महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये (School Bag) दप्तराचे ओझे होणार कमी; वजन विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नको !

मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘School Bag Policy-2020’ ची राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, विद्यार्थ्याच्या दप्तराचे वजन साधारणपणे त्याच्या एकूण शारीरिक वजनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.  महाराष्ट्र माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) याबाबत माहिती प्रसारित केली आहे. या निर्णयामागे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण, शिक्षण अधिक आनंददायी व कृतीआधारित करणे आणि अनावश्यक शैक्षणिक साहित्य वाहून नेण्याचा भार कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

(School Bag) दप्तराचे वजन १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नको

शाळकरी मुलांना दररोज पाठ्यपुस्तके, वह्या, सरावाच्या वह्या, कार्यपुस्तिका, संदर्भ साहित्य, पाण्याची बाटली आणि डबा घेऊन शाळेत जावे लागते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शरीराच्या क्षमतेच्या तुलनेत जास्त होते. केंद्राच्या School Bag Policy 2020 मध्येही विद्यार्थ्याच्या शरीराच्या वजनाच्या १० टक्के ही दप्तराच्या वजनासाठी मार्गदर्शक मर्यादा सुचवण्यात आली आहे. धोरण तयार करताना विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या वाढत्या वजनाचा त्यांच्या शरीराच्या स्थितीवर होणारा परिणाम लक्षात घेण्यात आला होता. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याचे वजन ३० किलो असेल, तर त्याच्या दप्तराचे वजन साधारण ३ किलोपेक्षा अधिक नसावे, हा १० टक्के निकष स्पष्ट करतो.

जड दप्तरामुळे आरोग्यावर परिणाम

जड दप्तरामुळे मुलांना पाठदुखी, मान व खांद्यांवर ताण तसेच शरीराची ठेवण बदलण्यासारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. केंद्राच्या धोरणातही जड दप्तरामुळे विद्यार्थ्यांना शरीर पुढे झुकवून चालावे लागू शकते आणि त्यामुळे मान, खांदे व पाठीच्या स्नायूंवर ताण येऊ शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या नव्या सूचनांमध्ये केवळ दप्तराचे वजन तपासण्यावर नव्हे, तर दप्तरात अनावश्यक साहित्यच जाऊ नये, यासाठी शाळांनी शैक्षणिक नियोजन करण्यावर भर दिला आहे.

रोज सर्व पुस्तके शाळेत आणण्याची गरज नाही

शाळांनी प्रत्येक वर्गासाठी ‘दप्तर वेळापत्रक’ (Bag Timetable) तयार करावे, अशी महत्त्वाची सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दररोज सर्व पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा कार्यपुस्तिका घेऊन जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्या दिवशी आवश्यक असलेलीच पुस्तके आणि वह्या दप्तरात ठेवता येतील. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अनावश्यक पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा अन्य शैक्षणिक साहित्य दररोज आणण्यास सांगू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्राच्या धोरणातही वर्गनिहाय योग्य वेळापत्रक तयार करून विद्यार्थ्यांना एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात पुस्तके आणावी लागू नयेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

शाळेत कपाट, शेल्फ किंवा लॉकरची सुविधा

सर्व पुस्तके दररोज घरातून शाळेत आणि शाळेतून पुन्हा घरी नेण्याची गरज पडू नये, यासाठी शाळांनी वर्गांमध्ये कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरसारखी सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक नसलेली पुस्तके घरी नेण्याची किंवा दुसऱ्या दिवशी पुन्हा शाळेत आणण्याची गरज कमी होईल. School Bag Policy 2020 मध्येही पुस्तके व इतर साहित्य साठवण्यासाठी लॉकरची व्यवस्था करण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे.

पूर्व-प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शक्यतो (School Bag) दप्तरमुक्त शिक्षण

या धोरणाचा विशेष भर पूर्व-प्राथमिक वर्गातील लहान मुलांवर आहे. लहान मुलांना शक्यतो शाळेत (School Bag) दप्तर आणण्याची गरज भासणार नाही, अशा पद्धतीने शाळांनी नियोजन करावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. केंद्राच्या School Bag Policy मध्येही पूर्व-प्राथमिक स्तरावर पाठ्यपुस्तकांची आवश्यकता नसावी आणि अशा विद्यार्थ्यांना दप्तरमुक्त ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे लहान मुलांसाठी शिक्षण हे पुस्तके आणि गृहपाठापुरते मर्यादित न राहता खेळ, कृती, संवाद आणि अनुभवांवर आधारित करण्यास मदत होईल.

विद्यार्थ्यांसाठी शाळेतच पुरेसे पिण्याचे पाणी

दप्तराचे वजन वाढण्यामागे पाण्याची बाटली हाही एक घटक असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरून जड पाण्याच्या बाटल्या आणाव्या लागू नयेत यासाठी शाळांनी स्वच्छ आणि पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. School Bag Policy 2020 मध्येही शाळेने पुरेसे आणि दर्जेदार पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थ्यांना घरून पाण्याची बाटली आणण्याची गरज कमी होऊ शकते, असे नमूद आहे.

सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १० दिवस ‘दप्तरमुक्त’ कालावधी

या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी १० दिवसांचा ‘दप्तरमुक्त कालावधी’ आयोजित करणे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि School Bag Policy 2020 मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून व्यावसायिक कौशल्यांची ओळख करून देण्यावर भर आहे. केंद्राच्या मूळ धोरणानुसार सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी १० दिवसांच्या दप्तरमुक्त कालावधीत स्थानिक व्यावसायिक व कारागिरांकडून प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

या कालावधीत कोणते उपक्रम होऊ शकतात?

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातील कारागीर आणि व्यावसायिकांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रमांचा प्रत्यक्ष अनुभव दिला जाऊ शकतो. यामध्ये—

• सुतारकाम
• बागकाम
• मातीची भांडी तयार करणे
• हस्तकला
• शेतीविषयक प्राथमिक माहिती
• स्थानिक व्यवसायांची ओळख
• विविध व्यावसायिक कौशल्यांचा अनुभव

यांचा समावेश होऊ शकतो. यामागील उद्देश विद्यार्थ्यांना केवळ पाठ्यपुस्तकातील माहिती देणे नसून ‘करून शिकणे’ (Learning by Doing) या पद्धतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

वर्षभर कृतीआधारित दिवसांचे आयोजन

दप्तरमुक्त कालावधी केवळ १० दिवसांपुरता मर्यादित न ठेवता वर्षभर विविध कृतीआधारित उपक्रमांचे आयोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये— खेळ, बौद्धिक खेळ, वाचन, कथाकथन, पर्यावरण संवर्धन, क्षेत्रभेटी आणि विविध सर्जनशील उपक्रम यांचा समावेश करता येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणे, त्यांच्या कल्पनाशक्तीला चालना देणे आणि शाळेतील शिक्षणाचा प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंध जोडणे शक्य होणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी थेट संबंध

महाराष्ट्राचा हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 मधील ‘आनंददायी, अनुभवाधारित आणि कौशल्याधारित शिक्षण’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. NEP 2020 च्या कलम 4.26 मध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीदरम्यान विद्यार्थ्यांना विविध व्यावसायिक कौशल्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. तर कलम 4.33 मध्ये अभ्यासक्रम व अध्यापन पद्धतीत बदल करून पाठ्यपुस्तके आणि दप्तराचे वजन लक्षणीयरीत्या कमी करण्यावर भर आहे. महाराष्ट्राच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (SCERT Maharashtra) संकेतस्थळावरही NEP 2020 संदर्भातील अधिकृत साहित्य आणि अंमलबजावणीसंबंधी माहिती उपलब्ध आहे.

२०२० पासून धोरण, आता अंमलबजावणीवर अधिक भर

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना School Bag Policy 2020 संदर्भातील पत्र पाठवले होते. हे धोरण NCERT, KVS, NVS आणि CBSE यांसह तज्ज्ञांच्या समितीने तयार केले होते. त्यानंतर २०२६ मध्ये केंद्राकडून पुन्हा राज्यांना या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचे उपलब्ध अहवालांतून दिसते. दप्तराच्या वाढत्या वजनाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने राज्यांनी आवश्यक पावले उचलावीत, असा केंद्राचा भर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ताज्या निर्देशांकडे २०२० च्या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक काटेकोर करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून पाहता येते.

School Bag – पालकांचीही भूमिका महत्त्वाची

School Bag दप्तराचे ओझे कमी करण्याची जबाबदारी केवळ शाळांची नसून पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन यांचा समन्वयही आवश्यक आहे. पालकांनी मुलांच्या दप्तरात शाळेने मागितलेले आवश्यक साहित्यच आहे का, हे तपासावे. अनावश्यक संदर्भ पुस्तके, अतिरिक्त वह्या किंवा इतर वस्तू दप्तरात ठेवल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विद्यार्थ्यांना नेमका काय फायदा?

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक पातळ्यांवर फायदा होण्याची अपेक्षा आहे—

१. शारीरिक ताण कमी होईल : पाठीवरचे वजन कमी झाल्याने मान, खांदे आणि पाठीवरील ताण कमी करण्यास मदत होईल.

२. शाळेत ने-आण कराव्या लागणाऱ्या पुस्तकांची संख्या कमी होईल : वर्गनिहाय Bag Timetable मुळे त्या दिवसापुरती आवश्यक पुस्तकेच आणता येतील.

३. अनुभवाधारित शिक्षणाला चालना मिळेल : दप्तरमुक्त दिवसांमध्ये प्रत्यक्ष कृती आणि स्थानिक कौशल्यांचा अनुभव मिळेल.

४. खेळ व सर्जनशील उपक्रमांसाठी वेळ मिळेल : क्रीडा, वाचन, कथाकथन, कला आणि पर्यावरणविषयक उपक्रमांना अधिक महत्त्व मिळेल.

५. लहान मुलांवरील शैक्षणिक दबाव कमी होईल : पूर्व-प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी शक्यतो दप्तरमुक्त वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

थोडक्यात काय बदलणार?

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील या निर्देशांचा केंद्रबिंदू केवळ (School Bag) ‘दप्तर हलके करणे’ इतकाच नाही. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील शारीरिक ओझे कमी करण्यासोबतच शिक्षणाचा दृष्टिकोन बदलणे हा यामागचा व्यापक उद्देश आहे. दप्तरातील अनावश्यक पुस्तके आणि वह्या कमी करून विद्यार्थ्यांना खेळ, वाचन, कला, पर्यावरण, स्थानिक कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची अधिक संधी देण्याचा प्रयत्न या धोरणातून दिसतो. केंद्राच्या School Bag Policy 2020 मध्येही आरोग्यदायी, तणावमुक्त आणि आनंददायी शिक्षण यावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ताज्या निर्देशांमुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीला अधिक स्पष्ट दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

समाजमाध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज