नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर (Jammu Kashmir) आणि लडाख संदर्भात युरोपियन युनियन (EU) आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनात करण्यात आलेल्या उल्लेखावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते Randhir Jaiswal यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जम्मू-काश्मीरविषयी करण्यात आलेले कोणतेही अनावश्यक आणि अस्वीकार्य संदर्भ भारत ठामपणे नाकारतो. दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेदरम्यान माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रंधीर जयस्वाल म्हणाले की, “जम्मू आणि काश्मीर संदर्भातील उल्लेखाबाबत आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, भारताच्या अंतर्गत बाबींशी संबंधित विषयांवर संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आलेले असे अनावश्यक संदर्भ आम्ही स्पष्टपणे फेटाळतो.” परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, Jammu and Kashmir आणि Ladakh हे भारताचे अविभाज्य आणि अविभाज्य घटक आहेत. या प्रदेशांबाबत भारताची भूमिका कायम स्पष्ट आणि ठाम राहिली असून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. जयस्वाल यांनी पुढे म्हटले की, “ज्यांना या विषयांमध्ये कोणताही अधिकार किंवा संबंध नाही, त्यांनी अशा बाबींवर भाष्य करण्यापासून दूर राहावे.” त्यांच्या या वक्तव्याद्वारे भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जम्मू-काश्मीर विषयावर तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाला किंवा टिप्पणीला मान्यता नसल्याचा संदेश पुन्हा दिला आहे.
Jammu Kashmir बाबत भारताची भूमिका
भारताची भूमिका नेहमीच अशी राहिली आहे की (Jammu Kashmir) जम्मू-काश्मीर हा पूर्णपणे भारताचा अंतर्गत विषय आहे आणि त्यासंबंधीचे सर्व प्रश्न भारताच्या संविधानिक आणि कायदेशीर चौकटीतच सोडवले जातील. विशेषतः ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाशी संबंधित घटनात्मक बदलांनंतर भारताने वारंवार आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हे स्पष्ट केले आहे की हा विषय देशांतर्गत स्वरूपाचा आहे. युरोपियन युनियन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या या प्रतिक्रियेमुळे भारताने आपल्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नसल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कोणत्याही निवेदनात जम्मू-काश्मीर किंवा लडाखबाबत भारताच्या भूमिकेला विरोधी स्वरूपाचा उल्लेख झाल्यास त्यावर भारताकडून तत्काळ आणि ठोस प्रतिक्रिया दिली जाईल, हे या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले आहे.
युरोपियन युनियन (EU) आणि पाकिस्तान यांच्या अलीकडील संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक
युरोपियन युनियन (EU) आणि पाकिस्तान यांच्या अलीकडील संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकात (Jammu Kashmir) जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख दक्षिण आशियातील शांतता, सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थैर्याच्या संदर्भात करण्यात आला होता. माध्यमांमध्ये उपलब्ध माहितीनुसार, निवेदनात भारत आणि पाकिस्तान यांनी प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण संवाद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांनुसार करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. त्यात जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचाही संदर्भ देण्यात आला होता.
भारताने याच उल्लेखाला आक्षेप घेतला. भारताच्या मते, Jammu and Kashmir आणि Ladakh हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि त्यांच्याशी संबंधित सर्व मुद्दे हे भारताचे अंतर्गत विषय आहेत. त्यामुळे अशा संयुक्त निवेदनांमध्ये जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करणे “अनावश्यक” आणि “अस्वीकार्य” असल्याचे भारताने म्हटले.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते Randhir Jaiswal यांनी स्पष्ट केले की, ज्यांचा या विषयाशी थेट संबंध नाही अशांनी अशा बाबींवर टिप्पणी करू नये. भारताची दीर्घकालीन भूमिका अशी आहे की जम्मू-काश्मीरशी संबंधित कोणतेही प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय चौकटीतच हाताळले जावेत आणि तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही.
म्हणजेच, भारताचा आक्षेप हा केवळ (Jammu Kashmir) जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख झाल्यामुळे नव्हता, तर त्या विषयावर EU सारख्या बाह्य घटकाने पाकिस्तानसोबत संयुक्त निवेदनात भूमिका मांडल्यामुळे होता. भारताने याला आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप म्हणून पाहिले आहे.
दरम्यान, भारताने पुन्हा एकदा जागतिक समुदायाला हे स्मरण करून दिले आहे की जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अभिन्न भाग असून त्या संदर्भातील कोणतीही चर्चा किंवा टिप्पणी करताना भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखला गेला पाहिजे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
