1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने SC आरक्षणातील वर्गवारी (Sub-classification) बाबत 6:1 बहुमताने दिलेला हा निर्णय भारतातील आरक्षण व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण (Sub-classification) करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती (SC) समाजासाठी सध्या १३ टक्के आरक्षण लागू असून, या आरक्षणाचा लाभ राज्यातील राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या सर्व अनुसूचित जातींना मिळतो. मात्र, अनेक वर्षांपासून काही समाजघटकांकडून असा दावा केला जात होता की आरक्षणाचा लाभ सर्व अनुसूचित जातींपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचत नसून, काही जातींनाच त्याचा अधिक फायदा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये अंतर्गत उपवर्गीकरण (Sub-classification) करून सर्वात वंचित समाजघटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचविण्याची मागणी देशातील विविध राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही पुढे येत आहे. तर आजच्या लेखात सर्वोच्च न्यायालयाच्या Sub-classification च्या निर्णयाचे ऐतिहासिक विश्लेषण जाणून घेऊया .
- SC आरक्षणातील वर्गवारी (Sub-classification) हा वाद नेमका काय होता?
- SC आरक्षण उपवर्गीकरण (Sub-classification) निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षणाचे संभाव्य फायदे
- 1. आरक्षणाचा लाभ सर्व अनुसूचित जातींपर्यंत अधिक समतोलपणे पोहोचू शकतो
- 2. अत्यंत वंचित समाजघटकांना अधिक संधी मिळू शकते
- 3. सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक प्रभावी होऊ शकते
- 4. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संतुलित प्रतिनिधित्व वाढू शकते
- 5. शिक्षणातील संधी अधिक समतोल होऊ शकतात
- 6. वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर आधारित धोरणनिर्मिती
- 7. आरक्षणाच्या लाभांचे अधिक न्याय्य वितरण
- 8. सामाजिक असमानता कमी करण्यास मदत
- 9. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा अधिक परिणामकारक लाभ
- 10. संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला बळ
- महत्त्वाची सूचना
SC आरक्षणातील वर्गवारी (Sub-classification) हा वाद नेमका काय होता?
अनुसूचित जातींमध्ये अनेक जातींचा समावेश आहे. अनेक राज्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला की काही मोजक्या जातींनाच आरक्षणाचा मोठा लाभ मिळत आहे, तर इतर अत्यंत मागासलेल्या जातींना पुरेसा लाभ मिळत नाही.
उदाहरणार्थ,
- काही SC जातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले.
- तर अनेक जाती आजही अत्यंत मागास अवस्थेत आहेत.
म्हणून प्रश्न निर्माण झाला की,
SC आरक्षणातील 15% आरक्षणामध्ये सर्व जातींना समान हिस्सा द्यायचा की सर्वात मागासलेल्या जातींसाठी स्वतंत्र उपकोटा (Sub-quota) तयार करता येईल?
A, B, C, D वर्गवारी म्हणजे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने A, B, C, D अशी कोणतीही राष्ट्रीय वर्गवारी निश्चित केलेली नाही.
लोकांमध्ये “A-B-C-D वर्गीकरण” म्हणून जी चर्चा होते, त्याचा अर्थ असा आहे की एखादे राज्य आपल्या परिस्थितीनुसार अनुसूचित जातींचे वेगवेगळे उपगट तयार करू शकते.
उदाहरणार्थ (फक्त समजण्यासाठी)
| उपवर्ग | उदाहरणार्थ अर्थ |
| A | अत्यंत मागास SC जाती |
| B | त्यापेक्षा कमी मागास |
| C | तुलनेने चांगले प्रतिनिधित्व असलेल्या जाती |
| D | सर्वाधिक लाभ मिळालेल्या जाती |
ही फक्त स्पष्टीकरणासाठीची रचना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी A-B-C-D यादी निश्चित केलेली नाही. प्रत्येक राज्याला स्वतःचा अभ्यास करून उपवर्ग तयार करावा लागणार आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
1. राज्य सरकारांना उपवर्गीकरण करता येईल
राज्य सरकार अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्ग तयार करू शकते.
2. पण मनमानी करता येणार नाही
राज्य सरकारने सिद्ध करावे लागेल की
- कोणत्या जातींना आरक्षणाचा लाभ कमी मिळाला आहे.
- कोणत्या जातींचे सरकारी सेवेत प्रतिनिधित्व कमी आहे.
- यासाठी वस्तुनिष्ठ (Empirical) आकडेवारी असावी.
केवळ राजकीय कारणांवर वर्गवारी करता येणार नाही.
3. SC यादी बदलता येणार नाही
राज्य सरकार
❌ SC यादीत नवीन जात समाविष्ट करू शकत नाही.
❌ कोणती जात SC यादीतून काढू शकत नाही.
हे अधिकार फक्त संसद आणि राष्ट्रपतींकडेच राहतील.
राज्य सरकार फक्त आरक्षणाच्या लाभांचे अंतर्गत वाटप (Sub-classification) करू शकते.
कोणता जुना निर्णय बदलला?
2004 मध्ये E.V. Chinnaiah विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की
- SC हा एकसमान (Homogeneous) वर्ग आहे.
- म्हणून त्यात उपवर्गीकरण करता येणार नाही.
- 2024 मध्ये सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय रद्द (Overrule) केला.
राज्यांनी काय सिद्ध करावे लागेल?
राज्य सरकारने खालील बाबी दाखवाव्या लागतील—
✅ सामाजिक मागासलेपणा
✅ शिक्षणातील मागासलेपणा
✅ सरकारी नोकऱ्यांमधील अपुरे प्रतिनिधित्व
✅ आकडेवारीवर आधारित अभ्यास
हे सर्व न्यायालयात तपासले जाऊ शकते.
‘Creamy Layer’ बाबत काय?
या निर्णयात काही न्यायाधीशांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्येही ‘क्रीमी लेयर‘ संकल्पनेचा विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. मात्र हा अंतिम बंधनकारक आदेश नव्हता.
म्हणजेच—
- SC/ST मध्ये क्रीमी लेयर लगेच लागू झालेली नाही.
- त्यासाठी स्वतंत्र कायदा किंवा पुढील न्यायालयीन निर्णय आवश्यक असेल.
या निर्णयाचे संभाव्य फायदे
- सर्वात मागासलेल्या SC जातींपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचू शकतो.
- काही जातींकडे लाभाचे केंद्रीकरण कमी होऊ शकते.
- सामाजिक न्याय अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता.
- राज्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार धोरण आखण्याचे स्वातंत्र्य.
या निर्णयावर टीका का झाली?
काही सामाजिक संघटनांचे मत आहे की
- SC समाजात विभागणी होऊ शकते.
- उपवर्गीकरणामुळे सामाजिक एकात्मतेवर परिणाम होऊ शकतो.
- उपकोट्यांचे प्रमाण निश्चित करताना राजकीय हस्तक्षेप होण्याचा धोका आहे.
महाराष्ट्रावर काय परिणाम?
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारलाही, आवश्यक असल्यास—
- अनुसूचित जातींच्या विविध जातींचा अभ्यास,
- प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी,
- सामाजिक मागासलेपणाचे संशोधन
यांच्या आधारे SC आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. मात्र त्यासाठी स्वतंत्र कायदा किंवा धोरण, पुरेशी आकडेवारी आणि न्यायालयीन निकषांचे पालन आवश्यक असेल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासाठी कोणतीही विशिष्ट A, B, C, D वर्गवारी लागू केलेली नाही.
SC आरक्षणातील उपवर्गीकरण प्रकरणाचा संपूर्ण इतिहास (State of Punjab v. Davinder Singh) – हा खटला कसा सुरू झाला?
SC आरक्षणातील A, B, C, D उपवर्गीकरणाचा मुद्दा अचानक निर्माण झालेला नाही. या निर्णयामागे सुमारे 50 वर्षांचा घटनात्मक आणि न्यायालयीन इतिहास आहे. अखेरीस हा वाद State of Punjab & Ors. v. Davinder Singh & Ors. (2024 INSC 562) या नावाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापर्यंत पोहोचला.
पहिला टप्पा : पंजाब सरकारचा 1975 चा निर्णय
1975 मध्ये पंजाब सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
त्या काळात पंजाबमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण उपलब्ध होते. मात्र सरकारच्या निदर्शनास आले की SC आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या जातींपर्यंतच मर्यादित राहत आहे.
विशेषतः
- वाल्मिकी (Balmiki/Valmiki)
- मजहबी शीख (Mazhabi Sikh)
या दोन समाजांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व मिळत होते.
त्यामुळे पंजाब सरकारने 1975 च्या अधिसूचनेद्वारे SC आरक्षणातील 50% जागांवर प्रथम प्राधान्य (First Preference) या दोन समाजांना देण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित 50% जागा इतर अनुसूचित जातींसाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या.
हा निर्णय का घेतला?
पंजाब सरकारचे म्हणणे होते की
आरक्षणाचा उद्देश केवळ आरक्षण देणे नाही, तर सर्वात मागासलेल्या समाजापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचवणे आहे.
सरकारच्या अभ्यासात असे दिसून आले की
- काही SC जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळत होत्या.
- पण वाल्मिकी आणि मजहबी शीख समाजाचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प होते.
म्हणून त्यांना स्वतंत्र प्राधान्य देण्यात आले.
दुसरा टप्पा : आंध्र प्रदेशातील कायदा (2000)
2000 मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने Andhra Pradesh Scheduled Castes (Rationalisation of Reservations) Act, 2000 हा कायदा केला.
या कायद्यानुसार अनुसूचित जातींचे चार गट करण्यात आले.
- Group A
- Group B
- Group C
- Group D
प्रत्येक गटाला स्वतंत्र उप-आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली.
याच ठिकाणापासून “A-B-C-D वर्गवारी” हा शब्द देशभर चर्चेत आला. ही वर्गवारी आंध्र प्रदेशच्या कायद्यातील होती, सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेली नव्हती.
तिसरा टप्पा : E.V. Chinnaiah यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली
आंध्र प्रदेशातील E.V. Chinnaiah आणि इतर काही याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता—
- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341 नुसार अनुसूचित जातींची यादी राष्ट्रपती जाहीर करतात.
- त्यामुळे राज्य सरकारला त्या यादीचे पुढे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार नाही.
- सर्व अनुसूचित जाती एकच घटनात्मक वर्ग आहेत.
हा खटला E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
2004 : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला.
न्यायालयाने म्हटले—
- SC हा एकसमान (Homogeneous) वर्ग आहे.
- राज्य सरकारला त्यामध्ये उपवर्गीकरण करता येणार नाही.
- राज्य सरकार राष्ट्रपतींच्या SC यादीत बदल करू शकत नाही.
परिणामी आंध्र प्रदेशचा कायदा रद्द करण्यात आला.
हा निर्णय पुढील अनेक वर्षे देशातील कायदा म्हणून लागू राहिला.
पंजाबवर याचा परिणाम
2004 मधील E.V. Chinnaiah निर्णयानंतर पंजाबमधील 1975 ची अधिसूचना देखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आली.
Punjab and Haryana High Court ने 2006 मध्ये पंजाब सरकारची अधिसूचना रद्द केली, कारण ती E.V. Chinnaiah निर्णयाच्या विरोधात होती.
पंजाब सरकारने पुन्हा कायदा केला
अधिसूचना रद्द झाल्यानंतर पंजाब सरकारने त्याच धोरणाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act, 2006 मंजूर केला.
या कायद्याच्या कलम 4(5) मध्ये पुन्हा एकदा वाल्मिकी आणि मजहबी शीख समाजाला SC आरक्षणामधील 50% जागांवर प्रथम प्राधान्य देण्यात आले.
पुन्हा न्यायालयात आव्हान
हा नवीन कायदाही पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला.
Davinder Singh आणि इतर काही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की हा कायदा 2004 च्या E.V. Chinnaiah निर्णयाच्या विरोधात आहे.
2010 मध्ये उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारचा कायदा रद्द केला.
मग सर्वोच्च न्यायालयात कोण गेले?
येथे एक महत्त्वाचा गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात Davinder Singh यांनी नव्हे, तर पंजाब सरकारने अपील केले.
खटल्याचे नाव झाले—
State of Punjab & Others v. Davinder Singh & Others
याचा अर्थ—
- अपीलकर्ता (Appellant): पंजाब सरकार
- प्रतिवादी (Respondent): दविंदर सिंह आणि इतर याचिकाकर्ते
पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की 2004 मधील E.V. Chinnaiah निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा.
2014 : मोठ्या घटनापीठाकडे संदर्भ
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मत व्यक्त केले की E.V. Chinnaiah निर्णयाचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.
म्हणून हा प्रश्न 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आला.
2020 : आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे
2020 मध्ये 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे निरीक्षण केले की हा प्रश्न अत्यंत घटनात्मक महत्त्वाचा आहे.
त्यामुळे हा मुद्दा 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आला.
2024 : अंतिम ऐतिहासिक निर्णय
1 ऑगस्ट 2024 रोजी 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6:1 बहुमताने निर्णय दिला.
मुख्य निष्कर्ष:
- 2004 मधील E.V. Chinnaiah निर्णय रद्द (Overrule) करण्यात आला.
- राज्य सरकारांना SC/ST आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे.
- मात्र हे उपवर्गीकरण वस्तुनिष्ठ आकडेवारी, अपुरे प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या पुराव्यावर आधारित असले पाहिजे.
- राज्ये SC यादी बदलू शकत नाहीत; ती फक्त आरक्षणाच्या लाभांचे अंतर्गत वाटप करू शकतात.
संपूर्ण कालरेषा (Timeline)
| वर्ष | घटना |
| 1975 | पंजाब सरकारने वाल्मिकी व मजहबी शीख समाजासाठी SC आरक्षणात प्रथम प्राधान्य देणारी अधिसूचना काढली. |
| 2000 | आंध्र प्रदेशने SC चे A, B, C, D गट करून उप-आरक्षणाचा कायदा केला. |
| 2004 | E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण असंवैधानिक ठरवले. |
| 2006 | पंजाबने नवीन कायदा (Section 4(5)) करून पुन्हा प्रथम प्राधान्याची तरतूद केली. |
| 2010 | पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. |
| 2011 | पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. |
| 2014 | प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले गेले. |
| 2020 | 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने प्रश्न 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केला. |
| 1 ऑगस्ट 2024 | 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6:1 बहुमताने राज्यांना SC/ST उपवर्गीकरणाचा अधिकार मान्य केला. |
Order link –
https://api.sci.gov.in/supremecourt/2010/25536/25536_2010_1_1501_54462_Judgement_01-Aug-2024.pdf
निर्णयाचा सारांश
- निर्णयाची तारीख: 1 ऑगस्ट 2024
- खंडपीठ: 7 न्यायाधीशांचे घटनापीठ
- निकाल: 6:1 बहुमत
- मुख्य निर्णय: राज्यांना SC/ST आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण (Sub-classification) करण्याचा अधिकार.
- अट: वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आणि न्याय्य निकष आवश्यक.
- SC यादी बदलण्याचा अधिकार: राज्यांना नाही; तो राष्ट्रपती आणि संसदेकडेच राहील.
- A-B-C-D वर्गवारी: सर्वोच्च न्यायालयाने अशी वर्गवारी निश्चित केलेली नाही; राज्ये आवश्यकतेनुसार उपवर्ग तयार करू शकतात.
- क्रीमी लेयर: केवळ निरीक्षण; अद्याप लागू नाही.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC) आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरण निर्णयाचा परिणाम
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी (SC) सध्या 13 टक्के आरक्षण लागू आहे. या आरक्षणाचा लाभ राज्यातील राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जातींना मिळतो. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या 59 जातींचा समावेश असून, या सर्व जातींना एकाच SC आरक्षणाच्या चौकटीत समान पात्रता आहे. तथापि, अनेक वर्षांपासून विविध दलित समाजघटकांकडून असा दावा केला जात आहे की SC आरक्षणाचा मोठा लाभ काही मोजक्या जातींपर्यंतच मर्यादित राहिला असून, इतर अनेक जातींना सरकारी नोकऱ्या, उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये अंतर्गत उपवर्गीकरण (Sub-classification) करून सर्वात वंचित समाजघटकांना स्वतंत्र वाटा देण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने State of Punjab v. Davinder Singh या ऐतिहासिक प्रकरणात दिलेल्या ६:१ बहुमताच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने २००४ मधील E.V. Chinnaiah प्रकरणातील निर्णय रद्द करून अनुसूचित जाती हा पूर्णपणे एकसमान (Homogeneous) वर्ग नसून, त्यामध्ये विविध समाजघटकांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची पातळी वेगवेगळी असू शकते, असे मान्य केले. मात्र न्यायालयाने राज्यांना अमर्याद अधिकार दिलेले नाहीत. उपवर्गीकरण करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ (Empirical) आकडेवारी, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास, तसेच सरकारी सेवांमधील अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाचे ठोस पुरावे आवश्यक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा प्रश्न अधिक चर्चेत आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने अनुसूचित जातींच्या विविध समाजघटकांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रतिनिधित्व अभ्यासण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीचे काम विविध जातींना आरक्षणाचा किती लाभ मिळाला, कोणते समाजघटक अजूनही मागे आहेत आणि उपवर्गीकरणाची आवश्यकता आहे का, याचा अभ्यास करून शासनाला शिफारसी करणे हे आहे. राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी समितीचा अहवाल, तज्ज्ञांचे मत आणि सर्व संबंधित समाजघटकांशी चर्चा केली जाईल, अशी भूमिका जाहीर केली आहे.
महाराष्ट्रात उपवर्गीकरणाचा विचार करताना सरकारला काही महत्त्वाच्या घटनात्मक मर्यादा पाळाव्या लागतील. राज्य सरकारला अनुसूचित जातींच्या यादीत कोणतीही नवीन जात समाविष्ट करता येणार नाही किंवा विद्यमान जात वगळता येणार नाही, कारण हा अधिकार केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेकडे आहे. राज्य सरकार केवळ विद्यमान SC आरक्षणाच्या अंतर्गत लाभांचे न्याय्य वितरण करण्यासाठी उपवर्ग तयार करू शकते. याशिवाय उपवर्गीकरण हे राजकीय किंवा लोकसंख्येच्या आधारावर करता येणार नाही; ते केवळ वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सामाजिक वास्तव आणि पुराव्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. अशा कोणत्याही निर्णयाचे न्यायालयीन परीक्षण (Judicial Review) देखील होऊ शकते.
महाराष्ट्रातील उपवर्गीकरणाच्या चर्चेमध्ये विविध सामाजिक संघटनांनी वेगवेगळी मते मांडली आहेत. काही समाजघटकांचे मत आहे की आरक्षणाचा लाभ समान पद्धतीने सर्व समाजांपर्यंत पोहोचलेला नसल्यामुळे अंतर्गत उपवर्गीकरण आवश्यक आहे. दुसरीकडे काही संघटना यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभागणी होण्याची भीती व्यक्त करतात आणि विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यापूर्वी अत्यंत व्यापक सामाजिक व सांख्यिकीय अभ्यासाची मागणी करतात. त्यामुळे हा विषय केवळ कायदेशीर नसून सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे.
सध्या महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये A, B, C किंवा D अशी कोणतीही अधिकृत वर्गवारी लागू झालेली नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्याला उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग खुला झाला असला, तरी त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया, अनुभवाधारित आकडेवारी, समितीचा अहवाल, शासनाचा निर्णय आणि आवश्यक असल्यास न्यायालयीन परीक्षण या सर्व टप्प्यांतून जावे लागेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील SC आरक्षणाची विद्यमान १३ टक्के व्यवस्था कायम असून, भविष्यात उपवर्गीकरण करायचे की नाही आणि ते कोणत्या स्वरूपात करायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारकडून घटनात्मक निकषांचे पालन करूनच घेतला जाईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या अधिकृत यादीनुसार महाराष्ट्रात एकूण 59 अनुसूचित जाती (Scheduled Castes – SC) अधिसूचित आहेत. (Social Welfare Department Maharashtra)
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC) यादी
| क्र. | जात |
| 1 | अगेर (Ager) |
| 2 | अनमुक (Anmuk) |
| 3 | आरेमाला (Aremala) |
| 4 | आरवा माला (Arwa Mala) |
| 5 | बहना / बहाना (Bahna, Bahana) |
| 6 | बाकड / बांट (Bakad, Bant) |
| 7 | बलाही / बलाई (Balahi, Balai) |
| 8 | बसोर, बुरुड, बांसोर, बांसोडी, बसोड (Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Basod) |
| 9 | बेडा जंगम / बुडगा जंगम (Bedajangam, Budga Jangam) |
| 10 | बेडर (Beder) |
| 11 | भांबी, चमार, चांभार, चर्मकार, मोची, रोहिदास, समगार, परदेशी चामार इत्यादी उपजाती (Bhambi/Chamar group) |
| 12 | भंगी, मेहतर, वाल्मिकी, हलालखोर, लालबेगी, झाडमाळी इत्यादी (Bhangi/Balmiki group) |
| 13 | बिंदला (Bindla) |
| 14 | ब्याग्रा (Byagra) |
| 15 | चालवाडी / चन्नया (Chalwadi, Channaya) |
| 16 | चेन्नादासर / होलया दासरी (Chennadasar, Holaya Dasar) |
| 17 | डक्कल / डोक्कलूवर (Dakkal, Dokkaluvar) |
| 18 | ढोर (Dhor) |
| 19 | डोम (Dom) |
| 20 | येल्लामलवार (Yellamalwar) |
| 21 | गांडा / गांडी (Ganda, Gandi) |
| 22 | गरोडा / गारो (Garoda, Garo) |
| 23 | घासी / घासिया (Ghasi) |
| 24 | हलीर (Halir) |
| 25 | हलसर / हस्लार / हुल्सवार (Halsar group) |
| 26 | होलार / व्हलार (Holar) |
| 27 | होलया / होलर (Holeya) |
| 28 | कैकाडी* (Kaikadi) |
| 29 | कटिया / पथरिया (Katia, Patharia) |
| 30 | खंगार / कनेरा (Khangar) |
| 31 | खटीक (Khatik) |
| 32 | कोलुपूल-वंदलू (Kolupool-Vandalu) |
| 33 | कोरी (Kori) |
| 34 | लिंगदेर (Lingder) |
| 35 | मडगी (Madgi) |
| 36 | मादिगा (Madiga) |
| 37 | महार, मेहरा, तराळ, ढेगू-मेगू (Mahar group) |
| 38 | मह्यावंशी, ढेड, वणकर (Mahyavanshi) |
| 39 | माला (Mala) |
| 40 | माला दसारी (Mala Dasari) |
| 41 | माला हन्नाई (Mala Hannai) |
| 42 | माला जंगम (Mala Jangam) |
| 43 | माला मस्ती (Mala Masti) |
| 44 | माला साले / नेटकणी (Mala Sale) |
| 45 | माला संन्यासी (Mala Sanyasi) |
| 46 | मांग, मातंग, मदारी, गारुडी, राधेमांग इत्यादी (Mang/Matang group) |
| 47 | मांग गारोडी (Mang Garodi) |
| 48 | मन्ने (Manne) |
| 49 | मस्ती (Masti) |
| 50 | मेघवाल / मंघवार (Meghwal) |
| 51 | मिठा / अयलवार (Mitha, Aylwar) |
| 52 | मुकरी (Mukri) |
| 53 | नाडिया / हाडी (Nadia, Hadi) |
| 54 | पासी (Pasi) |
| 55 | सांसी (Sansi) |
| 56 | शेनवा / चेनवा / सेडमा / रावत (Shenwa group) |
| 57 | सिंधोल्लू / चिंडोल्लू (Sindhollu) |
| 58 | तिरगार / तिरबंदा (Tirgar) |
| 59 | तुरी (Turi) |
महत्त्वाची टीप
- कैकाडी (Kaikadi) या जातीला अनुसूचित जातीचा दर्जा फक्त महाराष्ट्रातील विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. अधिकृत अधिसूचनेनुसार हे अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील (राजुरा तालुका वगळून) लागू आहे. (Social Welfare Department Maharashtra)
- वरील अनेक नोंदींमध्ये समानार्थी नावे (Synonyms) आणि उपजाती (Sub-castes) समाविष्ट आहेत. जात प्रमाणपत्र देताना शासन राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेतील अधिकृत नाव आणि संबंधित समानार्थी नावांचा विचार करते. (Social Welfare Department Maharashtra)
अधिकृत संपूर्ण यादी आणि उपजातींची माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे: महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (एकूण ५९ जाती)
SC आरक्षण उपवर्गीकरण (Sub-classification) निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षणाचे संभाव्य फायदे
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या State of Punjab v. Davinder Singh या ऐतिहासिक निर्णयानंतर महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक मार्ग खुला झाला आहे. तथापि, महाराष्ट्रात अद्याप अशी वर्गवारी लागू झालेली नाही. खालील फायदे राज्य सरकारने घटनात्मक निकषांनुसार उपवर्गीकरण लागू केल्यास संभाव्य स्वरूपात अपेक्षित मानले जातात.
1. आरक्षणाचा लाभ सर्व अनुसूचित जातींपर्यंत अधिक समतोलपणे पोहोचू शकतो
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या ५९ जाती अधिसूचित आहेत. गेल्या अनेक दशकांत आरक्षणाचा लाभ सर्व समाजघटकांना समान प्रमाणात मिळालेला नाही, अशी विविध संघटना आणि अभ्यासकांची भूमिका आहे. उपवर्गीकरण झाल्यास ज्या जातींचे प्रतिनिधित्व कमी आहे, त्यांच्यापर्यंत शिक्षण व नोकरीच्या संधी अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकतात.
2. अत्यंत वंचित समाजघटकांना अधिक संधी मिळू शकते
काही अनुसूचित जाती अजूनही शिक्षण, सरकारी सेवा आणि उच्च पदांमध्ये अत्यल्प प्रमाणात प्रतिनिधित्व करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा समाजघटकांना ओळखण्यासाठी वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या आधारे उपवर्ग तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ मागे राहिलेल्या समाजघटकांना अधिक न्याय्य संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.
3. सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक प्रभावी होऊ शकते
भारतीय संविधानातील आरक्षणाचा मूलभूत उद्देश केवळ आरक्षण देणे नसून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. उपवर्गीकरणामुळे आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या समाजघटकांपुरता मर्यादित न राहता अधिक व्यापक पद्धतीने वितरित होऊ शकतो.
4. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संतुलित प्रतिनिधित्व वाढू शकते
उपवर्गीकरण करताना राज्य सरकारला प्रत्येक समाजघटकाचे सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व तपासावे लागेल. ज्या जातींचे प्रतिनिधित्व कमी आहे त्यांच्यासाठी विशेष उपकोटा ठरविल्यास प्रशासनात विविध समाजघटकांचे संतुलित प्रतिनिधित्व वाढण्यास मदत होऊ शकते. (
5. शिक्षणातील संधी अधिक समतोल होऊ शकतात
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी, कायदा, व्यवस्थापन आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी उपलब्ध आरक्षणाचा लाभ सर्व समाजघटकांना तुलनेने अधिक न्याय्य पद्धतीने मिळू शकतो. त्यामुळे उच्च शिक्षणात मागे असलेल्या समाजघटकांची उपस्थिती वाढण्यास मदत होऊ शकते.
6. वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर आधारित धोरणनिर्मिती
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की उपवर्गीकरण केवळ राजकीय मागण्यांच्या आधारावर करता येणार नाही. सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय माहितीचा सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. यामुळे भविष्यातील आरक्षण धोरण अधिक संशोधनाधारित आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
7. आरक्षणाच्या लाभांचे अधिक न्याय्य वितरण
उपवर्गीकरणाचा प्रमुख उद्देश कोणाचाही आरक्षणाचा अधिकार काढून घेणे नसून, विद्यमान आरक्षणाच्या चौकटीत लाभांचे अधिक समतोल वितरण करणे हा आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींतील विविध समाजघटकांना त्यांच्या प्रत्यक्ष मागासलेपणानुसार संधी मिळू शकतात.
8. सामाजिक असमानता कमी करण्यास मदत
काही समाजघटक अनेक दशकांपासून शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मागे राहिले असल्यास, त्यांच्यासाठी विशेष उपवर्ग तयार करून विकासातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकतो. हा सामाजिक न्यायाच्या व्यापक उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.
9. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा अधिक परिणामकारक लाभ
महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जातींसाठी शिष्यवृत्ती, शुल्कमाफी, वसतिगृहे, कौशल्य विकास आणि इतर अनेक योजना राबवते. उपवर्गीकरणामुळे अशा योजनांचा लाभ सर्वाधिक गरजू समाजघटकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यास मदत होऊ शकते.
10. संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला बळ
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की समानतेचा अर्थ सर्वांना सारखी वागणूक देणे एवढाच नसून, प्रत्यक्षात सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत न्याय पोहोचविणेही आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरण हे सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक समानतेच्या तत्त्वांना अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचे साधन ठरू शकते.
महत्त्वाची सूचना
हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की महाराष्ट्रात सध्या SC आरक्षणामध्ये A, B, C, D अशी कोणतीही अधिकृत वर्गवारी लागू झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला असा विचार करण्याचा घटनात्मक अधिकार मिळाला आहे; मात्र कोणतेही उपवर्गीकरण लागू करण्यापूर्वी वस्तुनिष्ठ आकडेवारी, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल, कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक असल्यास न्यायालयीन परीक्षण पूर्ण करावे लागेल. त्यामुळे वरील सर्व फायदे संभाव्य (potential) स्वरूपाचे आहेत आणि ते उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावर अवलंबून असतील.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
