच्या श्रम, उद्यमशीलता आणि नवकल्पनांनी घडवला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक आणि वसाहतवादी वेदनादायी संदर्भ असलेली भाषा वापरणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. भारताने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना कुशल मनुष्यबळाच्या हालचालींचा फायदा होतो. भारतीय व्यावसायिक अमेरिकेतील उद्योग, संशोधन आणि उत्पादकतेमध्ये योगदान देतात. त्यामुळे अशा प्रकारची भाषा आणि निर्बंध दोन्ही देशांच्या सामायिक उद्दिष्टांना पुढे नेणारे नाहीत, असे मंत्रालयाने नमूद केले.
‘Indentured servants’ या शब्दाचा अर्थ काय?
‘Indentured servant’ या इंग्रजी संज्ञेचा ऐतिहासिक अर्थ ठरावीक करारानुसार सेवा करण्यास बांधील असलेल्या व्यक्तीशी संबंधित आहे. इतिहासात काही कामगारांना कराराच्या अटींमुळे मर्यादित स्वातंत्र्यात काम करावे लागत असे. आजच्या संदर्भात H-1B व्हिसाधारकांना या शब्दाने संबोधल्याने ते केवळ रोजगारासाठी आलेले परदेशी व्यावसायिक नसून नियोक्त्याच्या अधीन असलेले कामगार असल्याचा नकारात्मक अर्थ व्यक्त होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने या शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र, (H1B Visa) व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती सारखी नसते. त्यांचे वेतन, रोजगाराच्या अटी, कौशल्य आणि नियोक्त्याशी असलेले संबंध वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे एखाद्या संपूर्ण कर्मचारीवर्गाचे वर्णन अशा एका संज्ञेने करणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते.
(H1B Visa) आणि PERM कार्यक्रम यांत नेमका फरक काय?
सध्याच्या वादात सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे H-1B व्हिसा आणि PERM कार्यक्रम यांच्यातील फरक. (H1B Visa) हा अमेरिकेतील विशिष्ट प्रकारच्या विशेष कौशल्याधारित नोकऱ्यांसाठी परदेशी व्यावसायिकांना तात्पुरते काम करण्याची परवानगी देणारा व्हिसा कार्यक्रम आहे. भारतीय IT अभियंते, सॉफ्टवेअर विकासक, संशोधक आणि इतर कुशल व्यावसायिक या कार्यक्रमाचा वापर करतात. दुसरीकडे, PERM (Permanent Labor Certification) ही अमेरिकेत नियोक्त्याच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी आहे. या प्रक्रियेत नियोक्त्याला संबंधित नोकरीसाठी पात्र अमेरिकी कामगार उपलब्ध नसल्याचे आणि परदेशी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती अमेरिकी कामगारांच्या वेतनावर किंवा रोजगाराच्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम करणार नाही, हे दाखवावे लागते.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर:
- (H1B Visa) : अमेरिकेत ठरावीक अटींवर तात्पुरते काम करण्याची परवानगी.
- PERM: काही रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड अर्जांसाठी आवश्यक असलेली कामगार प्रमाणपत्र प्रक्रिया.
- ग्रीन कार्ड: अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्य आणि काम करण्याचा दर्जा मिळवण्याचा मार्ग.
त्यामुळे PERM प्रक्रियेवरील निर्बंधांचा परिणाम ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या मार्गावर होऊ शकतो; परंतु त्यामुळे विद्यमान H-1B व्हिसा आपोआप रद्द होत नाही.
अमेरिकेने कोणत्या कंपन्यांवर निर्बंध आणले?
अमेरिकेच्या सरकारने ८ ऑक्टोबर रोजी काही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना PERM कार्यक्रमातून निलंबित करण्याची घोषणा केली. या कारवाईचा उद्देश अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणे आणि व्हिसा कार्यक्रमांतील कथित गैरवापराची चौकशी करणे असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. वृत्तांनुसार, या कारवाईत पुढील कंपन्यांचा समावेश आहे:
- Microsoft
- Adobe
- Cognizant
- Infosys
- Tata Consultancy Services (TCS)
- Wipro
- HCL Technologies
- Capgemini
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने या कंपन्यांशी संबंधित नवीन किंवा प्रलंबित कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र अर्जांवर प्रक्रिया थांबवण्याची भूमिका जाहीर केली. काही कंपन्यांविरुद्ध अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करून परदेशी कामगारांची नियुक्ती केल्याचा किंवा रोजगार प्रमाणपत्र प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, आरोप आणि सिद्ध झालेला गैरवापर यात फरक आहे. संबंधित कंपन्यांबाबतच्या आरोपांना अंतिम निष्कर्ष समजता येणार नाही. या कारवाईचे परिणाम कंपन्यांच्या प्रकरणानुसार आणि पुढील प्रशासकीय किंवा कायदेशीर घडामोडींनुसार ठरतील.
Microsoft कंपनीवर व्हान्स यांनी विशेष टीका का केली?
व्हान्स यांनी Microsoft कंपनीचा उल्लेख करत अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचा आणि परदेशी कामगारांच्या व्हिसांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, कंपनीने अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले असताना मोठ्या प्रमाणावर (H1B Visa) व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड अर्जांचा लाभ घेतला. या उदाहरणाचा वापर करून त्यांनी काही कंपन्या अमेरिकी कामगारांच्या हिताला बाधा पोहोचवत असल्याचा आरोप केला. मात्र Microsoftने यापूर्वी दिलेल्या स्पष्टीकरणात आपल्या H-1B अर्जांपैकी मोठा हिस्सा आधीपासून कंपनीत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा व्हिसा वाढवण्यासाठी किंवा त्यांच्या स्थितीत बदल करण्यासाठी असल्याचे म्हटले होते. कंपनीने समान काम करणाऱ्या (H1B Visa) धारक कर्मचाऱ्यांना तुलनात्मक अमेरिकी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन दिले जाते, अशीही भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे या वादात अमेरिकी प्रशासनाचे आरोप, कंपन्यांची बाजू आणि प्रत्यक्ष रोजगारविषयक आकडेवारी यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
भारतीय IT क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकतो?
अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय कंपन्या आणि भारतीय व्यावसायिकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. अमेरिकेतील ग्राहकांसाठी सॉफ्टवेअर विकास, तांत्रिक सहाय्य, सायबर सुरक्षा, क्लाउड सेवा, डेटा विश्लेषण आणि सल्लागार सेवा पुरवताना भारतीय IT कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. PERM प्रक्रियेवरील निर्बंधांचा संभाव्य परिणाम पुढील बाबींवर होऊ शकतो:
१. ग्रीन कार्ड मिळण्यास विलंब:
संबंधित कंपन्यांमार्फत कायमस्वरूपी निवासासाठी अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया थांबू शकते किंवा पुढे ढकलली जाऊ शकते.
२. करिअरविषयक अनिश्चितता:
दीर्घकाळ अमेरिकेत राहण्याची योजना असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी बदलणे, कुटुंबासह स्थायिक होणे किंवा भविष्यातील नियोजन करणे कठीण होऊ शकते.
३. कंपन्यांच्या नियुक्ती धोरणांमध्ये बदल:
अमेरिकेतील कंपन्या स्थानिक भरती, वेतनरचना, परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि कायमस्वरूपी निवासासाठी प्रायोजकत्व यांचा फेरविचार करू शकतात.
४. भारतीय IT कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम:
अमेरिकेतील कामकाजासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देताना कंपन्यांना अधिक नियामक तपासणी, कायदेशीर सल्ला आणि कर्मचारी व्यवस्थापनाची आवश्यकता भासू शकते. हे संभाव्य परिणाम आहेत. प्रत्येक कंपनी, अर्जदार आणि व्हिसाधारकावर होणारा परिणाम समान असेलच असे नाही.
भारतीय कर्मचाऱ्यांनी घाबरावे का?
सध्याच्या घडामोडींमुळे अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीयांमध्ये चिंता निर्माण होऊ शकते. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की काही कंपन्यांच्या PERM अर्जांवरील निलंबनामुळे विद्यमान H-1B व्हिसाची वैधता किंवा व्हिसाधारक आणि त्यांच्या अवलंबितांचा दर्जा आपोआप बदलत नाही. याचा अर्थ असा की, PERMवरील निर्बंध म्हणजे सर्व (H1B Visa) रद्द होणे किंवा सर्व भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतून परतावे लागणे नव्हे.
तथापि, ग्रीन कार्ड प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती, नियोक्त्याला लागू असलेले निर्बंध आणि वैयक्तिक इमिग्रेशन परिस्थिती याबाबत अद्ययावत माहिती घ्यावी. वैयक्तिक प्रकरणात योग्य मार्गदर्शनासाठी अधिकृत अमेरिकी इमिग्रेशन यंत्रणा किंवा पात्र इमिग्रेशन वकिलाचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरू शकते.
अमेरिकेचे म्हणणे काय आहे?
अमेरिकेचे प्रशासन H-1B कार्यक्रमातील कथित फसवणूक, कमी वेतनावर परदेशी कामगारांची नियुक्ती आणि अमेरिकी नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधींवरील संभाव्य परिणाम यांवर भर देत आहे. व्हान्स यांच्या मते, H-1B कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश अमेरिकेत सहज उपलब्ध नसलेल्या विशेष कौशल्यांसाठी सर्वोत्तम परदेशी व्यावसायिकांना आणणे हा आहे. मात्र, काही कंपन्या या कार्यक्रमाचा गैरवापर करतात, असा त्यांचा आरोप आहे. अमेरिकी कामगार विभागाने यापूर्वीही H-1B आणि PERMसारख्या कार्यक्रमांतील वेतनविषयक नियम अधिक कठोर करण्यासाठी प्रस्तावित बदल जाहीर केले होते. या धोरणामागील अधिकृत भूमिका अमेरिकी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण करणे ही आहे.
भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम होणार का?
भारत आणि अमेरिका यांच्यात तंत्रज्ञान, व्यापार, शिक्षण, संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्रांत सहकार्य आहे. भारतीय व्यावसायिक अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने व्हिसा धोरणांतील बदलांचा दोन्ही देशांच्या उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. भारताने व्हान्स यांच्या भाषेवर आक्षेप घेतला असला, तरी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रतिक्रियेचा केंद्रबिंदू भारतीय व्यावसायिकांचे योगदान आणि कुशल मनुष्यबळाच्या हालचालींचे दोन्ही अर्थव्यवस्थांना होणारे फायदे हा आहे. या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध तातडीने कोणत्या दिशेने जातील, हे सांगणे अजून घाईचे ठरेल. पुढील काळात अमेरिकेच्या कामगार आणि इमिग्रेशन धोरणांतील बदल, संबंधित कंपन्यांची भूमिका आणि भारत-अमेरिका यांच्यातील अधिकृत संवाद महत्त्वाचा ठरेल.
निष्कर्ष : भारतीय व्यावसायिकांच्या सन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर
H-1B व्हिसाधारकांना ‘करारबद्ध गुलाम’ असे संबोधणाऱ्या जेडी व्हान्स यांच्या वक्तव्यामुळे भारताने अमेरिकेसमोर आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. भारतीय व्यावसायिकांचे कौशल्य, मेहनत आणि नवकल्पनांतील योगदान दुर्लक्षित करता येणार नाही, असा संदेश परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला आहे. त्याच वेळी अमेरिकेने काही तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या PERM प्रक्रियेवर निर्बंध आणल्याने ग्रीन कार्डची प्रतीक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनिश्चितता वाढू शकते. मात्र विद्यमान H-1B व्हिसा आपोआप रद्द होत नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. आता या वादात दोन मुद्दे निर्णायक ठरतील—अमेरिकेतील रोजगाराचे संरक्षण करताना परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांशी न्याय्य वागणूक कशी राखली जाते आणि भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याला किती महत्त्व दिले जाते.
सध्याचा स्पष्ट संदेश असा आहे: अमेरिकी रोजगाराचे संरक्षण करण्याच्या धोरणात्मक चर्चेच्या नावाखाली भारतीय व्यावसायिकांच्या योगदानाचा अवमान होऊ नये, ही भारताची भूमिका आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
