न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) झालेल्या खुल्या चर्चेदरम्यान भारताने पाकिस्तानवर पुन्हा एकदा जोरदार हल्लाबोल केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी Harish Parvathaneni यांनी पाकिस्तानच्या वक्तव्यांना “बिनबुडाचे आणि अनावश्यक” ठरवत भारताची भूमिका ठामपणे मांडली. United Nations Security Council मध्ये बोलताना हरिष पर्वथनेनी म्हणाले की, भारताला आज पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या निराधार आरोपांना उत्तर देणे भाग पडले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानने सीमापार आक्रमण आणि भारतीय भूभागावर डोळा ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. जम्मू-काश्मीरचा भारतात झालेला विलय हा पूर्णपणे कायदेशीर, अंतिम आणि अपरिवर्तनीय होता, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भारताच्या प्रतिनिधींनी पाकिस्तानवर अनेक युद्धे लादल्याचा, विनाकारण आक्रमणे केल्याचा आणि सातत्याने सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याचा गंभीर आरोप केला. “भारताला हजार जखमा देण्याचे” पाकिस्तानचे धोरण हे संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरप्रती असलेल्या त्यांच्या कथित बांधिलकीच्या विरोधातील त्यांचे खरे स्वरूप उघड करते, असेही त्यांनी नमूद केले. हरिष पर्वथनेनी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सीमापार दहशतवादापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार आहे. दहशतवादाला आश्रय आणि समर्थन देण्याचे परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. पाकिस्तानने आपल्या स्थापनेपासून दहशतवाद, धार्मिक अतिरेकी विचारसरणी, हिंसक कट्टरता आणि भारतविरोधी प्रचार यांना खतपाणी घातल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, यासंबंधीचे सर्व पुरावे सार्वजनिक नोंदींमध्ये उपलब्ध आहेत.
(UNSC) मध्ये “दहशतवादाला पाठिंबा थांबवा” – भारताचा पाकिस्तानला कठोर संदेश !
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताने पाकिस्तानला थेट आणि कठोर शब्दांत इशारा देत “दहशतवादाला पाठिंबा तात्काळ थांबवा” असा स्पष्ट संदेश दिला. भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील स्थायी प्रतिनिधींनी दहशतवाद हा केवळ एका देशाचा नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीसाठी धोका असल्याचे सांगत, सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शक्तींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. भारताने विशेषतः दहशतवादी संघटनांना आर्थिक, राजकीय आणि तांत्रिक मदत करणाऱ्या देशांचे नाव न घेता पाकिस्तानवर निशाणा साधला. या बैठकीत भारताने दहशतवादाविरोधात जागतिक पातळीवर एकत्रित आणि निर्णायक भूमिका घेण्याचे आवाहन करत, “दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र चालू शकत नाहीत” ही भूमिका पुन्हा ठामपणे मांडली. त्याचवेळी भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्दिष्टे आणि तत्त्वांप्रती कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही करण्यात आला.
UNSC मध्ये व्यापक सुधारणा आवश्यक असल्याचे भारताचे मत
या चर्चेदरम्यान भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (UN) व्यापक सुधारणांचाही ठामपणे मुद्दा उपस्थित केला. विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ही आजच्या बदलत्या जागतिक वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याची बाब भारताने अधोरेखित केली. आफ्रिका, आशिया आणि विकसनशील देशांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे सुरक्षा परिषदेमध्ये तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे भारताने नमूद केले. भारताने स्पष्ट केले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या परिस्थितीवर आधारित असलेली विद्यमान रचना आता कालबाह्य झाली असून, जागतिक दक्षिणेचा आवाज प्रभावीपणे मांडण्यासाठी परिषद अधिक लोकशाहीवादी, पारदर्शक आणि प्रतिनिधिक बनवणे गरजेचे आहे. दहशतवाद, संघर्ष आणि जागतिक सुरक्षेसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर प्रभावी निर्णयक्षमतेसाठी UNSC ची विश्वासार्हता आणि सुसंगतता टिकवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे भारताने सांगितले. तसेच, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताला सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यत्वासाठी व्यापक आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळत असल्याची बाबही या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आली.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
