इंधन साठेबाजीवर राज्य सरकारची कडक कारवाई; (Petrol Diesel) पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर तात्पुरते निर्बंध, एका वाहनाला दिवसाला 200 लिटर डिझेलची मर्यादा

Vishal Patole
By
Vishal Patole
We work in the field of Blogging related to News on Entertainment, Sports, Bollywood, Education, Latest Updates on Science, News Related to Jobs and Recruitment, News...

मुंबई, दि. 19 जून: जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने (Petrol Diesel) पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्बंध लागू केले आहेत. औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांकडून किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश सामान्य नागरिकांसाठी इंधनाचा नियमित पुरवठा कायम ठेवणे तसेच साठेबाजी, काळाबाजार आणि अन्य गैरप्रकारांना आळा घालणे हा आहे.

Petrol Diesel

(Petrol Diesel) बाबत किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदीला बंदी

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार आता औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना पेट्रोल व डिझेलची खरेदी केवळ बल्क (Bulk) ग्राहकांसाठी नियुक्त इंधन केंद्रांवरूनच करावी लागणार आहे. अशा ग्राहकांना सामान्य किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करता येणार नाही.

  • याशिवाय कोणत्याही एका वाहनाला दिवसाला 200 लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच या पद्धतीने खरेदी केलेल्या इंधनाची पुनर्विक्री (Resale) करण्यावरही स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.
  • आदेश 90 दिवसांसाठी लागू- तेल विपणन कंपन्या (Oil Marketing Companies) आणि सर्व किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांना या आदेशांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा आदेश कमाल 90 दिवस किंवा पुढील आदेश जारी होईपर्यंत लागू राहणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

जागतिक परिस्थितीचा (Petrol Diesel) इंधन पुरवठ्यावर परिणाम

राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या जगभरातील भू-राजकीय घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे. परिणामी देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उपलब्धतेवर दबाव वाढला आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही भागांमध्ये औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहक किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना इंधन पुरवठा बाधित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तात्पुरते निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

(Petrol Diesel) बाबत केंद्र सरकारचा 11 जूनचा आदेश

केंद्र सरकारने 11 जून 2026 रोजी “Motor Spirit and High-Speed Diesel (Temporary Regulation of Supply through Retail Sales Outlets) Order, 2026” जारी करून पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ विक्रीवर तात्पुरते निर्बंध लागू केले होते.

त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने 12 जून 2026 रोजी या आदेशांची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी केले.

Petrol Diesel बाबत आधीच दिले होते कठोर कारवाईचे आदेश

यापूर्वी 5 जून 2026 रोजी राज्य सरकारने स्वतंत्र परिपत्रक काढून खालील गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते:

  • पेट्रोलियम उत्पादनांची साठेबाजी
  • काळाबाजार
  • किरकोळ विक्री केंद्रांवरून टँकर किंवा बाउझरमध्ये बेकायदेशीर इंधन भरणे
  • इंधनात भेसळ
  • इंधनाची गळती
  • नधिकृत हस्तांतरण
  • जास्त दराने विक्री
  • निकृष्ट दर्जाचे इंधन पुरवठा

या सर्व बाबींवर जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी विशेष लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार

या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कारवाईचे अधिकार प्रदान केले आहेत. यामध्ये:

  • विभागीय आयुक्त
  • जिल्हाधिकारी
  • अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
  • नियंत्रक, शिधावाटप
  • नागरी पुरवठा संचालक
  • उपआयुक्त (पुरवठा)
  • जिल्हा पुरवठा अधिकारी
  • उपविभागीय अधिकारी
  • तहसीलदार
  • तसेच पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

हे अधिकारी इंधन साठेबाजी, काळाबाजार, बेकायदेशीर वाहतूक किंवा इतर गैरप्रकार आढळल्यास तातडीने कारवाई करू शकतील.

 दोषींवर त्वरित कारवाईचे निर्देश

राज्य सरकारने सर्व संबंधित विभाग, तेल कंपन्या, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणांना इंधन साठेबाजी, काळाबाजार आणि इतर गैरप्रकारांवर सतत लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार?

या आदेशांमुळे सामान्य नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजेनुसार पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करण्यावर कोणतेही अतिरिक्त निर्बंध लागू होणार नाहीत. मात्र, मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणाऱ्या औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना आता केवळ अधिकृत बल्क इंधन केंद्रांचा वापर करावा लागणार आहे. राज्य सरकारचा दावा आहे की या उपाययोजनांमुळे सामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि साठेबाजी व काळाबाजाराला आळा बसेल.

समाज माध्यमावरील प्रतीक्रीयेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज

Share This Article
Follow:
We work in the field of Blogging related to News on Entertainment, Sports, Bollywood, Education, Latest Updates on Science, News Related to Jobs and Recruitment, News on different Government Schemes
प्रतिक्रिया नाहीत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत