श्रीनगर, ५ ऑगस्ट: जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल Manoj Sinha यांनी श्रीनगर येथे दहशतवादी हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे वितरित केली. या वेळी त्यांनी प्रशासनाचे उद्दिष्ट केवळ नोकरी देणे नसून, अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना सन्मान, सुरक्षितता आणि पुनर्वसन मिळवून देणे असल्याचे स्पष्ट केले. कार्यक्रमात बोलताना मनोज सिन्हा म्हणाले की, दहशतवादी हिंसाचारामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या अनेक कुटुंबांचे सदस्य विद्यमान कायद्यांनुसार सरकारी नोकरीसाठी अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा करत होते. विविध प्रशासकीय कारणांमुळे या प्रक्रियेला बराच वेळ लागला. मात्र आता अशा प्रत्येक पात्र कुटुंबाची ओळख पटवून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. त्यांनी संबंधित विभागांना उर्वरित सर्व प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिल्याचेही सांगितले.
Manoj Sinha म्हणाले
उपराज्यपालांनी सांगितले की, ५ ऑगस्ट हा जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस असून, अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या भेदभावपूर्ण व्यवस्थेच्या समाप्तीचे प्रतीक आहे. त्यांच्या मते, या बदलामुळे सर्व नागरिकांना समान संधी आणि न्याय देण्याच्या प्रक्रियेला नवी दिशा मिळाली आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, पूर्वी अनेक दहशतवादग्रस्त कुटुंबांना शासनाकडून अपेक्षित मदत मिळाली नव्हती, परंतु आता त्यांचे पुनर्वसन आणि सन्मानपूर्वक जीवन हे प्रशासनाचे प्रमुख ध्येय आहे.
Manoj Sinha यांची श्रद्धांजली
मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) यांनी दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये प्राण गमावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करताना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या धैर्याचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, तीन दशकांहून अधिक काळ या कुटुंबांनी मोठ्या वेदना आणि संघर्षाचा सामना केला असून, त्यांचे दुःख केवळ आर्थिक मदतीने भरून निघणार नाही. त्यामुळे रोजगार, न्याय आणि सामाजिक सन्मान या तिन्ही बाबींवर शासन एकत्रितपणे काम करत आहे.
उपराज्यपालांनी प्रशासनाला सर्व जिल्ह्यांमधील दहशतवादग्रस्त कुटुंबांची माहिती संकलित करण्याचे निर्देश दिले असून, कोणतेही पात्र कुटुंब सरकारी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, दहशतवादामुळे प्रभावित प्रत्येक कुटुंबापर्यंत शासन पोहोचेल आणि त्यांना रोजगारासह आवश्यक ती सर्व मदत दिली जाईल.
या उपक्रमाकडे जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. नियुक्तीपत्रांच्या माध्यमातून अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याबरोबरच, दीर्घकाळानंतर शासनाकडून न्याय आणि मान्यता मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
