बातमी | आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण धोरण | २३ ऑक्टोबर २०२६ : जागतिक हवामान बदल, कार्बन उत्सर्जन आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या मुद्द्यावर भारत आणि विकसित देशांमधील जबाबदारीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री (Piyush Goyal) पियुष गोयल यांनी जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे युरोपच्या नजरेला नजर देऊन ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनावर थेट प्रश्न उपस्थित करत विकसित देशांना त्यांच्या पर्यावरणीय जबाबदारीची जाणीव करून दिली. सध्याच्या “या परिस्थितीच्या सुरुवातीला जबाबदार कोण? वातावरणात एवढा कार्बन कोणी सोडला?” असा सवाल करत त्यांनी भारताच्या तुलनेत युरोपचे दरडोई कार्बन उत्सर्जन आणि पर्यावरणावरील परिणाम अधिक असल्याचे सांगितले. ANI या वृत्तसंस्थेने २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पियुष गोयल यांच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १७ टक्के लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो; मात्र जागतिक कार्बन उत्सर्जनातील भारताचा वाटा तुलनेने कमी आहे. दुसरीकडे, भारताला १४० कोटींहून अधिक नागरिकांच्या ऊर्जा, अन्न आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागत असतानाही देशात स्वच्छ ऊर्जेचा विस्तार वेगाने सुरू आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. या वक्तव्यामुळे हवामान बदलासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या जबाबदार असलेल्या देशांनी किती आर्थिक आणि पर्यावरणीय जबाबदारी स्वीकारावी, तसेच विकसनशील देशांना हरित विकासासाठी किती मदत द्यावी, हे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.
Piyush Goyal बाबत बर्लिनमध्ये नेमके काय घडले?
केंद्रीय मंत्री (Piyush Goyal) पियुष गोयल २२ ते २४ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत जर्मनीच्या दौऱ्यावर आहेत. भारत-जर्मनी आर्थिक सहकार्य वाढवणे, व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी शोधणे तसेच औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी मजबूत करणे हा या दौऱ्याचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यानंतर ते २४ ते २७ ऑक्टोबरदरम्यान नेदरलँड्सच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या कार्यक्रमाची माहिती भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे. बर्लिन ग्लोबल डायलॉगदरम्यान आंतरराष्ट्रीय धोरणकर्ते आणि जागतिक उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची संधी गोयल यांना मिळाली. याच व्यापक पार्श्वभूमीवर त्यांनी हवामान बदलाच्या प्रश्नाकडे केवळ आजच्या उत्सर्जनाच्या आकड्यांमधून नव्हे, तर औद्योगिकीकरणाचा इतिहास, लोकसंख्या आणि विकासाच्या गरजा यांचाही विचार करून पाहण्याची भूमिका मांडली.
त्यांच्या वक्तव्याचे तीन प्रमुख मुद्दे आहेत:
- ऐतिहासिक जबाबदारी: औद्योगिक क्रांतीपासून वातावरणात मोठ्या प्रमाणात हरितगृह वायू सोडणाऱ्या विकसित देशांनी त्यांच्या योगदानाची जबाबदारी स्वीकारावी.
- दरडोई उत्सर्जनातील विषमता: भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या विकसनशील देशाची तुलना केवळ एकूण उत्सर्जनाच्या आकड्यांवरून न करता प्रत्येक व्यक्तीमागील उत्सर्जनाच्या आधारेही व्हावी.
- विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल: भारताला आर्थिक विकास, ऊर्जा उपलब्धता आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा यांसोबत स्वच्छ ऊर्जेचाही विस्तार करावा लागत आहे.
“पर्यावरणाची हानी कोणी केली?” — विकसित देशांच्या जबाबदारीचा मुद्दा
(Piyush Goyal) पियुष गोयल यांनी आपल्या वक्तव्यात युरोपच्या प्रतिनिधींना उद्देशून पर्यावरणाच्या सध्याच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण, असा सवाल केला. त्यांच्या मते, आज विकसनशील देशांवर उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दबाव आणताना विकसित देशांनी त्यांच्या ऐतिहासिक योगदानाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. या युक्तिवादामागे हवामानविषयक चर्चेतील एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे — सामायिक पण वेगवेगळ्या प्रमाणातील जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities — CBDR-RC). या तत्त्वानुसार, हवामान बदलाचा सामना करणे ही सर्व देशांची सामायिक जबाबदारी आहे. मात्र सर्व देशांचा ऐतिहासिक उत्सर्जनातील वाटा, आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या गरजा सारख्या नसल्यामुळे त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रयत्नांची पातळीही परिस्थितीनुसार वेगळी असू शकते. विकसनशील देशांची भूमिका अशी आहे की, त्यांनी स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करावी; परंतु त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, परवडणारे वित्तपुरवठा आणि क्षमता विकास यांमध्ये विकसित देशांनीही योगदान दिले पाहिजे.
हवामान वित्तपुरवठ्याचा प्रश्नही महत्त्वाचा
विकसित देशांनी विकसनशील देशांच्या हवामानविषयक प्रयत्नांना आर्थिक मदत देण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, हा मुद्दाही या व्यापक चर्चेशी संबंधित आहे. द ट्रिब्यूनच्या २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वृत्तात गोयल यांनी विकसित देशांच्या हवामान वित्तपुरवठ्याच्या आश्वासनांचा प्रश्न उपस्थित केल्याचे नमूद केले आहे. अर्थात, विकसित देशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक उत्सर्जन केले म्हणून आजच्या भारताच्या उत्सर्जनाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्याचप्रमाणे भारताच्या विकासाच्या गरजा लक्षात न घेता सर्व देशांसाठी समान निकष लावणेही योग्य ठरणार नाही. हवामान धोरणातील आव्हान म्हणजे या दोन्ही बाबींचा समतोल साधणे.
भारत विरुद्ध युरोप : कार्बन उत्सर्जनाचे आकडे काय सांगतात?
(Piyush Goyal) गोयल यांनी आपल्या भाषणात भारत आणि युरोपमधील दरडोई उत्सर्जनातील मोठ्या फरकाचा उल्लेख केला. मात्र या संदर्भात एकूण उत्सर्जन आणि दरडोई उत्सर्जन यांतील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
दरडोई कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन — २०२४
Our World in Data मधील Global Carbon Budget 2025 आकडेवारीनुसार
- भारत :- २.२ टन
- युरोपियन युनियन (२७ देश) :- ५.३९ टन
ही आकडेवारी दरडोई जीवाश्म इंधन ज्वलन आणि औद्योगिक प्रक्रियांमधील CO₂ उत्सर्जनाची आहे. जमीन-वापरातील बदलांमुळे होणारे उत्सर्जन यात समाविष्ट नाही. या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये युरोपियन युनियनमधील दरडोई CO₂ उत्सर्जन भारताच्या तुलनेत सुमारे २.४५ पट होते. यावरून दरडोई उत्सर्जनातील विषमता स्पष्ट होते; मात्र या आकड्यांवरून संपूर्ण युरोपच्या पर्यावरणीय परिणामांचे किंवा ऐतिहासिक उत्सर्जनाचे सर्व पैलू सिद्ध होत नाहीत.
एक महत्त्वाची आकडेवारीविषयक स्पष्टता
(Piyush Goyal) गोयल यांनी व्हिडिओमध्ये भारताचा जागतिक कार्बन उत्सर्जनातील वाटा ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे म्हटले आहे. मात्र जीवाश्म इंधन आणि औद्योगिक प्रक्रियांमधून होणाऱ्या एकूण CO₂ उत्सर्जनासाठी हा आकडा उपलब्ध अलीकडील आकडेवारीशी जुळत नाही. Our World in Data नुसार, २०२४ मध्ये भारताचा या प्रकारच्या जागतिक CO₂ उत्सर्जनातील वाटा सुमारे ८.२७ टक्के होता, तर दरडोई उत्सर्जन सुमारे २.२ टन होते. त्यामुळे (Piyush Goyal) गोयल यांच्या विधानातील ३ टक्क्यांपेक्षा कमी हा दावा कोणत्या विशिष्ट उत्सर्जनाच्या मोजमापासाठी किंवा संदर्भासाठी केला आहे, हे स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. एकूण उत्सर्जन, दरडोई उत्सर्जन आणि इतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हे वेगवेगळे निकष आहेत; त्यांची सरमिसळ करून निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात भारताची नेमकी प्रगती किती?
(Piyush Goyal) पियुष गोयल यांनी भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमाचा उल्लेख केला. यासंदर्भात भारत सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची आकडेवारी महत्त्वाची ठरते. भारताने २०३० पर्यंत जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त इतर स्रोतांमधून ५०० गिगावॅट वीज निर्मिती क्षमता उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मंत्रालयाच्या ९ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या माहितीनुसार, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत देशाची बिगर-जीवाश्म इंधनाधारित स्थापित वीज निर्मिती क्षमता ३००.५० गिगावॅट झाली होती.
भारताची बिगर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता
३१ जुलै २०२६ रोजीची स्थापित क्षमता
- सौर ऊर्जा – १६४.५९ GW
- पवन ऊर्जा – ५८.१४ GW
- जलविद्युत – ५७.२४ GW
- अणुऊर्जा – ८.७८ GW
याशिवाय जैवऊर्जेची क्षमता ११.७५ GW होती. आकडेवारीचा स्रोत: भारत सरकारचे ऊर्जा मंत्रालयाचे निवेदन.
या आकडेवारीतून सौर ऊर्जा क्षेत्रातील भारताची मोठी झेप स्पष्ट होते. २०१४ मध्ये सौर ऊर्जा निर्मितीची स्थापित क्षमता सुमारे २.८ गिगावॅट होती; जुलै २०२६ पर्यंत ती सुमारे १६५ गिगावॅट झाली. मात्र येथे एक फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे: स्थापित वीज निर्मिती क्षमता आणि प्रत्यक्ष निर्माण होणारी वीज या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याचप्रमाणे बिगर-जीवाश्म ऊर्जेत सौर, पवन, जलविद्युत आणि अणुऊर्जा यांचा समावेश होतो; बिगर-जीवाश्म म्हणजे केवळ नवीकरणीय ऊर्जा नव्हे. भारताची स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल वेगाने सुरू असली, तरी कोळशावरील अवलंबित्व कमी करणे, वीज साठवणूक क्षमता वाढवणे, वीजपुरवठ्याची स्थिरता राखणे आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान परवडणारे बनवणे ही आव्हाने कायम आहेत.
ओझोन थर आणि कार्बन उत्सर्जन : दोन्ही एकच समस्या नाहीत
(Piyush Goyal) गोयल यांच्या वक्तव्यात “ओझोन थराचे नुकसान कोठे झाले?” असा उल्लेख आहे. पर्यावरणाविषयी बातमी वाचताना या दोन संकल्पनांमधील वैज्ञानिक फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
- ओझोन थराचे नुकसान: ओझोन थराच्या ऱ्हासामागे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) आणि ओझोनचा ऱ्हास करणारे इतर पदार्थ हे प्रमुख कारण आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलसारखे आंतरराष्ट्रीय करार करण्यात आले.
- जागतिक तापमानवाढ: कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू जाळल्यामुळे होणारे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन तसेच मिथेनसारखे हरितगृह वायू पृथ्वीचे तापमान वाढवतात.
दोन्ही पर्यावरणीय समस्या आहेत; परंतु त्यांची कारणे आणि त्यावर उपाय करण्याची धोरणे पूर्णपणे एकसारखी नाहीत. त्यामुळे ओझोन थराचा ऱ्हास आणि हवामान बदल यांची गल्लत न करता स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
विकसित देश आणि भारत यांच्यातील हवामानविषयक मतभेद
हवामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय चर्चेत विकसित देशांकडून उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अधिक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवण्याची अपेक्षा असते. त्याच वेळी भारतासारख्या विकसनशील देशांचे म्हणणे आहे की, त्यांना अद्याप मोठ्या लोकसंख्येला वीज, स्वच्छ इंधन, वाहतूक, घरे आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर काही प्रमुख प्रश्न उपस्थित होतात:
- औद्योगिकीकरणाच्या काळात सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या देशांनी ऐतिहासिक जबाबदारी कितपत स्वीकारावी?
- विकसनशील देशांना स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि हवामान अनुकूलनासाठी किती आर्थिक मदत मिळावी?
- देशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन एकूण उत्सर्जनावर करावे, दरडोई उत्सर्जनावर करावे की ऐतिहासिक उत्सर्जनाचाही विचार करावा?
- पर्यावरण संरक्षणासोबत रोजगार, उद्योग, ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल कसा साधावा?
युरोप आणि भारत यांच्यातील मतभेद केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित नाहीत. व्यापार धोरण, औद्योगिक स्पर्धा, कार्बन-संबंधित शुल्क आणि उत्पादन क्षेत्रावरील नियम यांच्याशीही हवामानविषयक चर्चा जोडली गेली आहे.
(Piyush Goyal) पियुष गोयल यांच्या वक्तव्याचा भारतासाठी काय अर्थ?
(Piyush Goyal) यांच्या या वक्तव्याकडे केवळ युरोपवरील टीका म्हणून पाहण्यापेक्षा भारताच्या हवामानविषयक वाटाघाटींमधील भूमिकेच्या संदर्भात पाहणे अधिक योग्य ठरेल. भारताला एकीकडे आपल्या नागरिकांच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत, तर दुसरीकडे स्वच्छ ऊर्जेचा विस्तार करून उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करायची आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक यांना त्यामुळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यासोबतच हवामान बदलामुळे उद्भवणारे दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर आणि उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या संकटांशी सामना करण्यासाठी अनुकूलनाच्या उपायांवरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारताची भूमिका प्रभावी ठरण्यासाठी ऐतिहासिक जबाबदारीचा मुद्दा मांडण्याबरोबरच देशांतर्गत उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न, पारदर्शक आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांनाही महत्त्व द्यावे लागेल.
निष्कर्ष
बर्लिनमधील (Piyush Goyal) पियुष गोयल यांचे वक्तव्य जागतिक हवामानविषयक चर्चेतील एका मूलभूत प्रश्नाला पुन्हा अधोरेखित करते: पर्यावरण वाचवण्याची जबाबदारी सर्वांची असली, तरी त्या जबाबदारीचे प्रमाण ठरवताना इतिहास, लोकसंख्या, दरडोई उत्सर्जन आणि आर्थिक क्षमता यांचा विचार केला पाहिजे का? भारताचा दरडोई CO₂ उत्सर्जनाचा स्तर युरोपियन युनियनपेक्षा कमी असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून दिसते. त्याचवेळी भारत हा एकूण उत्सर्जनाच्या दृष्टीने जगातील मोठ्या उत्सर्जक देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे भारताच्या विकासाच्या गरजा आणि जागतिक हवामानविषयक जबाबदाऱ्या या दोन्हींचा विचार करणे आवश्यक आहे. गोयल यांच्या वक्तव्याचा गाभा असा आहे की, विकसनशील देशांवर पर्यावरणीय नियम लादताना विकसित देशांनी स्वतःच्या ऐतिहासिक योगदानाचा आणि हवामान वित्तपुरवठ्याच्या जबाबदारीचा विसर पडू देऊ नये.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
