भारतीय विदेशमंत्रींचे (S Jaishankar) संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (United Nations) ८० व्या अधिवेशनातील भाषण :म्जाहणजे गतिक शांतता, न्याय आणि सुधारणा या दिशेने भारताचा निर्धार – न्यू यॉर्क मध्ये, दि. २७ सप्टेंबर २०२५ – संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ८० व्या अधिवेशनातील (UNGA) सामान्य चर्चासत्रात भारताचे परराष्ट्रमंत्री यांनी २७ सप्टेंबर रोजी प्रभावी भाषण करताना जगातील मूळ प्रश्न, भारताची भूमिका आणि संयुक्त राष्ट्रातील आवश्यक सुधारणा यावर स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली. भारताने जागतिक संदर्भात आपली धोरणं, भूमिका आणि सुधारणा याविषयी ठाम आणि निर्भीड विचार व्यक्त केले. अत्यंत गुंतागुंतीच्या जागतिक पार्श्वभूमीवर, भारताने स्वत:ला ‘ग्लोबल साउथ’चा प्रतिनिधी म्हणून अधोरेखित केले आणि बहुपक्षीय, न्याय्य, समावेशी जागतिक यंत्रणेची गरज मांडली. भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीतील सुधारणा, अफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व वाढवणं आणि सुरक्षा समितीत स्थायी व अस्थायी सदस्य वाढवण्यावर जोर दिला. भारताने आपल्या वाढत्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याचीही सिद्धता दर्शवली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय बैठका घेतल्या, त्यात अमेरिका, सौदी अरेबिया, जर्मनी आणि BRICS देशांचा समावेश होता. भारताने विविध विषयांवर जागतिक सहकार्य मजबूत करण्याचा संदेश दिला. रिफॉर्म्ड मल्टीलेटेरॅलिझम” आणि भारताची बांधिलकी – प्रत्येक देशाने जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्थेत आपली भूमिका बजावली पाहिजे असे सक्तीनं सांगत, नवव्या दशकातील संयुक्त राष्ट्र ‘नेतृत्व आणि आशावाद’ घेऊन पुढे जावं, अशी अपेक्षा परराष्ट्रमंत्री यांनी व्यक्त केली. “भारत नेहमीच आपलं कार्य यथाशक्ती, किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक करेल,” असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.
S Jaishankar, United Nations च्या ८० व्या अधिवेशनातील भाषणात म्हणाले
संयुक्त राष्ट्राची आठ दशकांची वाटचाल
विदेशमंत्री म्हणाले, “यु.एन. चार्टर आपल्याला केवळ युद्ध टाळण्याचेच आवाहन करत नाही, तर शाश्वत शांततेसाठी तसेच मानवाच्या प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचा सन्मान राखण्यासाठी तसेच भावी पिढ्यांसाठी प्रगती आणि स्वातंत्र्याचा वारसा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.” त्यांनी सांगितले की, गेल्या आठ दशकांत उपनिवेशवादाच्या पार्श्वभूमीवर जगाने नैसर्गिक विविधतेकडे परतण्यास सुरुवात केली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली.
वैश्विक समस्यांवर ठोस बाजू
विदेशमंत्री यांनी दोन महत्त्वाच्या संघर्षांची – युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील – आठवण करून दिली, तसेच अनेक दुःखद घटनांच्या बातम्या जगासमोर येतही नाहीत असे सांगितले. SDG 2030 मध्ये फारशी प्रगती न झाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. हवामान बदल, साखळी तुटणे, अन्न व औषध पुरवठा, संघर्षानंतर निर्माण झालेली असमानता – या बाबींमध्ये प्रगती न होताच फक्त आश्वासने दिली जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
द्वेष आणि दहशतीविरोधातील भारताची स्पष्ट भूमिका
भारताने स्वातंत्र्यानंतर सतत दहशतीचा सामना केला आहे आणि शेजारील देश दहशतीचा केंद्रबिंदू बनल्यामुळे जागतिक सुरक्षेसाठी धोका निर्माण झाला आहे, असे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले. “एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या क्रूर हल्ल्याचा उल्लेख करत, भारताने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई केली,” असे स्पष्ट केले. “आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविणे, दहशतीचे आर्थिक स्रोत बंद करणे आणि प्रायोजक देशांना अजिबात पाठबळ न देणे आवश्यक आहे,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
संयुक्त राष्ट्रातील सुधारणा आणि भारताची मागणी
परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, आज संयुक्त राष्ट्रांचा विश्वास आणि प्रभाव कमी होत आहे कारण सुधारणा प्रक्रिया जाणीवपूर्वक रखडवली जाते. “आफ्रिकेवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करणे, सुरक्षा परिषदेचे स्थायी व अस्थायी सदस्य वाढविणे आणि भारताला जबाबदारीची मोठी भूमिका मिळणे अत्यावश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
ग्लोबल साउथसाठी भारताची वचनबद्धता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ७८ देशांत ६०० पेक्षा अधिक विकास प्रकल्प राबवले आहेत, याचा उल्लेख करत त्यांनी भारताची शेजारधर्म आणि संसाधनांसाठी गरीब देशांना मदत करण्याची भुमिका अधोरेखित केली. “अशी मदत केवळ आरोग्य, अन्न, औषधे या क्षेत्रात मर्यादित नाही, तर अफगाणिस्तान आणि म्यानमारमधील संकटाना त्वरित प्रतिसाद देण्यातही भारत आघाडीवर आहे,” असे मंत्री म्हणाले.
युवा, तंत्रज्ञान आणि आत्मनिर्भर भारत
“आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा आणि आत्मविश्वास” या भारतीय धोरणांचा संपूर्ण आढावा घेत, त्यांनी जागतिक स्तरावर भारताची मूक प्रभाव आणि वाढते सामर्थ्य अधोरेखित केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मानवहित आणि सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२६ साली भारत AI शिखर परिषद आयोजित करणार असल्याचाही उल्लेख टाकण्यात आला.
भारताच्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ८०व्या अधिवेशनातील संबंध, राजनय आणि निष्कर्ष
भारताची संयुक्त राष्ट्रातील राजनय
- भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षेसमितीत सुधारणा आणि आफ्रिकेसहित इतर महत्त्वपूर्ण देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची जोरदार मागणी केली आणि भारताने जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली.
- परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत हा ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज असल्याचे अधोरेखित केले आणि बहुपक्षीय व समावेशी जागतिक व्यवस्थेवर भर दिला.
- भारताने बहुपक्षीय संबंधांसोबत अमेरिकेसह रशिया, सौदी अरेबिया यांसारख्या प्रमुख देशांशीही द्वायस्थर राजकीय भेटी घेतल्या.
मुख्य राजनयिक मुद्दे
- दहशतवादविरोधी कडक भूमिका – पाकिस्तानच्या भूमिकेवर थेट टीका करत जगात दहशतवादास आधार देणाऱ्या देशांविरोधात कठोर उपाययोजनांची मागणी.
- व्यापार व आर्थिक मुद्दे – टॅरिफ आणि संरक्षणात्मक धोरणांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांचा उल्लेख; भारताने स्वयंपूर्णता व ‘डि-रिस्किंग’वर भर दिला.
- फिलिस्तीनला पाठिंबा – संयुक्त राष्ट्रात फिलिस्तिनी नेतृत्वाच्या व्हर्च्युअल सहभागासाठी भारताने मतदान केले, त्यामुळे भारताचा स्वतंत्र राजनयिक दृष्टिकोन अधोरेखित झाला.
द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंध
- जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जर्मनी, सौदी अरेबिया आदी देशांच्या वरिष्ठ नेतृत्त्वाशी चर्चा केली.
- BRICS देशांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली; भारताच्या आगामी अध्यक्षतेच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित केले.
निष्कर्ष आणि जागतिक प्रतिमा
- भारताचा बहुपक्षीय मंचांवरील ठळक सहभाग आणि विस्तारलेल्या जबाबदाऱ्या – भारताचे नेतृत्व ‘विकसनशील बांधवां’साठी महत्वपूर्ण मानले गेले.
- पंतप्रधान मोदींच्या अनुपस्थितीतही भारताचे भाषण ठळकपणे चर्चेत आले—सुरक्षा, विकास, संयुक्त राष्ट्र सुधारणा या मुद्द्यांवरील भारताचे सकारात्मक परिप्रेषण.
- भारताला ‘रिफॉर्म्ड मल्टीलेटेरॅलिझम’चा प्रमुख समर्थक म्हणून ओळख मिळाली; भौगोलिक, राजकीय आणि आर्थिक समन्वयाचा झेंडा भारताने पुढे नेला.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
