महाराष्ट्रातील तीनही सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही; (Mahatransco) महावितरणला कर्जमुक्त करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट !

मुंबई, १० सप्टेंबर २०२६ : महाराष्ट्रातील महापारेषण (Mahatransco), महावितरण (MahaDiscom) आणि महानिर्मिती (MahaGenCo) या तीनही सरकारी वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करणे आणि ग्राहकांना अधिक चांगल्या दर्जाची वीज सेवा देणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) दिली आहे. वीज कर्मचारी आणि अभियंता अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांवर महत्त्वाची बैठक महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक झाली. या बैठकीत वीज क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांच्या विविध मागण्या, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती, वितरणातील कार्यक्षमता आणि भविष्यातील वीज मागणी अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. वीज क्षेत्रातील कर्मचारी आणि संघटनांकडून करण्यात आलेल्या सकारात्मक व आवश्यक सूचनांचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीत विचार करून प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Mahatransco –महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मितीचे खासगीकरण नाही

राज्यातील तीनही सरकारी वीज कंपन्यांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी MahaTransco, MahaDiscom आणि MahaGenCo यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही, असे सांगितले.

देशभरात वीज वितरणाच्या खासगीकरणाबाबत चर्चा सुरू असताना ओडिशातील वीज वितरणाच्या अनुभवाचा विचार करून महाराष्ट्राने खासगीकरणाला विरोध केला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारी वीज कंपन्यांनी आपली वितरण व्यवस्था, कार्यक्षमता आणि आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ सरकारसमोर वीज क्षेत्रातील सुधारणा, कार्यक्षमता वाढवणे आणि वितरणातील नुकसान कमी करण्यासाठी विविध व्यवस्थापन पद्धतींचा विचार करण्याचे पर्याय असतील; मात्र त्याचा अर्थ सरकारी वीज कंपन्यांचे थेट खासगीकरण असा होणार नाही.

समांतर वीज वितरण परवान्यालाही विरोध

वीज वितरण क्षेत्रात Parallel Licensing म्हणजे समांतर परवाना पद्धतीला महाराष्ट्र सरकारने विरोध केला आहे, असेही फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. सरकारी वीज कंपन्यांना सक्षम करणे आणि त्यांची आर्थिक तसेच प्रशासकीय क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. सरकारी कंपन्या कमकुवत झाल्या किंवा त्यांची कार्यक्षमता घटली तर त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारी वीज कंपन्या बंद पडणार नाहीत किंवा कमकुवत होणार नाहीत, यासाठी त्यांना मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पुढील पाच वर्षांत २० हजार मेगावॅट अतिरिक्त वीज क्षमतेची गरज

महाराष्ट्राच्या वाढत्या औद्योगिक, कृषी आणि घरगुती विजेच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त वीज निर्मिती क्षमता उभारावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, पुढील पाच वर्षांत राज्याला सुमारे २०,००० मेगावॅट अतिरिक्त वीज क्षमता आवश्यक असणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून विविध पातळ्यांवर कार्यवाही सुरू आहे. यामध्ये नवीन वीज निर्मिती प्रकल्प, पारेषण व्यवस्था मजबूत करणे, वितरण नेटवर्कचा विस्तार तसेच उपलब्ध क्षमतेचा अधिक कार्यक्षम वापर या बाबींना महत्त्व राहणार आहे. महावितरणकडे सध्या राज्यभर मोठे वितरण नेटवर्क आहे. कंपनीच्या अधिकृत माहितीनुसार तिच्या नेटवर्कमध्ये ४,००० हून अधिक ३३/११ केव्ही उपकेंद्रे, सुमारे २५ हजार उच्चदाब फिडर्स आणि सुमारे ८ लाख वितरण रोहित्रांचा समावेश आहे.

महावितरणवरील सुमारे ८० हजार कोटींचे कर्ज

महावितरणच्या आर्थिक स्थितीबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. महावितरणवर सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याने त्यावरील व्याजाचा मोठा आर्थिक भार कंपनीवर पडत आहे. या कर्जाची पुनर्रचना करून महावितरणला कर्जमुक्त करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कर्जाचा भार कमी झाल्यास कंपनीच्या आर्थिक संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर करून वीज वितरण व्यवस्था सुधारता येईल आणि ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देता येईल, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या भूमिकेची पुष्टी अलीकडील वृत्तांमध्येही करण्यात आली आहे.  महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर आणि वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपनीचे वार्षिक अहवाल व आर्थिक विवरणपत्रे अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

फ्रँचायझी म्हणजे खासगीकरण नाही; सरकारची भूमिका स्पष्ट

वीज वितरण व्यवस्थेतील फ्रँचायझी मॉडेल हा बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. काही विशिष्ट भागांमध्ये वितरणातील दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी फ्रँचायझी मॉडेलचा मर्यादित स्वरूपात विचार केला जाऊ शकतो, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मात्र फ्रँचायझी म्हणजे सरकारी वीज कंपनीचे खासगीकरण नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भिवंडी, मालेगाव, शिल-मुंब्रा-कळवा आदी भागांसाठी वितरण फ्रँचायझीशी संबंधित करार आणि कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.

भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगावमध्ये वितरणातील तोटा कमी

फ्रँचायझी मॉडेलचे उदाहरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगाव या भागांचा उल्लेख केला. विशेषतः मालेगावमध्ये पूर्वी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेला वितरणातील तोटा आता ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ज्या भागांमध्ये वीज वितरणातील नुकसान दीर्घकाळापासून मोठ्या प्रमाणात आहे, अशा विशिष्ट ठिकाणी समस्या सोडवण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात फ्रँचायझी मॉडेलचा विचार केला जाऊ शकतो. महावितरणच्या अधिकृत नोंदींमध्येही विविध भागांतील वितरण फ्रँचायझी करारांची माहिती उपलब्ध आहे. शिल-मुंब्रा-कळवा भागात फ्रँचायझी व्यवस्था २०२० पासून कार्यरत असल्याची कंपनीच्या वार्षिक अहवालात नोंद आहे.

Mahatransco – कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास

वीज क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अधिक सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता कशी देता येईल, त्यांच्या सेवेशी संबंधित प्रश्नांचे निराकरण कसे करता येईल आणि त्यांच्यासाठी कोणती प्रभावी व्यवस्था निर्माण करता येईल, याचा समितीमार्फत अभ्यास केला जाणार आहे. हा निर्णय वीज क्षेत्रात दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

अनुकंपा नियुक्त्यांवरील प्रलंबित प्रश्न लवकर सोडवणार

वीज कर्मचारी संघटनांकडून मांडण्यात आलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरही सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला नियमानुसार नोकरी मिळावी, हा अनुकंपा नियुक्तीचा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र अनेकदा प्रशासकीय, पात्रता किंवा इतर नियमांमुळे अशा नियुक्त्या प्रलंबित राहतात. या प्रश्नांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ग्राहकांना चांगली वीज सेवा देण्यावर भर

सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण न करता त्यांना आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणे, हा सरकारच्या भूमिकेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले. महावितरणची सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी वीज वितरणातील तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान कमी करणे, वीज चोरीला आळा घालणे, वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता वाढवणे आणि ग्राहक सेवा सुधारण्याची गरज आहे. महावितरणच्या अधिकृत माहितीनुसार कंपनीने मागील काळात वितरणातील एकूण तांत्रिक व व्यावसायिक तोटा कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.

सरकारसमोर मोठे आव्हान

महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रासमोर एकाच वेळी अनेक आव्हाने आहेत. वाढती औद्योगिक गुंतवणूक, शहरीकरण, शेतीची वाढती मागणी, इलेक्ट्रिक वाहनांचा विस्तार आणि घरगुती विजेचा वाढता वापर यामुळे आगामी काळात वीज मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २० हजार मेगावॅट अतिरिक्त क्षमता उभारणे, पारेषण आणि वितरण यंत्रणा मजबूत करणे, महावितरणचे ८० हजार कोटींचे कर्ज व्यवस्थापित करणे आणि ग्राहकांना परवडणारी व विश्वासार्ह वीज सेवा देणे ही सरकारसमोरील मोठी आव्हाने राहणार आहेत.

वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारची भूमिका

या बैठकीत ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. राधाकृष्णन, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या चर्चेतून सरकारने एकीकडे सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण न करण्याची भूमिका स्पष्ट केली, तर दुसरीकडे कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी फ्रँचायझीसारख्या मर्यादित पर्यायांचा विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.

एकूणच काय बदलणार?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीतील भूमिकेचा सारांश पाहिला तर सरकारसमोर तीन प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे दिसते—

• महापारेषण, (Mahatransco) महावितरण आणि महानिर्मितीचे खासगीकरण न करणे
• महावितरणवरील सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा कर्जबोजा कमी करून कंपनीला कर्जमुक्त करण्याचा प्रयत्न
• पुढील पाच वर्षांसाठी आवश्यक असलेली सुमारे २० हजार मेगावॅट अतिरिक्त वीज क्षमता निर्माण करणे

त्याचबरोबर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्त्या आणि वीज कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवरही निर्णय घेण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. म्हणजेच, सरकारी वीज कंपन्यांचे अस्तित्व कायम ठेवत त्यांची आर्थिक आणि वितरण कार्यक्षमता वाढवणे, हा सरकारच्या सध्याच्या वीज धोरणाचा केंद्रबिंदू असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज