महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी मालमत्तेच्या नोंदी अधिक पारदर्शक, अचूक आणि कायदेशीर करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल विभागाच्या ‘NAKSHA (नक्शा) योजने’ अंतर्गत प्रत्येक घर आणि भूखंडाचे अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण करून अधिकृत मालमत्ता अभिलेख (Property Records) तयार करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, या सर्वेक्षणासाठी नागरिकांना साधारणतः भरावा लागणारा सुमारे ₹6,000 खर्च राज्य सरकार स्वतः उचलणार असून नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ही घोषणा छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आली.
नागपूर जिल्ह्यात NAKSHA योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नागपूर जिल्ह्यात NAKSHA योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. नागपूर तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- बेसा-बेलतरोडी
- हुडकेश्वर
- नरसाळा
- कपसी
- बेलगाव
- बहादुरा
- खरबी
या सर्व भागांतील प्रत्येक घर, भूखंड आणि मालमत्तेचे अत्यंत अचूक मोजमाप करण्यात येणार आहे.
NAKSHA योजनेअंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे होणार अचूक मोजमाप
पारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोजमापामध्ये अनेक वेळा वाद, चुका किंवा सीमारेषांबाबत मतभेद निर्माण होत असत. मात्र NAKSHA योजनेअंतर्गत अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक मालमत्तेचे डिजिटल स्वरूपात अचूक मॅपिंग केले जाणार आहे.
यामुळे:
- मालमत्तेच्या सीमा स्पष्ट होतील.
- अधिकृत अभिलेख तयार होतील.
- भविष्यातील जमिनीचे वाद कमी होतील.
- नागरिकांना विश्वासार्ह मालमत्ता दस्तऐवज उपलब्ध होतील.
प्रत्येक घराला मिळणार अधिकृत मालमत्ता अभिलेख
ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तयार होणाऱ्या माहितीच्या आधारे प्रत्येक घर आणि भूखंडासाठी अधिकृत मालमत्ता नोंद (Property Record) उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आहे.
यामुळे नागरिकांना:
- मालमत्तेची कायदेशीर ओळख
- अचूक सीमांकन
- शासकीय नोंदींमध्ये पारदर्शकता
- भविष्यातील खरेदी-विक्री प्रक्रियेत सुलभता
असे अनेक फायदे मिळणार आहेत.
नागरिकांना वाचणार सुमारे ₹6,000
सामान्य नागरिकांना अधिकृत घर किंवा मालमत्तेचे मोजमाप करून घेण्यासाठी साधारणतः ₹6,000 पर्यंत खर्च करावा लागतो.
मात्र NAKSHA योजनेअंतर्गत:
- हा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे.
- नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही.
- सर्वेक्षण मोफत करण्यात येणार आहे.
यामुळे लाखो नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत
राज्यात अनेक ठिकाणी जमिनीच्या सीमारेषा, मोजमापातील तफावत किंवा मालकी हक्कासंदर्भातील वाद निर्माण होतात. डिजिटल सर्वेक्षण आणि अधिकृत अभिलेख उपलब्ध झाल्यानंतर अशा वादांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
डिजिटल महसूल व्यवस्थेकडे मोठे पाऊल
महसूल विभाग राज्यातील जमीन व मालमत्ता नोंदी अधिक आधुनिक, अचूक आणि डिजिटल करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. NAKSHA योजना ही त्याच दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान, डिजिटल नकाशे आणि अधिकृत मालमत्ता अभिलेख यांच्या माध्यमातून भविष्यात महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे.
नागरिकांसाठी महत्त्वाचे
- प्रत्येक घर व भूखंडाचे ड्रोनद्वारे अचूक सर्वेक्षण.
- सर्वेक्षणाच्या आधारे अधिकृत मालमत्ता अभिलेख उपलब्ध.
- नागरिकांना सुमारे ₹6,000 सर्वेक्षण शुल्क भरावे लागणार नाही.
- संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार.
- मालमत्तेचे वाद कमी होण्यास मदत.
- नागपूर जिल्ह्यात योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू.
- भविष्यात राज्यातील इतर भागांमध्येही टप्प्याटप्प्याने विस्तार अपेक्षित.
निष्कर्ष
NAKSHA योजना ही महाराष्ट्रातील मालमत्ता व्यवस्थापनात डिजिटल परिवर्तन घडवून आणणारी महत्त्वाकांक्षी योजना ठरणार आहे. ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे प्रत्येक घर व भूखंडाची अचूक नोंद तयार करून नागरिकांना अधिकृत मालमत्ता अभिलेख देण्याचा निर्णय हा पारदर्शक प्रशासनाच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. यासोबतच सर्वेक्षणासाठी लागणारा सुमारे ₹6,000 खर्च राज्य सरकार स्वतः उचलणार असल्याने नागरिकांना आर्थिक दिलासाही मिळणार आहे. भविष्यात या योजनेमुळे मालमत्तेचे वाद कमी होऊन जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि सुलभ होतील.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
