सिंगापूर | विशेष प्रतिनिधी : भारताने आपल्या संरक्षण निर्यात धोरणातील आणखी एक मोठा टप्पा गाठत (Vietnam) व्हिएतनामसोबत ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीचा करार झाल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. सिंगापूर येथे आयोजित शांग्री-ला डायलॉग परिषदेत बोलताना भारताचे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी या महत्त्वपूर्ण कराराची माहिती दिली. त्यांच्या घोषणेमुळे व्हिएतनाम हा फिलिपिन्सनंतर ब्रह्मोस प्रणाली खरेदी करणारा आग्नेय आशियातील दुसरा देश ठरला आहे. राजेश कुमार सिंह यांनी सांगितले की, “व्हिएतनामसोबतचा ब्रह्मोस करार स्वाक्षरीत झाला आहे आणि इंडोनेशियासोबतचा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.” या घोषणेमुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातील वाढत्या प्रभावाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे. ब्रह्मोस का आहे विशेष? – ब्रह्मोस हे भारत आणि रशिया यांच्या संयुक्त सहकार्याने विकसित करण्यात आलेले जगातील सर्वात वेगवान कार्यरत सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक मानले जाते. हे क्षेपणास्त्र मॅक 2.8 ते 3.0 या वेगाने उड्डाण करू शकते, म्हणजेच ध्वनीच्या वेगापेक्षा जवळपास तीनपट अधिक वेगाने लक्ष्याचा भेद करू शकते. विशेष म्हणजे, ब्रह्मोस अत्यंत कमी उंचीवरून उड्डाण करत असल्याने शत्रूच्या रडार प्रणालींना ते सहजपणे शोधणे कठीण जाते. त्यामुळे या क्षेपणास्त्राला आधुनिक युद्धातील अत्यंत प्रभावी आणि घातक शस्त्र प्रणाली मानले जाते. ब्रह्मोसची जमीन, समुद्र आणि हवाई अशा तिन्ही प्रकारांमधून प्रक्षेपण करता येणारी आवृत्ती उपलब्ध असून, अनेक देशांनी या प्रणालीबाबत रस दाखवला आहे.
(Vietnam) व्हिएतनामसोबत ब्रह्मोस करार – दक्षिण चीन समुद्रातील सामरिक संदेश
व्हिएतनाम (Vietnam) आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांचे दक्षिण चीन समुद्रातील प्रादेशिक प्रश्नांवर चीनसोबत मतभेद आहेत. अशा परिस्थितीत ब्रह्मोससारखी दीर्घ पल्ल्याची आणि उच्च अचूकतेची क्षेपणास्त्र प्रणाली मिळाल्याने या देशांची सागरी संरक्षण क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताकडून होणारी ही संरक्षण निर्यात केवळ व्यावसायिक व्यवहार नसून इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सुरक्षा आणि सामरिक संतुलन मजबूत करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. भारत आणि व्हिएतनामने अलीकडेच आपले संबंध “Enhanced Comprehensive Strategic Partnership” स्तरावर नेले असून संरक्षण सहकार्याला त्यामध्ये विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर करार
(Vietnam) व्हिएतनामसोबतच्या ब्रह्मोस कराराबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चा सुरू होती. मे महिन्यात व्हिएतनामचे अध्यक्ष तो लाम यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान या विषयावर उच्चस्तरीय चर्चा झाली होती. त्यानंतर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हनोई भेटीतही या कराराला गती मिळाली होती. सुरुवातीच्या अहवालांनुसार या व्यवहाराची संभाव्य किंमत सुमारे ६० अब्ज रुपये (सुमारे ६,००० कोटी रुपये) इतकी असू शकते. यामध्ये प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य आणि लॉजिस्टिक समर्थनाचाही समावेश असल्याचे वृत्त होते.
Vietnam नंतर आता इंडोनेशियासोबतही ब्रम्होस करारावर प्रगती
(Vietnam) व्हिएतनामसोबत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र निर्यातीचा करार झाल्यानंतर भारताने आता इंडोनेशियासोबतच्या चर्चाही निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याचे संकेत दिले आहेत. भारताचे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी शांग्री-ला डायलॉग परिषदेत बोलताना इंडोनेशियासोबतचा ब्रह्मोस करार अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती दिली. जगातील सर्वात मोठ्या द्वीपसमूहांपैकी एक असलेल्या इंडोनेशियासाठी सागरी सुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढत्या सामरिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर इंडोनेशिया आपल्या नौदल आणि किनारी संरक्षण क्षमतांचे आधुनिकीकरण करत आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून इंडोनेशियाने ब्रह्मोससारख्या उच्च वेगवान आणि अचूक क्षेपणास्त्र प्रणालीमध्ये विशेष रस दाखवला आहे. मॅक २.८ पेक्षा अधिक वेगाने लक्ष्य भेदण्याची क्षमता, कमी उंचीवरून उड्डाण आणि शत्रूच्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेला चकवा देण्याची क्षमता यामुळे ब्रह्मोस इंडोनेशियाच्या सागरी संरक्षणासाठी प्रभावी ठरू शकते. हा करार पूर्ण झाल्यास फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामनंतर इंडोनेशिया हा ब्रह्मोस खरेदी करणारा आणखी एक महत्त्वाचा आग्नेय आशियाई देश ठरेल. त्यामुळे भारताची संरक्षण निर्यात वाढण्याबरोबरच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत होईल. तसेच, भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी हा बहु-अब्ज डॉलर बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणारा आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाला बळकटी देणारा आणखी एक मोठा निर्यात करार ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संरक्षण निर्यातीतील भारताची झेप
गेल्या दशकभरात भारताने “आत्मनिर्भर भारत” आणि “मेक इन इंडिया” उपक्रमांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. एकेकाळी जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्र आयातदार देशांपैकी असलेला भारत आता संरक्षण निर्यातीतही वेगाने पुढे जात आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात सुमारे 4.5 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 38,000 कोटी रुपये) या विक्रमी पातळीपर्यंत पोहोचली आहे. फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि संभाव्यतः इंडोनेशियासारखे ग्राहक मिळाल्यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळत आहे.
भारतासाठी मोठे सामरिक यश
विश्लेषकांच्या मते, ब्रह्मोसची वाढती आंतरराष्ट्रीय मागणी ही भारतीय संरक्षण तंत्रज्ञानावरील विश्वासाचे प्रतीक आहे. आग्नेय आशियातील देशांशी संरक्षण सहकार्य वाढल्यामुळे भारताची इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील उपस्थिती अधिक मजबूत होईल. तसेच, संरक्षण निर्यातीमुळे देशांतर्गत उद्योग, रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. (Vietnam) व्हिएतनामसोबतचा ब्रह्मोस करार हा केवळ एक शस्त्र विक्री व्यवहार नसून, भारताच्या उदयोन्मुख संरक्षण महासत्ता बनण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या घडामोडीमुळे भारताच्या संरक्षण निर्यात धोरणाला मोठे बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
