कोलंबो (श्रीलंका), १९ एप्रिल २०२६: श्रीलंकेतील कोलंबो येथे बोलताना भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावावर आणि भारतीय जहाजांवर Iran कडून झालेल्या हल्ल्यावर भारताची कठोर भूमिका स्पष्ट केली. एएनआयच्या वृत्तानुसार, मिस्री म्हणाले, “काल भारतीय जहाजांवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेबाबत आम्ही अत्यंत चिंतेत आहोत. आम्ही ईरानी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि या घटनेवर आमची खूप खोलवर चिंता व्यक्त केली. समुद्री मार्गातील अडथळारहित प्रवासाच्या तत्त्वाचा आणि नाविकांच्या सुरक्षेचा आदर व्हावा, अशी अपेक्षा आम्ही केली आहे.” पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम भारतावर विविध क्षेत्रांत दिसून येत असल्याचे मिस्री यांनी सांगितले. ऊर्जा पुरवठ्याच्या बाबतीत भारतासह इतर देशांना मोठा फटका बसला आहे. खाडी देशांमध्ये सुमारे १ कोटी भारतीय वास्तव्य करतात. या संघर्षाचा प्रादेशिक सुरक्षेवर, विशेषतः खाडी देश आणि ईरानवर होणारा परिणाम याबाबत भारत चिंतेत आहे. “आम्ही सुरुवातीपासूनच सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भौगोलिक अखंडतेचा आदर व्हावा, असे सांगितले आहे. कोणत्याही मुद्द्यांवर संवाद आणि कूटनीतीद्वारे तोडगा काढावा. डी-एस्केलेशनला प्राधान्य द्यावे, नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे आणि नागरी भागांना लक्ष्य करू नये,” असे त्यांनी नमूद केले.
Iran च्या हद्दीतून होणारा समुद्री व्यापार आणि नाविकांच्या सुरक्षेवर भारताचा जोर
मिस्री यांनी विशेषतः समुद्री व्यापार आणि नाविकांच्या सुरक्षेवर भर दिला. “आम्ही आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग अडथळारहित ठेवण्याची मागणी केली आहे. व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे आम्ही अत्यंत व्यथित आहोत. आम्ही पहिल्या देशांपैकी एक आहोत ज्यांना व्यापारी जहाजांवरील नाविक गमावावे लागले. चार भारतीय नाविक मारले गेले, तर एक अद्याप बेपत्ता आहे,” असे ते म्हणाले. भारताने नेहमीच समुद्री नाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले असून, ऊर्जा व्यापारासह इतर सर्व प्रकारच्या व्यापारासाठी जलमार्ग मुक्त ठेवण्याची अपील केली आहे.
पाश्चात्य आशियातील संघर्षाचा पार्श्वभूमी
पश्चिम आशियातील तणाव वाढत असताना, ईरान आणि इतर देशांमधील संघर्षाने समुद्री मार्ग धोक्यात आले आहेत. कालच भारतीय जहाजांवर झालेल्या हल्ल्याने भारत सरकार गतिमान झाले. मिस्री यांचे हे निवेदन श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान आले असून, ते प्रादेशिक सहकार्याच्या चर्चेचा भाग आहे. भारताने यापूर्वीही अशा हल्ल्यांविरोधात जागतिक व्यासपीठावर आवाज उठवला आहे.
भारताची कूटनीतिक भूमिका
भारताने डी-एस्केलेशन, नागरी सुरक्षितता आणि कूटनीतीवर भर देण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने ईरानसह संबंधित देशांशी चर्चा सुरू केली असून, भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तपासणी केली जात आहे. हे निवेदन भारताच्या ‘नेबरली फर्स्ट’ धोरणाचे प्रतिबिंब आहे.
या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या आयात-प्रधान देशांसाठी हे महत्त्वाचे असून, सरकार सतर्क आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
