Maratha Reservation News- सरकारने जीआर काढल्यानंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेतले, 9 वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे आश्वासन.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation ) आंदोलनाचा अद्ययावत प्रसंग असा आहे की, मुंबईत आझाद मैदानावर मनोज जरांगें यांचे सलग पाचव्या दिवशीही उपोषण सुरु होते. हैदराबाद गॅझेट बद्दल जी आर आणि सातारा गॅझेटीयर वर आश्वासना सह अन्य मागण्यांचा जी. आर. सरकारच्या तीन सदस्य समितीने उपोषण स्थळी वाचून दाखविल्यानंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेतले आहे, तसेच 9 वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी सरकारला दिले आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात तीन सदस्यांची उपसमिती गठीत केली आहे. या समितीमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले आणि जयकुमार गोरे हे सदस्य असून त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संपर्क साधून अंतिम मसुद्यावर चर्चा केली. या उपसमितीने (Maratha Reservation) मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी कायदेशीर चौकटीत बसणारा प्रस्ताव तयार केला तो आझाद मैदानवर प्रत्यक्ष उपोषण स्थळी मनोज जरांगेंना वाचून दाखविला गेला त्यानंतर उपोषण स्थळी उपस्थित आंदोलनात सामील वकील व अन्य तज्ञांनी संबंधित जी आर मधील बारकावे वाचून त्यावर तत्वत: संमती दर्शवली व शेवटी जरांगेंनी उपस्थित आंदोलकांच्या सहमतीने राधाकृष्ण विखे पाटील व सरकारी उपसमितीच्या अन्य सदस्यांच्या उपस्थीतीत उपोषण मागे घेतल्याचे घोषित केले. त्यांनतर गणपतीची आरती व शेवटी राष्ट्रगान होऊन भारत माता कि जय च्या उद्घोषात आंदोलनाची सांगता झाली.

तत्पूर्वी Maratha Reservation आंदोलनामुळे सीएसएमटीसह अनेक ठिकाणी रस्ते ठप्प झाले होते. बॉम्बे हाय कोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगेंना आंदोलनासाठी परवानगी रद्द करत आझाद मैदान रिकामे करण्याचा नोटीस बजावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई तीन वाजेपर्यंत रिकामी करण्याचा आदेश दिला होता. पोलिसांनी आंदोलकांना हटवण्यास सुरुवात देखील केली होती. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने हैदराबाद गॅझेटसह जीआर काढावा अशी मागणी ठामपणे पुढे ठेवली आणि उपोषण मागे घेणार नाही असा इशारा दिला. सरकारने तत्काळ जीआर काढल्यास मुंबई रिकामी करण्याचे आश्वासन मनोज जरांगेंनी दिले होते. तसेच, पोलीस रस्त्यावरील आंदोलकांना हटविण्याची कारवाई करत असतानाही मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम राहिले. या सर्व घडामोडींसाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगेंच्या भेटीला गेलं. मुंबई उच्च न्यायालयातही या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी सुरू होती.

Maratha Reservation साठी मनोज जरांगेंच्या मागण्या आणि सरकारचा जी.आर.

मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation )आंदोलनासाठी राज्य सरकारने प्रकाशित केलेल्या जीआरमध्ये पुढील प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत:

• हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे आणि १५ दिवसांच्या आत अंमलबजावणी सुरु करणार आहे.
• सातारा गॅझेटीयरची जबाबदारी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी घेतली आहे.
• आंदोलनातील गुन्हे कोर्टात जाऊन मागे घेतले जाणार आहेत.
• आंदोलनात बलिदान गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली जाईल, तसेच उर्वरित कुटुंब्यांनाही आर्थिक मदत एका आठवड्यात देण्याचे शासनाने आश्वासन दिले आहे.
• बलिदान गेलेल्या कुटुंबियांना महामंडळामध्ये नोकरी दिली जाईल.
• राज्य सरकारने मनोज जरांगेंना जीआरची प्रत सादर केली आहे आणि हे निर्णय लागू होण्याची प्रक्रिया तातडीने होईल याची हमी सरकारने दिली आहे.
• आंदोलन स्थळ आझाद मैदान मुंबई ९ वाजेपर्यंत रिकामी करण्याचे जरांगेंनी आश्वासन दिले आहे.

या सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Maratha Reservation मागण्या मान्य होण्या अगोदर पोलीस आणि आंदोलनकरी यांच्यात निर्माण झाला तणाव

मुंबईत आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या (Maratha Reservation )मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे पोलीस आणि आंदोलनकरी यांच्यात थोड्या वेळासाठी तणाव वाढला होता. मनोज जरांगे पाटील हे एक दिवसाच्या मुदतीनंतर सलग पाचव्या दिवशी देखील आमरण उपोषण करतअसतान पोलिसांनी आझाद मैदान रिकामे करण्यासाठी नोटीस बजावली होती आणि दुपारी ३ वाजेपर्यंत मैदान खाली करण्याचा आदेश दिला. मात्र, मनोज जरांगे आणि आंदोलकांनी या नोटीसचा पूर्णपणे विरोध करत उपोषण सुरू ठेवले. यामुळे पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये काहीकाळ तणाव निर्माण झाला.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनासाठी केवळ ठराविक वेळेसाठी परवानगी असल्यामुळे हे उपोषण नियम आणि न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करत आहे. मनोज जरांगे यांनी मात्र हे आदेश स्वीकारण्यास नकार देऊन कोणत्याही परिस्थितीत ३ वाजेपर्यंत मैदान सोडणार नाही असे ठाम मत मांडले होते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वतीने नेमलेल्या तीन सदस्यीय उपसमितीने योग्य वेळी योग्य ती कार्यवाही करत आंदोलनाच्या मागण्यांसंदर्भात आवश्यक तो मसुदा तयार करून जी आर काढण्यात यश मिळविले व आंदोलन मागे घेण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बॉम्बे उच्च न्यायालयाची (Bombay High Court) मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनावर गंभीर टिप्पणी !

आंदोलनाचे युट्युब वरील व्हिडी ओ पाहण्यासठी येथे क्लिक करा.