नवी दिल्ली : देशातील अनैसर्गिक (Demography) लोकसंख्यात्मक बदल, घुसखोरी (Infiltration) आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक-राष्ट्रीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी माहिती देताना सांगितले की, पंतप्रधान Narendra Modi यांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी जाहीर केलेल्या ‘High-Level Committee on Demographic Change’ या समितीची आता अधिकृतपणे स्थापना करण्यात आली आहे. DD News वरून प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, देशातील लोकसंख्येतील अनैसर्गिक बदल आणि त्यामागील कारणांचा अभ्यास करून भविष्यातील राष्ट्रीय धोरणांसाठी शिफारसी करणे हे या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट असणार आहे. केंद्र सरकारच्या मते, काही भागांमध्ये वाढती घुसखोरी, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि त्यातून होणारे लोकसंख्यात्मक बदल हे देशाच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी गंभीर आव्हान ठरू शकतात.
Demography – High-Level Committee समितीचे अध्यक्ष कोण?
या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त न्यायमूर्ती Justice Prakash Prabhakar Naolekar यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीत जनगणना आयुक्तांसह अनुभवी प्रशासकीय आणि सुरक्षा क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समितीतील प्रमुख सदस्य पुढीलप्रमाणे :
- Durga Shankar Mishra
- Balaji Srivastava
- Dr Shamika Ravi
तर गृह मंत्रालयातील Foreigners-I विभागाचे संयुक्त सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव (Member Secretary) म्हणून काम पाहणार आहेत.
Demography – High-Level Committee समितीसमोर कोणती असतील प्रमुख आव्हाने?
केंद्र सरकारच्या भूमिकेनुसार, देशातील काही सीमावर्ती भागांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतर आणि घुसखोरीमुळे लोकसंख्येच्या रचनेत बदल होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. या बदलांचा सामाजिक संतुलन, सुरक्षा, संसाधनांचे वितरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, असे सरकारचे मत आहे.
समिती पुढील मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे :
- घुसखोरी आणि बेकायदेशीर स्थलांतराचा परिणाम
- लोकसंख्येतील बदलांचे राष्ट्रीय सुरक्षेवरील परिणाम
- सीमावर्ती राज्यांतील परिस्थिती
- नागरिक नोंदणी आणि जनगणना प्रक्रियेतील सुधारणा
- भविष्यातील लोकसंख्या धोरणासाठी शिफारसी
(Amit Shah) अमित शाह यांचे वक्तव्य
गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सांगितले की, “अनैसर्गिक लोकसंख्यात्मक बदल हे कोणत्याही राष्ट्रासाठी मोठे आव्हान असते. या आव्हानाचा गांभीर्याने विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती आणि आता सरकारने ती समिती स्थापन केली आहे.” त्यांनी समिती देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक शिफारसी करेल, असा विश्वासही व्यक्त केला.
राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना वेग
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात पुन्हा एकदा (Demography) लोकसंख्या, स्थलांतर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी या समितीचे स्वागत केले असून, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. तर विरोधकांकडून या विषयावर राजकीय हेतू असल्याचे आरोप होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः आगामी काळात जनगणना, नागरिकत्व आणि स्थलांतर धोरणांबाबत केंद्र सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
