मुंबई, दि. 1 जून (e Bus) : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्याचे टप्प्याटप्प्याने विद्युतीकरण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, ‘विकसित महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत 2029 पर्यंत एसटीच्या 50 टक्के, 2035 पर्यंत 80 टक्के आणि 2047 पर्यंत संपूर्ण 100 टक्के ताफा ई-बसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी एसटी महामंडळाच्या बैठकीत आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणीच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री निवास ‘वर्षा’ येथे आयोजित बैठकीत राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर बनविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ई-बस प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला. राज्यातील कोणत्या मार्गांवर पर्यावरणस्नेही ई-बस चालविल्यास अधिक लाभ मिळू शकतो, याचा अभ्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने करण्यात यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ई-बसचा ताफा वाढविताना केवळ बस खरेदीवर भर न देता त्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री यांनी दिले. बस पुरवठादारांकडून वाहनांची प्राप्ती झाल्यानंतर पुढील सात दिवसांत त्यांची तपासणी पूर्ण करण्यात यावी, जेणेकरून बस लवकरात लवकर सेवेत दाखल करता येतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच ई-बसच्या देखभाल, दुरुस्ती, चार्जिंग आणि संचालनासाठी आवश्यक ‘इकोसिस्टम’ उभारण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
E Bus
राज्यात सध्या खासगी बस सेवा चालवल्या जाणाऱ्या मार्गांचाही सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. ज्या मार्गांवर प्रवाशांची मोठी मागणी आहे, त्या ठिकाणी एसटीच्या (e Bus) ई-बस सेवांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि किफायतशीर सार्वजनिक वाहतूक सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ई-बस प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल. याशिवाय जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन कार्बन उत्सर्जनात घट होईल, ज्यामुळे पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हरित वाहतूक धोरणांशी सुसंगत असा हा उपक्रम महाराष्ट्राला शाश्वत विकासाच्या दिशेने पुढे नेणारा ठरणार आहे.
बैठकीस परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. याशिवाय मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव Lokesh Chandra, अतिरिक्त मुख्य सचिव Sanjay Sethi, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक Dr. Madhav Kushekar, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार Kaustubh Dhavse, उपसचिव Chetan Nikam तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या या दीर्घकालीन आराखड्यामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल घडून येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ई-बसचा वाढता वापर, चार्जिंग सुविधांचे विस्तृत जाळे आणि तंत्रज्ञानाधारित नियोजन यांच्या मदतीने एसटी महामंडळ भविष्यात अधिक सक्षम, आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक सेवा देण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे.
(E Bus) ई-बस धोरणामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठी क्रांती घडण्याची शक्यता
राज्य सरकारच्या (e Bus) ई-बस धोरणामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठी क्रांती घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध अधिकृत आणि विश्वसनीय माहितीनुसार, सध्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) ताफ्यात सुमारे 22 हजार बस असून त्यापैकी 700 ते 800 (e Bus) ई-बस विविध मार्गांवर कार्यरत आहेत. पुढील काही वर्षांत हजारो नवीन ई-बस टप्प्याटप्प्याने ताफ्यात दाखल करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यभरात 600 हून अधिक नवीन चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून, अनेक ठिकाणी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलद्वारे चार्जिंग हब विकसित करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या ई-वाहन धोरणानुसार महामार्गांवर दर 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर ई-वाहनांना टोल सवलती देण्यात आल्याने हरित वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ई-बसमुळे इंधन खर्चात मोठी बचत, कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट, ध्वनीप्रदूषण कमी होणे आणि प्रवाशांना अधिक आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळू शकतो. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मार्ग नियोजन, स्मार्ट चार्जिंग व्यवस्थापन, रिअल-टाईम बस ट्रॅकिंग आणि ऊर्जा कार्यक्षम संचालन यामुळे एसटी महामंडळाची कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागापासून ते प्रमुख शहरांपर्यंत पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ संकल्पनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
